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मार्च 16, 2023
मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/184 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1469/42-01-029/2022-2023 16 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 24 फ़रवरी 2022 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1422/42-01-029/2021-2022 देखें जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्राप्‍तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/184 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1469/42-01-029/2022-2023 16 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 24 फ़रवरी 2022 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1422/42-01-029/2021-2022 देखें जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्राप्‍तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग
फ़र॰ 28, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/183 विवि.एएमएल.आरईसी.105/14.06.001/2022-23 28 फ़रवरी, 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
आरबीआई/2022-23/183 विवि.एएमएल.आरईसी.105/14.06.001/2022-23 28 फ़रवरी, 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
फ़र॰ 20, 2023
भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन
भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर
भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर
फ़र॰ 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण
भा.रि.बैंक/2022-2023/181 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103/21.04.018/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 ('मास्टर निदेश'), वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। वे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण और प्
भा.रि.बैंक/2022-2023/181 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103/21.04.018/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 ('मास्टर निदेश'), वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। वे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण और प्
फ़र॰ 17, 2023
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन
भारिबैं/2022-23/180 विवि.एमआरजी.आरईसी.102/00-00-009/2022-23 17 फरवरी 2023 महोदया/ महोदय, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंकों की पूंजी और आय में से उत्पन्न होने वाले वर्तमान अथवा संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बही स्थिति को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पै
भारिबैं/2022-23/180 विवि.एमआरजी.आरईसी.102/00-00-009/2022-23 17 फरवरी 2023 महोदया/ महोदय, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंकों की पूंजी और आय में से उत्पन्न होने वाले वर्तमान अथवा संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बही स्थिति को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पै
फ़र॰ 16, 2023
एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संबंधित लेनदेन कोड का परिचय
आरबीआई/2022-23/178 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस1931/04-03-001/2022-23 16 फरवरी 2023 एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संबंधित लेनदेन कोड का परिचय एफसीआरए, 2010 (28 सितंबर 2020 को संशोधित) के तहत, विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी) के "एफसीआरए खाते" में प्राप्त
आरबीआई/2022-23/178 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस1931/04-03-001/2022-23 16 फरवरी 2023 एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संबंधित लेनदेन कोड का परिचय एफसीआरए, 2010 (28 सितंबर 2020 को संशोधित) के तहत, विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी) के "एफसीआरए खाते" में प्राप्त
फ़र॰ 16, 2023
मालदीव गणराज्य की सरकार (जीओ-एमडीवी) को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण व्यवस्था के तहत पहले से शामिल विकास परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने तथा नई विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए जीओ-एमडीवी को प्रदत्त एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2022-2023/179 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 23 16 फरवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय मालदीव गणराज्य की सरकार (जीओ-एमडीवी) को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण व्यवस्था के तहत पहले से शामिल विकास परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने तथा नई विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए जीओ-एमडीवी को प्रदत्त एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैं
भा.रि.बैंक/2022-2023/179 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 23 16 फरवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय मालदीव गणराज्य की सरकार (जीओ-एमडीवी) को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण व्यवस्था के तहत पहले से शामिल विकास परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने तथा नई विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए जीओ-एमडीवी को प्रदत्त एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैं
फ़र॰ 13, 2023
सिक्किम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2022-23/177 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2022-23 13 फरवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सिक्किम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना सिक्किम सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.50/एलआर एंड डीएमडी/एसीक्यू/जीओएस के द्वारा सिक्किम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले, सोरेंग, के लिए अग्रणी बैंक का दायित्‍व
आरबीआई/2022-23/177 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2022-23 13 फरवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सिक्किम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना सिक्किम सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.50/एलआर एंड डीएमडी/एसीक्यू/जीओएस के द्वारा सिक्किम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले, सोरेंग, के लिए अग्रणी बैंक का दायित्‍व
फ़र॰ 10, 2023
भारत आने वाले विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना
आरबीआई/2022-23/176 सीओ.डीपीएसएस.नीति.सं.एस–1907/02.14.006/2022-23 10 फरवरी 2023 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, भारत आने वाले विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना 08 फरवरी 2023 को ‘विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूप
आरबीआई/2022-23/176 सीओ.डीपीएसएस.नीति.सं.एस–1907/02.14.006/2022-23 10 फरवरी 2023 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, भारत आने वाले विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना 08 फरवरी 2023 को ‘विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूप
फ़र॰ 08, 2023
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/173संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.397/07.01.279/2022-23 08 फरवरी, 2023 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 6.25 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
आरबीआई/2022-23/173संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.397/07.01.279/2022-23 08 फरवरी, 2023 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 6.25 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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