प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 05, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाने की घोषणा की
05 जून 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने टियर-3 से टियर-6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) मूलभूत सुविधा (भौतिक और डिजिटल माध्यम दोनों) स्थापित करने हेतु अधिग्राहकों को प्रोत्साहित करने हेतु भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि (पीआईडीएफ) बनाने की घोषणा की है। हाल के वर्षों में देश में बैंक खातों, मोबाइल फोन, कार्ड आदि जैसे विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र विकस
05 जून 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने टियर-3 से टियर-6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) मूलभूत सुविधा (भौतिक और डिजिटल माध्यम दोनों) स्थापित करने हेतु अधिग्राहकों को प्रोत्साहित करने हेतु भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि (पीआईडीएफ) बनाने की घोषणा की है। हाल के वर्षों में देश में बैंक खातों, मोबाइल फोन, कार्ड आदि जैसे विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र विकस
पीडीएफ (
जून 04, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का दैनिक डेटा प्रकाशित किया
4 जून 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का दैनिक डेटा प्रकाशित किया आज रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का निपटान डेटा प्रकाशित किया। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (एनईएफटी तथा आरटीजीएस) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एईपीएस, सीटीएस, आइएमपीएस, एनएसीएच और यूपीआई) द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों में किए गए लेनदेन की मात्रा और मूल्य के साथ ही एटीएम और बीसी के माध्यम से नकद लेनदेन की स्थिति को भी दर्शाया जाता है। दिन के दौरान किए गए लेनदेन से स
4 जून 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का दैनिक डेटा प्रकाशित किया आज रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का निपटान डेटा प्रकाशित किया। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (एनईएफटी तथा आरटीजीएस) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एईपीएस, सीटीएस, आइएमपीएस, एनएसीएच और यूपीआई) द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों में किए गए लेनदेन की मात्रा और मूल्य के साथ ही एटीएम और बीसी के माध्यम से नकद लेनदेन की स्थिति को भी दर्शाया जाता है। दिन के दौरान किए गए लेनदेन से स
मार्च 16, 2020
डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता
16 मार्च 2020 डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) का प्रयास रहा है कि अत्याधुनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए जो प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल, सुरक्षित और सस्ती हो। रिज़र्व बैंक आम जनता के ध्यान में यह बात लाना चाहता है कि गैर-नकद डिजिटल भुगतान विकल्प (जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस) फंड ट्रांसफर, वस्तुओं / सेवाओं की खरीद, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा के लिए चौबीसों
16 मार्च 2020 डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) का प्रयास रहा है कि अत्याधुनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए जो प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल, सुरक्षित और सस्ती हो। रिज़र्व बैंक आम जनता के ध्यान में यह बात लाना चाहता है कि गैर-नकद डिजिटल भुगतान विकल्प (जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस) फंड ट्रांसफर, वस्तुओं / सेवाओं की खरीद, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा के लिए चौबीसों
फ़रवरी 10, 2020
खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक पैन-इंडिया न्यू अंबरेला एंटिटी (एनयूई) के प्राधिकरण के लिए मसौदा रूपरेखा
10 फरवरी 2020 खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक पैन-इंडिया न्यू अंबरेला एंटिटी (एनयूई) के प्राधिकरण के लिए मसौदा रूपरेखा रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर जनता की टिप्पणियों के लिए ‘खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक पैन-इंडिया न्यू अंबरेला एंटिटी (एनयूई) के प्राधिकरण के लिए मसौदा रूपरेखा’ प्रकाशित की । रिज़र्व बैंक 25 फरवरी 2020 तक सभी हितधारकों से मसौदा रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है। टिप्पणियां मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कें
10 फरवरी 2020 खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक पैन-इंडिया न्यू अंबरेला एंटिटी (एनयूई) के प्राधिकरण के लिए मसौदा रूपरेखा रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर जनता की टिप्पणियों के लिए ‘खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक पैन-इंडिया न्यू अंबरेला एंटिटी (एनयूई) के प्राधिकरण के लिए मसौदा रूपरेखा’ प्रकाशित की । रिज़र्व बैंक 25 फरवरी 2020 तक सभी हितधारकों से मसौदा रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है। टिप्पणियां मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कें
जनवरी 21, 2020
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - मेसर्स वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई
21 जनवरी 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - मेसर्स वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्राधिकार वापस करने पर उनका प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए सं एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई (पू
21 जनवरी 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण - मेसर्स वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्राधिकार वापस करने पर उनका प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए सं एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड, मुंबई (पू
नवंबर 08, 2019
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना
08 नवंबर 2019 डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने विजन के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक का प्रयास अत्याधुनिक भुगतान प्रणालियों की स्थापना करना है जो कुशल, सुविधाजनक, सुरक्षित और किफ़ायती भी हों। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप खुदरा डिजिटल भुगतान प्रणालियों में तेजी से वृद्धि हुई है: 2. अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान कुल गैर-नकद खुदरा भुगतानों में डिजिटल भुगतानों का हिस्सा 96% तक उच्चतम रहा। इसी अवधि के दौरान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नि
08 नवंबर 2019 डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने विजन के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक का प्रयास अत्याधुनिक भुगतान प्रणालियों की स्थापना करना है जो कुशल, सुविधाजनक, सुरक्षित और किफ़ायती भी हों। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप खुदरा डिजिटल भुगतान प्रणालियों में तेजी से वृद्धि हुई है: 2. अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान कुल गैर-नकद खुदरा भुगतानों में डिजिटल भुगतानों का हिस्सा 96% तक उच्चतम रहा। इसी अवधि के दौरान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नि
नवंबर 07, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑक्सिजन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
7 नवंबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑक्सिजन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक दंड लगाया है: क्रम सं. पीपीआई जारीकर्ता का नाम सकारण आदेश तिथि दंड की राशि (₹ लाख में) 1. ऑक्सिजन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 17-09-2019 5 (योगेश
7 नवंबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑक्सिजन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक दंड लगाया है: क्रम सं. पीपीआई जारीकर्ता का नाम सकारण आदेश तिथि दंड की राशि (₹ लाख में) 1. ऑक्सिजन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 17-09-2019 5 (योगेश
नवंबर 04, 2019
रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) शुरू करने की घोषणा की
04 नवंबर 2019 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) शुरू करने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने ‘रिटेल भुगतान’ को अपनी थीम के रूप में रखते हुए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) शुरू करने की घोषणा की है। ‘रिटेल भुगतान’ को थीम के रूप में इसलिए अपनाया गया है ताकि डिजिटल भुगतानों के क्षेत्र में नवोन्मेष को प्रोत्साहित किया जा सके और जनता के सेवारहित और अल्प सेवा वाले वर्गों को भुगतान सेवाओं की पेशकश करने में मदद मिल सके। भुगतान के लिए डि
04 नवंबर 2019 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) शुरू करने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने ‘रिटेल भुगतान’ को अपनी थीम के रूप में रखते हुए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) शुरू करने की घोषणा की है। ‘रिटेल भुगतान’ को थीम के रूप में इसलिए अपनाया गया है ताकि डिजिटल भुगतानों के क्षेत्र में नवोन्मेष को प्रोत्साहित किया जा सके और जनता के सेवारहित और अल्प सेवा वाले वर्गों को भुगतान सेवाओं की पेशकश करने में मदद मिल सके। भुगतान के लिए डि
नवंबर 01, 2019
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
1 नवंबर 2019 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या और दिनांक भुगतान प्रणाली अधिकृत रद्द करने की तारीख माय मोबाइल पेमेंट्स लिमिटेड एमओएम हाउस, प्लॉट नंबर 61, रामचंद्र लेन, कांचपाड़ा, मलाड (पश्चिम), मुंबई 400064 48/2011 दिनांक
1 नवंबर 2019 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या और दिनांक भुगतान प्रणाली अधिकृत रद्द करने की तारीख माय मोबाइल पेमेंट्स लिमिटेड एमओएम हाउस, प्लॉट नंबर 61, रामचंद्र लेन, कांचपाड़ा, मलाड (पश्चिम), मुंबई 400064 48/2011 दिनांक
अक्तूबर 15, 2019
भुगतान प्रणालियों का मांग-पर प्राधिकरण
15 अक्टूबर 2019 भुगतान प्रणालियों का मांग-पर प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी 2019 को अपनी वेबसाइट पर नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर एक नीति पत्र जारी किया था और वहां आम जनता से टिप्पणियों को आमंत्रित किया था। व्यक्तियों, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं, संस्थानों और उद्योग संघों से टिप्पणियां / प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, 07 अगस्त 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा क
15 अक्टूबर 2019 भुगतान प्रणालियों का मांग-पर प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी 2019 को अपनी वेबसाइट पर नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर एक नीति पत्र जारी किया था और वहां आम जनता से टिप्पणियों को आमंत्रित किया था। व्यक्तियों, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं, संस्थानों और उद्योग संघों से टिप्पणियां / प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, 07 अगस्त 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा क
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 13, 2024
