प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
नवंबर 17, 2020
रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब
17 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब 06 अगस्त 2020 को रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, घोषित किया था कि बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना करेगा। आरबीआईएच को एक गवर्नर काउंसिल (जीसी) के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, सह-संस्थापक और पूर्व सह-अ
17 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब 06 अगस्त 2020 को रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, घोषित किया था कि बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना करेगा। आरबीआईएच को एक गवर्नर काउंसिल (जीसी) के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, सह-संस्थापक और पूर्व सह-अ
पीडीएफ (
नवंबर 13, 2020
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
13 नवंबर 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. पैरो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पैरो टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड, 8-2-293/82, प्लॉट नंबर
13 नवंबर 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. पैरो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पैरो टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड, 8-2-293/82, प्लॉट नंबर
अगस्त 18, 2020
रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है 6 फरवरी 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक उद्योग संघ की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एसआरओ सभी भुगतान प्रणालियों के ऑपरेटर
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है 6 फरवरी 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक उद्योग संघ की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एसआरओ सभी भुगतान प्रणालियों के ऑपरेटर
अगस्त 18, 2020
रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा जारी की
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा’ जारी की है। यह रूपरेखा ‘खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए अखिल भारतीय नए छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु मसौदा रूपरेखा’, जिसे जनता से टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु 10 फरवरी 2020 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था, पर प्राप्त टिप्पणियों / प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श क
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा’ जारी की है। यह रूपरेखा ‘खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए अखिल भारतीय नए छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु मसौदा रूपरेखा’, जिसे जनता से टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु 10 फरवरी 2020 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था, पर प्राप्त टिप्पणियों / प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श क
जुलाई 22, 2020
रिज़र्व बैंक ने “क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट” सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की
22 जुलाई 2020 रिज़र्व बैंक ने 'क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट' सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘क्यूआर कोड (क्विक रिस्पांस) के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट’ रखी है। रिज़र्व बैंक द्वारा समिति का गठन 23 दिसंबर 2019 को प्रोफेसर डी.बी. फाटक (प्रोफेसर एमेरिटस, आईआईटी-बॉम्बे) की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए भारत में क्यूआर कोड की प्रचलित प्रणाली की समीक्षा करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कि
22 जुलाई 2020 रिज़र्व बैंक ने 'क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट' सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘क्यूआर कोड (क्विक रिस्पांस) के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट’ रखी है। रिज़र्व बैंक द्वारा समिति का गठन 23 दिसंबर 2019 को प्रोफेसर डी.बी. फाटक (प्रोफेसर एमेरिटस, आईआईटी-बॉम्बे) की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए भारत में क्यूआर कोड की प्रचलित प्रणाली की समीक्षा करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कि
जून 22, 2020
रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया
22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
जून 13, 2020
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की
13 जून 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं (एफएमआई) और खुदरा भुगतान प्रणालियों (आरपीएस) के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की। भुगतान और बाजार अवसंरचनाओं पर समिति (सीपीएमआई) (पहले भुगतान और निपटान प्रणाली पर समिति (सीपीएसएस)) और प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) ने कुछ वर्षों में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्र
13 जून 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं (एफएमआई) और खुदरा भुगतान प्रणालियों (आरपीएस) के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की। भुगतान और बाजार अवसंरचनाओं पर समिति (सीपीएमआई) (पहले भुगतान और निपटान प्रणाली पर समिति (सीपीएसएस)) और प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) ने कुछ वर्षों में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्र
जून 05, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाने की घोषणा की
05 जून 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने टियर-3 से टियर-6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) मूलभूत सुविधा (भौतिक और डिजिटल माध्यम दोनों) स्थापित करने हेतु अधिग्राहकों को प्रोत्साहित करने हेतु भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि (पीआईडीएफ) बनाने की घोषणा की है। हाल के वर्षों में देश में बैंक खातों, मोबाइल फोन, कार्ड आदि जैसे विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र विकस
05 जून 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने टियर-3 से टियर-6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) मूलभूत सुविधा (भौतिक और डिजिटल माध्यम दोनों) स्थापित करने हेतु अधिग्राहकों को प्रोत्साहित करने हेतु भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि (पीआईडीएफ) बनाने की घोषणा की है। हाल के वर्षों में देश में बैंक खातों, मोबाइल फोन, कार्ड आदि जैसे विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र विकस
जून 04, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का दैनिक डेटा प्रकाशित किया
4 जून 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का दैनिक डेटा प्रकाशित किया आज रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का निपटान डेटा प्रकाशित किया। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (एनईएफटी तथा आरटीजीएस) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एईपीएस, सीटीएस, आइएमपीएस, एनएसीएच और यूपीआई) द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों में किए गए लेनदेन की मात्रा और मूल्य के साथ ही एटीएम और बीसी के माध्यम से नकद लेनदेन की स्थिति को भी दर्शाया जाता है। दिन के दौरान किए गए लेनदेन से स
4 जून 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का दैनिक डेटा प्रकाशित किया आज रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा भुगतान प्रणालियों का निपटान डेटा प्रकाशित किया। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (एनईएफटी तथा आरटीजीएस) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एईपीएस, सीटीएस, आइएमपीएस, एनएसीएच और यूपीआई) द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों में किए गए लेनदेन की मात्रा और मूल्य के साथ ही एटीएम और बीसी के माध्यम से नकद लेनदेन की स्थिति को भी दर्शाया जाता है। दिन के दौरान किए गए लेनदेन से स
मार्च 16, 2020
डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता
16 मार्च 2020 डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) का प्रयास रहा है कि अत्याधुनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए जो प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल, सुरक्षित और सस्ती हो। रिज़र्व बैंक आम जनता के ध्यान में यह बात लाना चाहता है कि गैर-नकद डिजिटल भुगतान विकल्प (जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस) फंड ट्रांसफर, वस्तुओं / सेवाओं की खरीद, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा के लिए चौबीसों
16 मार्च 2020 डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) का प्रयास रहा है कि अत्याधुनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए जो प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल, सुरक्षित और सस्ती हो। रिज़र्व बैंक आम जनता के ध्यान में यह बात लाना चाहता है कि गैर-नकद डिजिटल भुगतान विकल्प (जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस) फंड ट्रांसफर, वस्तुओं / सेवाओं की खरीद, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा के लिए चौबीसों
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 28, 2025
