प्रेस प्रकाशनियां

फ़रवरी 25, 2019

पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई

25 फरवरी 2019 पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई रिज़र्व बैंक ने 11 अक्टूबर 2017 को प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और परिचालन पर मास्टर निर्देश जारी किया था (29 दिसंबर 2017 को यथा संशोधित)। इन निर्देशों के अनुसार, पीपीआई जारीकर्ताओं को 28 फरवरी 2019 तक अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। विभिन्न हितधारकों से आधार ई-केवाईसी करने में कठिनाइयों के कारण उपरोक्त समयसीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त

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जनवरी 31, 2019

रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए ओम्बड्समैन योजना शुरू की

31 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए ओम्बड्समैन योजना शुरू की 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ओम्बड्समैन योजना में यथापरिभाषित प्रणाली सहभागियों के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना (ओएसडीटी) की शुरुआत की। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्था

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जनवरी 21, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर टिप्पणियां मांगी

21 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर टिप्पणियां मांगी रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर आम जनता की टिप्पणियों के लिए नई खुदरा भुगतान प्रणालियों पर नीति पत्र उपलब्ध कराया है। दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि रिज़र्व बैंक अखिल भारतीय भुगतान मंचों में भागीदारी करने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा तथा 30

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जनवरी 08, 2019

रिजर्व बैंक ने टोकन-कार्ड लेनदेन पर दिशानिर्देश जारी किए

8 जनवरी 2019 रिजर्व बैंक ने टोकन-कार्ड लेनदेन पर दिशानिर्देश जारी किए रिजर्व बैंक ने आज देश में भुगतान प्रणाली की रक्षा और सुरक्षितता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयास के तहत डेबिट / क्रेडिट / प्रीपेड कार्ड लेन-देन के लिए टोकन जारी करने पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। टोकन जारी करने (टोकनाइजे़शन) में एक प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें एक विशिष्‍ट टोकन में संवेदनशील कार्ड विवरण छिपे हुए होते हैं। इससे, बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों, क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड भुगतानों आदि पर

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नवंबर 15, 2018

प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड

15 नवंबर 2018 प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, उक्त कंपनी द्वारा प्राधिकार सौंपने पर निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमि

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अक्‍तूबर 19, 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम में संशोधनों को अंतिम रूप देन के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति पर असहमति नोट जारी किया

19 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम में संशोधनों को अंतिम रूप देन के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति पर असहमति नोट जारी किया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में सरकार द्वारा अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक का इस समिति में प्रतिनिधित्व था। समिति की प्रारूप रिपोर्ट सरकार द्वारा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई। भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि ने समिति की

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अगस्त 28, 2018

प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा

28 अगस्त 2018 प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) के प्राधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) को कंपनी द्वारा प्राधिकरण को स्वैच्छिक रूप से छोड़ने के कारण निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीएओ संख्या और तारीख भुगतान प्रणाली अधिकृत है निरस्तीकरण की तारीख टेक महिंद्रा लिम

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जुलाई 05, 2017

प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

5 जुलाई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख मेसर्स एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मुंबई एफटी टॉवर,

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मई 23, 2017

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया

23 मई 2017 पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मई 23, 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। श्री विजय शेखर शर्मा उन 11 आवेदकों में से एक हैं जिन्‍हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि 19 अगस्त, 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया थ

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मई 09, 2017

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार

9 मई 2017 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि बीबीपीएस के वर्तमान दायरें के अंतर्गत बिलिंग कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए प्राधिकृत बीबीपीओयू का एजेंट बनने या बिल भुगतान कारोबार से बाहर निकलने के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2017 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की जाए। यह समयसीमा निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू है, जिन्होंने बीबीपीओयू के रूप में प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किया या बीबीपीओयू के लिए जिनका आवेदन भारतीय रिज़र्व

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