प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फ़रवरी 03, 2017
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली – आंकड़ों का प्रसार
3 फरवरी 2017 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली – आंकड़ों का प्रसार भारतीय रिज़र्व बैंक 2 दिसंबर 2016 से दैनिक आधार पर भुगतान प्रणालियों पर प्रतिनिधिक आंकड़े जारी कर रहा है। फरवरी 2017 से दैनिक आंकड़े अब 31 मार्च 2017 तक सप्ताह में एक बार जारी किए जाएंगे। सप्ताह (सोमवार से रविवार) के दैनिक आंकड़े प्रत्येक मंगलवार को जारी किए जाएंगे। तदनुसार, पहली बार 7 फरवरी 2017 को आंकड़े जारी किए जाएंगे। आंकड़ों की विषय-वस्तु और स्रोत में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। यह उल्लेख किया जा
3 फरवरी 2017 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली – आंकड़ों का प्रसार भारतीय रिज़र्व बैंक 2 दिसंबर 2016 से दैनिक आधार पर भुगतान प्रणालियों पर प्रतिनिधिक आंकड़े जारी कर रहा है। फरवरी 2017 से दैनिक आंकड़े अब 31 मार्च 2017 तक सप्ताह में एक बार जारी किए जाएंगे। सप्ताह (सोमवार से रविवार) के दैनिक आंकड़े प्रत्येक मंगलवार को जारी किए जाएंगे। तदनुसार, पहली बार 7 फरवरी 2017 को आंकड़े जारी किए जाएंगे। आंकड़ों की विषय-वस्तु और स्रोत में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। यह उल्लेख किया जा
पीडीएफ (
फ़रवरी 01, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया
01 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और कारोबारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनके के प्रति वे अपने आपको उजागर कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने किसी संस्था/कंपनी को ऐसी यो
01 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और कारोबारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनके के प्रति वे अपने आपको उजागर कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने किसी संस्था/कंपनी को ऐसी यो
दिसंबर 02, 2016
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां-नमूने के तौर पर आंकड़े
2 दिसंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां-नमूने के तौर पर आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नवंबर 2016 माह के लिए चयनित भुगतान प्रणालियों के अनंतिम आंकड़े जारी किए। क्रेडिट/डेबिट कार्डों के उपयोग और प्री-पेड भुगतान लिखतों के आंकड़े स्वरूप में नमूने के तौर पर हैं क्योंकि उन्हें कुछ प्रमुख सहभागियों से ही प्राप्त किया गया है। 2 दिसंबर 2016 से, दैनिक आंकड़े एक दिन के अंतराल पर 31 दिसंबर 2016 तक जारी किए जाएंगे। यह उल्लेख किया जा सकता है कि भुगतान प्रणाली संकेतक मासिक आ
2 दिसंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां-नमूने के तौर पर आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नवंबर 2016 माह के लिए चयनित भुगतान प्रणालियों के अनंतिम आंकड़े जारी किए। क्रेडिट/डेबिट कार्डों के उपयोग और प्री-पेड भुगतान लिखतों के आंकड़े स्वरूप में नमूने के तौर पर हैं क्योंकि उन्हें कुछ प्रमुख सहभागियों से ही प्राप्त किया गया है। 2 दिसंबर 2016 से, दैनिक आंकड़े एक दिन के अंतराल पर 31 दिसंबर 2016 तक जारी किए जाएंगे। यह उल्लेख किया जा सकता है कि भुगतान प्रणाली संकेतक मासिक आ
नवंबर 22, 2016
इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय
22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं हो
22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं हो
नवंबर 18, 2016
प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट
18 नवंबर 2016 प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है। एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के ल
18 नवंबर 2016 प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है। एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के ल
नवंबर 14, 2016
एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट
14 नवंबर 2016 एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि बैंक महीने के दौरान लेनदेन की संख्या को न देखते हुए बचत बैंक ग्राहकों द्वारा अपने स्वयं के बैंक या अन्य बैंकों के सभी लेनदेनों (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन) पर एटीएम प्रभार की लेवी को माफ करेगा। एटीएम के उपयोग पर प्रभारों की उक्त छूट 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक प्रभावी है,जो समीक्षाधीन रहेगी। अल्पना किल्लावाला प्रधान परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/11
14 नवंबर 2016 एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि बैंक महीने के दौरान लेनदेन की संख्या को न देखते हुए बचत बैंक ग्राहकों द्वारा अपने स्वयं के बैंक या अन्य बैंकों के सभी लेनदेनों (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन) पर एटीएम प्रभार की लेवी को माफ करेगा। एटीएम के उपयोग पर प्रभारों की उक्त छूट 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक प्रभावी है,जो समीक्षाधीन रहेगी। अल्पना किल्लावाला प्रधान परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/11
नवंबर 10, 2016
12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी
10 नवंबर 2016 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को सार्वजनिक लेनदेन के लिए बैंकों के खुला होने के फलस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को खुले रहेंगे। प्रतिभागियों/सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे नियमित
10 नवंबर 2016 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को सार्वजनिक लेनदेन के लिए बैंकों के खुला होने के फलस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को खुले रहेंगे। प्रतिभागियों/सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे नियमित
अक्तूबर 24, 2016
एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन
24 अक्टूबर 2016 एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक ने आज चुनिंदा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ कतिपय कार्ड विवरणों को अप्राधिकृत रूप से सांझा करने से उत्पन्न दुष्परिणामों को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए उपाय पर एक बैठक बुलाई। 8 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया था कि कुछ बैंकों द्वारा जारी किए गए कुछ कार्ड के विवरण सेवा प्रदाताओं में से एक के एटीएम स्विच से
24 अक्टूबर 2016 एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक ने आज चुनिंदा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ कतिपय कार्ड विवरणों को अप्राधिकृत रूप से सांझा करने से उत्पन्न दुष्परिणामों को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए उपाय पर एक बैठक बुलाई। 8 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया था कि कुछ बैंकों द्वारा जारी किए गए कुछ कार्ड के विवरण सेवा प्रदाताओं में से एक के एटीएम स्विच से
अक्तूबर 20, 2016
प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति
20 अक्टूबर 2016 प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डन कार्ड युटिलिटी लिमिटेड और मेसर्स ओएसएस पेमेंट सल्यूशन प्रा. लिमिटेड को सेमी-क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) जारी किया था। उक्त प्रमाण-पत्रों की वैधता क्रमशः 31 अक्टूबर 2013 और 31 दिसंबर 2013 तक थी। सीओए के समाप्त होने पर ये संस्थाएं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर
20 अक्टूबर 2016 प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डन कार्ड युटिलिटी लिमिटेड और मेसर्स ओएसएस पेमेंट सल्यूशन प्रा. लिमिटेड को सेमी-क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) जारी किया था। उक्त प्रमाण-पत्रों की वैधता क्रमशः 31 अक्टूबर 2013 और 31 दिसंबर 2013 तक थी। सीओए के समाप्त होने पर ये संस्थाएं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर
सितंबर 21, 2016
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता
21 सितंबर 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में संशोधन मई 2015 में अधिसूचित किए गए जिससे इस अधिनियम के दायरे में कानूनी इकाई पहचानकर्ता सेवाओं को लाया गया है। तदनुसार, कानूनी इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) सेवाओं के लिए पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत धारा 34ए (1) (बी) (ii) के तहत "जारीकर्ता" हो जाएगा। पृष्ठभूमि वैश्विक विधिक इकाई पहचानकर्ता प्रणाली (ज
21 सितंबर 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में संशोधन मई 2015 में अधिसूचित किए गए जिससे इस अधिनियम के दायरे में कानूनी इकाई पहचानकर्ता सेवाओं को लाया गया है। तदनुसार, कानूनी इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) सेवाओं के लिए पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत धारा 34ए (1) (बी) (ii) के तहत "जारीकर्ता" हो जाएगा। पृष्ठभूमि वैश्विक विधिक इकाई पहचानकर्ता प्रणाली (ज
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