प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है
2 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे को हितधारकों से प्रतिक्रिया हेतु आज अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, ईमेल द्वारा या मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणा
2 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे को हितधारकों से प्रतिक्रिया हेतु आज अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, ईमेल द्वारा या मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणा
पीडीएफ (
मार्च 06, 2023
डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - "हर पेमेंट डिजिटल" अभियान का शुभारंभ
6 मार्च 2023 डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - "हर पेमेंट डिजिटल" अभियान का शुभारंभ गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के अवसर पर 'हर पेमेंट डिजिटल' अभियान का शुभारंभ किया। यह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास का हिस्सा है। डीपीएडब्ल्यू 2023 को 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया जाएगा। अभियान का विषय "डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" (Adopt digital payments
6 मार्च 2023 डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - "हर पेमेंट डिजिटल" अभियान का शुभारंभ गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के अवसर पर 'हर पेमेंट डिजिटल' अभियान का शुभारंभ किया। यह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास का हिस्सा है। डीपीएडब्ल्यू 2023 को 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया जाएगा। अभियान का विषय "डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" (Adopt digital payments
मार्च 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
3 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) संबंधी मास्टर निदेशों (समय-समय पर यथा अद्यतन) और 25 फरवरी के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,06,66,000/- (तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
3 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) संबंधी मास्टर निदेशों (समय-समय पर यथा अद्यतन) और 25 फरवरी के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,06,66,000/- (तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
फ़रवरी 21, 2023
भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की
21 फरवरी 2023 भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री और श्री ली सियन लूंग, सिंगापुर के माननीय प्रधान मंत्री ने आज भारत और सिंगापुर के बीच उनके संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow का उपयोग करके सीमापारीय सहबद्धता का शुभारंभ किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री रवि मेनन, प्रबंध निदेशक, म
21 फरवरी 2023 भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री और श्री ली सियन लूंग, सिंगापुर के माननीय प्रधान मंत्री ने आज भारत और सिंगापुर के बीच उनके संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow का उपयोग करके सीमापारीय सहबद्धता का शुभारंभ किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री रवि मेनन, प्रबंध निदेशक, म
फ़रवरी 21, 2023
भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता
21 फरवरी 2023 भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में उनके प्रवास के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए स्थानीय भुगतान में सक्षम बनाने की सुविधा की घोषणा की थी। यह सुविधा आज से उपलब्ध करा दी गई है। शुरुआत में, यह चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (बेंगलुरू, मुंबई और नई दिल्ली) पर जी-20 देशों के यात्रियों के
21 फरवरी 2023 भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में उनके प्रवास के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए स्थानीय भुगतान में सक्षम बनाने की सुविधा की घोषणा की थी। यह सुविधा आज से उपलब्ध करा दी गई है। शुरुआत में, यह चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (बेंगलुरू, मुंबई और नई दिल्ली) पर जी-20 देशों के यात्रियों के
फ़रवरी 15, 2023
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति
15 फरवरी 2023 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण कारोबार करने वाली संस्थाओं को विनियामक दायरे में लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश" (दिशानिर्देश) संबंधी परिपत्र 17 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को जारी किए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) - 17 मार्च 2020 तक कार्यरत (मौजूदा
15 फरवरी 2023 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण कारोबार करने वाली संस्थाओं को विनियामक दायरे में लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश" (दिशानिर्देश) संबंधी परिपत्र 17 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को जारी किए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) - 17 मार्च 2020 तक कार्यरत (मौजूदा
फ़रवरी 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया
14 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" का आयोजन 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल म
14 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" का आयोजन 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल म
फ़रवरी 03, 2023
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति
3 फरवरी 2023 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 9
3 फरवरी 2023 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 9
जनवरी 31, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की
31 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक, देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) का प्रकाशन कर रहा है। यह सूचकांक मार्च 2022 के 349.30 की तुलना में सितंबर 2022 के लिए 377.46 रहा। हाल की अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आर
31 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक, देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) का प्रकाशन कर रहा है। यह सूचकांक मार्च 2022 के 349.30 की तुलना में सितंबर 2022 के लिए 377.46 रहा। हाल की अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आर
जनवरी 16, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया
16 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया दिनांक 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपने ऋण संबंधी जोखिमों के लिए रखे जाने वाले आवश्यक हानि संबंधी भत्तों के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा
16 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया दिनांक 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपने ऋण संबंधी जोखिमों के लिए रखे जाने वाले आवश्यक हानि संबंधी भत्तों के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 11, 2024
