प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अक्तूबर 31, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
31 अक्तूबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्वेत लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु वक्रांगी लिमिटेड (संस्था) पर ₹1,76,00,000 (एक करोड़ छिहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कम
31 अक्तूबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्वेत लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु वक्रांगी लिमिटेड (संस्था) पर ₹1,76,00,000 (एक करोड़ छिहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कम
पीडीएफ (
अक्तूबर 20, 2022
जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन
20 अक्तूबर 2022 जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नंबर सी-9, दूसरी मंजिल, लेफ्ट
20 अक्तूबर 2022 जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नंबर सी-9, दूसरी मंजिल, लेफ्ट
सितंबर 05, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स : 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा – संस्थाओं का चयन
5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स : 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा – संस्थाओं का चयन रिज़र्व बैंक ने 08 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के तहत 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा खोलने की घोषणा की थी। 2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित दो संस्थाओं को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है: क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था उत्पाद विवरण 1 एचडीएफ़सी बैंक (क्रंचफिश एबी1 के साथ साझेदारी में) 'ऑफ़लाइन ख
5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स : 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा – संस्थाओं का चयन रिज़र्व बैंक ने 08 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के तहत 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा खोलने की घोषणा की थी। 2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित दो संस्थाओं को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है: क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था उत्पाद विवरण 1 एचडीएफ़सी बैंक (क्रंचफिश एबी1 के साथ साझेदारी में) 'ऑफ़लाइन ख
सितंबर 05, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स - पांचवें कोहोर्ट की घोषणा और "सीमापारीय भुगतान" पर दूसरे कोहोर्ट के लिए "ऑन टैप" आवेदन की शुरुआत
5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स - पांचवें कोहोर्ट की घोषणा और 'सीमापारीय भुगतान’ पर दूसरे कोहोर्ट के लिए 'ऑन टैप' आवेदन की शुरुआत विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, और फिनटेक से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर नवोन्मेष को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न उत्पादों/सेवाओं/प्रौद्योगिकी, जो विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम ढांचे के पैरा 6.1.3 में दर्शाये अनुसार रिज़र्व बैंक के डोमेन के अंतर्गत आते हैं, को परीक्षण मंच प्रदान करने के लिए, यह घोषणा की गई है कि व
5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स - पांचवें कोहोर्ट की घोषणा और 'सीमापारीय भुगतान’ पर दूसरे कोहोर्ट के लिए 'ऑन टैप' आवेदन की शुरुआत विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, और फिनटेक से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर नवोन्मेष को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न उत्पादों/सेवाओं/प्रौद्योगिकी, जो विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम ढांचे के पैरा 6.1.3 में दर्शाये अनुसार रिज़र्व बैंक के डोमेन के अंतर्गत आते हैं, को परीक्षण मंच प्रदान करने के लिए, यह घोषणा की गई है कि व
अगस्त 24, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया
24 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र के संबंध में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल नहीं करने संबंधी दिनांक 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भारती
24 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र के संबंध में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल नहीं करने संबंधी दिनांक 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भारती
अगस्त 18, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
18 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों (समय-समय पर यथा अद्यतन) तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के अननुपालन के लिए ₹5,93,000/- (पांच लाख तिरानवे ह
18 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों (समय-समय पर यथा अद्यतन) तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के अननुपालन के लिए ₹5,93,000/- (पांच लाख तिरानवे ह
अगस्त 17, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया
17 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया 8 दिसंबर 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज जनता के फीडबैक के लिए "भुगतान प्रणालियों में प्रभार" पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। पूछे गए प्रश्नों के संबंध में फीडबैक, अन्य प्रासंगिक सुझावों सहित, ईमेल के माध्यम से 3 अक्तूबर 2022 को या उससे पूर्व भेजा जा सकता है। 2. भुगतान प्रणाली में आरबीआई की पहल का केंद्
17 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया 8 दिसंबर 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज जनता के फीडबैक के लिए "भुगतान प्रणालियों में प्रभार" पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। पूछे गए प्रश्नों के संबंध में फीडबैक, अन्य प्रासंगिक सुझावों सहित, ईमेल के माध्यम से 3 अक्तूबर 2022 को या उससे पूर्व भेजा जा सकता है। 2. भुगतान प्रणाली में आरबीआई की पहल का केंद्
जुलाई 27, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की
27 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। यह सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा, जोकि 19 जनवरी 2022 को घोषित किए अनुसार सितंबर 2021 के 304.06 था। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से
27 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। यह सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा, जोकि 19 जनवरी 2022 को घोषित किए अनुसार सितंबर 2021 के 304.06 था। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से
जुलाई 19, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास
19 जुलाई 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'सीमापारीय भुगतान’ विषय के साथ दूसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं ने अपने उत्पादों की जांच आरंभ की, जिसे 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित चार संस्थाओं ने 'जांच चरण' पूरा कर लिया है। क्र सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यह उत्पाद, स्थानीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम
19 जुलाई 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'सीमापारीय भुगतान’ विषय के साथ दूसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं ने अपने उत्पादों की जांच आरंभ की, जिसे 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित चार संस्थाओं ने 'जांच चरण' पूरा कर लिया है। क्र सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यह उत्पाद, स्थानीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम
जुलाई 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
12 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के पीपीआई पर मास्टर निदेश (समय-समय पर यथा अद्यतित) और दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतित) के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹1,67,80,000/- (एक करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौ
12 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के पीपीआई पर मास्टर निदेश (समय-समय पर यथा अद्यतित) और दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतित) के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹1,67,80,000/- (एक करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौ
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