प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अगस्त 17, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया
17 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया 8 दिसंबर 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज जनता के फीडबैक के लिए "भुगतान प्रणालियों में प्रभार" पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। पूछे गए प्रश्नों के संबंध में फीडबैक, अन्य प्रासंगिक सुझावों सहित, ईमेल के माध्यम से 3 अक्तूबर 2022 को या उससे पूर्व भेजा जा सकता है। 2. भुगतान प्रणाली में आरबीआई की पहल का केंद्
17 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया 8 दिसंबर 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज जनता के फीडबैक के लिए "भुगतान प्रणालियों में प्रभार" पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। पूछे गए प्रश्नों के संबंध में फीडबैक, अन्य प्रासंगिक सुझावों सहित, ईमेल के माध्यम से 3 अक्तूबर 2022 को या उससे पूर्व भेजा जा सकता है। 2. भुगतान प्रणाली में आरबीआई की पहल का केंद्
पीडीएफ (
जुलाई 27, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की
27 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। यह सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा, जोकि 19 जनवरी 2022 को घोषित किए अनुसार सितंबर 2021 के 304.06 था। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से
27 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। यह सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा, जोकि 19 जनवरी 2022 को घोषित किए अनुसार सितंबर 2021 के 304.06 था। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से
जुलाई 19, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास
19 जुलाई 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'सीमापारीय भुगतान’ विषय के साथ दूसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं ने अपने उत्पादों की जांच आरंभ की, जिसे 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित चार संस्थाओं ने 'जांच चरण' पूरा कर लिया है। क्र सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यह उत्पाद, स्थानीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम
19 जुलाई 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'सीमापारीय भुगतान’ विषय के साथ दूसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं ने अपने उत्पादों की जांच आरंभ की, जिसे 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित चार संस्थाओं ने 'जांच चरण' पूरा कर लिया है। क्र सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यह उत्पाद, स्थानीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम
जुलाई 12, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
12 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के पीपीआई पर मास्टर निदेश (समय-समय पर यथा अद्यतित) और दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतित) के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹1,67,80,000/- (एक करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौ
12 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के पीपीआई पर मास्टर निदेश (समय-समय पर यथा अद्यतित) और दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतित) के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹1,67,80,000/- (एक करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौ
जुलाई 01, 2022
भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग - अनुवर्ती अभ्यास
1 जुलाई 2022 भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग - अनुवर्ती अभ्यास भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर रिपोर्ट जारी किया, जो अन्य प्रमुख देशों के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करता है। बेंचमार्किंग अभ्यास पहली बार वर्ष 2019 में वर्ष 2017 की स्थिति के संबंध में किया गया था। यह अनुवर्ती बेंचमार्किंग अभ्यास, उन्हीं देशों और पहले के अध्ययन में उपयोग किए गए मापदंडों को शामिल करते हुए, वर्ष
1 जुलाई 2022 भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग - अनुवर्ती अभ्यास भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर रिपोर्ट जारी किया, जो अन्य प्रमुख देशों के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करता है। बेंचमार्किंग अभ्यास पहली बार वर्ष 2019 में वर्ष 2017 की स्थिति के संबंध में किया गया था। यह अनुवर्ती बेंचमार्किंग अभ्यास, उन्हीं देशों और पहले के अध्ययन में उपयोग किए गए मापदंडों को शामिल करते हुए, वर्ष
जून 24, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्डधारकों को उनके कार्डों को टोकनाइज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना
24 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्डधारकों को उनके कार्डों को टोकनाइज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना वर्तमान में, व्यापारियों सहित कई संस्थाएं, जो ऑनलाइन कार्ड लेनदेन शृंखला में शामिल हैं, वे भविष्य में लेनदेन करने के लिए कार्डधारक की सुविधा और सहूलियत का हवाला देते हुए कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, आदि [कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] जैसे कार्ड संबंधी डेटा को संग्रहीत करते हैं। हालांकि यह पद्धति, सुविधा तो प्रदान करता है, लेकिन कई संस्थाओं के पास कार्ड संबंधी विवरणों की
24 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्डधारकों को उनके कार्डों को टोकनाइज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना वर्तमान में, व्यापारियों सहित कई संस्थाएं, जो ऑनलाइन कार्ड लेनदेन शृंखला में शामिल हैं, वे भविष्य में लेनदेन करने के लिए कार्डधारक की सुविधा और सहूलियत का हवाला देते हुए कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, आदि [कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] जैसे कार्ड संबंधी डेटा को संग्रहीत करते हैं। हालांकि यह पद्धति, सुविधा तो प्रदान करता है, लेकिन कई संस्थाओं के पास कार्ड संबंधी विवरणों की
जून 17, 2022
भुगतान विज़न 2025
17 जून 2022 भुगतान विज़न 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज अपनी वेबसाइट पर "भुगतान विज़न 2025" प्रकाशित किया है। भुगतान विज़न 2025 का मुख्य विषय 'ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम' (4ई) है और इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित,सुदृढ़, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना है। भुगतान विज़न 2025 को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद तथा आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बो
17 जून 2022 भुगतान विज़न 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज अपनी वेबसाइट पर "भुगतान विज़न 2025" प्रकाशित किया है। भुगतान विज़न 2025 का मुख्य विषय 'ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम' (4ई) है और इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित,सुदृढ़, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना है। भुगतान विज़न 2025 को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद तथा आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बो
जून 16, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया
16 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र का, मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लोमिटेड द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन को देखते हुए, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर दिनांक 14 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण प
16 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र का, मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लोमिटेड द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन को देखते हुए, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर दिनांक 14 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण प
जून 09, 2022
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति
9 जून 2022 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ में योगदान रिज़र्व बैंक, अधिकृ
9 जून 2022 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ में योगदान रिज़र्व बैंक, अधिकृ
जून 06, 2022
रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथी कोहार्ट खोलने की घोषणा की
6 जून 2022 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 8 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत चौथे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए चौथे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. चौथे कोहार्ट के लिए आवेदन 15 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 तक प्रस्तुत किया जा सकते हैं। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) क
6 जून 2022 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 8 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत चौथे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए चौथे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. चौथे कोहार्ट के लिए आवेदन 15 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 तक प्रस्तुत किया जा सकते हैं। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) क
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 01, 2024
