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जुलाई 14, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की
14 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड(मास्टरकार्ड) पर 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को ऑन-बोर्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, कंपनी को भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया गया है।
14 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड(मास्टरकार्ड) पर 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को ऑन-बोर्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, कंपनी को भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया गया है।
मई 17, 2021
एनईएफ़टी प्रणाली उन्नयन – सेवा की अनुपलब्धता – 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे
17 मई 2021 एनईएफ़टी प्रणाली उन्नयन – सेवा की अनुपलब्धता – 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे 22 मई 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, एनईएफ़टी का कार्यनिष्पादन और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, एनईएफ़टी सेवा, 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान आरटीजीएस प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। आरटीजीएस के लिए इसी प्रकार का तकनीकी उन्नयन 18 अप्रैल 2021 को पूरा किया गया था। सदस्य ब
17 मई 2021 एनईएफ़टी प्रणाली उन्नयन – सेवा की अनुपलब्धता – 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे 22 मई 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, एनईएफ़टी का कार्यनिष्पादन और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, एनईएफ़टी सेवा, 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान आरटीजीएस प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। आरटीजीएस के लिए इसी प्रकार का तकनीकी उन्नयन 18 अप्रैल 2021 को पूरा किया गया था। सदस्य ब
अप्रैल 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की
23 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग के प्रतिबंध लगाए । इन संस्थाओं को भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया है। यह आदेश मौजूदा
23 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग के प्रतिबंध लगाए । इन संस्थाओं को भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया है। यह आदेश मौजूदा
अप्रैल 12, 2021
आरटीजीएस प्रणाली उन्नयन - सेवा की अनुपलब्धता – 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00.00 बजे से 14.00 बजे तक
12 अप्रैल 2021 आरटीजीएस प्रणाली उन्नयन - सेवा की अनुपलब्धता – 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00.00 बजे से 14.00 बजे तक 17 अप्रैल 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, आरटीजीएस प्रणाली का लचीलापन बढ़ाने और डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए आरटीजीएस का एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, आरटीजीएस सेवा 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00:00 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान एनईएफटी प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। सदस्य बैंक अपने ग्राहको
12 अप्रैल 2021 आरटीजीएस प्रणाली उन्नयन - सेवा की अनुपलब्धता – 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00.00 बजे से 14.00 बजे तक 17 अप्रैल 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, आरटीजीएस प्रणाली का लचीलापन बढ़ाने और डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए आरटीजीएस का एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, आरटीजीएस सेवा 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00:00 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान एनईएफटी प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। सदस्य बैंक अपने ग्राहको
मार्च 31, 2021
भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के प्रोसेसींग के लिए समय-सीमा का विस्तार किया
31 मार्च 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के प्रोसेसींग के लिए समय-सीमा का विस्तार किया अगस्त 2019 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई-जनादेश के प्रोसेसींग के लिए एक रूपरेखा जारी की थी। प्रारंभ में कार्ड और वैलट के लिए लागू रूपरेखा को जनवरी 2020 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। एडीशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) की आवश्यकता ने भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बना दिया है। आवर
31 मार्च 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के प्रोसेसींग के लिए समय-सीमा का विस्तार किया अगस्त 2019 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई-जनादेश के प्रोसेसींग के लिए एक रूपरेखा जारी की थी। प्रारंभ में कार्ड और वैलट के लिए लागू रूपरेखा को जनवरी 2020 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। एडीशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) की आवश्यकता ने भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बना दिया है। आवर
मार्च 10, 2021
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन
10 मार्च 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली  निरसन की तारीख निरसन का कारण 1. रिद्धिसिद्धि बुलियंस लिमिटेड बुलियन हाउस, 115, तांबाकट्टा, दागीना  बाजार, पायधोनी क
10 मार्च 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली  निरसन की तारीख निरसन का कारण 1. रिद्धिसिद्धि बुलियंस लिमिटेड बुलियन हाउस, 115, तांबाकट्टा, दागीना  बाजार, पायधोनी क
फ़रवरी 26, 2021
खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के रूप में प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय का विस्तार
26 फरवरी 2021 खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के रूप में प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय का विस्तार रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी की थी और इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए थे। रूपरेखा के निर्देश के अनुपालन के लिए शामिल प्रक्रिया को देखते हुए, छह महीने अर्थात्, 26 फरवरी 2021 तक की समयावधि प्रदान की गई थी। 2. कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए
26 फरवरी 2021 खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के रूप में प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय का विस्तार रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी की थी और इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए थे। रूपरेखा के निर्देश के अनुपालन के लिए शामिल प्रक्रिया को देखते हुए, छह महीने अर्थात्, 26 फरवरी 2021 तक की समयावधि प्रदान की गई थी। 2. कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए
फ़रवरी 26, 2021
वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ)
26 फरवरी 2021 वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) आज जारी की गई । यह पहली बार 1937 में प्रकाशित की गयी थी, आरसीएफ़ ने 1998-99 से थीम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया। 2014 और 2019 के बीच एक अंतराल के बाद, इस प्रकाशन के साथ रिपोर्ट को पुनर्जीवित किया गया है। रिपोर्ट का विषय "मौद्रिक नीति की रूपरेखा की समीक्षा" है, जिसमें समष्टि आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य में संरचनात्मक परिवर्तन
26 फरवरी 2021 वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) आज जारी की गई । यह पहली बार 1937 में प्रकाशित की गयी थी, आरसीएफ़ ने 1998-99 से थीम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया। 2014 और 2019 के बीच एक अंतराल के बाद, इस प्रकाशन के साथ रिपोर्ट को पुनर्जीवित किया गया है। रिपोर्ट का विषय "मौद्रिक नीति की रूपरेखा की समीक्षा" है, जिसमें समष्टि आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य में संरचनात्मक परिवर्तन
फ़रवरी 08, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे
जनवरी 25, 2021
रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट) जारी की
25 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट) जारी की रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान प्रणाली संबंधी बुकलेट जारी की, जिसमें मिलिनियम के दूसरे दशक के दौरान यथा, 2010 के प्रारंभ से लेकर 2020 के अंत तक भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की यात्रा को शामिल किया गया है। यह बुकलेट 2010 से 2020 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के परिवर्तन को कैप्चर करती है और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली, विभिन्न समर्थक (एनबलर्स)
25 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट) जारी की रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान प्रणाली संबंधी बुकलेट जारी की, जिसमें मिलिनियम के दूसरे दशक के दौरान यथा, 2010 के प्रारंभ से लेकर 2020 के अंत तक भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की यात्रा को शामिल किया गया है। यह बुकलेट 2010 से 2020 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के परिवर्तन को कैप्चर करती है और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली, विभिन्न समर्थक (एनबलर्स)

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 11, 2024