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अप्रैल 11, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक 17 अप्रैल 2025 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 43-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2025, गुरुवार को निम्नानुसार 43 दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया: क्र. सं. अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,50,000 43 मध्याह्न 12:00 से अपराह्न 12:30 30 मई 2025 (शुक्रवार)

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2025, गुरुवार को निम्नानुसार 43 दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया: क्र. सं. अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,50,000 43 मध्याह्न 12:00 से अपराह्न 12:30 30 मई 2025 (शुक्रवार)

अप्रैल 11, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2025 को कुल ₹40,000 करोड़ की राशि के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह नीलामी रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2025-26/4 के माध्यम से घोषित नीलामियों के अतिरिक्त होगी। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए बहु-प्रतिभूति नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2025 को कुल ₹40,000 करोड़ की राशि के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह नीलामी रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2025-26/4 के माध्यम से घोषित नीलामियों के अतिरिक्त होगी। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए बहु-प्रतिभूति नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों

अप्रैल 11, 2025
दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

अप्रैल 11, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 5 अप्रैल 28 मार्च 4 अप्रैल सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17380 26284 38299 12016 20919 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 5 अप्रैल 28 मार्च 4 अप्रैल सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17380 26284 38299 12016 20919 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

अप्रैल 11, 2025
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 6.92% जीएस 2039 नई जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 304 252 (ii) राशि ₹41,435.600 करोड़ ₹50,999.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 103.36 - (परिपक्वता प्रतिफल:6.5579%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.90%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 102 106 (ii) राशि ₹15,990.326 करोड़ 15,990.721 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 26.38% 49.73% (29 बोलियां) (67 बोलियां) VII. भारित औसत मूल्‍य / प्रतिफल 103.38 100.05 (भाऔप्र: 6.5558%) (भाऔप्र: 6.8964%) VIII. प्राप्‍त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 6 5 (ii) राशि ₹9.674 करोड़ ₹9.279 करोड़ IX. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 6 5 (ii) राशि ₹9.674 करोड़ ₹9.279 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - X. प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ XI. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

नीलामी का परिणाम 6.92% जीएस 2039 नई जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 304 252 (ii) राशि ₹41,435.600 करोड़ ₹50,999.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 103.36 - (परिपक्वता प्रतिफल:6.5579%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.90%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 102 106 (ii) राशि ₹15,990.326 करोड़ 15,990.721 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 26.38% 49.73% (29 बोलियां) (67 बोलियां) VII. भारित औसत मूल्‍य / प्रतिफल 103.38 100.05 (भाऔप्र: 6.5558%) (भाऔप्र: 6.8964%) VIII. प्राप्‍त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 6 5 (ii) राशि ₹9.674 करोड़ ₹9.279 करोड़ IX. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 6 5 (ii) राशि ₹9.674 करोड़ ₹9.279 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - X. प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ XI. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

अप्रैल 11, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

अप्रैल 11, 2025
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

6.92% जीएस 2039 नई जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 103.36/6.5579% 6.90% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

6.92% जीएस 2039 नई जीएस 2065 I. अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 103.36/6.5579% 6.90% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹16,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

अप्रैल 11, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग संबंधी तिमाही सर्वेक्षण शुरू कियाः जनवरी – मार्च 2025 (69वाँ दौर)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) का 69वां दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण जनवरी – मार्च 2025 (2024-25 की चौथी तिमाही) की संदर्भ अवधि के लिए है। रिज़र्व बैंक विनिर्माण क्षेत्र की आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण(ओबीआईसीयूएस) 2008 से तिमाही आधार पर आयोजित करता रहा है। इस सर्वेक्षण में प्राप्त की गई सूचना में संदर्भ तिमाही के दौरान प्राप्त किए गए नए आदेशों, तिमाही की शुरुआत में आदेशों का बैकलॉग, तिमाही के अंत में लंबित आदेशों, तिमाही के अंत में तैयार माल, चालू कार्य और कच्चे माल की सूची के अलग- अलग ब्यौरों के साथ कुल माल सूची, लक्षित समूह की स्थापित क्षमता की तुलना में तिमाही के दौरान मात्रा और मूल्य के अनुसार मद-वार उत्पादन पर मात्रात्मक आंकड़े तथा तिमाही के दौरान उत्पादन / स्थापित क्षमता में बदलाव के कारण शामिल हैं। इन प्रति 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) का 69वां दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण जनवरी – मार्च 2025 (2024-25 की चौथी तिमाही) की संदर्भ अवधि के लिए है। रिज़र्व बैंक विनिर्माण क्षेत्र की आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण(ओबीआईसीयूएस) 2008 से तिमाही आधार पर आयोजित करता रहा है। इस सर्वेक्षण में प्राप्त की गई सूचना में संदर्भ तिमाही के दौरान प्राप्त किए गए नए आदेशों, तिमाही की शुरुआत में आदेशों का बैकलॉग, तिमाही के अंत में लंबित आदेशों, तिमाही के अंत में तैयार माल, चालू कार्य और कच्चे माल की सूची के अलग- अलग ब्यौरों के साथ कुल माल सूची, लक्षित समूह की स्थापित क्षमता की तुलना में तिमाही के दौरान मात्रा और मूल्य के अनुसार मद-वार उत्पादन पर मात्रात्मक आंकड़े तथा तिमाही के दौरान उत्पादन / स्थापित क्षमता में बदलाव के कारण शामिल हैं। इन प्रति 

अप्रैल 11, 2025
मार्च 2025 के लिए समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मार्च 2025 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मार्च 2025 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

अप्रैल 11, 2025
11 अप्रैल 2025 को आयोजित दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 14,317 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 14,317 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 14,317 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 14,317 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

अप्रैल 11, 2025
दिनांक 10 अप्रैल 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00    -    - I. मांग मुद्रा 0.00    -    - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - III. बाज़ार रेपो 0.00    -    - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00    -    -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00    -    - I. मांग मुद्रा 0.00    -    - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - III. बाज़ार रेपो 0.00    -    - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00    -    -

अप्रैल 11, 2025
दिनांक 11 अप्रैल 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 11 अप्रैल 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि (₹ करोड़) न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़) अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि (₹ करोड़) हामीदारी की कुल राशि (₹ करोड़) एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100)

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 11 अप्रैल 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि (₹ करोड़) न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़) अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि (₹ करोड़) हामीदारी की कुल राशि (₹ करोड़) एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100)

अप्रैल 09, 2025
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹3,000 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. छत्तीसगढ़ 1000 15 सितंबर 2021 को जारी 6.53% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2028, का पुनर्निर्गम मूल्य 2. तमिलनाडु 1000 10 प्रतिफल 3. तेलंगाना 1000 31 प्रतिफल कुल 3000

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹3,000 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. छत्तीसगढ़ 1000 15 सितंबर 2021 को जारी 6.53% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2028, का पुनर्निर्गम मूल्य 2. तमिलनाडु 1000 10 प्रतिफल 3. तेलंगाना 1000 31 प्रतिफल कुल 3000

अप्रैल 09, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी बैंक – सिटीबैंक एन.ए. पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटीबैंक एन.ए. पर फेमा, 1999 की धारा 10 (4) का उल्लंघन करते हुए किसी ग्राहक द्वारा खोले गए विदेशी मुद्रा खाते से आवक विप्रेषण को संसाधित करते समय समुचित सावधानी नहीं बरतने के लिए फेमा, 1999 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटीबैंक एन.ए. पर फेमा, 1999 की धारा 10 (4) का उल्लंघन करते हुए किसी ग्राहक द्वारा खोले गए विदेशी मुद्रा खाते से आवक विप्रेषण को संसाधित करते समय समुचित सावधानी नहीं बरतने के लिए फेमा, 1999 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

अप्रैल 09, 2025
दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य

अप्रैल 09, 2025
विनियामक सैंडबॉक्स- विषय तटस्थ ‘ऑन-टैप’ आवेदन सुविधा

भारतीय रिज़र्व बैंक 2019 से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) ढांचे का संचालन कर रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक चार विषयगत कोहोर्ट की घोषणा की गई है और उन्हें आज की तिथि तक पूरा किया गया है। प्राप्त अनुभव और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, बंद कोहोर्ट के विषयों के लिए ‘ऑन टैप’ आवेदन सुविधा की घोषणा अक्तूबर 2021 में की गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक 2019 से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) ढांचे का संचालन कर रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक चार विषयगत कोहोर्ट की घोषणा की गई है और उन्हें आज की तिथि तक पूरा किया गया है। प्राप्त अनुभव और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, बंद कोहोर्ट के विषयों के लिए ‘ऑन टैप’ आवेदन सुविधा की घोषणा अक्तूबर 2021 में की गई थी।

अप्रैल 09, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: i. उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस)– मार्च 2025 ii. परि‍वारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच)– मार्च 2025 iii. ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) – मार्च 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: i. उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस)– मार्च 2025 ii. परि‍वारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच)– मार्च 2025 iii. ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) – मार्च 2025

अप्रैल 09, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक एनबीएफ़सी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का पुनःस्थापन

अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इस एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।

अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इस एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 30, 2025