प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मई 09, 2011
दि रंणधेजा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रंणधेजा, जिला गांधीनगर पर दण्ड लगाया गया
9 मई 2011 दि रंणधेजा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रंणधेजा, जिला गांधीनगर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि रंणधेजा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रंणधेजा, जिला गांधीनगर पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) दिशानिर्देशों के अनुपालन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने और
9 मई 2011 दि रंणधेजा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रंणधेजा, जिला गांधीनगर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि रंणधेजा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रंणधेजा, जिला गांधीनगर पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) दिशानिर्देशों के अनुपालन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने और
मई 09, 2011
दि गणदेवी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी पर दण्ड लगाया गया
9 मई 2011 दि गणदेवी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि गणदेवी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी पर काला धन आशोधन (एएमएल) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत ₹10.00 लाख से अधिक के नकद लेन-देनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्द
9 मई 2011 दि गणदेवी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि गणदेवी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी पर काला धन आशोधन (एएमएल) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत ₹10.00 लाख से अधिक के नकद लेन-देनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्द
मई 05, 2011
दि लिंबसी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिंबसी, जिला खेड़ा पर दण्ड लगाया गया
5 मई 2011 दि लिंबसी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिंबसी, जिला खेड़ा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि लिंबसी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिंबसी, जिला खेड़ा, गुजरात, पर काला धन आशोधन (एएमएल) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत ₹10.00 लाख से अधिक के नकद लेन-देनों की रिपोर्ट वित्तीय आसूचना इकाई-
5 मई 2011 दि लिंबसी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिंबसी, जिला खेड़ा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि लिंबसी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिंबसी, जिला खेड़ा, गुजरात, पर काला धन आशोधन (एएमएल) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत ₹10.00 लाख से अधिक के नकद लेन-देनों की रिपोर्ट वित्तीय आसूचना इकाई-
मई 05, 2011
अहमदाबाद डिस्िट्रक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया
5 मई 2011 अहमदाबाद डिस्िट्रक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 47 ए के साथ पठित धारा 46 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए अहमदाबाद डिस्िट्रक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) मानकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघ
5 मई 2011 अहमदाबाद डिस्िट्रक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 47 ए के साथ पठित धारा 46 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए अहमदाबाद डिस्िट्रक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) मानकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघ
मई 04, 2011
चोपड़ा पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव पर दण्ड लगाया गया
4 मई 2011 चोपड़ा पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए चोपड़ा पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(सीसीवी) के प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा बेज़मानती अग्रिमों पर भारतीय
4 मई 2011 चोपड़ा पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए चोपड़ा पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(सीसीवी) के प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा बेज़मानती अग्रिमों पर भारतीय
अप्रैल 29, 2011
मणिपाल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया
29 अप्रैल 2011 मणिपाल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए मणिपाल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक पर स्थावर संपदा के प्रयोजन से ऋण प्रदान करके 30 सितंबर 2009 को अपनी पूंजीगत निधियों की 15 प्रतिशत सिंगल पार्टी एक्सपोज़र सीमा तथा 31 मार्च 2009 को अपनी जमाराशियों पर 15 प्
29 अप्रैल 2011 मणिपाल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए मणिपाल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक पर स्थावर संपदा के प्रयोजन से ऋण प्रदान करके 30 सितंबर 2009 को अपनी पूंजीगत निधियों की 15 प्रतिशत सिंगल पार्टी एक्सपोज़र सीमा तथा 31 मार्च 2009 को अपनी जमाराशियों पर 15 प्
अप्रैल 28, 2011
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बचत बैंक जमा दर से नियंत्रण हटाने पर चर्चा पत्र जारी किया
28 अप्रैल 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बचत बैंक जमा दर से नियंत्रण हटाने पर चर्चा पत्र जारी किया जैसाकि 2 नवंबर 2010 को मौद्रिक नीति 2010-11 की दूसरी तिमाही समीक्षा में उल्लेख किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाईट पर 'बचत बैंक जमा दर से नियंत्रण हटाने' पर एक चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में यथानिर्धारित बचत जमा ब्याज दर से नियंत्रण हटाने के पक्ष और विपक्ष के आलोक में रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित मुद्दों पर आम जनता से प्रतिसूचना मॉंगी है: क्या इस समय
28 अप्रैल 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बचत बैंक जमा दर से नियंत्रण हटाने पर चर्चा पत्र जारी किया जैसाकि 2 नवंबर 2010 को मौद्रिक नीति 2010-11 की दूसरी तिमाही समीक्षा में उल्लेख किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाईट पर 'बचत बैंक जमा दर से नियंत्रण हटाने' पर एक चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में यथानिर्धारित बचत जमा ब्याज दर से नियंत्रण हटाने के पक्ष और विपक्ष के आलोक में रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित मुद्दों पर आम जनता से प्रतिसूचना मॉंगी है: क्या इस समय
अप्रैल 25, 2011
दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ पर दण्ड लगाया गया
25 अप्रैल 2011 दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ, पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया। उस पर यह दण्ड अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों, काला धन आशोधन (एएमएल) के दिशानिर्देशों, अस्थायी ओवर ड्राफ्टों (टीओडी) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के विभिन्न उल्लंघनों तथा 'को-ऑपरेटिव' शब्द के बीना बैंक के न
25 अप्रैल 2011 दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ, पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया। उस पर यह दण्ड अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों, काला धन आशोधन (एएमएल) के दिशानिर्देशों, अस्थायी ओवर ड्राफ्टों (टीओडी) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के विभिन्न उल्लंघनों तथा 'को-ऑपरेटिव' शब्द के बीना बैंक के न
अप्रैल 25, 2011
इंडिपेन्डन्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक पर दण्ड लगाया गया
25 अप्रैल 2011 इंडिपेन्डन्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए इंडिपेन्डन्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, 6, पहली मंजि़ल, मेमन चेंबर्स, तिलक पथ, नासिक - 422 001 पर निदेशकों से संबंधित ऋणों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख
25 अप्रैल 2011 इंडिपेन्डन्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए इंडिपेन्डन्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, 6, पहली मंजि़ल, मेमन चेंबर्स, तिलक पथ, नासिक - 422 001 पर निदेशकों से संबंधित ऋणों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख
अप्रैल 21, 2011
रिज़र्व बैंक ने बालाज़ी को-आपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
21 अप्रैल 2011 रिज़र्व बैंक ने बालाज़ी को-आपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया बालाज़ी को-आपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रहज़ाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज़ीवित करने के प्रयास असफल होज़ाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण ज़माकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 07 अप्रैल 2011 को कारोबार आरंभ होने के पहले बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश ज़ारी किया। सहकारिता आयु
21 अप्रैल 2011 रिज़र्व बैंक ने बालाज़ी को-आपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया बालाज़ी को-आपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रहज़ाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज़ीवित करने के प्रयास असफल होज़ाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण ज़माकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 07 अप्रैल 2011 को कारोबार आरंभ होने के पहले बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश ज़ारी किया। सहकारिता आयु
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