प्रेस प्रकाशनियां - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जनवरी 31, 2023
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें – जनवरी 2023
31 जनवरी 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें – जनवरी 2023 जनवरी 2023 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की उधार और जमा दरों संबंधी आंकड़े। मुख्य विशेषताएं: उधार दरें: एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) नवंबर 2022 में 8.86 प्रतिशत से 02 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर दिसंबर 2022 में 8.88 प्रतिशत हो गई। एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर नवंबर 2022 में 9.42 प्रतिशत
31 जनवरी 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें – जनवरी 2023 जनवरी 2023 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की उधार और जमा दरों संबंधी आंकड़े। मुख्य विशेषताएं: उधार दरें: एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) नवंबर 2022 में 8.86 प्रतिशत से 02 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर दिसंबर 2022 में 8.88 प्रतिशत हो गई। एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर नवंबर 2022 में 9.42 प्रतिशत
पीडीएफ (
जनवरी 27, 2023
दिनांक 13 जनवरी 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
27 जनवरी 2023 दिनांक 13 जनवरी 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जनवरी-22 30-दिसंबर-2022* 13-जनवरी-2023* 14-जनवरी-22 30-दिसंबर-2022* 13-जनवरी-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां. 183315.65 218462.57 208550.19 187545.62 220831.
27 जनवरी 2023 दिनांक 13 जनवरी 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जनवरी-22 30-दिसंबर-2022* 13-जनवरी-2023* 14-जनवरी-22 30-दिसंबर-2022* 13-जनवरी-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां. 183315.65 218462.57 208550.19 187545.62 220831.
जनवरी 25, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की रूपरेखा (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र जारी किया
25 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की रूपरेखा (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र जारी किया 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एआरसी मार्ग के अलावा, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि प्रस्तावित रूपरेखा की प्रासंगिक ढांचे का विवरण देने वाला एक चर्चा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। तदनुसार, भारतीय रिज़र्
25 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की रूपरेखा (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र जारी किया 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एआरसी मार्ग के अलावा, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि प्रस्तावित रूपरेखा की प्रासंगिक ढांचे का विवरण देने वाला एक चर्चा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। तदनुसार, भारतीय रिज़र्
जनवरी 23, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई
23 जनवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36(1)(ए) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सभी लेनदेन को रोकने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई, बैंक में पाई गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी समस्याओं के आ
23 जनवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36(1)(ए) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सभी लेनदेन को रोकने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई, बैंक में पाई गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी समस्याओं के आ
जनवरी 16, 2023
राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन
16 जनवरी 2023 राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जो क्रमशः 2020-21 और 2021-22 के लिए वास्तविक और संशोधित/ अनंतिम खातों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकारों के वित्त की जानकारी, विश्लेषण और मूल्यांकन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय "भारत में पूंजी निर्माण - राज्यों की भूमिका" है। मुख्य बातें: राज्यों की वित्तीय स्थिति म
16 जनवरी 2023 राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जो क्रमशः 2020-21 और 2021-22 के लिए वास्तविक और संशोधित/ अनंतिम खातों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकारों के वित्त की जानकारी, विश्लेषण और मूल्यांकन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय "भारत में पूंजी निर्माण - राज्यों की भूमिका" है। मुख्य बातें: राज्यों की वित्तीय स्थिति म
जनवरी 13, 2023
दिनांक 30 दिसंबर 2022, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
13 जनवरी 2023 दिनांक 30 दिसंबर 2022, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 31-दिसंबर-21 16-दिसंबर-2022* 30-दिसंबर-2022* 31-दिसंबर-21 16-दिसंबर-2022* 30-दिसंबर-2022* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां. 186315.5 201266.73 218424.57 190557.4 2036
13 जनवरी 2023 दिनांक 30 दिसंबर 2022, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 31-दिसंबर-21 16-दिसंबर-2022* 30-दिसंबर-2022* 31-दिसंबर-21 16-दिसंबर-2022* 30-दिसंबर-2022* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां. 186315.5 201266.73 218424.57 190557.4 2036
जनवरी 05, 2023
ग्राहकों के केवाईसी विवरणों का आवधिक अद्यतनीकरण
5 जनवरी 2023 ग्राहकों के केवाईसी विवरणों का आवधिक अद्यतनीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए उपलब्ध तकनीकी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत निर्धारित ढांचे और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के भीतर केवाईसी संबंधी निर्देशों को युक्तिसंगत बनाने के उपाय किए हैं। मई 2021 में केवाईसी (पुनः केवाईसी) के आवधिक अद्यतन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया था (केवाईसी पर आरबीआई मास्टर निदेश की धारा 38)। 2.
5 जनवरी 2023 ग्राहकों के केवाईसी विवरणों का आवधिक अद्यतनीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए उपलब्ध तकनीकी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत निर्धारित ढांचे और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के भीतर केवाईसी संबंधी निर्देशों को युक्तिसंगत बनाने के उपाय किए हैं। मई 2021 में केवाईसी (पुनः केवाईसी) के आवधिक अद्यतन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया था (केवाईसी पर आरबीआई मास्टर निदेश की धारा 38)। 2.
जनवरी 04, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की
4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। इस वर्ष 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की शुरुआत के साथ वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफ़सी), और डिजिटल लेनदेन क
4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। इस वर्ष 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की शुरुआत के साथ वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफ़सी), और डिजिटल लेनदेन क
जनवरी 04, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों के ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदक का नाम जारी किया
4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदक का नाम जारी किया दिनांक 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिनांक 1 अगस्त 2016 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/149
4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदक का नाम जारी किया दिनांक 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिनांक 1 अगस्त 2016 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/149
जनवरी 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2022 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की
2 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2022 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान, 2021 के डी-एसआईबी की सूची के अनुसार समान बकेटिंग संरचना के अंतर्गत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं, 1 अप्रैल 2016 से ही चरणबद्ध की गई थी और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई। अतिरिक्त सीईटी
2 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2022 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान, 2021 के डी-एसआईबी की सूची के अनुसार समान बकेटिंग संरचना के अंतर्गत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं, 1 अप्रैल 2016 से ही चरणबद्ध की गई थी और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई। अतिरिक्त सीईटी
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 26, 2024
