8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओम्बड्समैन योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की ओम्बड्समैन योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग ओम्बड्समैन (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे

01 फरवरी 2021 15 जनवरी 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 17-जनवरी-20 01-जनवरी-2021* 15-जनवरी-2021* 17-जनवरी-20 01-जनवरी-2021* 15-जनवरी-2021* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 194116.9 206898.59 199541.03 199019.12 211649.97 204307.79 **  

29 जनवरी 2021 जनवरी 2021 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जनवरी 2021 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। अजीत प्रसादनिदेशक    प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1012

27 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए रूपरेखा जारी किया रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि बैंकों की शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए जनवरी 2021 के दौरान एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जाएगी। तदनुसार, आज एक रूपरेखा जारी की गई जिसमें i) बैंकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर बढ़े हुए प्रकटन i

21 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक - भारत पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 21 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक- भारत (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "भारतीय रिज़र्व बैंक (धोखाधड़ी- वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ़आई द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016" में निहित निदेशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹2 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंकका

19 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने 2020 की घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान 2018 के डी-एसआईबी की सूची के समान बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2016 से पहले ही चरणबद्ध हो चुकी है और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी है। अतिरिक्त सीईटी1 की अपेक्षाएं

14 जनवरी 2021 1 जनवरी 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 03-जनवरी-20 18-दिसंबर-2020 * 01-जनवरी-2021 * 03-जनवरी-20 18-दिसंबर-2020 * 01-जनवरी-2021 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 196067.68 207328.84 205021.09 200881.77 212131.97 209772.47 **

12 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ड्यूश बैंक एजी पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 12 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा ड्यूश बैंक ए.जी. (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016" में निहित निदेशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹2 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधान

6 जनवरी 2021 पर्यवेक्षकों का कॉलेज (सीओएस) विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के उपायों के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने प्रवेश स्तर पर और निरंतर आधार पर अपने नियामक और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के बीच पर्यवेक्षी कौशल को बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज स्थापित किया था। यह संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण और अन्य विकास संबंधी इनपुट प्रदान करके एकीकृत और केंद्रित पर्यवेक्षण के विकास की सुविधा के लिए किया गया था। जबकि सीओएस मई 2020 से आभ

31 दिसंबर 2020 दिसंबर 2020 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिसंबर 2020 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। अजीत प्रसादनिदेशक   प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/864