भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री केशवन रामचंद्रन को 01 जुलाई 2025 से कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप नियुक्त किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को दो अलग-अलग शीर्षकों, अर्थात विनियामक अनुमोदन के लिए समय- सीमा और नागरिक चार्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना – स्थिति

भारतीय रिज़र्व बैंक नेके माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेसको प्रकाशित की गई थी। 

अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, 1 जनवरी 2021 से बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम      

      01 जुलाई 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:  
(राशि ₹ करोड़ में) 
    आंध्र प्रदेश 2035    आंध्र प्रदेश 2037    असम 2035    गुजरात 2033
अधिसूचित राशि    1000   

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल/ मूल्य आधारित नीलामी का परिणामक्र. सं    राज्य  अधिसूचित राशि 
(₹ करोड़)    स्वीकृत राशि
(₹ करोड़)    कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%)    अवधि
(वर्ष)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आईटीबीएस) पर सर्वेक्षण के 2024-25 दौर की शुरुआत की। वर्ष 2006-07 के बाद से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला यह सर्वेक्षण भारतीय बैंकों की विदेशों में कार्यरत शाखाओं/सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और विदेशी बैंकों की भारत में कार्यरत शाखाओं/सहायक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले सुस्पष्ट/ अंतर्निहित शुल्क/ कमीशन पर आधारित है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,12,012.57 5.41 3.50-5.80 I. मांग मुद्रा 13,225.85 5.50 4.75-5.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,463.00 5.42 5.10-5.52 III. बाज़ार रेपो 2,00,456.17 5.38 3.50-5.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,867.55 5.67 5.64-5.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 62.73 5.19 5.00-5.25 II. मीयादी मुद्रा@@ 250.00 - 5.80-5.80 III. ट्राइपार्टी रेपो 7,727.30 5.52 5.25-5.70

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–(डब्ल्यूएंडएम)/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 1 जुलाई 2025 होगी।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।                     क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2040 07 जुलाई 2040 16,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 30 जून2025  04 जुलाई 2025 (शुक्रवार)  07 जुलाई 2025  (सोमवार) 2 6.90% जीएस 2065 15 अप्रैल 2065 16,000 कुल   32,000 2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।      3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 के अनुसार की जाएगी।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जून 2025 के आदेश द्वारा साईबाबा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, सेलु, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 26 जून 2025 के आदेश द्वारा श्री कड़ी नागरिक सहकारी बैंक बैंक लिमिटेड, जिला महेसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘न्यासों और संस्थाओं, जिनमें निदेशक, उनके रिश्तेदार पदाधिकारी हैं या हित रखते हैं, को दान’ और 'अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक' संबंधी

जून 2025 के महीने के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) के ऋण और जमा दर संबंधी आंकड़े सारणी 1 से 7 में प्रस्तुत किए गए हैं। मुख्य बातें : ऋण दरें :

मई 2025 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।  

वर्तमान में, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) प्रत्येक दिन अपराह्न 5:30 बजे से अपराह्न 11:59 बजे के बीच उपलब्ध होते हैं। 2. मांग मुद्रा के लिए बाजार समय को अपराह्न 7:00 बजे तक बढ़ाए जाने के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया है कि स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) 1 जुलाई 2025 से अपराह्न 7:00 बजे से अपराह्न 11:59 बजे के बीच उपलब्ध होगी।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का जून 2025 अंक जारी किया, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है।   

मई 2025 माह के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर खाद्येतर बैंक ऋण में 30 मई 2025 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 9.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि3 हुई, जबकि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े (अर्थात, 31 मई 2024) में यह 16.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई थी ।

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,44,354.46 5.27 0.01-6.35 I. मांग मुद्रा 15,051.98 5.38 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,06,137.85 5.42 5.20-5.72 III. बाज़ार रेपो 2,21,441.08 4.98 0.01-6.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,723.55 5.51 5.45-6.35 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 146.95 5.23 5.05-5.30 II. मीयादी मुद्रा@@ 185.50 - 5.10-6.20 III. ट्राइपार्टी रेपो 14,138.00 5.55 5.50-5.75 IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 481.00 5.72 5.72-5.72

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक [आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) – एईपीएस टचपॉइंट संचालकों की समुचित जांच] निदेश, 2025 जारी किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए बैंक की वेबसाइट पर एईपीएस की समुचित जांच संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया था। निदेशों के मसौदा में एईपीएस टचपॉइंट संचालकों (एटीओ) के बारे में जानकारी दी गई और इसका उद्देश्य अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा एटीओ को शामिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 02 जुलाई 2025 (बुधवार) 03 जुलाई 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 20,000

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(सितंबर 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, सितंबर 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2025 की समाप्ति तक के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए [1]। मुख्य बातें जनवरी-मार्च 2025 के दौरान आईआईपी: भारत पर अनिवासियों के निवल दावे 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान 34.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर मार्च 2025 के अंत तक 330.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गए।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹18,100 करोड़  की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।   

मार्च 2025 के अंत में बाह्य ऋण संबंधी स्थिति तथा पहले की तिमाहियों के संशोधित आंकड़े विवरण I (आईएमएफ फार्मेट1) और II (पुराना फार्मेट) में दिए गए हैं। मार्च 2025 के अंत में भारत के बाह्य ऋण से संबंधित प्रमुख गतिविधियां नीचे प्रस्तुत हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जुलाई - सितंबर 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹ 2,86,696 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन रा

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर चौथी तिमाही, अर्थात 2024-25 के जनवरी-मार्च के लिए भुगतान संतुलन (बीओपी) संबंधी आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल-मार्च 2024-25 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत तालिका 1 में दिए गए हैं

चौथी तिमाही अर्थात् जनवरी-मार्च 2024-25 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण । और ।। में प्रस्‍तुत किए गए हैं। 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं    भारत के चालू खाता शेष में 2024-25 की चौथी तिमाही में 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) का अधिशेष दर्ज किया गया, जबकि 2023-24 की चौथी तिमाही यह 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.5 प्रतिशत) था तथा 2024-25 की तीसरी तिमाही में 11.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1प्रतिशत) का घाटा दर्ज किया गया था।1 2024-25 की चौथी तिमाही में वाणिज्य वस्तु व्यापार घाटा 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2023-24 की चौथी तिमाही के 52.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। हालाँकि, यह 2024-25 की तीसरी तिमाही के 79.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो गया।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 21 जून 13 जून 20 जून सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 4039 15962 17089 1128 13050 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि * मद 20 जून 2025 तक निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ सप्ताह मार्च 2025 की समाप्ति पर वर्ष ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 कुल आरक्षित निधि 6043697 697935 25723 -1015 331556 29609 582720 44225

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (ग्रा.उ.वि.स.) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 31 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश,

भारतीय रिजर्व बैंक नियमित रूप से शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (श.उ.वि.स.) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनकी भावनाओं के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण (मु.घ.अ.स.) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक

दिनांक 13 जून 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण

नीलामी का परिणाम नई जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 113 337 (ii) राशि ₹30113.000 करोड़ ₹68300.550 करोड़

नई जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 5.91% 100.19/6.3024% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 84,975 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 84,975 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.45 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 27 जून 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,07,651.46 5.16 0.01-6.30 I. मांग मुद्रा 18,327.98 5.27 4.75-5.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,00,730.45 5.24 5.00-5.26 III. बाज़ार रेपो 1,86,894.48 4.97 0.01-5.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,698.55 5.46 5.40-6.30 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 565.85 5.26 5.00-5.30 II. मीयादी मुद्रा@@ 548.00 - 5.40-6.80 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,750.00 5.41 5.20-5.50

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 3,902 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। तुलना करने के लिए इनमें 2023-24 के आंकड़े भी शामिल हैं। इन डेटा को वेब-लिंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुद्देबिहाल, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।                 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।    

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2025 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक को दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S4800/12-23-151/2024-2025 के माध्यम से 27 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 25 मार्च 2025 के निदेश सं. DOR.MON/D-110/12.23.151/2024-25 के माध्यम से 27 जून 2025 तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 जून 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारत सरकार ने 27 जून 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,07,638.82 5.16 0.01-6.55 I. मांग मुद्रा 16,775.52 5.29 4.75-5.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,09,038.35 5.25 5.20-5.28 III. बाज़ार रेपो 1,80,038.55 4.94 0.01-5.40 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,786.40 5.49 5.40-6.55

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–(डब्ल्यूएंडएम)/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIII - जारी करने की तारीख 26 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 26 जून 2025 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 जून 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।