प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
एप्रि 07, 2017
RBI releases Discussion Paper on ‘Wholesale & Long-Term Finance Banks’
The Reserve Bank of India today released on its website a Discussion Paper on ‘Wholesale & Long-Term Finance Banks’. The discussion paper explores the scope for setting up more differentiated banks, specifically wholesale & long-term finance banks in the context of having issued in-principle approvals and licences to set up differentiated banks, such as, payments banks and small finance banks. As envisaged in the discussion paper, the Wholesale and Long-Term F
The Reserve Bank of India today released on its website a Discussion Paper on ‘Wholesale & Long-Term Finance Banks’. The discussion paper explores the scope for setting up more differentiated banks, specifically wholesale & long-term finance banks in the context of having issued in-principle approvals and licences to set up differentiated banks, such as, payments banks and small finance banks. As envisaged in the discussion paper, the Wholesale and Long-Term F
एप्रि 06, 2017
First Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) Reserve Bank of India
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. Consequent upon the narrowing of the LAF corridor as elaborated in the accompanying Statement on Developmental and Regulatory Policies, the reverse repo rate under the LAF is at 6.0 per cent, and the marginal standing fa
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. Consequent upon the narrowing of the LAF corridor as elaborated in the accompanying Statement on Developmental and Regulatory Policies, the reverse repo rate under the LAF is at 6.0 per cent, and the marginal standing fa
एप्रि 06, 2017
Statement on Developmental and Regulatory Policies, Reserve Bank of India
This Statement reviews the progress of various developmental and regulatory policy measures announced by the Reserve Bank in recent policy statements and sets out new measures for further refining the liquidity management framework; strengthening the banking regulation and supervision; broadening and deepening financial markets; and extending the reach of financial services by enhancing the efficacy of the payment and settlement systems. I. Liquidity Management Framew
This Statement reviews the progress of various developmental and regulatory policy measures announced by the Reserve Bank in recent policy statements and sets out new measures for further refining the liquidity management framework; strengthening the banking regulation and supervision; broadening and deepening financial markets; and extending the reach of financial services by enhancing the efficacy of the payment and settlement systems. I. Liquidity Management Framew
एप्रि 05, 2017
श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची आरबीआयकडून नवीन कार्यकारी संचालक म्हणून नेमणुक
एप्रिल 5, 2017 श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची आरबीआयकडून नवीन कार्यकारी संचालक म्हणून नेमणुक श्री. बी पी कानुनगो ह्यांची एप्रिल 3, 2017 रोजी डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व बँकेने, श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची कार्यकारी संचालक (ईडी) म्हणून नेमणुक केली आहे. श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांनी एप्रिल 3, 2017 रोजी पदभार स्वीकारला. कार्यकारी संचालिका ह्या नात्याने, श्रीमती मालविका सिन्हा, विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी व बँक खाती विभाग आणि अंतर्गत ऋण व
एप्रिल 5, 2017 श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची आरबीआयकडून नवीन कार्यकारी संचालक म्हणून नेमणुक श्री. बी पी कानुनगो ह्यांची एप्रिल 3, 2017 रोजी डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व बँकेने, श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची कार्यकारी संचालक (ईडी) म्हणून नेमणुक केली आहे. श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांनी एप्रिल 3, 2017 रोजी पदभार स्वीकारला. कार्यकारी संचालिका ह्या नात्याने, श्रीमती मालविका सिन्हा, विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी व बँक खाती विभाग आणि अंतर्गत ऋण व
PDF (
एप्रि 03, 2017
श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक
एप्रिल 3, 2017 श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आज भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला. मार्च 11, 2017 रोजी भारत सरकारने, एप्रिल 3, 2017 रोजी किंवा त्यानंतर किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (ह्यापैकी जे आधी असेल तसे) त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी, भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून त्यांची नेमणुक केली आहे. डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पद
एप्रिल 3, 2017 श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आज भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला. मार्च 11, 2017 रोजी भारत सरकारने, एप्रिल 3, 2017 रोजी किंवा त्यानंतर किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (ह्यापैकी जे आधी असेल तसे) त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी, भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून त्यांची नेमणुक केली आहे. डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पद
एप्रि 03, 2017
डीजी पोर्टफोलियो
एप्रिल 3, 2017 डीजी पोर्टफोलियो एप्रिल 3, 2017 पासून उपगव्हर्नरांचे पोर्टफोलिओ पुढीलप्रमाणे असतील : अनुक्रमांक नाव विभाग 1. श्री. एस एस मुंद्रा (1) समन्वय (2) केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) (3) ग्राहक शिक्षण व संरक्षण विभाग (सीईपीडी) (4) बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) (5) सहकारी बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) (6) अबँकीय पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) (7) वित्तीय समावेशन व विकास विभाग (एफआयडीडी) (8) मानवी स्त्रोत व्यवस्थापन विभाग (एचआरएमडी) एचआर कार्यकृती
एप्रिल 3, 2017 डीजी पोर्टफोलियो एप्रिल 3, 2017 पासून उपगव्हर्नरांचे पोर्टफोलिओ पुढीलप्रमाणे असतील : अनुक्रमांक नाव विभाग 1. श्री. एस एस मुंद्रा (1) समन्वय (2) केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) (3) ग्राहक शिक्षण व संरक्षण विभाग (सीईपीडी) (4) बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) (5) सहकारी बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) (6) अबँकीय पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) (7) वित्तीय समावेशन व विकास विभाग (एफआयडीडी) (8) मानवी स्त्रोत व्यवस्थापन विभाग (एचआरएमडी) एचआर कार्यकृती
एप्रि 03, 2017
मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा परवाना आरबीआयद्वारे रद्द
एप्रिल 3, 2017 मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा परवाना आरबीआयद्वारे रद्द जनतेच्या माहितीसाठी येथे सांगण्यात येत आहे की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 56 सह वाचित कलम 22 खाली रिझर्व बँकेने, आदेश दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा, बँक व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कल
एप्रिल 3, 2017 मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा परवाना आरबीआयद्वारे रद्द जनतेच्या माहितीसाठी येथे सांगण्यात येत आहे की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 56 सह वाचित कलम 22 खाली रिझर्व बँकेने, आदेश दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा, बँक व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कल
एप्रि 03, 2017
गोकुल सहकारी अर्बन बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
एप्रिल 3, 2017 गोकुल सहकारी अर्बन बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 35अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने निदेश दिले आहेत की, गोकुल सहकारी बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना, एप्रिल 4, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यावर दिलेले/लागु केलेले निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जून 30, 2017 पर्यंत त्या बँकेला लागु असणे सुरुच राहील. संदर्भित निदेशाम
एप्रिल 3, 2017 गोकुल सहकारी अर्बन बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 35अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने निदेश दिले आहेत की, गोकुल सहकारी बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना, एप्रिल 4, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यावर दिलेले/लागु केलेले निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जून 30, 2017 पर्यंत त्या बँकेला लागु असणे सुरुच राहील. संदर्भित निदेशाम
एप्रि 03, 2017
प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन 2017-18 - एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता
एप्रिल 3, 2017 प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन 2017-18 - एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2017-18 साठी नाणेविषयक समितीची (एमपीसी) सभा, एप्रिल 5 आणि एप्रिल 6 2017 रोजी भरविण्यात येईल. ह्या एमपीसीचे ठराव, एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता वेबसाईटवर टाकण्यात येतील. जोस जे कत्तूर मुख्य महाव्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2650
एप्रिल 3, 2017 प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन 2017-18 - एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2017-18 साठी नाणेविषयक समितीची (एमपीसी) सभा, एप्रिल 5 आणि एप्रिल 6 2017 रोजी भरविण्यात येईल. ह्या एमपीसीचे ठराव, एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता वेबसाईटवर टाकण्यात येतील. जोस जे कत्तूर मुख्य महाव्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2650
मार्च 31, 2017
कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांचेवर आरबीआयकडून निदेश जारी
मार्च 31, 2017 कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांचेवर आरबीआयकडून निदेश जारी भारतीय रिझर्व बँकेने (निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-09/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये) कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांना निदेशांखाली ठेवले आहे. ह्या निदेशांनुसार, आरबीआयने दिलेल्या निदेशांमधील अटींनुसार, ठेवीदारांना त्यांचे प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा कोणतेही नाव असलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक
मार्च 31, 2017 कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांचेवर आरबीआयकडून निदेश जारी भारतीय रिझर्व बँकेने (निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-09/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये) कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांना निदेशांखाली ठेवले आहे. ह्या निदेशांनुसार, आरबीआयने दिलेल्या निदेशांमधील अटींनुसार, ठेवीदारांना त्यांचे प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा कोणतेही नाव असलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक
मार्च 30, 2017
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निदेश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र
मार्च 30, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निदेश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली, एप्रिल 1, 2013 रोजी, श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, सात वेळा, प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, आमचे निदेश दि. सप्टेंबर 23, 2013; मार्च 27, 2014; सप्टेंबर 17, 2014; मार्च 19, 2015
मार्च 30, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35अ खालील निदेश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (एएसीएस) च्या कलम 35 अ खाली, एप्रिल 1, 2013 रोजी, श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, सात वेळा, प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, आमचे निदेश दि. सप्टेंबर 23, 2013; मार्च 27, 2014; सप्टेंबर 17, 2014; मार्च 19, 2015
मार्च 30, 2017
बँकिंग विनियात्मक अधिनियम 1949 (एएसीएस) खाली देण्यात आलेले निदेश - अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि., सातारा, महाराष्ट्र
मार्च 30, 2017 बँकिंग विनियात्मक अधिनियम 1949 (एएसीएस) खाली देण्यात आलेले निदेश - अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि., सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि. सातारा, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. सप्टेंबर 28, 2015 अन्वये, सप्टेंबर 30, 2015 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर देण्यात आलेल्या निदेशांन्वये वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. शेवटचा निदेश सप्टेंबर 28, 2016 रोजी देण्यात आला आणि तो निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर
मार्च 30, 2017 बँकिंग विनियात्मक अधिनियम 1949 (एएसीएस) खाली देण्यात आलेले निदेश - अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि., सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बँक लि. सातारा, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. सप्टेंबर 28, 2015 अन्वये, सप्टेंबर 30, 2015 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर देण्यात आलेल्या निदेशांन्वये वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. शेवटचा निदेश सप्टेंबर 28, 2016 रोजी देण्यात आला आणि तो निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर
मार्च 29, 2017
Finances of NGNF Public Limited Companies, 2015-16
The Reserve Bank of India today released on its website (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics#!2_44) data relating to finances of non-government non-financial (NGNF) public limited companies, 2015-16. The data have been compiled on the basis of audited annual accounts of select 19,602 NGNF public limited companies, accounting for 39.9 per cent of population’s paid-up capital. The data have been presented for the three year period of 2013-14 to 2015-16
The Reserve Bank of India today released on its website (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics#!2_44) data relating to finances of non-government non-financial (NGNF) public limited companies, 2015-16. The data have been compiled on the basis of audited annual accounts of select 19,602 NGNF public limited companies, accounting for 39.9 per cent of population’s paid-up capital. The data have been presented for the three year period of 2013-14 to 2015-16
मार्च 29, 2017
प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, कर्नाटक - ह्यांना दंड लागु
मार्च 29, 2017 प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, कर्नाटक - ह्यांना दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेल्या) च्या कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47 अ (1)(ब) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, ह्यांना रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला आहे. हा दंड, गृह निर्माण, रियल इस्टेट व वाणिज्य रियल इस्टेट क्षेत्र आणि ग्राहकांची जोखीम ठरविणे/वर्गीकृत करणे आणि जुने अभिलेख अद्यावत करणे
मार्च 29, 2017 प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, कर्नाटक - ह्यांना दंड लागु भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेल्या) च्या कलम 46 (4) सह वाचित कलम 47 अ (1)(ब) ने तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, प्रगती सहकारी बँक लि. बंगळुरु, ह्यांना रु.50,000/- (रुपये पन्नास हजार) दंड लागु केला आहे. हा दंड, गृह निर्माण, रियल इस्टेट व वाणिज्य रियल इस्टेट क्षेत्र आणि ग्राहकांची जोखीम ठरविणे/वर्गीकृत करणे आणि जुने अभिलेख अद्यावत करणे
मार्च 29, 2017
सरकारी व्यवहारांसाठी सर्व एजन्सी बँका एप्रिल 1, 2017 रोजी सुरु ठेवणे - सुधारित सूचना
मार्च 29, 2017 सरकारी व्यवहारांसाठी सर्व एजन्सी बँका एप्रिल 1, 2017 रोजी सुरु ठेवणे - सुधारित सूचना मार्च 24, 2017 रोजीच्या वृत्तपत्र निवेदनांन्वये, सरकारी स्वीकार व प्रदान व्यवहारांना साह्य करण्यासाठी सरकारी व्यवहार करणा-या सर्व एजन्सी बँकांना, विद्यमान आर्थिक वर्षातील सर्व दिवशी (शनिवार, रविवार व सुट्टीचे दिवस ह्यासह) आणि एप्रिल 1, 2017 रोजीही त्यांच्या सर्व बँक शाखा सुरु ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. तथापि, पुनर्विचार केल्यानंतर, एप्रिल 1, 2017 रोजी ह्या शाखा सुरु ठ
मार्च 29, 2017 सरकारी व्यवहारांसाठी सर्व एजन्सी बँका एप्रिल 1, 2017 रोजी सुरु ठेवणे - सुधारित सूचना मार्च 24, 2017 रोजीच्या वृत्तपत्र निवेदनांन्वये, सरकारी स्वीकार व प्रदान व्यवहारांना साह्य करण्यासाठी सरकारी व्यवहार करणा-या सर्व एजन्सी बँकांना, विद्यमान आर्थिक वर्षातील सर्व दिवशी (शनिवार, रविवार व सुट्टीचे दिवस ह्यासह) आणि एप्रिल 1, 2017 रोजीही त्यांच्या सर्व बँक शाखा सुरु ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. तथापि, पुनर्विचार केल्यानंतर, एप्रिल 1, 2017 रोजी ह्या शाखा सुरु ठ
मार्च 27, 2017
वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) सार्वजनिक निवेदन, दि. फेब्रुवारी 24, 2017
मार्च 27, 2017 वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) सार्वजनिक निवेदन, दि. फेब्रुवारी 24, 2017 वित्तीय कारवाई कृती दलाकडून (एफएटीएफ) त्याच्या सर्व सभासदांना आणि इतर अधिकारक्षेत्रांना सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) च्या अधिकारक्षेत्रामधून सातत्याने निर्माण होत असलेल्या मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद्यांना अर्थसहाय्य करण्या (एमएल/एफटी) बाबतच्या धोक्यांपासून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालींचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय योजावेत. इ
मार्च 27, 2017 वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) सार्वजनिक निवेदन, दि. फेब्रुवारी 24, 2017 वित्तीय कारवाई कृती दलाकडून (एफएटीएफ) त्याच्या सर्व सभासदांना आणि इतर अधिकारक्षेत्रांना सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) च्या अधिकारक्षेत्रामधून सातत्याने निर्माण होत असलेल्या मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद्यांना अर्थसहाय्य करण्या (एमएल/एफटी) बाबतच्या धोक्यांपासून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालींचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय योजावेत. इ
मार्च 26, 2017
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्),कलम 35अ अंतर्गत निर्देश- दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 मार्च 2017 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्),कलम 35अ अंतर्गत निर्देश- दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 24 जून 2015 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्‍या अनुषंगाने दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 26 जून 2015 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून, दिशा-निर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली होती किंवा सुधारित निर्देश देण्यात आलेले होते आणि ह्या निर्देशांची वैधता, दिन
26 मार्च 2017 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्),कलम 35अ अंतर्गत निर्देश- दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 24 जून 2015 रोजी दिलेल्या निर्देशाच्‍या अनुषंगाने दि आर एस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 26 जून 2015 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून, दिशा-निर्देश लादण्यात आले होते. निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढवण्यात आलेली होती किंवा सुधारित निर्देश देण्यात आलेले होते आणि ह्या निर्देशांची वैधता, दिन
मार्च 24, 2017
सर्व एजन्सी बँकांतील व आरबीआयची निवडक कार्यालये; मार्च 25, 2017 ते एप्रिल 1, 2017 दरम्यान सर्व दिवशी सुरु राहणार
मार्च 24, 2017 सर्व एजन्सी बँकांतील व आरबीआयची निवडक कार्यालये; मार्च 25, 2017 ते एप्रिल 1, 2017 दरम्यान सर्व दिवशी सुरु राहणार सरकारच्या स्वीकार व प्रदान कार्यास मदत व्हावी ह्यांसाठी, सर्व एजन्सी बँकांना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी, सरकारी व्यवहार करणा-या शाखा, विद्यमान आर्थिक वर्षात आणि एप्रिल 1, 2017 रोजीही (शनिवार, रविवार व सर्व सुटीच्या दिवसांसह) सुरु ठेवाव्यात. सरकारी व्यवहार करणारे, रिझर्व बँकेतील संबंधित विभागही वरील दिवसात सुरु असतील. अल्पना किलावाला प्रधा
मार्च 24, 2017 सर्व एजन्सी बँकांतील व आरबीआयची निवडक कार्यालये; मार्च 25, 2017 ते एप्रिल 1, 2017 दरम्यान सर्व दिवशी सुरु राहणार सरकारच्या स्वीकार व प्रदान कार्यास मदत व्हावी ह्यांसाठी, सर्व एजन्सी बँकांना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी, सरकारी व्यवहार करणा-या शाखा, विद्यमान आर्थिक वर्षात आणि एप्रिल 1, 2017 रोजीही (शनिवार, रविवार व सर्व सुटीच्या दिवसांसह) सुरु ठेवाव्यात. सरकारी व्यवहार करणारे, रिझर्व बँकेतील संबंधित विभागही वरील दिवसात सुरु असतील. अल्पना किलावाला प्रधा
मार्च 22, 2017
सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी
मार्च 22, 2017 सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबरच्या, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील एका सामंजस्य करारावर (एमओयु) भारतीय रिझर्व बँकेने स्वाक्षरी केली. बँक ऑफ नायजेरियाच्या वतीने गॉडविन एमेफियेल आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. अधिकतर सहक
मार्च 22, 2017 सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया बरोबरच्या, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील एका सामंजस्य करारावर (एमओयु) भारतीय रिझर्व बँकेने स्वाक्षरी केली. बँक ऑफ नायजेरियाच्या वतीने गॉडविन एमेफियेल आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. अधिकतर सहक
मार्च 22, 2017
बँक ऑफ थायलंड बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी
मार्च 22, 2017 बँक ऑफ थायलंड बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी बँक ऑफ थायलंड बरोबरच्या, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील एका सामंजस्य करारावर (एमओयु) भारतीय रिझर्व बँकेने स्वाक्षरी केली. बँक ऑफ थायलंड च्या वतीने डॉ. वीराथाई सांचीप्रभोद आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. अधिकतर सहकार्य वाढविण्यासा
मार्च 22, 2017 बँक ऑफ थायलंड बरोबर, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी बँक ऑफ थायलंड बरोबरच्या, “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान प्रदान” वरील एका सामंजस्य करारावर (एमओयु) भारतीय रिझर्व बँकेने स्वाक्षरी केली. बँक ऑफ थायलंड च्या वतीने डॉ. वीराथाई सांचीप्रभोद आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. अधिकतर सहकार्य वाढविण्यासा
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: ऑगस्ट 06, 2025
