प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
जून 22, 2022
जून 6 ते 8 दरम्यानच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त (भारतीय रिर्झव्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45झेडएल खाली)
जून 22, 2022 जून 6 ते 8 दरम्यानच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त (भारतीय रिर्झव्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45झेडएल खाली) भारतीय रिर्झव्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेडएल खाली, नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) छतीसावी सभा जून 6-8 दरम्यान घेण्यात आली (2) ह्या सभेला समितीचे सर्व सभासद उपस्थित होते - डॉ. शशांक भिडे, नॅशनल कॉन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च, दिल्लीचे वरिष्ठ सल्लागार; डॉ. अशिमा गोयल, इमेरिटस प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इन्स्टिट्युट ऑफ डेवलपमेंट र
जून 22, 2022 जून 6 ते 8 दरम्यानच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त (भारतीय रिर्झव्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45झेडएल खाली) भारतीय रिर्झव्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेडएल खाली, नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) छतीसावी सभा जून 6-8 दरम्यान घेण्यात आली (2) ह्या सभेला समितीचे सर्व सभासद उपस्थित होते - डॉ. शशांक भिडे, नॅशनल कॉन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च, दिल्लीचे वरिष्ठ सल्लागार; डॉ. अशिमा गोयल, इमेरिटस प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इन्स्टिट्युट ऑफ डेवलपमेंट र
PDF (
जून 08, 2022
Governor’s Statement
In my statement of May 4, 2022, I had mentioned that as we navigate through this difficult period, it is necessary to be sensitive to the new realities and incorporate them into our thinking. The war in Europe is lingering and we are facing newer challenges each passing day which is accentuating the existing supply chain disruptions. As a result, food, energy and commodity prices remain elevated. Countries across the world are facing inflation at decadal highs and per
In my statement of May 4, 2022, I had mentioned that as we navigate through this difficult period, it is necessary to be sensitive to the new realities and incorporate them into our thinking. The war in Europe is lingering and we are facing newer challenges each passing day which is accentuating the existing supply chain disruptions. As a result, food, energy and commodity prices remain elevated. Countries across the world are facing inflation at decadal highs and per
जून 08, 2022
Monetary Policy Statement, 2022-23 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) June 6-8, 2022
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (June 8, 2022) decided to: Increase the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 50 basis points to 4.90 per cent with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate stands adjusted to 4.65 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate to 5.15 per cent.
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (June 8, 2022) decided to: Increase the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 50 basis points to 4.90 per cent with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate stands adjusted to 4.65 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate to 5.15 per cent.
जून 06, 2022
बँकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी संस्था म्हणून लागू), 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 ए अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर
06 जून 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी संस्था म्हणून लागू), 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 ए अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 06 डिसेंबर, 2021 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 च्या अनुषंगाने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर वर दिनांक 06 डिसेंबर, 2021 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधीप्रमाणे, 06
06 जून 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी संस्था म्हणून लागू), 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 ए अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 06 डिसेंबर, 2021 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 च्या अनुषंगाने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर वर दिनांक 06 डिसेंबर, 2021 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधीप्रमाणे, 06
मे 27, 2022
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, - कालावधी वाढविणे
27 मे 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 च्या अनुषंगाने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून
27 मे 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 च्या अनुषंगाने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, वर दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून
मे 27, 2022
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश –
रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
27 मे 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता, श
27 मे 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता, श
मे 18, 2022
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, May 2 and 4, 2022
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty fifth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held during May 2 and 4, 2022 as an off-cycle meeting to reassess the evolving inflation-growth dynamics and the impact of the developments after its meeting of April 6-8, 2022. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Honorary Senior Advisor,
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty fifth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held during May 2 and 4, 2022 as an off-cycle meeting to reassess the evolving inflation-growth dynamics and the impact of the developments after its meeting of April 6-8, 2022. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Honorary Senior Advisor,
मे 04, 2022
गव्हर्नरांचे निवेदन
मे 4, 2022 गव्हर्नरांचे निवेदन एप्रिल 8, 2022 रोजीच्या माझ्या निवेदनात, जागतिक विकास व आर्थिक धोरणांचे कार्यान्वन ह्यांच्यासाठी वरील आव्हाने निर्माण करणा-या, युरोपमधील युध्दामुळे झालेल्या टेक्टॉनिक बदलांचा संदर्भ मी दिला आहे. हे युध्द सुरुच राहिले असल्याने आणि प्रहार व प्रतिप्रहार केले जाणे वाढत असताना, प्रत्येक दिवशी, कमतरता, माल व वित्तीय बाजारांमधील अस्थिरता, पुरवठ्यांमधील खंड, आणि सर्वात गंभीर म्हणजे सततचे व पसरत असलेले महागाईचे दबाव अधिकाधिक तीव्र होत आहेत. भांडव
मे 4, 2022 गव्हर्नरांचे निवेदन एप्रिल 8, 2022 रोजीच्या माझ्या निवेदनात, जागतिक विकास व आर्थिक धोरणांचे कार्यान्वन ह्यांच्यासाठी वरील आव्हाने निर्माण करणा-या, युरोपमधील युध्दामुळे झालेल्या टेक्टॉनिक बदलांचा संदर्भ मी दिला आहे. हे युध्द सुरुच राहिले असल्याने आणि प्रहार व प्रतिप्रहार केले जाणे वाढत असताना, प्रत्येक दिवशी, कमतरता, माल व वित्तीय बाजारांमधील अस्थिरता, पुरवठ्यांमधील खंड, आणि सर्वात गंभीर म्हणजे सततचे व पसरत असलेले महागाईचे दबाव अधिकाधिक तीव्र होत आहेत. भांडव
मे 04, 2022
Monetary Policy Statement, 2021-22 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) May 2 and 4, 2022
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (May 4, 2022) decided to: Increase the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 40 basis points to 4.40 per cent with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate stands adjusted to 4.15 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate to 4.65 per cent. T
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (May 4, 2022) decided to: Increase the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 40 basis points to 4.40 per cent with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate stands adjusted to 4.15 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate to 4.65 per cent. T
एप्रि 30, 2022
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दी कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, - कालावधी वाढविणे
30 एप्रिल 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दी कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 30 मार्च, 2017 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 च्या अनुषंगाने दी कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 30 मार्च, 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवे
30 एप्रिल 2022 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - दी कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 30 मार्च, 2017 रोजी दिलेल्या निर्देश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 च्या अनुषंगाने दी कपोल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 30 मार्च, 2017 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवे
एप्रि 29, 2022
2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ)
एप्रिल 29, 2022 2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ) भारतीय रिर्झव्ह बँकेने आज रोजी, 2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ) वितरित केला आहे. ह्या अहवालाचा विषय, मध्य-मुदतीदरम्यान, कोविड नंतरच्या टिकाऊ पूर्वावस्था येण्यासाठीच्या आणि विकासाचा कल वाढविण्याच्या संदर्भातील ‘पुनरुज्जीवित करा व पुनर्रचना करा’ हा आहे. ह्या अहवालातील मते ती देणारांची असून रिर्झव्ह बँकेची नाहीत. ठळक बाबी ह्या अहवालात प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा/बदल ह्यांच्या
एप्रिल 29, 2022 2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ) भारतीय रिर्झव्ह बँकेने आज रोजी, 2021-22 सालासाठीचा चलन व वित्त ह्यावरील अहवाल (आरसीएफ) वितरित केला आहे. ह्या अहवालाचा विषय, मध्य-मुदतीदरम्यान, कोविड नंतरच्या टिकाऊ पूर्वावस्था येण्यासाठीच्या आणि विकासाचा कल वाढविण्याच्या संदर्भातील ‘पुनरुज्जीवित करा व पुनर्रचना करा’ हा आहे. ह्या अहवालातील मते ती देणारांची असून रिर्झव्ह बँकेची नाहीत. ठळक बाबी ह्या अहवालात प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा/बदल ह्यांच्या
एप्रि 22, 2022
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, April 6 to 8, 2022
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty fourth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from April 6 to 8, 2022. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Honorary Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumba
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty fourth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from April 6 to 8, 2022. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Honorary Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumba
एप्रि 08, 2022
गव्हर्नरांचे निवेदन
एप्रिल 8, 2022 गव्हर्नरांचे निवेदन दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे मार्च 2020 मध्ये आपण कोविड-19 च्या आपव्यत अर्थव्यवस्थेवरील जोराच्या हल्ल्याशी धैर्याने व दृढनिश्चयाने लढाई सुरु केली होती. त्यानंतरच्या कालावधीत, रिर्झव्ह बँकेने खवळलेल्या पाण्यातून मार्गक्रमण केले होते. ह्या साथीने आपल्या चेतनाशक्तीवर व्रण उठवून आपल्या स्थितीस्थापकतेची परीक्षा घेतली असली तरीही ह्या साथीच्या तीन लाटांदरम्यानही, आपली अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी आपण अपारंपरिक व धीट अशा उपायांनी त्याला प्रत्य
एप्रिल 8, 2022 गव्हर्नरांचे निवेदन दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे मार्च 2020 मध्ये आपण कोविड-19 च्या आपव्यत अर्थव्यवस्थेवरील जोराच्या हल्ल्याशी धैर्याने व दृढनिश्चयाने लढाई सुरु केली होती. त्यानंतरच्या कालावधीत, रिर्झव्ह बँकेने खवळलेल्या पाण्यातून मार्गक्रमण केले होते. ह्या साथीने आपल्या चेतनाशक्तीवर व्रण उठवून आपल्या स्थितीस्थापकतेची परीक्षा घेतली असली तरीही ह्या साथीच्या तीन लाटांदरम्यानही, आपली अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी आपण अपारंपरिक व धीट अशा उपायांनी त्याला प्रत्य
फेब्रु 24, 2022
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, February 8 to 10, 2022
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty third meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from February 8 to 10, 2022. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Pro
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty third meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from February 8 to 10, 2022. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Pro
फेब्रु 10, 2022
नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22, नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव – फेब्रुवारी 8-10, 2022
फेब्रुवारी 10, 2022 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22, नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव – फेब्रुवारी 8-10, 2022 समष्टी अर्थव्यवस्थेच्या विद्यमान न येऊ घातलेल्या परिस्थितीच्या आधारावर, आज (फेब्रुवारी 10, 2022) झालेल्या सभेत, नाणेविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) पुढील गोष्टी करण्याचे ठरविले आहे :- लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एल ए एफ) खाली धोरण रेपो रेट न बदलता तो 4% एवढाच ठेवण्यात यावा. ह्या एलएएफ खाली रिव्हर्स रेपो रेट न बदलता 3.35%, मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (ए
फेब्रुवारी 10, 2022 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22, नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव – फेब्रुवारी 8-10, 2022 समष्टी अर्थव्यवस्थेच्या विद्यमान न येऊ घातलेल्या परिस्थितीच्या आधारावर, आज (फेब्रुवारी 10, 2022) झालेल्या सभेत, नाणेविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) पुढील गोष्टी करण्याचे ठरविले आहे :- लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एल ए एफ) खाली धोरण रेपो रेट न बदलता तो 4% एवढाच ठेवण्यात यावा. ह्या एलएएफ खाली रिव्हर्स रेपो रेट न बदलता 3.35%, मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (ए
फेब्रु 10, 2022
Governor’s Statement: February 10, 2022
As I make this statement, the pandemic holds the global economy hostage once again. Despite signs of moderation, record numbers of daily infections in several countries and consequent containment measures are denting the pace of economic activity, especially in contact-intensive sectors, even as supply disruptions persist and restrained workforce participation tightens the labour markets. With inflation at multi-decadal highs in a number of countries, the evolving mac
As I make this statement, the pandemic holds the global economy hostage once again. Despite signs of moderation, record numbers of daily infections in several countries and consequent containment measures are denting the pace of economic activity, especially in contact-intensive sectors, even as supply disruptions persist and restrained workforce participation tightens the labour markets. With inflation at multi-decadal highs in a number of countries, the evolving mac
फेब्रु 10, 2022
Statement on Developmental and Regulatory Policies
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures relating to (i) liquidity measures; (ii) financial markets; (iii) payment and settlement systems and (iv) regulation and supervision. I. Liquidity Measures 1. Extension of Term Liquidity Facility of ₹50,000 crore to Emergency Health Services On May 5, 2021, an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore at the repo rate with tenors of up to three years was announced to boost provision of immedia
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures relating to (i) liquidity measures; (ii) financial markets; (iii) payment and settlement systems and (iv) regulation and supervision. I. Liquidity Measures 1. Extension of Term Liquidity Facility of ₹50,000 crore to Emergency Health Services On May 5, 2021, an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore at the repo rate with tenors of up to three years was announced to boost provision of immedia
फेब्रु 03, 2022
RBI Cautions against unauthorised forex trading platforms
The Reserve Bank of India (RBI) has noticed misleading advertisements of unauthorised Electronic Trading Platforms (ETPs) offering forex trading facilities to Indian residents, including on social media platforms, search engines, Over The Top (OTT) platforms, gaming apps and the like. There have also been reports of such ETPs engaging agents who personally contact gullible people to undertake forex trading/investment schemes and entice them with promises of disproport
The Reserve Bank of India (RBI) has noticed misleading advertisements of unauthorised Electronic Trading Platforms (ETPs) offering forex trading facilities to Indian residents, including on social media platforms, search engines, Over The Top (OTT) platforms, gaming apps and the like. There have also been reports of such ETPs engaging agents who personally contact gullible people to undertake forex trading/investment schemes and entice them with promises of disproport
डिसें 22, 2021
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, December 6 to 8, 2021
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty second meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from December 6 to 8, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Pro
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty second meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from December 6 to 8, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Pro
डिसें 08, 2021
गव्हर्नरांचे निवेदन: डिसेंबर 08, 2021
डिसेंबर 08, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन: डिसेंबर 08, 2021 हे निवेदन सादर करत असताना माझी नजर, आपल्या अस्तित्त्वांबाबतच धोका निर्माण करणा-या दोन लाटांमुळे निर्माण झालेल्या धक्कादायक अनुभवाकडे जाते. मनुष्याचा जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक पैलूमध्येच खूप मोठा बदल घडून आला आहे. तरीही ह्या खळबळजनक प्रवासादरम्यान आपण जे मिळविले आहे तेही काही सामान्य नाही. संपूर्ण जगाला वेळोवेळी आणि अलिकडील काळातही आव्हान देत असलेल्या कोविड-19 ह्या अदृष्य शत्रूचा सामना करण्यासाठी आता आपण अधिक चांगल
डिसेंबर 08, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन: डिसेंबर 08, 2021 हे निवेदन सादर करत असताना माझी नजर, आपल्या अस्तित्त्वांबाबतच धोका निर्माण करणा-या दोन लाटांमुळे निर्माण झालेल्या धक्कादायक अनुभवाकडे जाते. मनुष्याचा जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक पैलूमध्येच खूप मोठा बदल घडून आला आहे. तरीही ह्या खळबळजनक प्रवासादरम्यान आपण जे मिळविले आहे तेही काही सामान्य नाही. संपूर्ण जगाला वेळोवेळी आणि अलिकडील काळातही आव्हान देत असलेल्या कोविड-19 ह्या अदृष्य शत्रूचा सामना करण्यासाठी आता आपण अधिक चांगल
डिसें 08, 2021
नाणेविषयक धोरण निवेदन 2021-22 - नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी), डिसेंबर 6-8 दरम्यानच्या सभेमधील ठराव
डिसेंबर 8, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन 2021-22 - नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी), डिसेंबर 6-8 दरम्यानच्या सभेमधील ठराव विद्यमान तसेच येऊ घातलेल्या समष्टी-आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनावर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) तिच्या आजच्या (डिसेंबर 8, 2021) सभेत पुढील ठराव केले. लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एलएएफ) खालील धोरणाचा रेपो दर न बदलता तो 4.0% एवढाच ठेवला जावा. एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट न बदलता तो 3.35% राहील आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएस
डिसेंबर 8, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन 2021-22 - नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी), डिसेंबर 6-8 दरम्यानच्या सभेमधील ठराव विद्यमान तसेच येऊ घातलेल्या समष्टी-आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनावर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) तिच्या आजच्या (डिसेंबर 8, 2021) सभेत पुढील ठराव केले. लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (एलएएफ) खालील धोरणाचा रेपो दर न बदलता तो 4.0% एवढाच ठेवला जावा. एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट न बदलता तो 3.35% राहील आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएस
डिसें 06, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र
डिसेंबर 06, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, बँकिंग विनियामक अधिनियम (एएसीएस) 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय), निदेश संदर्भ क्र.डीओएस.सीओ.एसयुसीबीज-वेस्ट/S2399/12.22.159/2021-22 दि. डिसेंबर 6, 2021
डिसेंबर 06, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र जनतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, बँकिंग विनियामक अधिनियम (एएसीएस) 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय), निदेश संदर्भ क्र.डीओएस.सीओ.एसयुसीबीज-वेस्ट/S2399/12.22.159/2021-22 दि. डिसेंबर 6, 2021
डिसें 01, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
डिसेंबर 1, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ. भारतीय रिर्झव्ह बँकेने निर्देश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय/डी-28/12.22.2018/2012-13 दि. फेब्रुवारी 21, 2013 अन्वये, रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देशांखाली ठेवले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटून ती नोव्हेंबर 30, 2021 पर्यंत वा
डिसेंबर 1, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निर्देश - रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ. भारतीय रिर्झव्ह बँकेने निर्देश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय/डी-28/12.22.2018/2012-13 दि. फेब्रुवारी 21, 2013 अन्वये, रुपी कोऑपरेटिव बँक लि. पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निर्देशांखाली ठेवले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटून ती नोव्हेंबर 30, 2021 पर्यंत वा
नोव्हें 30, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
नोव्हेंबर 30, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-4/12.22.141/2016-17 दि. ऑगस्ट 31, 2016 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, ऑगस्ट 31, 2016 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हेंबर 30, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आल
नोव्हेंबर 30, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-4/12.22.141/2016-17 दि. ऑगस्ट 31, 2016 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, ऑगस्ट 31, 2016 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हेंबर 30, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आल
नोव्हें 24, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश श्री आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
नोव्हेंबर 24, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश श्री आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-16/12.22.474/2018-19 दि. जून 21, 2019 अन्वये, श्री. आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हें
नोव्हेंबर 24, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश श्री आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-16/12.22.474/2018-19 दि. जून 21, 2019 अन्वये, श्री. आनंद सहकारी बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून नोव्हें
नोव्हें 12, 2021
आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना
नोव्हेंबर 12, 2021 आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना भारतीय रिझर्व्ह बँक आजपासून, आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना सुरु करण्यात आल्याचे घोषित करत आहे. ही योजना भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज आभासी (र्व्हच्युअल) रितीने सुरु केली. सरकारी सिक्युरिटीज् (जी-सेक) मार्केटच्या विकासातील एक लक्षणीय मैलाचा दगड म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँक - रिटेल डायरेक्ट (आरबीआय-आरडी) मुळे, गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी होऊन, जी-सेक्स सामान्य माणसाच्या आवाक्यात सहजपणे येतील. ह्या योज
नोव्हेंबर 12, 2021 आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना भारतीय रिझर्व्ह बँक आजपासून, आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना सुरु करण्यात आल्याचे घोषित करत आहे. ही योजना भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज आभासी (र्व्हच्युअल) रितीने सुरु केली. सरकारी सिक्युरिटीज् (जी-सेक) मार्केटच्या विकासातील एक लक्षणीय मैलाचा दगड म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँक - रिटेल डायरेक्ट (आरबीआय-आरडी) मुळे, गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी होऊन, जी-सेक्स सामान्य माणसाच्या आवाक्यात सहजपणे येतील. ह्या योज
नोव्हें 12, 2021
रिझर्व्ह बँक - एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021
नोव्हेंबर 12, 2021 रिझर्व्ह बँक - एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज, दि रिझर्व्ह बँक-एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 (ही योजना) चे आभासी रितीने उद्घाटन केले. (2) ह्या योजनेमध्ये आरबीआयच्या पुढील तीन विद्यमान योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत - (1) बँकिंग लोकपाल योजना, 2006, (2) बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठीची लोकपाल योजना, 2018 आणि (3) डिजिटल व्यवहारांसाठीची लोकपाल योजना 2019. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (1949 चा 10) चे कलम 35
नोव्हेंबर 12, 2021 रिझर्व्ह बँक - एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी आज, दि रिझर्व्ह बँक-एकत्रीकृत लोकपाल योजना, 2021 (ही योजना) चे आभासी रितीने उद्घाटन केले. (2) ह्या योजनेमध्ये आरबीआयच्या पुढील तीन विद्यमान योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत - (1) बँकिंग लोकपाल योजना, 2006, (2) बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठीची लोकपाल योजना, 2018 आणि (3) डिजिटल व्यवहारांसाठीची लोकपाल योजना 2019. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (1949 चा 10) चे कलम 35
नोव्हें 03, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निदेशांना मुदतवाढ - सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र
नोव्हेंबर 03, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निदेशांना मुदतवाढ - सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीओएस.सीओ.युसीबीज-वेस्ट/डी-1/12.07.157/2020-21 दि. फेब्रुवारी 3, 2021 अन्वये, सर्जेरावदादा नाईक सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 3, 2021 रोजी व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. त्यानंतर ह
नोव्हेंबर 03, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ खालील निदेशांना मुदतवाढ - सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीओएस.सीओ.युसीबीज-वेस्ट/डी-1/12.07.157/2020-21 दि. फेब्रुवारी 3, 2021 अन्वये, सर्जेरावदादा नाईक सहकारी बँक लि., शिराळा, जिल्हा - सांगली, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 3, 2021 रोजी व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. त्यानंतर ह
नोव्हें 01, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
नोव्हेंबर 01, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय./डी-9/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, मार्च 30, 2017 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून ऑक्टोबर 31, 2021 पर्
नोव्हेंबर 01, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय./डी-9/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, दि कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, मार्च 30, 2017 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निदेशांखाली ठेवले होते. वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व ती शेवटून ऑक्टोबर 31, 2021 पर्
ऑक्टो 25, 2021
ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty first meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from October 6 to 8, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof.
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The thirty first meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from October 6 to 8, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Emeritus Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof.
ऑक्टो 08, 2021
नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021
ऑक्टोबर 8, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑक्टोबर 8, 2021) सभेत ठरविले की: तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ)
ऑक्टोबर 8, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑक्टोबर 6 ते 8, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑक्टोबर 8, 2021) सभेत ठरविले की: तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ)
ऑक्टो 08, 2021
गव्हर्नरांचे निवेदन - ऑक्टोबर 8, 2021
ऑक्टोबर 8, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन - ऑक्टोबर 8, 2021 कोविड-19 ची साथ सुरु झाल्यापासून हे माझे बारावे निवेदन आहे. ह्यापैकी दोन निवेदने, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) चक्राच्या बाहेरील होती. पहिले म्हणजे, एप्रिल 2020 मधील, म्हणजे कोविड-19 चे संकट कोसळले तेव्हाचे व दुसरे म्हणजे ह्या लाटेच्या अत्युच्च प्रसाराचे वेळी, म्हणजे मे, 2021 मधील. ह्यानंतर दोन प्रसंगी - मार्च व मे 2020 - ह्या साथीने केलेल्या कहरापासून अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी आगाऊ कृती कारवाई करण्यासाठी, एम
ऑक्टोबर 8, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन - ऑक्टोबर 8, 2021 कोविड-19 ची साथ सुरु झाल्यापासून हे माझे बारावे निवेदन आहे. ह्यापैकी दोन निवेदने, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) चक्राच्या बाहेरील होती. पहिले म्हणजे, एप्रिल 2020 मधील, म्हणजे कोविड-19 चे संकट कोसळले तेव्हाचे व दुसरे म्हणजे ह्या लाटेच्या अत्युच्च प्रसाराचे वेळी, म्हणजे मे, 2021 मधील. ह्यानंतर दोन प्रसंगी - मार्च व मे 2020 - ह्या साथीने केलेल्या कहरापासून अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी आगाऊ कृती कारवाई करण्यासाठी, एम
सप्टें 24, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खालील निर्देश - श्री. आनंद को ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
सप्टेंबर 24, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खालील निर्देश - श्री. आनंद को ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-16/12.22.474/2018-19 दि. जून 21, 2019 अन्वये, श्री. आनंद को ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निर्देशांखाली ठेवले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व
सप्टेंबर 24, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35अ खालील निर्देश - श्री. आनंद को ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-16/12.22.474/2018-19 दि. जून 21, 2019 अन्वये, श्री. आनंद को ऑपरेटिव बँक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 25, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी निर्देशांखाली ठेवले होते. ह्या निर्देशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व
ऑग 22, 2021
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - रुपी सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
ऑगस्ट 31, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - रुपी सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय/डी-28/12.22.2018/2012-13 दि. फेब्रुवारी 21, 2013 अन्वये, रुपी सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवले होते. ह्या निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. व शेवटून ती ऑगस्ट 31, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली
ऑगस्ट 31, 2021 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ खालील निदेश - रुपी सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र - मुदतवाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, निदेश युबीडी.सीओ.बीएसडी-आय/डी-28/12.22.2018/2012-13 दि. फेब्रुवारी 21, 2013 अन्वये, रुपी सहकारी बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र ह्यांना, फेब्रुवारी 22, 2013 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून निदेशांखाली ठेवले होते. ह्या निदेशांची वैधता वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. व शेवटून ती ऑगस्ट 31, 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली
ऑग 20, 2021
ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त
ऑगस्ट 20, 2021 ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त [भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेडएल खाली] भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेड बी खाली स्थापन करण्यात आलेल्या नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) तिसावी सभा ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 पासून घेण्यात आली होती. (2) ह्या सभेत सर्व सभासद हजर होते - डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सल्लागार, नॅशनल काऊंसिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिचर्स, दिल्ली, डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टिट
ऑगस्ट 20, 2021 ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या सभेचे इतिवृत्त [भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेडएल खाली] भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 झेड बी खाली स्थापन करण्यात आलेल्या नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) तिसावी सभा ऑगस्ट 4 ते 6, 2021 पासून घेण्यात आली होती. (2) ह्या सभेत सर्व सभासद हजर होते - डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सल्लागार, नॅशनल काऊंसिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिचर्स, दिल्ली, डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टिट
ऑग 06, 2021
नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑगस्ट 4-6, 2021
ऑगस्ट 6, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑगस्ट 4-6, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑगस्ट 6, 2021) सभेत ठरविले की : तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ) आणि बँक
ऑगस्ट 6, 2021 नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2021-22 नाणेविषयक धोरण समितीचा (एमपीसी) ठराव ऑगस्ट 4-6, 2021 उदयोन्मुख/येऊ घातलेल्या व विद्यमान समष्टी आर्थिक परिस्थितीच्या मूल्यमापनानंतर आधारित, नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) आजच्या (ऑगस्ट 6, 2021) सभेत ठरविले की : तरलता समायोजन सुविधेच्या (एल ए एफ) खालील धोरणाचा रेपो रेट न बदलता तो 4.0% ठेवण्यात यावा. त्यानुसार, एलएएफ खालील रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल न होता तो 3.35% राहील व मार्जिनल स्टँडिंग सुविधेचा (एमएसएफ) आणि बँक
ऑग 06, 2021
विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन
ऑगस्ट 6, 2021 विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन ह्या निवेदनात तरलता व विनियामक उपाय ह्यासह निरनिराळे विकासात्मक उपाय देण्यात आले आहेत. (1) तरलता उपाय (1) ऑन टॅप टीएलटीआरओ योजना - अंतिम तारखेचा (डेडलाईन) विस्तार/वाढ मागे व पुढे अशा दोन्हीही प्रकारच्या जोडण्या असलेल्या, आणि विकासावर मल्टिप्लायर (गुणाकार) परिणाम करत असलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांमधील कार्यकृतींचे पुनरुज्जीवन करण्यावरील तरलता उपायांवर केंद्रित केलेले लक्ष वाढविण्यासाठी, आरबीआयने, ऑक्टोबर 9, 2020 रोज
ऑगस्ट 6, 2021 विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन ह्या निवेदनात तरलता व विनियामक उपाय ह्यासह निरनिराळे विकासात्मक उपाय देण्यात आले आहेत. (1) तरलता उपाय (1) ऑन टॅप टीएलटीआरओ योजना - अंतिम तारखेचा (डेडलाईन) विस्तार/वाढ मागे व पुढे अशा दोन्हीही प्रकारच्या जोडण्या असलेल्या, आणि विकासावर मल्टिप्लायर (गुणाकार) परिणाम करत असलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांमधील कार्यकृतींचे पुनरुज्जीवन करण्यावरील तरलता उपायांवर केंद्रित केलेले लक्ष वाढविण्यासाठी, आरबीआयने, ऑक्टोबर 9, 2020 रोज
ऑग 06, 2021
गव्हर्नरांचे निवेदन : ऑगस्ट 6, 2021
ऑगस्ट 6, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन : ऑगस्ट 6, 2021 नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) सभा 4, 5 व 6 ऑगस्ट, 2021 रोजी घेण्यात आली होती. निर्माणे होत असलेल्या देशांतर्गत व जागतिक समष्टी आर्थिक (मॅक्रोइकॉनॉमिक) व वित्तीय स्थिती व स्वरुप ह्यावर अवलंबून, एमपीसीने एकमताने ठरविले की धोरणाचा 4 टक्के हा रेपो रेट न बदलता तेवढाच ठेवला जावा. त्याचप्रमाणे एमपीसीने 5 विरुध्द 1 अशा बहुमताने ठरविले की, टिकाव धरण्यासाठी विकासाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व तो टिकवून ठेवण्यासाठी, आवश्यकता असे
ऑगस्ट 6, 2021 गव्हर्नरांचे निवेदन : ऑगस्ट 6, 2021 नाणेविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) सभा 4, 5 व 6 ऑगस्ट, 2021 रोजी घेण्यात आली होती. निर्माणे होत असलेल्या देशांतर्गत व जागतिक समष्टी आर्थिक (मॅक्रोइकॉनॉमिक) व वित्तीय स्थिती व स्वरुप ह्यावर अवलंबून, एमपीसीने एकमताने ठरविले की धोरणाचा 4 टक्के हा रेपो रेट न बदलता तेवढाच ठेवला जावा. त्याचप्रमाणे एमपीसीने 5 विरुध्द 1 अशा बहुमताने ठरविले की, टिकाव धरण्यासाठी विकासाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व तो टिकवून ठेवण्यासाठी, आवश्यकता असे
ऑग 03, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
03 ऑगस्ट 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 03 फेब्रुवारी 2021 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 च्या अनुषंगाने सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि. सांगली, महाराष्ट्र वर दिनांक 03 फेब्रुवारी 2021 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत द
03 ऑगस्ट 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35 A अंतर्गत निर्देश - सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 03 फेब्रुवारी 2021 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 च्या अनुषंगाने सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि. सांगली, महाराष्ट्र वर दिनांक 03 फेब्रुवारी 2021 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत द
जून 30, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
30 जून 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 च्या अनुषंगाने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता 30 जून, 2021 पर्
30 जून 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 च्या अनुषंगाने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र वर दिनांक 31 ऑगस्ट, 2016 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला असून आता 30 जून, 2021 पर्
जून 18, 2021
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, June 2 to 4, 2021
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty ninth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from June 2 to 4, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayanth R.
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The twenty ninth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, was held from June 2 to 4, 2021. 2. The meeting was attended by all the members – Dr. Shashanka Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research, Delhi; Dr. Ashima Goyal, Professor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Prof. Jayanth R.
जून 15, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
15 जून 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 15 जून 2020 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 च्या अनुषंगाने कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र वर दिनांक 15 जून 2020 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी दिनांक 14 डिसे
15 जून 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 15 जून 2020 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 च्या अनुषंगाने कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र वर दिनांक 15 जून 2020 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून सहा महीन्या पर्यंत दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी दिनांक 14 डिसे
जून 14, 2021
Extension of time to give feedback and Suggestions to the Group of Advisors to Regulations Review Authority 2.0
The Reserve Bank of India has set up a Regulations Review Authority (RRA 2.0), initially for a period of one year from May 01, 2021, vide press release dated April 15, 2021. 2. A Group of Advisors (GoA) to assist RRA was also constituted on May 07, 2021. To undertake its preparatory work, the Group has invited feedback and suggestions from all regulated entities, industry bodies and other stakeholders. The last date for sending the suggestion and feedback to the Group
The Reserve Bank of India has set up a Regulations Review Authority (RRA 2.0), initially for a period of one year from May 01, 2021, vide press release dated April 15, 2021. 2. A Group of Advisors (GoA) to assist RRA was also constituted on May 07, 2021. To undertake its preparatory work, the Group has invited feedback and suggestions from all regulated entities, industry bodies and other stakeholders. The last date for sending the suggestion and feedback to the Group
जून 04, 2021
Statement on Developmental and Regulatory Policies
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures on (i) liquidity management and support to targeted sectors; (ii) regulation and supervision; (iii) financial markets; and (iv) payment systems. I. Liquidity Measures 1. On-tap Liquidity Window for Contact-intensive sectors On May 5, 2021, it was decided to open an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate till March 31, 2022 to boost provision
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures on (i) liquidity management and support to targeted sectors; (ii) regulation and supervision; (iii) financial markets; and (iv) payment systems. I. Liquidity Measures 1. On-tap Liquidity Window for Contact-intensive sectors On May 5, 2021, it was decided to open an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate till March 31, 2022 to boost provision
जून 04, 2021
Governor’s Statement, June 4, 2021
The Monetary Policy Committee (MPC) met on 2nd, 3rd and 4th, June 2021 and took stock of the evolving macroeconomic and financial conditions as well as the impact of the second wave of the pandemic. Based on its assessment, the MPC voted unanimously to maintain status quo, keeping the policy repo rate unchanged at 4 per cent. The MPC also decided unanimously to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis
The Monetary Policy Committee (MPC) met on 2nd, 3rd and 4th, June 2021 and took stock of the evolving macroeconomic and financial conditions as well as the impact of the second wave of the pandemic. Based on its assessment, the MPC voted unanimously to maintain status quo, keeping the policy repo rate unchanged at 4 per cent. The MPC also decided unanimously to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis
जून 04, 2021
RBI releases the results of forward looking Surveys
The Reserve Bank of India today released on its website the results of the following Surveys: Consumer Confidence Survey (CCS) – May 2021 Inflation Expectations Survey of Households (IESH) – May 2021 Survey of Professional Forecasters on Macroeconomic Indicators– Round1 70th The Survey results are based on the feedback received from the respondents to the Surveys and do not necessarily reflect the views of the Reserve Bank of India. Ajit Prasad Director Press Release:
The Reserve Bank of India today released on its website the results of the following Surveys: Consumer Confidence Survey (CCS) – May 2021 Inflation Expectations Survey of Households (IESH) – May 2021 Survey of Professional Forecasters on Macroeconomic Indicators– Round1 70th The Survey results are based on the feedback received from the respondents to the Surveys and do not necessarily reflect the views of the Reserve Bank of India. Ajit Prasad Director Press Release:
जून 04, 2021
Monetary Policy Statement, 2021-22 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) June 2-4, 2021
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (June 4, 2021) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue with t
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, the Monetary Policy Committee (MPC) at its meeting today (June 4, 2021) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 4.0 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent. The MPC also decided to continue with t
जून 04, 2021
On-Tap Liquidity Window for Contact-Intensive Sectors
1. As announced in the Statement on Developmental and Regulatory Policies on June 04, 2021 it has been decided to open a separate liquidity window of ₹15,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate till March 31, 2022 for certain contact-intensive sectors i.e., hotels and restaurants; tourism - travel agents, tour operators and adventure/heritage facilities; aviation ancillary services - ground handling and supply chain; and other services that include
1. As announced in the Statement on Developmental and Regulatory Policies on June 04, 2021 it has been decided to open a separate liquidity window of ₹15,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate till March 31, 2022 for certain contact-intensive sectors i.e., hotels and restaurants; tourism - travel agents, tour operators and adventure/heritage facilities; aviation ancillary services - ground handling and supply chain; and other services that include
मे 31, 2021
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - रूपी को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे
31 मे 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - रूपी को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला
31 मे 2021 बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कलम 56 चे वाचन करीता, कलम 35A अंतर्गत निर्देश - रूपी को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - कालावधी वाढविणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2013 रोजी दिलेल्या निर्देश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 च्या अनुषंगाने रूपी को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र वर दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2013 ची कार्यालयीन वेळ संपल्यापासून दिशानिर्देश लादण्यात आले होते. या नियमावलीचा कालावधी वेळोवेळी वाढवण्यात आला
मे 07, 2021
On-Tap Term Liquidity Facility to Ease Access to Emergency Health Services
As announced on May 05, 2021 in the Statement by Shri Shaktikanta Das, Governor, Reserve Bank of India (RBI), it has been decided to open an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate till March 31, 2022 to boost provision of immediate liquidity for ramping up COVID-related healthcare infrastructure and services in the country. Under the scheme, banks can provide fresh lending support to a wide range of entities includin
As announced on May 05, 2021 in the Statement by Shri Shaktikanta Das, Governor, Reserve Bank of India (RBI), it has been decided to open an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore with tenors of up to three years at the repo rate till March 31, 2022 to boost provision of immediate liquidity for ramping up COVID-related healthcare infrastructure and services in the country. Under the scheme, banks can provide fresh lending support to a wide range of entities includin
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: ऑगस्ट 05, 2025
