Notifications - Banker to Governments and Banks - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मई 29, 2020
सरकारी प्राप्तियों का सरकारी खाता में विलंब से विप्रेषण के संबंध में दण्डात्मक ब्याज की वसूली
भारिबैं/2019-20/248 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1909/42.01.011/2019-20 29 मई 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/सीईओ सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी प्राप्तियों का सरकारी खाता में विलंब से विप्रेषण के संबंध में दण्डात्मक ब्याज की वसूली कृपया दिनांक 26 सितंबर 2019 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2019-20/70 डीजीबीए.जीबीडी.सं.653/42.01.011/2019-20 देखें जिसके जरिए एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि ऐसे छोटे दावे का दण्डात्मक ब्याज जिसमें रु. 500/- (लेनदेने के आधार प
भारिबैं/2019-20/248 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1909/42.01.011/2019-20 29 मई 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/सीईओ सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी प्राप्तियों का सरकारी खाता में विलंब से विप्रेषण के संबंध में दण्डात्मक ब्याज की वसूली कृपया दिनांक 26 सितंबर 2019 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2019-20/70 डीजीबीए.जीबीडी.सं.653/42.01.011/2019-20 देखें जिसके जरिए एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि ऐसे छोटे दावे का दण्डात्मक ब्याज जिसमें रु. 500/- (लेनदेने के आधार प
पीडीएफ (
मार्च 27, 2020
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की
आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की
मार्च 17, 2020
मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग
भारिबैं/2019-20/173 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1744/42.01.029/2019-20 17 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 मार्च 2019 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2394/42.01.029/2018-19 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पाइंट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन
भारिबैं/2019-20/173 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1744/42.01.029/2019-20 17 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 मार्च 2019 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2394/42.01.029/2018-19 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पाइंट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन
दिसंबर 12, 2019
प्रत्यक्ष कर का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र - ओएलटीएएस
भा.रि.बैं/2019-20/113 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1141/42.01.034/2019-20 12 दिसम्बर 2019 प्रति सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय प्रत्यक्ष कर का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र - ओएलटीएएस कृपया प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के संबंध में दिनांक 25 अगस्त 2016 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.458/42.01.034/2016-17 और दिनांक 14 अक्तूबर 2016 का परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.910/42.01.034/2016-17 देखें जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ओएलटीएएस के संबंध में भारतीय रिज़र
भा.रि.बैं/2019-20/113 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1141/42.01.034/2019-20 12 दिसम्बर 2019 प्रति सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय प्रत्यक्ष कर का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र - ओएलटीएएस कृपया प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के संबंध में दिनांक 25 अगस्त 2016 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.458/42.01.034/2016-17 और दिनांक 14 अक्तूबर 2016 का परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.910/42.01.034/2016-17 देखें जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ओएलटीएएस के संबंध में भारतीय रिज़र
सितंबर 26, 2019
सरकारी खाता/लेखा में सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण में हुई विलंब के संबंध में ब्याज की वसुली
आरबीआई/2019-20/70 डीजीबीए.जीबीडी.सं.653/42.01.011/2019-20 26 सितंबर 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारीसभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खाता/लेखा में सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण में हुई विलंब के संबंध में ब्याज की वसुली कृपया दिनांक 13 फरवरी 2013 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-4831/42.01.011/2012-13 देखें जिसमें दोनों केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक में रिपोर्ट करने की प्रक्रिया में एकरूपता ला
आरबीआई/2019-20/70 डीजीबीए.जीबीडी.सं.653/42.01.011/2019-20 26 सितंबर 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारीसभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खाता/लेखा में सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण में हुई विलंब के संबंध में ब्याज की वसुली कृपया दिनांक 13 फरवरी 2013 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-4831/42.01.011/2012-13 देखें जिसमें दोनों केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक में रिपोर्ट करने की प्रक्रिया में एकरूपता ला
सितंबर 26, 2019
सरकारी लेखा में सरकारी प्राप्तियों (भौतिक रूप में प्राप्तियां) का विप्रेषण
आरबीआई/2019-20/71 डीजीबीए.जीबीडी.सं.661/42.01.011/2019-20 26 सितंबर 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेखा में सरकारी प्राप्तियों (भौतिक रूप में प्राप्तियां) का विप्रेषण कृपया उपर्युक्त विषय पर महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 9 मार्च 2016 का कार्यालय ज्ञापन सं.एस-11012/1(31)/एसी(22)2015/आरबीडी/332-424 (प्रति संलग्न) के साथ हमारे दिनांक 24 जनवरी 2007 का परिपत्र क्रमश: डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11763/42.01.011/2006-07, दिनांक 7
आरबीआई/2019-20/71 डीजीबीए.जीबीडी.सं.661/42.01.011/2019-20 26 सितंबर 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेखा में सरकारी प्राप्तियों (भौतिक रूप में प्राप्तियां) का विप्रेषण कृपया उपर्युक्त विषय पर महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 9 मार्च 2016 का कार्यालय ज्ञापन सं.एस-11012/1(31)/एसी(22)2015/आरबीडी/332-424 (प्रति संलग्न) के साथ हमारे दिनांक 24 जनवरी 2007 का परिपत्र क्रमश: डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11763/42.01.011/2006-07, दिनांक 7
सितंबर 25, 2019
एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
आरबीआई/2019-20/69 डीजीबीए.जीबीडी.सं.648/31.12.007/2019-20 25 सितंबर, 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने के संबंध में दिनांक 31 जुलाई 2019 का हमारा परिपत्र सं.आरबीआई/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र एजेंसी कमीशन के दावे के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी कमीशन का दावा करते समय
आरबीआई/2019-20/69 डीजीबीए.जीबीडी.सं.648/31.12.007/2019-20 25 सितंबर, 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने के संबंध में दिनांक 31 जुलाई 2019 का हमारा परिपत्र सं.आरबीआई/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र एजेंसी कमीशन के दावे के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी कमीशन का दावा करते समय
जुलाई 31, 2019
एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
भारिबैंक/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 31 जुलाई 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित दिनांक 2 जुलाई 2018 के हमारे मास्टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” के पैरा 19 और 20 को देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक एजेंसी कमीशन के दावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब इस संबंध मे
भारिबैंक/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 31 जुलाई 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित दिनांक 2 जुलाई 2018 के हमारे मास्टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” के पैरा 19 और 20 को देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक एजेंसी कमीशन के दावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब इस संबंध मे
जून 20, 2019
सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन
आरबीआई/2018-19/219 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3144/31.02.007/2018-19 20 जून 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन दिनांक 22 मई 2012 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.7575/31.12.011/2011-12 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें दिनांक 01 जुलाई 2012 से एजेंसी बैंकों को भुगतान किए जाने वाले एजेंसी कमीशन के दरों के संशोधन के बारे में कहा गया था। 2. तब से, न केवल सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों के
आरबीआई/2018-19/219 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3144/31.02.007/2018-19 20 जून 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन दिनांक 22 मई 2012 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.7575/31.12.011/2011-12 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें दिनांक 01 जुलाई 2012 से एजेंसी बैंकों को भुगतान किए जाने वाले एजेंसी कमीशन के दरों के संशोधन के बारे में कहा गया था। 2. तब से, न केवल सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों के
जून 20, 2019
राज्य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) की आवश्यकता को बंद किया जाना
आरबीआई/2018-19/216 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3136/42.01.035/2018-19 20 जून 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी ऐजंसी बैंक महोदया/महोदय राज्य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) की आवश्यकता को बंद किया जाना चेक समाशोधन की दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने चेकों के समाशोधन के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली की शुरूआत किया है जिससे प्रस्तुतीकरण और चेकों के भुगतान बिना उसके भौतिक आवागमन सहज हुआ। पी 2एफ फरवरी 2016 से सीजी चेकों को बंद कर दिय
आरबीआई/2018-19/216 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3136/42.01.035/2018-19 20 जून 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी ऐजंसी बैंक महोदया/महोदय राज्य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) की आवश्यकता को बंद किया जाना चेक समाशोधन की दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने चेकों के समाशोधन के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली की शुरूआत किया है जिससे प्रस्तुतीकरण और चेकों के भुगतान बिना उसके भौतिक आवागमन सहज हुआ। पी 2एफ फरवरी 2016 से सीजी चेकों को बंद कर दिय
जून 13, 2019
एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना
आरबीआई/2018-19/210 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3089/43.33.001/2018-19 13 जून, 2019 डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/भीम आधार पे लेनदेन के सभी अधिग्रहणकर्ता बैंकों को महोदय एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना कृपया एमडीआर प्रतिपूर्ति योजनाओं पर हमारे निम्नलिखित निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें: 16 फरवरी, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2016-17/228 डीजीबीए.जीएडी.सं.2128/44.02.001/2016-17 7 सितंबर, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/55 डीजी
आरबीआई/2018-19/210 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3089/43.33.001/2018-19 13 जून, 2019 डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/भीम आधार पे लेनदेन के सभी अधिग्रहणकर्ता बैंकों को महोदय एमडीआर की प्रतिपूर्ति के लिए योजना- भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को हटाया जाना कृपया एमडीआर प्रतिपूर्ति योजनाओं पर हमारे निम्नलिखित निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें: 16 फरवरी, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2016-17/228 डीजीबीए.जीएडी.सं.2128/44.02.001/2016-17 7 सितंबर, 2017 दिनांकित परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/55 डीजी
मार्च 26, 2019
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय
भारिबैं/2018-19/149 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2430/42.01.029/2018-19 26 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों कों उसी वित्तीय वर्ष में ही हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। 2. तदनु
भारिबैं/2018-19/149 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2430/42.01.029/2018-19 26 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों कों उसी वित्तीय वर्ष में ही हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। 2. तदनु
मार्च 20, 2019
मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन
भारिबैं/2018-19/143 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2394/42.01.029/2018-19 20 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 19 मार्च 2018 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.2324/42.01.029/2017-18 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2017-18 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एवं
भारिबैं/2018-19/143 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2394/42.01.029/2018-19 20 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 19 मार्च 2018 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.2324/42.01.029/2017-18 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2017-18 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एवं
दिसंबर 06, 2018
विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए ब्याज का भुगतान
आरबीआई/2018-19/88 डीजीबीए.जीबीडी/1397/15.01.001/2018-19 6 दिसंबर, 2018 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशेष जमा योजना 1975 का कार्य कर रही एजेंसी बैंक महोदय, विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए ब्याज का भुगतान हम सूचित करते हैं कि विशेष जमा योजना 1975 के लिए ब्याज दरों से संबन्धित राजपत्र अधिसूचनाए भारत सरकार की वैबसाइट अर्थात egazette.nic.in पर उपलब्ध है जिसका प्रयोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कृपया आप यह सुनिश
आरबीआई/2018-19/88 डीजीबीए.जीबीडी/1397/15.01.001/2018-19 6 दिसंबर, 2018 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशेष जमा योजना 1975 का कार्य कर रही एजेंसी बैंक महोदय, विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए ब्याज का भुगतान हम सूचित करते हैं कि विशेष जमा योजना 1975 के लिए ब्याज दरों से संबन्धित राजपत्र अधिसूचनाए भारत सरकार की वैबसाइट अर्थात egazette.nic.in पर उपलब्ध है जिसका प्रयोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कृपया आप यह सुनिश
जुलाई 19, 2018
लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें
आरबीआई/2018-19/22 डीजीबीए.जीबीडी.सं.123/15.02.005/2018-19 19 जुलाई 2018 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीलघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरेंउपर्युक्त विषय में कृपया 12 अप्रैल 2018 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.2573/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। भारत सरकार ने 2 जुलाई 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन(ओएम)सं.एफ.सं.01/04/ 2016-एनएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 जुलाई 2018 से प्रारंभ होने वाले और 30 सितंबर 2018 को खत
आरबीआई/2018-19/22 डीजीबीए.जीबीडी.सं.123/15.02.005/2018-19 19 जुलाई 2018 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीलघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरेंउपर्युक्त विषय में कृपया 12 अप्रैल 2018 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.2573/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। भारत सरकार ने 2 जुलाई 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन(ओएम)सं.एफ.सं.01/04/ 2016-एनएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 जुलाई 2018 से प्रारंभ होने वाले और 30 सितंबर 2018 को खत
जुलाई 12, 2018
एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि
आरबीआई/2018-19/16 डीजीबीए.जीबीडी.सं.87/31.02.007/2018-19 12 जुलाई 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि कृपया 15 जून 2017 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.सं.3262/31.02.007/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसके माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एजेंसी कमीशन संबंधी अपने दावे उस तिमाही, जिसके दौरान लेनदेन किए गए हैं, के समाप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत कर दें। 2. यह पाया गया है कि सभ
आरबीआई/2018-19/16 डीजीबीए.जीबीडी.सं.87/31.02.007/2018-19 12 जुलाई 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि कृपया 15 जून 2017 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.सं.3262/31.02.007/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसके माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एजेंसी कमीशन संबंधी अपने दावे उस तिमाही, जिसके दौरान लेनदेन किए गए हैं, के समाप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत कर दें। 2. यह पाया गया है कि सभ
जून 21, 2018
एजेंसी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा
भारिबैंक/2017-18/205 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3214/45.01.001/2017-18 21 जून 2018 सभी एजेंसी बैंक (पेंशन भुगतान का कार्य करने वाले) महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा उपर्युक्त विषय में कृपया 1 अक्तूबर 2008 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.एच-3085/45.01.001/2008-09 का संदर्भ देखें। 2. हमें कई जगहों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जब पेंशनभोगी, विशेष रूप से वृद्ध पेंशनभोगी, पेंशन से संबंधित लेनदेन के लिए शाखाओं में आते हैं तो, बैंक अधिकारियों द्
भारिबैंक/2017-18/205 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3214/45.01.001/2017-18 21 जून 2018 सभी एजेंसी बैंक (पेंशन भुगतान का कार्य करने वाले) महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा उपर्युक्त विषय में कृपया 1 अक्तूबर 2008 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.एच-3085/45.01.001/2008-09 का संदर्भ देखें। 2. हमें कई जगहों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जब पेंशनभोगी, विशेष रूप से वृद्ध पेंशनभोगी, पेंशन से संबंधित लेनदेन के लिए शाखाओं में आते हैं तो, बैंक अधिकारियों द्
अप्रैल 12, 2018
लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें
आरबीआई/2017-18/160 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2573/15.02.005/2017-18 12 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीलघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें उपर्युक्त विषय में कृपया 11 जनवरी 2018 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। भारत सरकार ने 28 मार्च 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं.01/04/2016-एनएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2018
आरबीआई/2017-18/160 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2573/15.02.005/2017-18 12 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीलघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें उपर्युक्त विषय में कृपया 11 जनवरी 2018 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। भारत सरकार ने 28 मार्च 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं.01/04/2016-एनएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2018
मार्च 27, 2018
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय
भारिबैं/2017-18/144 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2388/42.01.029/2017-18 27 मार्च 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि बैंकों के साथ होने वाले वित्तीय वर्ष 2017-18 सरकारी लेनदेनों को उसी वित्तीय वर्ष में हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष उपाय किए जाएं। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि
भारिबैं/2017-18/144 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2388/42.01.029/2017-18 27 मार्च 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि बैंकों के साथ होने वाले वित्तीय वर्ष 2017-18 सरकारी लेनदेनों को उसी वित्तीय वर्ष में हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष उपाय किए जाएं। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि
मार्च 19, 2018
मार्च 2018 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन
भारिबैं/2017-18/142 डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2324/42.01.029/2017-18 19 मार्च 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2018 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 16 मार्च 2017 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं. 2376/42.01.029/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2016-17 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एव
भारिबैं/2017-18/142 डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2324/42.01.029/2017-18 19 मार्च 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2018 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 16 मार्च 2017 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं. 2376/42.01.029/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2016-17 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एव
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 28, 2025
