प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
अप्रैल 19, 2017
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन की शुरूआत की
19 अप्रैल 2017 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन की शुरूआत की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 19 अप्रैल 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक के रूप में कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। एयू फाइनेंशियर्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर उन 10 उम्मीदवारों में से एक हैं, जिन्हें लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि
19 अप्रैल 2017 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन की शुरूआत की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 19 अप्रैल 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक के रूप में कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। एयू फाइनेंशियर्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर उन 10 उम्मीदवारों में से एक हैं, जिन्हें लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग लोकपाल, नई दिल्ली-I के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा जम्मू व कश्मीर राज्य होगा जो अब तक
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग लोकपाल, नई दिल्ली-I के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा जम्मू व कश्मीर राज्य होगा जो अब तक
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान की ओर से श्री फाजो दोरजी, उप गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से श्री एस.एस. मूंदडा, उप गवर्नर द्वारा हस्ताक्
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान की ओर से श्री फाजो दोरजी, उप गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से श्री एस.एस. मूंदडा, उप गवर्नर द्वारा हस्ताक्
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स मुंबई डिस्काउंट फ
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स मुंबई डिस्काउंट फ
अप्रैल 18, 2017
20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
18 अप्रैल 2017 20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
18 अप्रैल 2017 20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
अप्रैल 17, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग लोकपाल, भोपाल के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ राज्य होगा जो अब तक बैंकिंग लोक
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग लोकपाल, भोपाल के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ राज्य होगा जो अब तक बैंकिंग लोक
अप्रैल 17, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 क
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 क
अप्रैल 14, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV
23 फरवरी 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों का चौथा भाग जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 27 फरवरी 2017 से 3 मार्च 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 17 मार्च 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको,भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक
23 फरवरी 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों का चौथा भाग जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 27 फरवरी 2017 से 3 मार्च 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 17 मार्च 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको,भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक
अप्रैल 13, 2017
छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प
8 फरवरी 2017 छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.7
8 फरवरी 2017 छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.7
अप्रैल 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया
13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
अप्रैल 12, 2017
आरबीआई ने निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सरलीकृत हेजिंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देशों की घोषणा की
12 अप्रैल 2017 आरबीआई ने निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सरलीकृत हेजिंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देशों की घोषणा की भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निवासी नागरिकों और गैर- निवासियों के लिए सरलीकृत हेज़िंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं जो मुद्रा जोखिम की गतिशील हेजिंग की अनुमति देते है और हेज कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग में शामिल प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इस सुविधा के तहत गतिविधि पर नजर रखने के लिए, बैंक और एक्सचेंज, ग्राहक डेटा को नियमित आधार पर व्यापार भंडार में रिपो
12 अप्रैल 2017 आरबीआई ने निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सरलीकृत हेजिंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देशों की घोषणा की भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निवासी नागरिकों और गैर- निवासियों के लिए सरलीकृत हेज़िंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं जो मुद्रा जोखिम की गतिशील हेजिंग की अनुमति देते है और हेज कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग में शामिल प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इस सुविधा के तहत गतिविधि पर नजर रखने के लिए, बैंक और एक्सचेंज, ग्राहक डेटा को नियमित आधार पर व्यापार भंडार में रिपो
अप्रैल 11, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/आदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई एक्ट, 1934) की धारा 4
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/आदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई एक्ट, 1934) की धारा 4
अप्रैल 11, 2017
रिजर्व बैंक ने मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
11 अप्रैल 2017 रिजर्व बैंक ने मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के तहत मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों / आदेशों के उल्लंघन के लिए ₹ 20 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) की धारा 4
11 अप्रैल 2017 रिजर्व बैंक ने मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के तहत मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों / आदेशों के उल्लंघन के लिए ₹ 20 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) की धारा 4
अप्रैल 11, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचे की घोषणा की
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचे की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचा जारी किया। त्रि-पार्टी रेपो से बाजार सहभागी अंतर्निहित संपार्श्विक को अधिक कार्यकशुलता के साथ उपयोग कर सकेंगे और इससे भारत में मीयादी रेपो का विकास हो सकेगा। प्रारूप निदेश सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्डों दोनों पर त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने की अनुमति देते हैं। प्रारूप ढांचे पर अभिमत 5 मई 20
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचे की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचा जारी किया। त्रि-पार्टी रेपो से बाजार सहभागी अंतर्निहित संपार्श्विक को अधिक कार्यकशुलता के साथ उपयोग कर सकेंगे और इससे भारत में मीयादी रेपो का विकास हो सकेगा। प्रारूप निदेश सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्डों दोनों पर त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने की अनुमति देते हैं। प्रारूप ढांचे पर अभिमत 5 मई 20
अप्रैल 07, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया
7 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में अलग-अलग प्रकार के बैंक जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के संदर्भ में और अधिक अलग-अलग प्रकार के बैंक, विशेषकर थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक स्थापित करने की गुंजाइश को तलाशा गया है। जैसेकि चर्चा पत्र में परिकल्पना
7 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में अलग-अलग प्रकार के बैंक जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के संदर्भ में और अधिक अलग-अलग प्रकार के बैंक, विशेषकर थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक स्थापित करने की गुंजाइश को तलाशा गया है। जैसेकि चर्चा पत्र में परिकल्पना
अप्रैल 06, 2017
प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प
06 अप्रैल 2017 प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। एलएएफ कॉरिडोर के संकुचन के परिणामस्वरूप विकास और विनियामक नीतियों के साथ वक्तव्य में विस्तार से बताया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (
06 अप्रैल 2017 प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। एलएएफ कॉरिडोर के संकुचन के परिणामस्वरूप विकास और विनियामक नीतियों के साथ वक्तव्य में विस्तार से बताया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (
अप्रैल 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य
06 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य यह विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित किए गए नीतिगत विवरणों द्वारा किए गए विविध विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपायों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करता है और चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए नए उपायों का निर्धारण करता है; ताकि बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाया जा सके तथा भ
06 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य यह विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित किए गए नीतिगत विवरणों द्वारा किए गए विविध विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपायों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करता है और चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए नए उपायों का निर्धारण करता है; ताकि बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाया जा सके तथा भ
अप्रैल 05, 2017
रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया
5 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 अप्रैल 2017 को श्री बी पी कानुनगो की उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति किए जाने पर श्रीमती मालविका सिन्हा को कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती मालवीका सिन्हा ने 3 अप्रैल 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती मालविका सिन्हा विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
5 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 अप्रैल 2017 को श्री बी पी कानुनगो की उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति किए जाने पर श्रीमती मालविका सिन्हा को कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती मालवीका सिन्हा ने 3 अप्रैल 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती मालविका सिन्हा विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2024
