प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
जन॰ 23, 2018
दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना
23 जनवरी 2018 दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2018 के आदेश से दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 22 जनवरी 2018 के कारोबार की समाप्ति से रद्द किया है । सहकारी सोसाइटी के पंजीयक मध्य प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारतीय रि़ज़र्व बैंक ने इस बैंक
23 जनवरी 2018 दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2018 के आदेश से दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 22 जनवरी 2018 के कारोबार की समाप्ति से रद्द किया है । सहकारी सोसाइटी के पंजीयक मध्य प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारतीय रि़ज़र्व बैंक ने इस बैंक
जन॰ 22, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
22 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि मैसर्स रैम
22 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि मैसर्स रैम
जन॰ 20, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक का कर्मचारी नहीं है
20 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक का कर्मचारी नहीं है मीडिया के एक खंड में रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कर्मचारी को सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है जो देवास में भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रण प्रेस से मुद्रित करेंसी चुरा रहा था। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक नोट प्रेस (बीएनपी), देवास भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई है जो भारतीय रिज़र
20 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक का कर्मचारी नहीं है मीडिया के एक खंड में रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कर्मचारी को सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है जो देवास में भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रण प्रेस से मुद्रित करेंसी चुरा रहा था। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक नोट प्रेस (बीएनपी), देवास भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई है जो भारतीय रिज़र
जन॰ 17, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न डिज़ाइनों के ₹ 10 के सिक्कों के वैध मुद्रा दर्जे को पुनः दोहराया
17 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न डिज़ाइनों के ₹ 10 के सिक्कों के वैध मुद्रा दर्जे को पुनः दोहराया रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कतिपय स्थानों पर ₹ 10 के सिक्कों के असलीपन के बार में संदेह के कारण व्यापारियों और आम जनता में उन्हें स्वीकार करने के बारे में अनिच्छुकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक भारत सरकार के नियंत्रणाधीन टकसालों द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में लाता है। इन सिक्कों में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो आर्थिक, सामाजिक औ
17 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न डिज़ाइनों के ₹ 10 के सिक्कों के वैध मुद्रा दर्जे को पुनः दोहराया रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कतिपय स्थानों पर ₹ 10 के सिक्कों के असलीपन के बार में संदेह के कारण व्यापारियों और आम जनता में उन्हें स्वीकार करने के बारे में अनिच्छुकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक भारत सरकार के नियंत्रणाधीन टकसालों द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में लाता है। इन सिक्कों में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो आर्थिक, सामाजिक औ
जन॰ 16, 2018
सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना
16 जनवरी 2018 सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना रिज़र्व बैंक ने सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 28 मार्च, 2014 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किया था। इन निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया गया एवं संशोधित किया गया तथा इसे दिनांक 29 जून, 2017 के निदेश के तहत पिछली बार 06 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया था । इस
16 जनवरी 2018 सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना रिज़र्व बैंक ने सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 28 मार्च, 2014 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किया था। इन निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया गया एवं संशोधित किया गया तथा इसे दिनांक 29 जून, 2017 के निदेश के तहत पिछली बार 06 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया था । इस
जन॰ 10, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
10 जनवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर लागू दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश में शिथिलता बरतते हुए संशोधित कर दिया गया है। अब संशोधित निदेश में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 30,000/- (तीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति
10 जनवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर लागू दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश में शिथिलता बरतते हुए संशोधित कर दिया गया है। अब संशोधित निदेश में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 30,000/- (तीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति
जन॰ 10, 2018
प्रेस प्रकाशनी
10 जनवरी 2018 प्रेस प्रकाशनी भारतीय रिज़र्व बैंक को मीडिया के कुछ खंडों में आई रिपोर्टों का पता चला है जिसमें बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान के सहायक संकाय सदस्य श्री एस. अनंत द्वारा आधार के सुरक्षा पहलुओं पर किए गए अध्ययन का श्रेय भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसंधानकर्ताओं को दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि न ही तो आरबीआई और न ही इसके अनुसंधानकर्ता किसी भी तरह से इस अध्ययन से जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, लेखक द्वारा व्यक्त विचार भारतीय रिज़र्व बै
10 जनवरी 2018 प्रेस प्रकाशनी भारतीय रिज़र्व बैंक को मीडिया के कुछ खंडों में आई रिपोर्टों का पता चला है जिसमें बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान के सहायक संकाय सदस्य श्री एस. अनंत द्वारा आधार के सुरक्षा पहलुओं पर किए गए अध्ययन का श्रेय भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसंधानकर्ताओं को दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि न ही तो आरबीआई और न ही इसके अनुसंधानकर्ता किसी भी तरह से इस अध्ययन से जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, लेखक द्वारा व्यक्त विचार भारतीय रिज़र्व बै
जन॰ 08, 2018
भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाई
08 जनवरी 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाईबैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑप कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसकी वैधता पिछली 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले
08 जनवरी 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाईबैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑप कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसकी वैधता पिछली 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले
जन॰ 05, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 का बैंकनोट जारी किया
5 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 का बैंकनोट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर होंगे। नए मूल्यवर्ग के बैंकनोट के पृष्ठभाग पर सूर्य मंदिर,कोणार्क का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है। नोट का आधार रंग चॉकलेट भूरा है। नोट के अग्र और पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिज़ाइन, ज्य
5 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 का बैंकनोट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर होंगे। नए मूल्यवर्ग के बैंकनोट के पृष्ठभाग पर सूर्य मंदिर,कोणार्क का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है। नोट का आधार रंग चॉकलेट भूरा है। नोट के अग्र और पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिज़ाइन, ज्य
जन॰ 04, 2018
अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस)
की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार
की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार
04 जनवरी 2018 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2017 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारती
04 जनवरी 2018 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2017 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारती
जन॰ 04, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
04 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्
04 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्
जन॰ 04, 2018
11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
04 जनवरी 2018 11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार
04 जनवरी 2018 11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जार
जन॰ 01, 2018
8 प्रतिशत जीओआई बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2003 बन्द किया जाना
1 जनवरी 2018 8 प्रतिशत जीओआई बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2003 बन्द किया जाना भारत सरकार (जीओआई) 1 जनवरी 2018 की अधिसूचना सं. एफ.4(10)-डब्ल्यूएंडएम/2003 के माध्यम से घोषणा करती है कि 8 प्रतिशत जीओआई बचत (कर योग्य) बॉन्ड मंगलवार, 2 जनवरी 2018 को बैंकिंग कारोबार की समाप्ति से अंशदान के लिए बंद हो जाएगा। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/1790
1 जनवरी 2018 8 प्रतिशत जीओआई बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2003 बन्द किया जाना भारत सरकार (जीओआई) 1 जनवरी 2018 की अधिसूचना सं. एफ.4(10)-डब्ल्यूएंडएम/2003 के माध्यम से घोषणा करती है कि 8 प्रतिशत जीओआई बचत (कर योग्य) बॉन्ड मंगलवार, 2 जनवरी 2018 को बैंकिंग कारोबार की समाप्ति से अंशदान के लिए बंद हो जाएगा। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/1790
दिस॰ 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक का शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण
22 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक का शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को सोशल मीडिया सहित मीडिया के कुछ खंडों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत रखने के मद्देनजर इनके बंद होने संबंधी परिचालित गलत-सूचना संप्रेषण का पता चला। इस संबंध में 5 जून 2017 को जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें निम्नानुसार बताया गया थाः “रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पीसीए
22 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक का शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को सोशल मीडिया सहित मीडिया के कुछ खंडों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत रखने के मद्देनजर इनके बंद होने संबंधी परिचालित गलत-सूचना संप्रेषण का पता चला। इस संबंध में 5 जून 2017 को जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें निम्नानुसार बताया गया थाः “रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पीसीए
दिस॰ 21, 2017
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक 2016-17
21 दिसंबर 2017 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक 2016-17 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक 2016-17 के वार्षिक प्रकाशन का चौथा खंड आज प्रकाशित किया। यह https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications पर उपलब्ध है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निकाला गया है। इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुसूचित तथा गैर- अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का वित्तीय लेखा कवर किया गया है।
21 दिसंबर 2017 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक 2016-17 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक 2016-17 के वार्षिक प्रकाशन का चौथा खंड आज प्रकाशित किया। यह https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications पर उपलब्ध है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निकाला गया है। इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुसूचित तथा गैर- अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का वित्तीय लेखा कवर किया गया है।
दिस॰ 20, 2017
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में जमाराशियों के घटक और स्वामित्व का स्वरूप: 31 मार्च 2017
20 दिसंबर 2017 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में जमाराशियों के घटक और स्वामित्व का स्वरूप: 31 मार्च 2017 रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2017 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में जमाराशियों के घटकों और स्वामित्व के स्वरूप के संबंध मे आंकड़े आज जारी किए है। केंद्रों की आबादी समूह का वर्गीकरण, जहां बैंक शाखाएं / कार्यालय स्थित हैं, जनगणना 2011 पर आधारित है। इसके अलावा, दो छोटे वित्त बैंक (एसएफबी), जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में फरवरी 2
20 दिसंबर 2017 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में जमाराशियों के घटक और स्वामित्व का स्वरूप: 31 मार्च 2017 रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2017 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में जमाराशियों के घटकों और स्वामित्व के स्वरूप के संबंध मे आंकड़े आज जारी किए है। केंद्रों की आबादी समूह का वर्गीकरण, जहां बैंक शाखाएं / कार्यालय स्थित हैं, जनगणना 2011 पर आधारित है। इसके अलावा, दो छोटे वित्त बैंक (एसएफबी), जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में फरवरी 2
दिस॰ 18, 2017
नंवबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
18 दिसंबर 2017 नंवबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नंवबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1665
18 दिसंबर 2017 नंवबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नंवबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1665
दिस॰ 15, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
15 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चेक खरीद/बट्टाकरण, बिल बट्टाकरण पर जारी निदेशों/दिशानिर्देशों और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत
15 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चेक खरीद/बट्टाकरण, बिल बट्टाकरण पर जारी निदेशों/दिशानिर्देशों और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत
दिस॰ 14, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
14 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ म
14 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स राधाकृष्ण फाइनैंस प्रा. लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ म
दिस॰ 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडसइंडबैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
13 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडसइंडबैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 दिसंबर 2017 को आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सुविधाओं से संबंधित नियामक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर इंडसइंड बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ निदेशों/ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग
13 दिसंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडसइंडबैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 दिसंबर 2017 को आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सुविधाओं से संबंधित नियामक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर इंडसइंड बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ निदेशों/ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025
