अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
फ़रवरी 25, 2015
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण - पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट
भारिबैं/2014-15/477विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.50/04.09.01/2014-15 25 फरवरी 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय/ महोदया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण - पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 01 जुलाई 2014 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2014-15 देखें
भारिबैं/2014-15/477विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.50/04.09.01/2014-15 25 फरवरी 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय/ महोदया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण - पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 01 जुलाई 2014 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2014-15 देखें
पीडीएफ (
जनवरी 28, 2015
बैंकों द्वारा ऋणों के लिए ‘अदेयता (नो ड्यू) प्रमाणपत्र’ समाप्त करना
आरबीआई/2014-15/430 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.49/02.01.001/2014-15 28 जनवरी 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय/महोदया, बैंकों द्वारा ऋणों के लिए ‘अदेयता (नो ड्यू) प्रमाणपत्र’ समाप्त करना कृपया सेवा क्षेत्र मानदंडों पर दिनांक 8 दिसंबर 2004 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एलबीएस (एसएए) बीसी.सं.62/08.01.00/2004-05 देखें। साथ ही, ‘कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण’ पर दिनांक 30
आरबीआई/2014-15/430 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.49/02.01.001/2014-15 28 जनवरी 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय/महोदया, बैंकों द्वारा ऋणों के लिए ‘अदेयता (नो ड्यू) प्रमाणपत्र’ समाप्त करना कृपया सेवा क्षेत्र मानदंडों पर दिनांक 8 दिसंबर 2004 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एलबीएस (एसएए) बीसी.सं.62/08.01.00/2004-05 देखें। साथ ही, ‘कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण’ पर दिनांक 30
जनवरी 21, 2015
केंद्रीय बजट - 2014-15 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
आरबीआई/2014-15/417 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.48/05.04.02/2014-15 21 जनवरी 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया केंद्रीय बजट - 2014-15 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना भारत सरकार द्वारा यथा निदेशित और वित्त मंत्री महोदय द्वारा ब्याज सबवेंशन योजना 2014-15 के संबंध में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए
आरबीआई/2014-15/417 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.48/05.04.02/2014-15 21 जनवरी 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया केंद्रीय बजट - 2014-15 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना भारत सरकार द्वारा यथा निदेशित और वित्त मंत्री महोदय द्वारा ब्याज सबवेंशन योजना 2014-15 के संबंध में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए
जनवरी 02, 2015
2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
आरबीआई/2014-15/382 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.47/02.01.001/2014-15 2 जनवरी 2015 सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, 2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना आप जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) लांच की थी और इसे 14 अगस्त 2015 तक समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु पीएमजेडीवाई के प्रथम चरण को बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है
आरबीआई/2014-15/382 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.47/02.01.001/2014-15 2 जनवरी 2015 सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, 2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना आप जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) लांच की थी और इसे 14 अगस्त 2015 तक समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु पीएमजेडीवाई के प्रथम चरण को बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है
दिसंबर 10, 2014
आरआईडीएफ एवं अन्य निधियां
भारिबैं/2014-15/345 विसविवि.केका.प्लान.बीसी 46/04.09.59/2014-15 10 दिसम्बर 2014 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदय/महोदया आरआईडीएफ एवं अन्य निधियां कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी 66/04.09.54/2011-12 देखें। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि कमी के वर्गीकरण और इन संवर्गो में आनेवाले बैंकों द्वारा उपर्युक्त निधियों में रखी गई
भारिबैं/2014-15/345 विसविवि.केका.प्लान.बीसी 46/04.09.59/2014-15 10 दिसम्बर 2014 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदय/महोदया आरआईडीएफ एवं अन्य निधियां कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी 66/04.09.54/2011-12 देखें। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि कमी के वर्गीकरण और इन संवर्गो में आनेवाले बैंकों द्वारा उपर्युक्त निधियों में रखी गई
दिसंबर 09, 2014
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
भारिबैं/2014-15/342 विसविवि.जीएसएसडी.केका.बीसी. 45/09.01.03/2014-15 दिसंबर 09, 2014 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक महोदय / महोदया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) -आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन योजना पर 19 नवंबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. जीएसएसडी.केका.सं. 57/ 09.01.03/2013-14 देखें। 2. एनआरएलएम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए बैंकों द्वारा का
भारिबैं/2014-15/342 विसविवि.जीएसएसडी.केका.बीसी. 45/09.01.03/2014-15 दिसंबर 09, 2014 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक महोदय / महोदया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) -आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन योजना पर 19 नवंबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. जीएसएसडी.केका.सं. 57/ 09.01.03/2013-14 देखें। 2. एनआरएलएम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए बैंकों द्वारा का
दिसंबर 03, 2014
अल्प-संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं – राष्ट्रीय अल्प-संख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत जैन समुदाय का समावेश
भारिबैं/2014-15/334 विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.44/09.10.01/2014-15 दिसंबर 03, 2014 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय / महोदया अल्प-संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं – राष्ट्रीय अल्प-संख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत जैन समुदाय का समावेश कृपया आप अल्प-संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाओं पर 1 जुलाई 2013 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.2/09.10.01/2013-14 का परिच्छेद 2 देखें। 2. भारत सरकार, अल्प-संख्यक कार्य मंत्र
भारिबैं/2014-15/334 विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.44/09.10.01/2014-15 दिसंबर 03, 2014 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय / महोदया अल्प-संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं – राष्ट्रीय अल्प-संख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत जैन समुदाय का समावेश कृपया आप अल्प-संख्यक समुदायों को ऋण सुविधाओं पर 1 जुलाई 2013 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.2/09.10.01/2013-14 का परिच्छेद 2 देखें। 2. भारत सरकार, अल्प-संख्यक कार्य मंत्र
नवंबर 13, 2014
बजट (2014-15) घोषणा - "भूमिहीन किसान" के संयुक्त देयता वाले कृषि समूहों का वित्तपोषण
आरबीआई/2014-15/304 एफआईडीडी.केंका.एफएसडी.बीसी.42/05.02.02/2014-15 13 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक बजट (2014-15) घोषणा - "भूमिहीन किसान" के संयुक्त देयता वाले कृषि समूहों का वित्तपोषण संघीय बजट के पैरा 80 के अनुसार यह घोषणा की गई है कि चालू वित्तीय वर्ष में "भूमिहीन किसान" के पांच लाख संयुक्त देयता (जेएलजी) समूहों का वित्तपोषण नाबार्ड के माध्यम से किया जाएगा। जेएलजी के वित्तपोषण पर नाबार्ड से प्राप्त जानकारी के आधार पर सामान्
आरबीआई/2014-15/304 एफआईडीडी.केंका.एफएसडी.बीसी.42/05.02.02/2014-15 13 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक बजट (2014-15) घोषणा - "भूमिहीन किसान" के संयुक्त देयता वाले कृषि समूहों का वित्तपोषण संघीय बजट के पैरा 80 के अनुसार यह घोषणा की गई है कि चालू वित्तीय वर्ष में "भूमिहीन किसान" के पांच लाख संयुक्त देयता (जेएलजी) समूहों का वित्तपोषण नाबार्ड के माध्यम से किया जाएगा। जेएलजी के वित्तपोषण पर नाबार्ड से प्राप्त जानकारी के आधार पर सामान्
नवंबर 05, 2014
महाराष्ट्र राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व का सौंपना
भारिबैं/2014-15/298 विसविवि.केका.एलबीएस.बीसी सं. 41/02.08.001/2014-15 05 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय/महोदया महाराष्ट्र राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व का सौंपना महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 17 जून 2014 की राजपत्र अधिसूचना सं.प्रा.फे.बी. 1108/सी.आर. 167/ठाणे/एम-10 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में पालघर नामक नये जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नये जिले का अग्रणी बैंक दायित्व नीचे दिए गए अनुसार सौंपा जाए:
भारिबैं/2014-15/298 विसविवि.केका.एलबीएस.बीसी सं. 41/02.08.001/2014-15 05 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय/महोदया महाराष्ट्र राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व का सौंपना महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 17 जून 2014 की राजपत्र अधिसूचना सं.प्रा.फे.बी. 1108/सी.आर. 167/ठाणे/एम-10 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में पालघर नामक नये जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नये जिले का अग्रणी बैंक दायित्व नीचे दिए गए अनुसार सौंपा जाए:
नवंबर 05, 2014
पश्चिम बंगाल राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व का सौंपना
भारिबैं/2014-15/297 विसविवि.केका.एलबीएस.बीसी सं. 40 /02.08.001/2014-15 05 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय/महोदया पश्चिम बंगाल राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व का सौंपना पश्चिम बंगाल सरकार ने दिनांक 20 जून 2014 की राजपत्र अधिसूचना सं.634-पीएआर(एआर)/ओ/2आर-4/12 द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में अलिपुरदुआर नामक नये जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नये जिले का अग्रणी बैंक दायित्व नीचे दिए गए
भारिबैं/2014-15/297 विसविवि.केका.एलबीएस.बीसी सं. 40 /02.08.001/2014-15 05 नवंबर 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय/महोदया पश्चिम बंगाल राज्य में नये जिले का गठन - अग्रणी बैंक दायित्व का सौंपना पश्चिम बंगाल सरकार ने दिनांक 20 जून 2014 की राजपत्र अधिसूचना सं.634-पीएआर(एआर)/ओ/2आर-4/12 द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में अलिपुरदुआर नामक नये जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नये जिले का अग्रणी बैंक दायित्व नीचे दिए गए
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मार्च 24, 2025
