अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
नवंबर 25, 2013
Priority Sector Lending - Classification
RBI/2013-14/379 RPCD.CO.Plan. BC@@NBSP@@59/04.09.01/2013-14 November 25, 2013 The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer [All scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks)] Dear Sir, Priority Sector Lending – Classification Please refer to the press release dated November 18, 2013 on the above subject. 2. In view of the reasons explained therein, it is decided to include incremental bank loans to medium manufacturing enterprises (as defined
RBI/2013-14/379 RPCD.CO.Plan. BC@@NBSP@@59/04.09.01/2013-14 November 25, 2013 The Chairman/ Managing Director/ Chief Executive Officer [All scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks)] Dear Sir, Priority Sector Lending – Classification Please refer to the press release dated November 18, 2013 on the above subject. 2. In view of the reasons explained therein, it is decided to include incremental bank loans to medium manufacturing enterprises (as defined
पीडीएफ (
नवंबर 19, 2013
एसजीएसवाई का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठन – आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
भारिबैं/2013-14/373 ग्राआऋवि.जीएसएसडी.केका.बीसी. 57/09.01.03/2013-14 19 नवंबर 2013 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक एसजीएसवाई का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठन – आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया आप स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठन पर 27 जून 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. जीएसएसडी.केका.सं. 81/09.01.03/2012-13 देखें। 2. जैसाकि उपर
भारिबैं/2013-14/373 ग्राआऋवि.जीएसएसडी.केका.बीसी. 57/09.01.03/2013-14 19 नवंबर 2013 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक एसजीएसवाई का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठन – आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया आप स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठन पर 27 जून 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. जीएसएसडी.केका.सं. 81/09.01.03/2012-13 देखें। 2. जैसाकि उपर
नवंबर 06, 2013
मध्य प्रदेश जिले में एक नये जिले का सृजन - अग्रणी बैंक दायित्व का आबंटन
भारिबैं/2013-14/360ग्राआऋवि. केका. एलबीएस. बीसी सं. 54 /02.08.001/2013-14 6 नवंबर 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकसभी अग्रणी बैंक महोदय/महोदया, मध्य प्रदेश जिले में एक नये जिले का सृजन - अग्रणी बैंक दायित्व का आबंटन मध्य प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त 2013 की अधिसूचना सं. एफ आई-12-2005-VII -06 द्वारा अधिसूचित किया है कि राज्य सरकार ने शाजापुर जिले की सीमाओं में उसमें से आगर, बारोद, सुसनर और नलखेड़ा तहसील हटाते हुए, परिवर्तन किया है और इन तहसीलों को शामिल करते हुए 16 अगस्
भारिबैं/2013-14/360ग्राआऋवि. केका. एलबीएस. बीसी सं. 54 /02.08.001/2013-14 6 नवंबर 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकसभी अग्रणी बैंक महोदय/महोदया, मध्य प्रदेश जिले में एक नये जिले का सृजन - अग्रणी बैंक दायित्व का आबंटन मध्य प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त 2013 की अधिसूचना सं. एफ आई-12-2005-VII -06 द्वारा अधिसूचित किया है कि राज्य सरकार ने शाजापुर जिले की सीमाओं में उसमें से आगर, बारोद, सुसनर और नलखेड़ा तहसील हटाते हुए, परिवर्तन किया है और इन तहसीलों को शामिल करते हुए 16 अगस्
नवंबर 06, 2013
गुजरात राज्य में सात नये जिलों का सृजन - अग्रणी बैंक दायित्व का आबंटन
भारिबैं/2013-14/358 ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी सं.53 /02.08.001/2013-14 6 नवम्बर 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय/महोदया, गुजरात राज्य में सात नये जिलों का सृजन - अग्रणी बैंक दायित्व का आबंटन गुजरात सरकार ने दिनांक 13 अगस्त 2013 की राजपत्र अधिसूचना सं.जीएचएम/2013/69 से 75/एम/पीएफआर/102013/139//एल.आइ द्वारा गुजरात राज्य में सात नये जिलों के निर्माण को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि सात नये जिलों का अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व आबंटन निम्न ताल
भारिबैं/2013-14/358 ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी सं.53 /02.08.001/2013-14 6 नवम्बर 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय/महोदया, गुजरात राज्य में सात नये जिलों का सृजन - अग्रणी बैंक दायित्व का आबंटन गुजरात सरकार ने दिनांक 13 अगस्त 2013 की राजपत्र अधिसूचना सं.जीएचएम/2013/69 से 75/एम/पीएफआर/102013/139//एल.आइ द्वारा गुजरात राज्य में सात नये जिलों के निर्माण को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि सात नये जिलों का अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व आबंटन निम्न ताल
नवंबर 05, 2013
छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर -भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित
आरबीआई/2013-14/357A ग्राआऋवि.आरसीबी.बीसी. सं.52/07.04.007/2013-14 नवंबर 05, 2013 सेवा में, सभी राज्य सहकारी बैंकों / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर -भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित दिनांक सितंबर 16 2013 की हमारी अधिसूचना ग्राआऋवि. आरसीबी.बीसी.सं. 34/07.04.007/2013-14 द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किय
आरबीआई/2013-14/357A ग्राआऋवि.आरसीबी.बीसी. सं.52/07.04.007/2013-14 नवंबर 05, 2013 सेवा में, सभी राज्य सहकारी बैंकों / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर -भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित दिनांक सितंबर 16 2013 की हमारी अधिसूचना ग्राआऋवि. आरसीबी.बीसी.सं. 34/07.04.007/2013-14 द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किय
अक्तूबर 30, 2013
उत्तराखंड विपदा में लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान
भारिबै/2013-14/350ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं. 51/03.05.33/2013-14 30 अक्तूबर 2013 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय उत्तराखंड विपदा में लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान दिनांक 14 से 20 जून 2013 के दौरान आयी उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 16 अगस्त 2013 के अपने परिपत्र एफ सं.1/2 (उत्तराखंड)/2011-वीएस-सीआरएस (एमएचए परिपत्र) द्वारा उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में लापता व्
भारिबै/2013-14/350ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं. 51/03.05.33/2013-14 30 अक्तूबर 2013 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय उत्तराखंड विपदा में लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान दिनांक 14 से 20 जून 2013 के दौरान आयी उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 16 अगस्त 2013 के अपने परिपत्र एफ सं.1/2 (उत्तराखंड)/2011-वीएस-सीआरएस (एमएचए परिपत्र) द्वारा उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में लापता व्
अक्तूबर 30, 2013
बैंक दर
आरबीआई/2013-14/348 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.50 /03.05.33/2013-14 30 अक्तूबर 2013 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, बैंक दर कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 8 अक्तूबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. आरसीबी .बीसी.सं. 44 /03.05.33 /2013-14 देखें। 2. दिनांक 29 अक्तूबर 2013 की मौद्रिक नीति 2013-14 की दूसरी तिमाही समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार 29 अक्तूबर 2013 से बैंक दर 9.0 प
आरबीआई/2013-14/348 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.50 /03.05.33/2013-14 30 अक्तूबर 2013 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया, बैंक दर कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 8 अक्तूबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. आरसीबी .बीसी.सं. 44 /03.05.33 /2013-14 देखें। 2. दिनांक 29 अक्तूबर 2013 की मौद्रिक नीति 2013-14 की दूसरी तिमाही समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार 29 अक्तूबर 2013 से बैंक दर 9.0 प
अक्तूबर 29, 2013
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व – अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 'सममूल्य पर' चेक सुविधा प्रदान करना
आरबीआई/2013-14/344ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.48/07.51.010/2013-14 29 अक्तूबर 2013 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व – अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 'सममूल्य पर' चेक सुविधा प्रदान करना यह पाया गया है
आरबीआई/2013-14/344ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.48/07.51.010/2013-14 29 अक्तूबर 2013 अध्यक्षसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व – अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 'सममूल्य पर' चेक सुविधा प्रदान करना यह पाया गया है
अक्तूबर 29, 2013
उत्तराखंड विपदा में लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान
भारिबै/2013-14/347ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं. 49/07.51.014/2013-14 29 अक्तूबर 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया उत्तराखंड विपदा में लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान दिनांक 14 से 20 जून 2013 के दौरान आयी उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 16 अगस्त 2013 के अपने परिपत्र एफ सं.1/2 (उत्तराखंड)/2011-वीएस-सीआरएस (एमएचए परिपत्र) द्वारा उत्तराखंड में प्राकृत
भारिबै/2013-14/347ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं. 49/07.51.014/2013-14 29 अक्तूबर 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय / महोदया उत्तराखंड विपदा में लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान दिनांक 14 से 20 जून 2013 के दौरान आयी उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 16 अगस्त 2013 के अपने परिपत्र एफ सं.1/2 (उत्तराखंड)/2011-वीएस-सीआरएस (एमएचए परिपत्र) द्वारा उत्तराखंड में प्राकृत
अक्तूबर 24, 2013
बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का आदान - प्रदान (शेयरिंग) - दिशानिर्देश
आरबीआई/2013-14/335 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. सं.45/03.05.33/2013-14 24 अक्तूबर 2013 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का आदान - प्रदान (शेयरिंग) - दिशानिर्देश कृपया आप मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 का पैरा 101 देखें जिसमें इष्टतम लागत पर कार्यकुशलता और सुरक्षा के अपेक्षित स्तर बनाए रखने के साथ साझा किए गए सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के मुद्दे की बैंकों द्वारा जांच किए जाने की जरूरत पर बल दिया गया था। 2. साझा किए गए आइट
आरबीआई/2013-14/335 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. सं.45/03.05.33/2013-14 24 अक्तूबर 2013 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का आदान - प्रदान (शेयरिंग) - दिशानिर्देश कृपया आप मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 का पैरा 101 देखें जिसमें इष्टतम लागत पर कार्यकुशलता और सुरक्षा के अपेक्षित स्तर बनाए रखने के साथ साझा किए गए सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के मुद्दे की बैंकों द्वारा जांच किए जाने की जरूरत पर बल दिया गया था। 2. साझा किए गए आइट
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 11, 2025
