अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मार्च 26, 2020
छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ11-04/2019/सेवेन-4 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए जिले अर्थात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन को अधिसूचित किया था जो 10 फरवरी 2020 से प्रभावी है। अतः यह निर्णय लिया गया ह
आरबीआई/2019-20/181 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.21/02.08.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ11-04/2019/सेवेन-4 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए जिले अर्थात गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गठन को अधिसूचित किया था जो 10 फरवरी 2020 से प्रभावी है। अतः यह निर्णय लिया गया ह
पीडीएफ (
मार्च 26, 2020
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व
आरबीआई/2019-20/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीएसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.
आरबीआई/2019-20/180 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2019-20 26 मार्च 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीएसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व ‘दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019’, पर भारत सरकार के दिनांक 09 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.44 (2019 का) और दिनांक 19 दिसंबर 2019 के एस.ओ.
मार्च 23, 2020
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित
भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित
फ़रवरी 28, 2020
तमिलनाडु राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/168 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2019-20 28 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 12 नवंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ. एमएस. सं. 425, 427, 429 और 431 के द्वारा तमिलनाडु राज्य में पाँच नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व नि
आरबीआई/2019-20/168 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2019-20 28 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 12 नवंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ. एमएस. सं. 425, 427, 429 और 431 के द्वारा तमिलनाडु राज्य में पाँच नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व नि
फ़रवरी 26, 2020
केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण
आरबीआई/2019-20/166 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20 26 फरवरी 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 23 जनवरी 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 1-20/2018-क्रेडिट-I
आरबीआई/2019-20/166 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20 26 फरवरी 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 23 जनवरी 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 1-20/2018-क्रेडिट-I
फ़रवरी 05, 2020
एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना
आरबीआई/2019-20/155 विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.17/06.02.031/2019-20 5 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया / महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना कृपया उक्त योजना के संबंध में दिनांक 21 फरवरी 2019 के परिपत्र विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.14/06.02.031/2018-19 द्वारा ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना’ पर जारी परिचालन दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में,
आरबीआई/2019-20/155 विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.17/06.02.031/2019-20 5 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया / महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना कृपया उक्त योजना के संबंध में दिनांक 21 फरवरी 2019 के परिपत्र विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.14/06.02.031/2018-19 द्वारा ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना’ पर जारी परिचालन दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में,
दिसंबर 26, 2019
नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/124 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2019-20 26 दिसंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व सौंपना‘जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019’ पर भारत सरकार के 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.34 और एस.ओ. 2889(ई) दिनांक 09 अगस्त 2019 के अनुसार पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य
आरबीआई/2019-20/124 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2019-20 26 दिसंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन - यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व सौंपना‘जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019’ पर भारत सरकार के 2019 के राजपत्र अधिसूचना सं.34 और एस.ओ. 2889(ई) दिनांक 09 अगस्त 2019 के अनुसार पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य
नवंबर 08, 2019
मिजोरम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/94 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2019-20 08 नवंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मिजोरम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मिजोरम सरकार ने दिनांक 12 सितंबर 2008 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी द्वारा मिजोरम राज्य में तीन नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा इसके उपरांत उन्होनें 04 जुलाई 2019 और 09 अगस्त 2019 को इससे संबंधित अधिसूचनाएं जारी
आरबीआई/2019-20/94 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2019-20 08 नवंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मिजोरम राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मिजोरम सरकार ने दिनांक 12 सितंबर 2008 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी द्वारा मिजोरम राज्य में तीन नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा इसके उपरांत उन्होनें 04 जुलाई 2019 और 09 अगस्त 2019 को इससे संबंधित अधिसूचनाएं जारी
अक्तूबर 07, 2019
डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता
भारिबैं/2019-20/79 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.13/02.01.001/2019-20 07 अक्तूबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा – 8 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता ला
भारिबैं/2019-20/79 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.13/02.01.001/2019-20 07 अक्तूबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा – 8 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता ला
सितंबर 20, 2019
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण
आरबीआई/2019-20/66 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 20 सितंबर 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी “प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – ल
आरबीआई/2019-20/66 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 20 सितंबर 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी “प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – ल
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 14, 2024
