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दिसंबर 26, 2006
चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा तथा चेकों की प्राप्ति-सूचना की सुविधा
भारिबैं/2006-07/220 ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी.बीसी 39/03.05.33(इ)/2006-0726 दिसम्बर 2006 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा तथा चेकों की प्राप्ति-सूचना की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंकिंग लोकपालों को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बहुत सारे बैंक काउंटरों पर चेक स्वीकार नहीं कर रहें हैं और ग्राहकों को चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य कर रहे हैं । 2. अत: यह सूचित किया जाता है कि ग्राहकों को ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य न क
भारिबैं/2006-07/220 ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी.बीसी 39/03.05.33(इ)/2006-0726 दिसम्बर 2006 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय,चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा तथा चेकों की प्राप्ति-सूचना की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंकिंग लोकपालों को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बहुत सारे बैंक काउंटरों पर चेक स्वीकार नहीं कर रहें हैं और ग्राहकों को चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य कर रहे हैं । 2. अत: यह सूचित किया जाता है कि ग्राहकों को ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए बाध्य न क
दिसंबर 11, 2006
संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय विनियमन तथा बैंकों से उनका संबंध
भारिबैं / 2006-07/202 संदर्भ : ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 38 /07.02.01/2006-07 11 दिसंबर 2006 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युकमत विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी. 93/ 07.02.01/ 2005-06 (भारिबैं/2005-06/424) देखें । वर्तमान समष्टि अर्थिक और मौद्रिक परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंको
भारिबैं / 2006-07/202 संदर्भ : ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 38 /07.02.01/2006-07 11 दिसंबर 2006 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युकमत विषय पर 22 जून 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी. 93/ 07.02.01/ 2005-06 (भारिबैं/2005-06/424) देखें । वर्तमान समष्टि अर्थिक और मौद्रिक परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंको
नवंबर 28, 2006
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - स्वयं सहायता समूहों को ऋण
भारिबैं / 2006-07 / 191 ग्राआऋवि.सं.प्लान.बीसी. 37 / 04.09.01/2006-07 28 नवंबर 2006 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी( सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - स्वयं सहायता समूहों को ऋणकृपया प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 3 जुलाई 2006 का हमारा मास्टर परिपत्र के पैरा 3.9 की धारा 1 देखें जिसके अनुसार स्वयं सहायता समूह / स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों / अलग-अलग व्यक्तियों अथवा छोट
भारिबैं / 2006-07 / 191 ग्राआऋवि.सं.प्लान.बीसी. 37 / 04.09.01/2006-07 28 नवंबर 2006 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी( सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - स्वयं सहायता समूहों को ऋणकृपया प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 3 जुलाई 2006 का हमारा मास्टर परिपत्र के पैरा 3.9 की धारा 1 देखें जिसके अनुसार स्वयं सहायता समूह / स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों / अलग-अलग व्यक्तियों अथवा छोट
नवंबर 22, 2006
आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश - यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा रिटयाचिका - निदेशों का कार्यान्वयन
भारिबैं / 2006 - 07 /187 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 35 / 07.40.06 /2006-0722 नवंबर 2006सभी राज्य आौर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश - यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा रिट याचिका - निदेशों का कार्यान्वयन उक्त रिट याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निदेश दिया है -"हम एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि आगे से बैंक यह जाँच करेंगे कि क
भारिबैं / 2006 - 07 /187 ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी. 35 / 07.40.06 /2006-0722 नवंबर 2006सभी राज्य आौर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश - यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा रिट याचिका - निदेशों का कार्यान्वयन उक्त रिट याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निदेश दिया है -"हम एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि आगे से बैंक यह जाँच करेंगे कि क
नवंबर 22, 2006
आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश - यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा रिट याचिका - निदेशों का कार्यान्वयन
भारिबैं / 2006 - 07 /188 ग्राआऋवि.केका.सं. आरआरबी.बीसी. 36 / 03.05.33 /2006-07 22 नवंबर 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारीमहोदय, आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश - यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा रिट याचिका - निदेशों का कार्यान्वयन उक्त रिट याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निदेश दिया है -"हम एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि आगे से बैंक यह जाँच करेंगे कि क्या
भारिबैं / 2006 - 07 /188 ग्राआऋवि.केका.सं. आरआरबी.बीसी. 36 / 03.05.33 /2006-07 22 नवंबर 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारीमहोदय, आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश - यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेल्फेअर ऑर्गनाइजेशन द्वारा रिट याचिका - निदेशों का कार्यान्वयन उक्त रिट याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निदेश दिया है -"हम एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि आगे से बैंक यह जाँच करेंगे कि क्या
नवंबर 22, 2006
माइक्रो वित्त - बैंकों के साथ तथ्य पता लगाने हेतु संयुक्त अध्ययन
भारिबैं. 2006-07 /185ग्राआऋवि.कें.का.प्लान.बीसी.सं.34/04.09.22/2006-07नवंबर 22, 2006 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित ) महोदय, माइक्रो वित्त - बैंकों के साथ तथ्य पता लगाने हेतु संयुक्त अध्ययन हाल ही में रिज़र्व बैंक और कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा आयोजित माइक्रो वित्त के संबंध में तथ्य पता लगाने हेतु संयुक्त अध्ययन में निम्नलिखित अवलोकन किए गए : i) ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बैंकों अथवा उनके मध्यस्थों/भागीदारों के रुप में का
भारिबैं. 2006-07 /185ग्राआऋवि.कें.का.प्लान.बीसी.सं.34/04.09.22/2006-07नवंबर 22, 2006 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित ) महोदय, माइक्रो वित्त - बैंकों के साथ तथ्य पता लगाने हेतु संयुक्त अध्ययन हाल ही में रिज़र्व बैंक और कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा आयोजित माइक्रो वित्त के संबंध में तथ्य पता लगाने हेतु संयुक्त अध्ययन में निम्नलिखित अवलोकन किए गए : i) ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बैंकों अथवा उनके मध्यस्थों/भागीदारों के रुप में का
नवंबर 15, 2006
अग्रणी बैंक योजना - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति में स्थायी सदस्य के रुप में शामिल करना
भा.रि.बै./2006-07/176 ग्राआऋवि. एलबीएसकेकाबीसी सं.33/02.18.02/2006-07 नवम्बर 15, 2006 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति के सभी संयोजक बैंक (डाक सूची के अनुसार )महोदय/महोदया, अग्रणी बैंक योजना - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति में स्थायी सदस्य के रुप में शामिल करना भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री वी.एस.दास की अध्यक्षता में उत्तरांचल में बैंकिंग सेवाआंट में सुधार हेतु एक कार
भा.रि.बै./2006-07/176 ग्राआऋवि. एलबीएसकेकाबीसी सं.33/02.18.02/2006-07 नवम्बर 15, 2006 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति के सभी संयोजक बैंक (डाक सूची के अनुसार )महोदय/महोदया, अग्रणी बैंक योजना - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति में स्थायी सदस्य के रुप में शामिल करना भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री वी.एस.दास की अध्यक्षता में उत्तरांचल में बैंकिंग सेवाआंट में सुधार हेतु एक कार
नवंबर 13, 2006
विपत्तिग्रस्त किसानों की सहायता के लिए राहत उपाय
भारिबैं / 2006-07 / 174 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 32 / 05.04.02/2006-07 13 नवंबर 2006अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय, विपत्तिग्रस्त किसानों की सहायता के लिए राहत उपाय कृपया वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा के पैरा 119 के संदर्भ में देखें । (प्रति संलग्न)2. वर्तमान में एकबारगी निपटान सुविधा के लाभ उन किसानों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जिनके खाते प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले ही पुन: निर्धारित /
भारिबैं / 2006-07 / 174 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 32 / 05.04.02/2006-07 13 नवंबर 2006अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय, विपत्तिग्रस्त किसानों की सहायता के लिए राहत उपाय कृपया वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा के पैरा 119 के संदर्भ में देखें । (प्रति संलग्न)2. वर्तमान में एकबारगी निपटान सुविधा के लाभ उन किसानों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जिनके खाते प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले ही पुन: निर्धारित /
अक्‍तूबर 18, 2006
Package of relief measures for the debt stressed farmers of 25 districts in the states of Andhra Pradesh, Karnataka & Kerala
RBI/2006-07/156 RPCD.PLFS.NO.BC. 31 / 05.04.02 /2006-07 October 18, 2006 The Chairman and Managing Director/Chief Executive Officers All Scheduled Commercial Banks. Dear Sir, Package of relief measures for the debt stressed farmers of 25 districts in the states of Andhra Pradesh, Karnataka & Kerala For mitigating the distress of farmers in the following 25 debt stressed districts of Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala, the Union Government has approved a package
RBI/2006-07/156 RPCD.PLFS.NO.BC. 31 / 05.04.02 /2006-07 October 18, 2006 The Chairman and Managing Director/Chief Executive Officers All Scheduled Commercial Banks. Dear Sir, Package of relief measures for the debt stressed farmers of 25 districts in the states of Andhra Pradesh, Karnataka & Kerala For mitigating the distress of farmers in the following 25 debt stressed districts of Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala, the Union Government has approved a package
अक्‍तूबर 13, 2006
ग्राहक सेवा - बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक जारी करना
भारीबैं/2006-07/152 ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी.बीसी.29/03.05.28-ए/2006-07 13 अक्तूबर 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, ग्राहक सेवा - बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक जारी करना जैसाकि आपको ज्ञात है, पासबुक लेन-देनों की तैयार लेखा पुस्तक है तथा सुलभ, हल्की औरी छोटी होने के कारण खाता-विवरण से ज्यादा सुविधाजनक है — खाता-विवरण में, फाइल करने की आवश्यकता, पिछले विवरण का प्रारंभिक जमा का अंत शेष के साथ मिलान, विवरण प्राप्त करने में विलंब / गुम हो जाना आदि जैसी कुछ
भारीबैं/2006-07/152 ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी.बीसी.29/03.05.28-ए/2006-07 13 अक्तूबर 2006सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, ग्राहक सेवा - बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक जारी करना जैसाकि आपको ज्ञात है, पासबुक लेन-देनों की तैयार लेखा पुस्तक है तथा सुलभ, हल्की औरी छोटी होने के कारण खाता-विवरण से ज्यादा सुविधाजनक है — खाता-विवरण में, फाइल करने की आवश्यकता, पिछले विवरण का प्रारंभिक जमा का अंत शेष के साथ मिलान, विवरण प्राप्त करने में विलंब / गुम हो जाना आदि जैसी कुछ

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 14, 2024

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