अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अग॰ 22, 2022
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची
भारिबै/2022-23/109 विवि.एयूटी.आरईसी.62/22.01.001/2022-23 22 अगस्त, 2022 सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची कृपया दिनांक 18 मई 2017 के 'शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना-दिशानिर्देशों का संशोधन' पर हमारा परिपत्र बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 देखें। परि
भारिबै/2022-23/109 विवि.एयूटी.आरईसी.62/22.01.001/2022-23 22 अगस्त, 2022 सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची कृपया दिनांक 18 मई 2017 के 'शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना-दिशानिर्देशों का संशोधन' पर हमारा परिपत्र बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 देखें। परि
पीडीएफ (
अग॰ 12, 2022
वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी
आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमि
आरबीआई/2022-23/108 विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 12 अगस्त 2022 महोदया/ महोदय, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। 2. यह देखा गया है कि विनियमि
अग॰ 11, 2022
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2022-23/107 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23 11 अगस्त 2022 महोदय / महोदया, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 2021 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 और दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 देखें। 2. वर्तमान में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय, निम्नलिखित एक्सपोजर, जहां कहीं अनुमोदित है, को छूट
आरबीआई/2022-23/107 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23 11 अगस्त 2022 महोदय / महोदया, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 2021 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 और दिनांक 31 मार्च 2022 का परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 देखें। 2. वर्तमान में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय, निम्नलिखित एक्सपोजर, जहां कहीं अनुमोदित है, को छूट
अग॰ 11, 2022
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन
आरबीआई/2022-23/106 विवि.आरईजी.सं.63/19.51.052/2022-23 11 अगस्त, 2022 सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन 29 सितंबर, 2020 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में संशोधन के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नय
आरबीआई/2022-23/106 विवि.आरईजी.सं.63/19.51.052/2022-23 11 अगस्त, 2022 सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) - जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान का उद्घाटन 29 सितंबर, 2020 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में संशोधन के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नय
अग॰ 08, 2022
रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा
आरबीआई/2022-23/105 एफएमआरडी.डीआईआरडी.05/14.03.046/2022-23 08 अगस्त 2022 प्रति, सभी पात्र बाज़ार भागीदार महोदया / महोदय, रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा कृपया द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य वर्ष 2022-23 के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य दिनांक 05 अगस्त 2022 के पैराग्राफ 04 - भारत में स्टैंड-अलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को विदेशी मुद्रा निपटान एकदिवसीय इंडेक्सड स्वैप (FCS-OIS) में डील करने की अनुमति देने के स
आरबीआई/2022-23/105 एफएमआरडी.डीआईआरडी.05/14.03.046/2022-23 08 अगस्त 2022 प्रति, सभी पात्र बाज़ार भागीदार महोदया / महोदय, रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निदेश – समीक्षा कृपया द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य वर्ष 2022-23 के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य दिनांक 05 अगस्त 2022 के पैराग्राफ 04 - भारत में स्टैंड-अलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को विदेशी मुद्रा निपटान एकदिवसीय इंडेक्सड स्वैप (FCS-OIS) में डील करने की अनुमति देने के स
अग॰ 08, 2022
लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता
भारिबैं/2022-23/104 विवि.एलआईसी.आरईसी.60/16.13.218/2022-23 08 अगस्त 2022 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता कृपया रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2014 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए जाने से संबन्धित जारी दिशानिर्देश' और 5 दिसंबर 2019 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंस के लिए जारी दिशानिर्देश देखें। 2. उक्त लाइसेंस
भारिबैं/2022-23/104 विवि.एलआईसी.आरईसी.60/16.13.218/2022-23 08 अगस्त 2022 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, लघु वित्त बैंकों के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I लाइसेंस पात्रता कृपया रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2014 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए जाने से संबन्धित जारी दिशानिर्देश' और 5 दिसंबर 2019 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंस के लिए जारी दिशानिर्देश देखें। 2. उक्त लाइसेंस
अग॰ 05, 2022
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/103 डीओआर.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी बैंक महोदया / महोदय बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 08 जून 2022 का हमारा परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.44/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत से 5.65 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रू
आरबीआई/2022-23/103 डीओआर.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी बैंक महोदया / महोदय बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 08 जून 2022 का हमारा परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.44/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत से 5.65 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रू
अग॰ 05, 2022
रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021)
कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) अधिसूचना संदर्भ.उशिसंवि.निअप्र.सं.एस544/13.01.001/2022-23 05 अगस्त 2022 प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 नवंबर 2021 की अधिसूचना उशिसंवि. निअप्र.सं. एस873/13.01.001/2021-22 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के कारण कि ऐसा करना सार्वजनि
कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) अधिसूचना संदर्भ.उशिसंवि.निअप्र.सं.एस544/13.01.001/2022-23 05 अगस्त 2022 प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 नवंबर 2021 की अधिसूचना उशिसंवि. निअप्र.सं. एस873/13.01.001/2021-22 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के कारण कि ऐसा करना सार्वजनि
अग॰ 05, 2022
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/102 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.394/07.01.279/2022-23 05 अगस्त 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 4.90 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
आरबीआई/2022-23/102 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.394/07.01.279/2022-23 05 अगस्त 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 4.90 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
अग॰ 05, 2022
चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन
भा.रि.बैंक/2022-23/101 एफएमओडी.एमएओजी.सं.146/01.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.90 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (
भा.रि.बैंक/2022-23/101 एफएमओडी.एमएओजी.सं.146/01.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.90 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 30, 2025
