आरबीआई/2022-23/108
विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23

12 अगस्त 2022

महोदया/ महोदय,

वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली प्रतिनिधियोंको नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि आउटसोर्स गतिविधियों की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही है और इसलिए, वे वसूली प्रतिनिधियो (इसके बाद ‘प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) सहित अपने सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।

2. यह देखा गया है कि विनियमित संस्थाओं द्वारा नियोजित प्रतिनिधि वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा अनुदेशों से चूक रहे हैं। इन प्रतिनिधियो की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली चिंताओं के मद्देनजर, यह सूचित किया जाता है कि विनियमित संस्थाएं कड़ाई से सुनिश्चित करें कि वे या उनके प्रतिनिधि अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना, जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या देनदारों के परिवार के सदस्यों, निर्देशी और दोस्तों की गोपनीयता में दखल देने, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजने, धमकी देने और / या गुमनाम कॉल करने, लगातार¹ उधारकर्ता को कॉल करने और / या अतिदेय ऋणों की वसूली के उद्देश्य से उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कॉल करना, झूठे और भ्रामक अभ्यावेदन करना, आदि शामिल है।

3. उक्त पैरा 2 में निहित अनुदेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित, अनुबंध में सारणीकृत सहित मौजूदा दिशानिर्देशों/निदेशों के साथ पूरक होंगे और पढ़े जाएंगे।

4. विनियमित संस्थाओं द्वारा इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

प्रयोज्यता

5. यह परिपत्र निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं पर लागू होगा:

(ए) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित);

(बी) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (अर्थात एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी);

(सी) आवास वित्त कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां;

(डी) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा

(ई) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां।

6. यह परिपत्र 14 मार्च 2022 के 'मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामक ढांचा) निदेश, 2022' के तहत कवर किए गए सूक्ष्मवित्त ऋणों पर लागू नहीं होगा।

भवदीय

(सुनील टी. एस. नायर)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध

'वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग' और 'वसूली प्रतिनिधियो' को संबोधित/प्रशासित करने संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देश/निदेश

¹ बार-बार कॉल करना