अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
नव॰ 23, 2022
वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना
आरबीआई/2022-23/139विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.02.001/2022-23 23 नवंबर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 28 अप्रैल 2022 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.3/05.02.001/2022-2
आरबीआई/2022-23/139विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.02.001/2022-23 23 नवंबर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 28 अप्रैल 2022 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.3/05.02.001/2022-2
पीडीएफ (
नव॰ 17, 2022
नागालैंड राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2022-23/138 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.12/02.08.001/2022-23 17 नवंबर 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपनानागालैंड सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं. एनओ.जीएबी-I/सीओएम/डीआईएसटी.एडमिन/2019 (पीटी-1)/116, 117, और 118 तथा दिनांक 20 जनवरी 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एनओ.जीएबी-I/सीओएम/डीआईएसटी.एडमिन/2019 (पीटी-1) के द्वारा न
आरबीआई/2022-23/138 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.12/02.08.001/2022-23 17 नवंबर 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपनानागालैंड सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं. एनओ.जीएबी-I/सीओएम/डीआईएसटी.एडमिन/2019 (पीटी-1)/116, 117, और 118 तथा दिनांक 20 जनवरी 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एनओ.जीएबी-I/सीओएम/डीआईएसटी.एडमिन/2019 (पीटी-1) के द्वारा न
नव॰ 17, 2022
मॉरीशस में मॉरीशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के चरण-4 के निर्माण के लिए दि एसबीएम (मॉरीशस) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड हेतु एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2022-23/137 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 18 17 नवंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय मॉरीशस में मॉरीशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के चरण-4 के निर्माण के लिए दि एसबीएम (मॉरीशस) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड हेतु एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने 17 अक्तूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा समर्थित 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर (तीन सौ मिलियन य
भा.रि.बैंक/2022-23/137 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 18 17 नवंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय मॉरीशस में मॉरीशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के चरण-4 के निर्माण के लिए दि एसबीएम (मॉरीशस) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड हेतु एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने 17 अक्तूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा समर्थित 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर (तीन सौ मिलियन य
नव॰ 14, 2022
टिन (TIN) 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन
आरबीआई/2022-23/136 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S957/43-33-005/2022-2023 14 नवम्बर 2022 सभी एजेंसी बैंक (प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए प्राधिकृत) महोदया/ महोदय टिन (TIN) 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित 1 अप्रैल 2022 के एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन – एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 21 का संदर्भ लें। 2. प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए TIN 2.0 व्यवस्था के कार्यान्वयन किए ज
आरबीआई/2022-23/136 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S957/43-33-005/2022-2023 14 नवम्बर 2022 सभी एजेंसी बैंक (प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए प्राधिकृत) महोदया/ महोदय टिन (TIN) 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित 1 अप्रैल 2022 के एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन – एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 21 का संदर्भ लें। 2. प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए TIN 2.0 व्यवस्था के कार्यान्वयन किए ज
नव॰ 01, 2022
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, 2022
आरबीआई/2022-23/135 विवि.एयूटी.आरईसी.81/24.01.001/2022-23 01 नवम्बर, 2022 महोदया / महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2015 के परिपत्र संख्या डीबीआर.आरआरबी बीसी.सं.59/31.01.001/2015-16 द्वारा 'क्षेत्रीय ग्रा
आरबीआई/2022-23/135 विवि.एयूटी.आरईसी.81/24.01.001/2022-23 01 नवम्बर, 2022 महोदया / महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2015 के परिपत्र संख्या डीबीआर.आरआरबी बीसी.सं.59/31.01.001/2015-16 द्वारा 'क्षेत्रीय ग्रा
अक्तू॰ 27, 2022
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 10 व्यक्तियों को 'आतंकवादियों' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
भा.रि.बैंक/2022-23/134 विवि.एएमएल.आरईसी.80/14.06.001/2022-23 27 अक्तूबर, 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 10 व्यक्तियों को 'आतंकवादियों' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2
भा.रि.बैंक/2022-23/134 विवि.एएमएल.आरईसी.80/14.06.001/2022-23 27 अक्तूबर, 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 10 व्यक्तियों को 'आतंकवादियों' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2
अक्तू॰ 20, 2022
बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा को भारत से चावल की खरीद हेतु एक्ज़िम बैंक की 100 मिलियन यूरो की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एस.टी.एल.ओ.सी)
भा.रि.बैंक/2022-23/133ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.17 20 अक्तूबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा को भारत से चावल की खरीद हेतु एक्ज़िम बैंक की 100 मिलियन यूरो की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एस.टी.एल.ओ.सी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा, जो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा की एक नामनिर्दिष्ट एजेंसी है के साथ 23 जून 2022 को एक करार किया है, जिसके तहत रिपब्लिक ऑफ क्यूबा को भारत से चावल की खरीद
भा.रि.बैंक/2022-23/133ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.17 20 अक्तूबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा को भारत से चावल की खरीद हेतु एक्ज़िम बैंक की 100 मिलियन यूरो की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एस.टी.एल.ओ.सी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा, जो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा की एक नामनिर्दिष्ट एजेंसी है के साथ 23 जून 2022 को एक करार किया है, जिसके तहत रिपब्लिक ऑफ क्यूबा को भारत से चावल की खरीद
अक्तू॰ 13, 2022
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण
आरबीआई/2022-23/132 विवि.आरईटी.आरईसी.79/12.01.001/2022-23 13 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण कृपया 06 अप्र
आरबीआई/2022-23/132 विवि.आरईटी.आरईसी.79/12.01.001/2022-23 13 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण कृपया 06 अप्र
अक्तू॰ 11, 2022
एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश
आरबीआई/2022-23/127विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.73/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश कृपया 11 अक्टूबर 2022 का परिपत्र डीओआर.फिन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 देखें, जिसमें एसपीडी को अपनी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, विदेशी मुद्रा गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में, एसपीडी इस परिपत्र म
आरबीआई/2022-23/127विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.73/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा – विवेकपूर्ण विनियम और अन्य अनुदेश कृपया 11 अक्टूबर 2022 का परिपत्र डीओआर.फिन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 देखें, जिसमें एसपीडी को अपनी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, विदेशी मुद्रा गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में, एसपीडी इस परिपत्र म
अक्तू॰ 11, 2022
एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा
आरबीआई/2022-23/126 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा दिनांक 27 जुलाई 2018 के परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.094/03.10.001/2018-19 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार एसपीडी को उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, समय-समय पर प्रदत्त अनुमति के अनुसार अपने विदेशी संविभाग निवेशक (एफ़पीआई) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा
आरबीआई/2022-23/126 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23 11 अक्तूबर, 2022 सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) प्रिय महोदय / महोदया, एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा दिनांक 27 जुलाई 2018 के परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.094/03.10.001/2018-19 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार एसपीडी को उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, समय-समय पर प्रदत्त अनुमति के अनुसार अपने विदेशी संविभाग निवेशक (एफ़पीआई) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा
अक्तू॰ 11, 2022
एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण
भा.रि.बैंक/2022-23/129 डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.78/03.10.001/2022-23 11 अक्तूबर 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण कृपया 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा" के अनुबंध के पैरा 1 का संदर्भ लें, जिसमें स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत एनबीएफसी के लिए चार स्तरीय विनियामक संरचना को निरूपित किया गया है। 2. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्
भा.रि.बैंक/2022-23/129 डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.78/03.10.001/2022-23 11 अक्तूबर 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण कृपया 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा" के अनुबंध के पैरा 1 का संदर्भ लें, जिसमें स्केल आधारित विनियामक ढांचे के तहत एनबीएफसी के लिए चार स्तरीय विनियामक संरचना को निरूपित किया गया है। 2. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्
अक्तू॰ 11, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण
आरबीआई/2022-23/130 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.74/21.04.018/2022-23 अक्टूबर 11, 2022 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध III के पैरा सी.4 (ई) के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) के लिए यह आवश्यक है कि वे आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के विवरणों का प
आरबीआई/2022-23/130 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.74/21.04.018/2022-23 अक्टूबर 11, 2022 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध III के पैरा सी.4 (ई) के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) के लिए यह आवश्यक है कि वे आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के विवरणों का प
अक्तू॰ 11, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022
आरबीआई/2022-23/131 विवि.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 11 अक्तूबर 2022 महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर उनसे उधार लेने वाली संस्थाओं के गैर बचाव विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के संबंध में कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं। 2. हमें बैंकों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसमे अन्य बातों के साथ-साथ 'संस्थाओं' की
आरबीआई/2022-23/131 विवि.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 11 अक्तूबर 2022 महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर उनसे उधार लेने वाली संस्थाओं के गैर बचाव विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के संबंध में कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं। 2. हमें बैंकों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसमे अन्य बातों के साथ-साथ 'संस्थाओं' की
अक्तू॰ 11, 2022
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
भारिबैं/2022-23/128विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 11 अक्टूबर 2022 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां महोदय/महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए, उनके कामकाज और संचालन ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विक
भारिबैं/2022-23/128विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी.75/26.03.001/2022-23 11 अक्टूबर 2022 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां महोदय/महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए, उनके कामकाज और संचालन ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विक
अक्तू॰ 10, 2022
विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी से संबन्धित एक्सपोजर के लिए जोखिम भार
आरबीआई/2022-23/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.71/21.06.201/2022-23 10 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी से संबन्धित एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया 1 अप्रैल 2022 के बासेल III पूंजी विनियमों पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 6.8.1 (i) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग अपने
आरबीआई/2022-23/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.71/21.06.201/2022-23 10 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी से संबन्धित एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया 1 अप्रैल 2022 के बासेल III पूंजी विनियमों पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 6.8.1 (i) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग अपने
अक्तू॰ 06, 2022
साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति
भा.रि.बैंक/2022-23/124 सीईपीडी.पीआरडी.सं.S806/13-01-008/2022-23 6 अक्तूबर 2022 सभी साख सूचना कंपनियाँ महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति कृपया 5 अगस्त, 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीति पर दिये गए वक्तव्य के पैरा 2 को देखें, जिसमें सीआईसी में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और इसे अधिक कुशल बनाने की दृष्टि से साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को आंतरिक ओम्बड्समैन (आंलो) ढांचे के तहत लाने के निर्णय की घोषणा की गई थी। 2. तदनुसार
भा.रि.बैंक/2022-23/124 सीईपीडी.पीआरडी.सं.S806/13-01-008/2022-23 6 अक्तूबर 2022 सभी साख सूचना कंपनियाँ महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति कृपया 5 अगस्त, 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीति पर दिये गए वक्तव्य के पैरा 2 को देखें, जिसमें सीआईसी में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और इसे अधिक कुशल बनाने की दृष्टि से साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को आंतरिक ओम्बड्समैन (आंलो) ढांचे के तहत लाने के निर्णय की घोषणा की गई थी। 2. तदनुसार
सित॰ 30, 2022
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/123 विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 30 सितंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.65 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़
आरबीआई/2022-23/123 विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 30 सितंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.65 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़
सित॰ 30, 2022
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ़)
भा.रि.बैंक/2022-23/122 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 16 30 सितंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ़) विदेशी निवेश (एफआई), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और पारदेशीय निवेश से संबंधित लेनदेन की रिपोर्टिंग में होने वाले विलंब के संबंध में क्रमशः 07 नवंबर 2017, 16 जनवरी 2019 और 22 अगस्त 2022 को विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) की व्यवस्था लागू की ग
भा.रि.बैंक/2022-23/122 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 16 30 सितंबर 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ़) विदेशी निवेश (एफआई), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और पारदेशीय निवेश से संबंधित लेनदेन की रिपोर्टिंग में होने वाले विलंब के संबंध में क्रमशः 07 नवंबर 2017, 16 जनवरी 2019 और 22 अगस्त 2022 को विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) की व्यवस्था लागू की ग
सित॰ 30, 2022
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/121 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.395/07.01.279/2022-23 30 सितम्बर, 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 5.40 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़)
आरबीआई/2022-23/121 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.395/07.01.279/2022-23 30 सितम्बर, 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 5.40 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़)
सित॰ 30, 2022
चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन
भा.रि.बैंक/2022-2023/120 एफएमओडी.एमएओजी.सं.147/01.01.001/2022-23 30 सितंबर, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी ज
भा.रि.बैंक/2022-2023/120 एफएमओडी.एमएओजी.सं.147/01.01.001/2022-23 30 सितंबर, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी ज
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 28, 2025
