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फ़रवरी 28, 2025
मार्च 2025 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग

आरबीआई/2024-25/122 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S954/42-01-029/2024-2025 28 फरवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, मार्च 2025 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग

आरबीआई/2024-25/122 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S954/42-01-029/2024-2025 28 फरवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, मार्च 2025 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग

फ़रवरी 27, 2025
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन

आरबीआई/2024-25/121 विवि.एएमएल.आरईसी.64/14.06.001/2024-25  27 फरवरी 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन

आरबीआई/2024-25/121 विवि.एएमएल.आरईसी.64/14.06.001/2024-25  27 फरवरी 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन

फ़रवरी 25, 2025
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा

आरबीआई/2024-25/120 विवि.एसटीआर.आरईसी.61/21.06.001/2024-25 25 फरवरी 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा

आरबीआई/2024-25/120 विवि.एसटीआर.आरईसी.61/21.06.001/2024-25 25 फरवरी 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर – जोखिम भार की समीक्षा

फ़रवरी 25, 2025
Review of Risk Weights on Microfinance Loans

RBI/2024-25/119 DOR.CRE.REC. 63/21.06.001/2024-25 February 25, 2025 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) excluding Payments Banks Madam / Dear Sir, Review of Risk Weights on Microfinance Loans

RBI/2024-25/119 DOR.CRE.REC. 63/21.06.001/2024-25 February 25, 2025 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) excluding Payments Banks Madam / Dear Sir, Review of Risk Weights on Microfinance Loans

फ़रवरी 24, 2025
Review and rationalization of prudential norms - UCBs

RBI/2024-25/118 DOR.CRE.REC. 62/07.10.002/2024-25 February 24, 2025 All Primary (Urban) Co-operative Banks Madam / Dear Sir, Review and rationalization of prudential norms - UCBs

RBI/2024-25/118 DOR.CRE.REC. 62/07.10.002/2024-25 February 24, 2025 All Primary (Urban) Co-operative Banks Madam / Dear Sir, Review and rationalization of prudential norms - UCBs

फ़रवरी 21, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा) निदेश, 2025

आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.16/14.03.042/2024-25 21 फरवरी, 2025 सभी पात्र बाजार सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा) निदेश, 2025

आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.16/14.03.042/2024-25 21 फरवरी, 2025 सभी पात्र बाजार सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा) निदेश, 2025

फ़रवरी 17, 2025
Reserve Bank of India (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investments, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023 - Amendment

RBI/2024-25/116 DOR.MRG.REC.60/00-00-017/2024-25 February 17, 2025 Madam / Dear Sir, Reserve Bank of India (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investments, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023 - Amendment Please refer to paragraph 34.2 of the Reserve Bank of India (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investments, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023 issued on September 21, 2023.

RBI/2024-25/116 DOR.MRG.REC.60/00-00-017/2024-25 February 17, 2025 Madam / Dear Sir, Reserve Bank of India (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investments, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023 - Amendment Please refer to paragraph 34.2 of the Reserve Bank of India (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investments, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023 issued on September 21, 2023.

फ़रवरी 17, 2025
एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सदस्य (पीएम) और उसके अपने गिल्ट खाताधारक (जीएएच) के बीच या एक ही पीएम के दो जीएएच के बीच सरकारी प्रतिभूति लेन-देन

आरबीआई/2024-25/115 एफएमआरडी.एमआईओडी.सं 15/11.01.051/2024-25 17 फरवरी, 2025 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सदस्य (पीएम) और उसके अपने गिल्ट खाताधारक (जीएएच) के बीच या एक ही पीएम के दो जीएएच के बीच सरकारी प्रतिभूति लेन-देन ओवर-द-काउंटर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन वर्तमान में या तो तयशुदा लेनदेन प्रणाली -ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म पर किए जाते हैं अथवा प्रणाली से बाहर द्विपक्षीय रूप से आपसी बातचीत से तय किए जाते हैं और बाद में एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट किए जाते हैं। एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर मिलान किए गए सभी लेन-देन का भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल), जो सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में कार्य करता है, के माध्यम से समाशोधन और निपटान किया जाता है।

आरबीआई/2024-25/115 एफएमआरडी.एमआईओडी.सं 15/11.01.051/2024-25 17 फरवरी, 2025 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सदस्य (पीएम) और उसके अपने गिल्ट खाताधारक (जीएएच) के बीच या एक ही पीएम के दो जीएएच के बीच सरकारी प्रतिभूति लेन-देन ओवर-द-काउंटर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन वर्तमान में या तो तयशुदा लेनदेन प्रणाली -ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म पर किए जाते हैं अथवा प्रणाली से बाहर द्विपक्षीय रूप से आपसी बातचीत से तय किए जाते हैं और बाद में एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट किए जाते हैं। एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर मिलान किए गए सभी लेन-देन का भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल), जो सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में कार्य करता है, के माध्यम से समाशोधन और निपटान किया जाता है।

फ़रवरी 13, 2025
सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था

आरबीआई/2024-2025/114 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 21 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ बीस मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।

आरबीआई/2024-2025/114 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 21 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ बीस मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।

फ़रवरी 13, 2025
सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था

आरबीआई//2024-2025/113 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 20 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ अस्सी मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।

आरबीआई//2024-2025/113 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 20 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्‍ट रिपब्‍लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ अस्सी मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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