अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
जून 08, 2022
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/65 डीओआर.आरईटी.आरईसी.44/12.01.001/2022-23 08 जून 2022 सभी बैंक महोदया / महोदय बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 04 मई 2022 का हमारा परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 08 जून 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.65 प्रतिशत से 5.15 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बै
आरबीआई/2022-23/65 डीओआर.आरईटी.आरईसी.44/12.01.001/2022-23 08 जून 2022 सभी बैंक महोदया / महोदय बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 04 मई 2022 का हमारा परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 08 जून 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.65 प्रतिशत से 5.15 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बै
पीडीएफ (
जून 08, 2022
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/64 मौनीवि.बीसी.393/07.01.279/2022-23 8 जून 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा दिनांक 8 जून 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले 4.40 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चल
आरबीआई/2022-23/64 मौनीवि.बीसी.393/07.01.279/2022-23 8 जून 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा दिनांक 8 जून 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले 4.40 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चल
जून 08, 2022
चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/63 एफएमओडी.एमएओजी.सं.145/01.01.001/2022-23 08 जून, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 08 जून 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा
आरबीआई/2022-23/63 एफएमओडी.एमएओजी.सं.145/01.01.001/2022-23 08 जून, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 08 जून 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा
जून 07, 2022
जीआईएफ़टी-आईएफ़एससी में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाएँ – इंडियन इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफ़एससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के प्रोफेशनल क्लियरिंग सदस्य (पीसीएम) के रूप में कार्यरत
आरबीआई/2022-23/62 विवि.एयूटी.आरईसी.41/24.01.001/2022-23 07 जून, 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय जीआईएफ़टी-आईएफ़एससी में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाएँ – इंडियन इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफ़एससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के प्रोफेशनल क्लियरिंग सदस्य (पीसीएम) के रूप में कार्यरत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया है कि जीआईएफ़टी-आईएफ़एससी में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं को आईआईबीएक्स के पीसीएम के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए।
आरबीआई/2022-23/62 विवि.एयूटी.आरईसी.41/24.01.001/2022-23 07 जून, 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय जीआईएफ़टी-आईएफ़एससी में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाएँ – इंडियन इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफ़एससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के प्रोफेशनल क्लियरिंग सदस्य (पीसीएम) के रूप में कार्यरत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया है कि जीआईएफ़टी-आईएफ़एससी में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं को आईआईबीएक्स के पीसीएम के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए।
जून 06, 2022
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान – अपर लेयर
आरबीआई/2022-23/61 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.40/21.04.048/2022-23 6 जून 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान – अपर लेयर कृपया "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा" पर 22 अक्तूबर 2021 का परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 देखें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि आरबीआई द्वारा एनबीएफसी-अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल)
आरबीआई/2022-23/61 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.40/21.04.048/2022-23 6 जून 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान – अपर लेयर कृपया "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा" पर 22 अक्तूबर 2021 का परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 देखें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि आरबीआई द्वारा एनबीएफसी-अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल)
मई 31, 2022
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना – विस्तार
भारिबैं/2022-23/60 विवि.एसटीआर.आरईसी.39/04.02.001/2022-23 31 मई 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी- I लाइसेंस धारित अनुसूचित बैंक), तथा एक्ज़िम बैंक महोदय/ महोदया, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना – विस्तार कृपया दिनांक 8 मार्च 2022 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.93/04.02.001/2021-22 के अनुच्छेद 2.4 का संदर्भ लें, जि
भारिबैं/2022-23/60 विवि.एसटीआर.आरईसी.39/04.02.001/2022-23 31 मई 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी- I लाइसेंस धारित अनुसूचित बैंक), तथा एक्ज़िम बैंक महोदय/ महोदया, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना – विस्तार कृपया दिनांक 8 मार्च 2022 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.93/04.02.001/2021-22 के अनुच्छेद 2.4 का संदर्भ लें, जि
मई 30, 2022
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: छह (6) प्रविष्टियों में संशोधन (व्यक्तिगत)
आरबीआई/2022-23/59 डीओआर.एएमएल.आरईसी.38/14.06.001/2022-23 30 मई 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: छह (6) प्रविष्टियों में संशोधन (व्यक्तिगत) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करेंगी कि विधिविरुद्ध
आरबीआई/2022-23/59 डीओआर.एएमएल.आरईसी.38/14.06.001/2022-23 30 मई 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: छह (6) प्रविष्टियों में संशोधन (व्यक्तिगत) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करेंगी कि विधिविरुद्ध
मई 26, 2022
भारत बिल भुगतान प्रणाली – दिशानिर्देशों में संशोधन
भा.रि.बैंक/2022-2023/58 CO.DPSS.POLC.No.S-253/02-27-020/2022-23 26 मई 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड / भारत बिल भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रतिभागी और संभावित भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां महोदय/ प्रिय महोदय, भारत बिल भुगतान प्रणाली – दिशानिर्देशों में संशोधन यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी 28 नवंबर 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.940/02.27.020/2014-2015 के तहत भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) पर द
भा.रि.बैंक/2022-2023/58 CO.DPSS.POLC.No.S-253/02-27-020/2022-23 26 मई 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड / भारत बिल भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रतिभागी और संभावित भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां महोदय/ प्रिय महोदय, भारत बिल भुगतान प्रणाली – दिशानिर्देशों में संशोधन यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी 28 नवंबर 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.940/02.27.020/2014-2015 के तहत भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) पर द
मई 25, 2022
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा यथा अधिसूचित पात्र स्वर्णकारों द्वारा स्वर्ण के आयात पर दिशानिर्देश
भा.रि.बैंक/2022-2023/57 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 04 25 मई 2022 सेवा में, सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा यथा अधिसूचित पात्र स्वर्णकारों द्वारा स्वर्ण के आयात पर दिशानिर्देश विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (जिसे इसके बाद एफटीडीआर अधिनियम, 1992 कहा जाएगा) का संदर्भ लेते हुए विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाएँ त
भा.रि.बैंक/2022-2023/57 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 04 25 मई 2022 सेवा में, सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा यथा अधिसूचित पात्र स्वर्णकारों द्वारा स्वर्ण के आयात पर दिशानिर्देश विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (जिसे इसके बाद एफटीडीआर अधिनियम, 1992 कहा जाएगा) का संदर्भ लेते हुए विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाएँ त
मई 24, 2022
आवास वित्त - मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन के लिए ऋण - सीमा में वृद्धि
आरबीआई/2022-23/56 विवि.सीआरई.आरईसी.18/09.22.010/2022-23 24 मई 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय आवास वित्त - मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन के लिए ऋण - सीमा में वृद्धि कृपया उपरोक्त विषय पर 10 सितंबर 2013 के परिपत्र शबैंवि. केंका. बीपीडी. (पीसीबी) परि.सं.13/09.22.010/2013-14 का पैरा 2 देखें, जिसमें व्यक्तियों को उनकी आवासीय इकाइयों की मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन करने हेतु ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण की उच्चतम सीमा को ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों
आरबीआई/2022-23/56 विवि.सीआरई.आरईसी.18/09.22.010/2022-23 24 मई 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय आवास वित्त - मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन के लिए ऋण - सीमा में वृद्धि कृपया उपरोक्त विषय पर 10 सितंबर 2013 के परिपत्र शबैंवि. केंका. बीपीडी. (पीसीबी) परि.सं.13/09.22.010/2013-14 का पैरा 2 देखें, जिसमें व्यक्तियों को उनकी आवासीय इकाइयों की मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन करने हेतु ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण की उच्चतम सीमा को ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2025
