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अक्‍तूबर 04, 2021
बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि - अतिरिक्त देयता का समाधान
भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 04 अक्टूबर 2021 दिनांक 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत शामिल भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि -अतिरिक्त देयता का समाधान भारतीय बैंक संघ ने 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत आने वाले अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिश
भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 04 अक्टूबर 2021 दिनांक 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत शामिल भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि -अतिरिक्त देयता का समाधान भारतीय बैंक संघ ने 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के तहत आने वाले अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिश
सितंबर 30, 2021
डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/103 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 सितंबर 30, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका में सौर-ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 100
भा.रि.बैंक/2021-22/103 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 सितंबर 30, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका में सौर-ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 100
सितंबर 30, 2021
सिएरा लियोन गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/102 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.14 सितंबर 30, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, सिएरा लियोन गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सिएरा लियोन गणराज्य के चार समुदायों को मिल रही पेयजल सुविधाओं के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं के विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अ
भा.रि.बैंक/2021-22/102 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.14 सितंबर 30, 2021 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, सिएरा लियोन गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सिएरा लियोन गणराज्य के चार समुदायों को मिल रही पेयजल सुविधाओं के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं के विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 15 मिलियन अ
सितंबर 28, 2021
निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग
भा.रि.बैंक/2021-22/101 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.13 28 सितंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग दिनांक 12 जनवरी 2016 की फेमा अधिसूचना 23(आर)/2015-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 के मौजूदा विनियम 15 एवं निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय लिबोर से संबद्ध ब्याज के निर्धारण हेतु समय-समय पर प्
भा.रि.बैंक/2021-22/101 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.13 28 सितंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लिबोर के स्थान पर किसी वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग दिनांक 12 जनवरी 2016 की फेमा अधिसूचना 23(आर)/2015-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 के मौजूदा विनियम 15 एवं निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय लिबोर से संबद्ध ब्याज के निर्धारण हेतु समय-समय पर प्
सितंबर 13, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन
आरबीआई/2021-22/99 विवि.एएमएल.आरइसी.49/14.06.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अ
आरबीआई/2021-22/99 विवि.एएमएल.आरइसी.49/14.06.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अ
सितंबर 13, 2021
आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन
भारिबैं/2021-22/98 विवि.एएमएल.आरइसी.48/14.01.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के अध्यक्ष/सीईओ महोदया / महोदय, आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राह
भारिबैं/2021-22/98 विवि.एएमएल.आरइसी.48/14.01.001/2021-22 13 सितम्बर 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के अध्यक्ष/सीईओ महोदया / महोदय, आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राह
सितंबर 09, 2021
वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन
आरबीआई/2021-22/97 डीओआर.सीआरई.आरईसी.47/21.01.003/2021-22 09 सितंबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोडकर) महोदय/महोदया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर 03 जून 2019 का परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. यह सूचित किया जाता है कि एलईएफ सीमा की ग
आरबीआई/2021-22/97 डीओआर.सीआरई.आरईसी.47/21.01.003/2021-22 09 सितंबर 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों छोडकर) महोदय/महोदया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - ऑफसेटिंग के लिए क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) - भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के अपने प्रधान कार्यालय के साथ गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्न लेनदेन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर 03 जून 2019 का परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। 2. यह सूचित किया जाता है कि एलईएफ सीमा की ग
सितंबर 08, 2021
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(5)/2021-आरबी 08 सितंबर 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(5)/2021-आरबी 08 सितंबर 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2021 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा
सितंबर 07, 2021
टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति
आरबीआई/2021-22/96 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-516/02-14-003/2021-22 07 सितंबर 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली सहभागी महोदया / महोदय, टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति कृपया "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति प्रदान क
आरबीआई/2021-22/96 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-516/02-14-003/2021-22 07 सितंबर 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली सहभागी महोदया / महोदय, टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति कृपया "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति प्रदान क
अगस्त 30, 2021
पूर्णकालि‍क नि‍देशक/ मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी/महत्त्वपूर्ण जोखि‍म लेने वाले और नि‍यंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि‍ के पारि‍श्रमि‍क के संबंध में दि‍शानि‍र्देश - स्पष्टीकरण
आरबीआई/2021-22/95 डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालि‍क नि‍देशक/ मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी/महत्त्वपूर्ण जोखि‍म लेने वाले और नि‍यंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि‍ के पारि‍श्रमि‍क के संबंध में दि‍शानि‍र्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का
आरबीआई/2021-22/95 डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालि‍क नि‍देशक/ मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी/महत्त्वपूर्ण जोखि‍म लेने वाले और नि‍यंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि‍ के पारि‍श्रमि‍क के संबंध में दि‍शानि‍र्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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