प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
सितंबर 02, 2016
प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के निर्गम हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए अस्थायी आस्थगन
02 सितंबर 2016 प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के निर्गम हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए अस्थायी आस्थगन भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के निर्गम और परिचालन हेतु गैर-बैंकों और बैंकों को प्राधिकृत कर रहा है। अब तक 47 गैर-बैंक संस्थाएं और 45 बैंक पीपीआई के लिए भुगतान प्रणालियों का परिचालन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में नई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और
02 सितंबर 2016 प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के निर्गम हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए अस्थायी आस्थगन भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के निर्गम और परिचालन हेतु गैर-बैंकों और बैंकों को प्राधिकृत कर रहा है। अब तक 47 गैर-बैंक संस्थाएं और 45 बैंक पीपीआई के लिए भुगतान प्रणालियों का परिचालन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में नई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और
पीडीएफ (
अगस्त 30, 2016
भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार
30 अगस्त 2016 भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि बीबीपीओयू के रूप में परिचालित होने के लिए प्राधिकार हेतु बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों को प्रोसेस किया गया और अनुमोदन का निर्णय अथवा निवल मालियत प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2016 तक प्रदत्त समय में वृद्धि अथवा आवेदन वापसी,जो भी लागू हो, की सूचना इन संस्थाओं को दी गई है। गैर-बैंक संस्थाएं जिनके आवेदन, आवेद
30 अगस्त 2016 भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि बीबीपीओयू के रूप में परिचालित होने के लिए प्राधिकार हेतु बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों को प्रोसेस किया गया और अनुमोदन का निर्णय अथवा निवल मालियत प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2016 तक प्रदत्त समय में वृद्धि अथवा आवेदन वापसी,जो भी लागू हो, की सूचना इन संस्थाओं को दी गई है। गैर-बैंक संस्थाएं जिनके आवेदन, आवेद
जून 23, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न – 2018” प्रकाशित किया
23 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न – 2018” प्रकाशित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न–2018” उपलब्ध कराया है। विज़न-2018 का लक्ष्य ‘कम-नकदी’ भारत के लिए सर्वोत्तम भुगतान और निपटान प्रणालियों का निर्माण करना है। विज़न-2018 की व्यापक रूपरेखा इन पांच बिंदुओं - कवरेज, सुविधा, विश्वास, अभिसरण और लागत के ईर्द-गिर्द घुमती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए विज़न-2018 चार कार्यनीतिक पह
23 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न – 2018” प्रकाशित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न–2018” उपलब्ध कराया है। विज़न-2018 का लक्ष्य ‘कम-नकदी’ भारत के लिए सर्वोत्तम भुगतान और निपटान प्रणालियों का निर्माण करना है। विज़न-2018 की व्यापक रूपरेखा इन पांच बिंदुओं - कवरेज, सुविधा, विश्वास, अभिसरण और लागत के ईर्द-गिर्द घुमती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए विज़न-2018 चार कार्यनीतिक पह
मई 13, 2016
बीबीपीओयू को प्राधिकृत करने के लिए आवेदनः स्थिति
13 मई 2016 बीबीपीओयू को प्राधिकृत करने के लिए आवेदनः स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में प्राधिकार/अनुमोदन के लिए बैंकों और गैर-बैंकों से 20 अक्टूबर 2015 को आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों की प्राप्ति तारीख 13 नवंबर 2015 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 20 नवंबर 2015 से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2015 की गई थी। यह भी संकेत दिया गया था कि 20 नवंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति तक प्राप्त आवेदनों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले प्रोसे
13 मई 2016 बीबीपीओयू को प्राधिकृत करने के लिए आवेदनः स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में प्राधिकार/अनुमोदन के लिए बैंकों और गैर-बैंकों से 20 अक्टूबर 2015 को आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों की प्राप्ति तारीख 13 नवंबर 2015 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 20 नवंबर 2015 से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2015 की गई थी। यह भी संकेत दिया गया था कि 20 नवंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति तक प्राप्त आवेदनों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले प्रोसे
मार्च 23, 2016
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी
23 मार्च 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में मई 2017 में अधिसूचित संशोधनों के बाद ट्रेड रिपोजि़टोरी को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। तदनुसार, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) ओटीसी ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा संविदाओं, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित की जाती हों, के लिए पीएसएस अधिनियम की धारा 34 A (2) के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी होगा।
23 मार्च 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में मई 2017 में अधिसूचित संशोधनों के बाद ट्रेड रिपोजि़टोरी को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। तदनुसार, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) ओटीसी ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा संविदाओं, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित की जाती हों, के लिए पीएसएस अधिनियम की धारा 34 A (2) के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजि़टोरी होगा।
मार्च 08, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर पर फीडबैक मांगे
8 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर पर फीडबैक मांगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर उपलब्ध कराया है। इस पर अपनी टिप्पणियां ईमेल के माध्यम से या डाक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई – 400001 को 15 अप्रैल 2016 को या इससे पहले भेज सकते हैं। पृष्
8 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर पर फीडबैक मांगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्ड स्वीकार करने संबंधी बुनियादी सुविधा पर अवधारणा पेपर उपलब्ध कराया है। इस पर अपनी टिप्पणियां ईमेल के माध्यम से या डाक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई – 400001 को 15 अप्रैल 2016 को या इससे पहले भेज सकते हैं। पृष्
फ़रवरी 25, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्तीय मेसेजिंग सेवाओं के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन दिया
25 फरवरी 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्तीय मेसेजिंग सेवाओं के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्तीय लेनदेनों के लिए मेसेजिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन प्रदान किया। पृष्ठभूमि देशी वित्तीय लेनदेनों के लिए स्विफ्ट के प्रयोग को अनुमति देने संबंधी निर्णय मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-
25 फरवरी 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्तीय मेसेजिंग सेवाओं के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में देशी वित्तीय लेनदेनों के लिए मेसेजिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन प्रदान किया। पृष्ठभूमि देशी वित्तीय लेनदेनों के लिए स्विफ्ट के प्रयोग को अनुमति देने संबंधी निर्णय मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-
दिसंबर 22, 2015
भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भुगतान प्रणाली सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे
22 दिसंबर 2015 भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भुगतान प्रणाली सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं को भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) सहित किसी भी केंद्रीकृत/विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की सदस
22 दिसंबर 2015 भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भुगतान प्रणाली सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं को भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) सहित किसी भी केंद्रीकृत/विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की सदस
दिसंबर 22, 2015
नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने की “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्कार” की शुरुआत
22 दिसंबर 2015 नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने की “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्कार” की शुरुआत भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र में नवप्रवर्तकों (इनोवेटर) को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्कार” की घोषणा की है। इस पुरस्कार के लिए नवप्रवर्तन (इनोवेशन) के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों पर विचार किया जा सकता है : धोखाधड़ी निवारण सहित भुगतान सुरक्षा ग्राहक सुविधा और लागत में कटौती मोबा
22 दिसंबर 2015 नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने की “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्कार” की शुरुआत भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र में नवप्रवर्तकों (इनोवेटर) को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भुगतान प्रणाली नवप्रवर्तन पुरस्कार” की घोषणा की है। इस पुरस्कार के लिए नवप्रवर्तन (इनोवेशन) के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों पर विचार किया जा सकता है : धोखाधड़ी निवारण सहित भुगतान सुरक्षा ग्राहक सुविधा और लागत में कटौती मोबा
नवंबर 24, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई को भारत बिल भुगतान प्रणालियों (बीबीपीएस) के लिए केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया
24 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई को भारत बिल भुगतान प्रणालियों (बीबीपीएस) के लिए केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को बीबीपीएस में भारत बिल भुगतान की केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का आज निर्णय लिया है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) जो एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है, वह एकल ब्रांड छवि के रूप में देशभ
24 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई को भारत बिल भुगतान प्रणालियों (बीबीपीएस) के लिए केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को बीबीपीएस में भारत बिल भुगतान की केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का आज निर्णय लिया है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) जो एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है, वह एकल ब्रांड छवि के रूप में देशभ
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 13, 2024
