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नवंबर 22, 2016

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय

22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं हो

पीडीएफ (93323 )

नवंबर 18, 2016

प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट

18 नवंबर 2016 प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है। एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के ल

पीडीएफ (95812 )

नवंबर 14, 2016

एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट

14 नवंबर 2016 एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि बैंक महीने के दौरान लेनदेन की संख्या को न देखते हुए बचत बैंक ग्राहकों द्वारा अपने स्वयं के बैंक या अन्य बैंकों के सभी लेनदेनों (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन) पर एटीएम प्रभार की लेवी को माफ करेगा। एटीएम के उपयोग पर प्रभारों की उक्त छूट 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक प्रभावी है,जो समीक्षाधीन रहेगी। अल्पना किल्लावाला प्रधान परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/11

पीडीएफ (87550 )

नवंबर 10, 2016

12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी

10 नवंबर 2016 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) खुली रहेंगी 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को सार्वजनिक लेनदेन के लिए बैंकों के खुला होने के फलस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक क्लियरिंग, रेपो, सीबीएलओ और कॉल बाजार) 12 नवंबर, शनिवार और 13 नवंबर 2016, रविवार को खुले रहेंगे। प्रतिभागियों/सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे नियमित

पीडीएफ (155499 )

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अक्‍तूबर 24, 2016

एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन

24 अक्‍टूबर 2016 एटीएम/डेबिट कार्ड के डेटा का उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक ने आज चुनिंदा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ कतिपय कार्ड विवरणों को अप्राधिकृत रूप से सांझा करने से उत्पन्न दुष्परिणामों को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए उपाय पर एक बैठक बुलाई। 8 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया था कि कुछ बैंकों द्वारा जारी किए गए कुछ कार्ड के विवरण सेवा प्रदाताओं में से एक के एटीएम स्विच से

पीडीएफ (157412 )

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अक्‍तूबर 20, 2016

प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति

20 अक्टूबर 2016 प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डन कार्ड युटिलिटी लिमिटेड और मेसर्स ओएसएस पेमेंट सल्यूशन प्रा. लिमिटेड को सेमी-क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) जारी किया था। उक्त प्रमाण-पत्रों की वैधता क्रमशः 31 अक्टूबर 2013 और 31 दिसंबर 2013 तक थी। सीओए के समाप्त होने पर ये संस्थाएं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर

पीडीएफ (157585 )

सितंबर 21, 2016

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता

21 सितंबर 2016 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारीकर्ता भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में संशोधन मई 2015 में अधिसूचित किए गए जिससे इस अधिनियम के दायरे में कानूनी इकाई पहचानकर्ता सेवाओं को लाया गया है। तदनुसार, कानूनी इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) सेवाओं के लिए पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत धारा 34ए (1) (बी) (ii) के तहत "जारीकर्ता" हो जाएगा। पृष्ठभूमि वैश्विक विधिक इकाई पहचानकर्ता प्रणाली (ज

पीडीएफ (156991 )

सितंबर 02, 2016

प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के निर्गम हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए अस्थायी आस्थगन

02 सितंबर 2016 प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के निर्गम हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए अस्थायी आस्थगन भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के निर्गम और परिचालन हेतु गैर-बैंकों और बैंकों को प्राधिकृत कर रहा है। अब तक 47 गैर-बैंक संस्थाएं और 45 बैंक पीपीआई के लिए भुगतान प्रणालियों का परिचालन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में नई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और

पीडीएफ (316992 )

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अगस्त 30, 2016

भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार

30 अगस्‍त 2016 भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि बीबीपीओयू के रूप में परिचालित होने के लिए प्राधिकार हेतु बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं से प्राप्‍त आवेदनों को प्रोसेस किया गया और अनुमोदन का निर्णय अथवा निवल मालियत प्राप्‍त करने के लिए 31 दिसंबर 2016 तक प्रदत्‍त समय में वृद्धि अथवा आवेदन वापसी,जो भी लागू हो, की सूचना इन संस्थाओं को दी गई है। गैर-बैंक संस्थाएं जिनके आवेदन, आवेद

पीडीएफ (160892 )

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जून 23, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न – 2018” प्रकाशित किया

23 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न – 2018” प्रकाशित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विज़न–2018” उपलब्ध कराया है। विज़न-2018 का लक्ष्य ‘कम-नकदी’ भारत के लिए सर्वोत्तम भुगतान और निपटान प्रणालियों का निर्माण करना है। विज़न-2018 की व्यापक रूपरेखा इन पांच बिंदुओं - कवरेज, सुविधा, विश्वास, अभिसरण और लागत के ईर्द-गिर्द घुमती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए विज़न-2018 चार कार्यनीतिक पह

पीडीएफ (157589 )

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