प्रेस प्रकाशनियां

(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 6,41,845.75 5.30 4.00-6.40 I. Call Money 20,174.68 5.43 4.75-5.55 II. Triparty Repo 4,03,694.65 5.25 5.19-5.35 III. Market Repo 2,13,993.12 5.38 4.00-5.55 IV. Repo in Corporate Bond 3,983.30 5.47 5.40-6.40

On a review of the current and evolving liquidity conditions, it has been decided to conduct a Variable Rate Reverse Repo (VRRR) auction on Friday, December 05, 2025, as under: Sl. No. Notified Amount (₹ crore) Tenor (day) Window Timing Date of Reversal

भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को दो संशोधन परिपत्र अर्थात (i) वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (संशोधन परिपत्र), 2025; तथा (ii) अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोज़र प्रबंधन पर दिशानिर्देश (संशोधन परिपत्र), 2025 के मसौदे जारी किए थे, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गईं थी। संशोधन निदेशों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के उनके प्रधान कार्यालय और अन्य समूह संस्थाओं के एक्सपोज़र के निरूपण से संबंधित कतिपय वर्तमान प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2025 को ‘बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने पर दिशानिर्देश (निरसन परिपत्र), 2025’ का मसौदा जारी किया, जिसके माध्यम से 2016 में जारी किए गए वर्तमान अनुदेशों को निरस्त करने के प्रस्ताव पर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी।

29 सितंबर 2025 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण धातु ऋण) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया था, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। निदेशों के मसौदे का उद्देश्य मुख्य रूप से (i) स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) संबंधी विनियमों को समेकित करना; (ii) विवेकपूर्ण पहलुओं में कुछ विनियामक अंतराल को दूर करना; (iii) जीएमएल योजना के दायरे का विस्तार करना; और (iv) बैंकों को जीएमएल पर अपनी नीति तैयार करने में अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करना था।

The Reserve Bank of India has, from time to time, issued several instructions/ guidelines to co-operative banks, i.e., Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs), State Co-operative banks (StCBs) and District Central Co-operative banks (DCCBs), related to permission for place of business, change of name and scheduling. With a view to harmonising the above instructions/ guidelines and consolidating them in one place, Draft Master Direction (MD) on Business Authorization for Co-operative Banks (Directions), 2025 was issued on July 28, 2025 seeking feedback from banks and other stakeholders.

Extant guidelines stipulate submission of credit information by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) at fortnightly or shorter intervals. Given the increasing reliance of CIs on credit information reports (CIRs) in credit underwriting processes, it is imperative that the CIRs provided by CICs reflect more recent information. Upon review, it was proposed to amend the extant instructions and transition to weekly incremental submission of credit information by CIs to CICs along with measures to facilitate faster data submission and error rectification. Accordingly, the Reserve Bank had issued Draft Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) (1st Amendment) Directions, 2025, on September 29, 2025, inviting public comments / feedback.

The Basic Savings Bank Deposit (BSBD) account was introduced as a savings bank account which offers certain minimum facilities, free of charge, to the holders of such accounts with an objective of deepening financial inclusion. Access to financial services has improved significantly in recent years. However, the ongoing digitalisation of the banking sector requires a BSBD account that is in sync with the customer’s evolving requirements. Accordingly, it was decided to review the extant instructions and draft Reserve Bank of India (Basic Savings Bank Deposit Account) Directions, 2025 were issued on October 1, 2025 for public consultation / feedback.

भारत सरकार ने 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक पीडी के लिए एमयूसी राशि प्रत्येक पीडी के लिए अतिरिक्त एसीयू नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता 6.48% जीएस 2035 32,000 762 762

Tenor 1-day Notified Amount (in ₹ crore) 75,000 Total amount of offers received (in ₹ crore) 72,377 Amount accepted (in ₹ crore) 72,377 Cut off Rate (%) 5.49 Weighted Average Rate (%) 5.48 Partial Acceptance Percentage of offers received at cut off rate NA

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,64,238.43 5.22 4.75-6.70 I. मांग मुद्रा 18,928.82 5.35 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,732.70 5.17 5.01-5.25 III. बाज़ार रेपो 2,45,396.41 5.30 4.85-5.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 3,180.50 5.39 5.35-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 314.75 5.37 5.00-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,387.00 - 5.40-5.90 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,265.00 5.27 5.20-5.35 IV. बाज़ार रेपो 185.95 5.65 5.50-5.85 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

On a review of the current and evolving liquidity conditions, it has been decided to conduct a Variable Rate Reverse Repo (VRRR) auction on Thursday, December 04, 2025, as under:

 In terms of GOI notification F.No.4(25)-(W&M)/2017 dated October 06, 2017 (SGB 2017-18 Series-X-Issue date December 04, 2017) on Sovereign Gold Bond Scheme, the Gold Bond shall be repayable on the expiration of eight years from the date of issue of the Gold Bonds.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर 2025 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम    91 दिवसीय    182 दिवसीय 364 दिवसीय I.    अधिसूचित राशि    7,000    6,000    6,000 II.    प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या    137    106    117 (ii) राशि    35,277.500    27,139.000    21,691.000 III.    कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल    98.6842    97.3174    94.7600 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.3480%)    (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5282%)    (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5450%) 

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.6842 (परिपक्वता प्रतिफल:5.3480%) 97.3174 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5282%) 94.7600 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5450%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    6,58,357.63    5.22    1.01-6.30 I. मांग मुद्रा 18,792.22    5.34    4.75-5.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,17,433.30    5.18    5.05-5.50 III. बाज़ार रेपो 2,18,770.11    5.29    1.01-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    3,362.00    5.43    5.40-6.30 मीयादी खंड    I. सूचना मुद्रा** 169.85    5.22    4.85-5.40 II. मीयादी मुद्रा@@    609.00    -    5.50-6.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,670.00    5.24    5.15-5.44 IV. बाज़ार रेपो    75.29    5.75    5.75-5.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    - 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग (एफसी) में विदेशी सहयोग पर अपने द्विवार्षिक सर्वेक्षण के पंद्रहवें दौर के परिणाम1  जारी किए। यह सर्वेक्षण संलग्न अनुसूची के अनुसार संदर्भ अवधि के दौरान विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग वाली भारतीय कंपनियों के वित्तीय मापदंडों और परिचालनों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।

2 दिसंबर 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:

भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को 2024 की डी-एसआईबी सूची के समान ही बकेटिंग संरचना के अंतर्गत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में पहचाना गया है। इन डी-एसआईबी के लिए

दिनांक 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S5379/16.13.300/2025-26 के माध्यम से  निम्नलिखित आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए

““मॉडल को-ऑप. बैंक लि.” को भारतीय रिज़र्व  बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में दिनांक 20 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना CO.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ” का नाम दिनांक 17 सितंबर 2025 की अधिसूचना CO.DOR.RAUG.No.S4790/07.12.000/2025

क्र. सं राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.35 11 1000 1000 7.53 15 1000 1000 7.59 19 2. बिहार* 1500 909.974 7.40 10 3. गुजरात 1000 1000 7.17 09 4. हिमाचल प्रदेश 350 350 6.75 04 5. मध्य प्रदेश 1000 1000 7.20 08 1000 1000 7.44 13 1000 1000 7.54 23 6. महाराष्ट्र 1000 1000 7.20 09 1000 1000 7.43 15 1000 1000 100.51/6.5809 10 सितंबर 2025 को जारी 6.74% महाराष्ट्र एसजीएस 2029 का पुननिर्गम 7. मेघालय 500 500 7.44 10

अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 55,944 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 50,017 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 87.36

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,59,386.37 5.26 4.00-6.40 I. मांग मुद्रा 18,280.75 5.42 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,15,631.00 5.20 4.70-5.32 III. बाज़ार रेपो 2,22,758.12 5.37 4.00-5.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,716.50 5.53 5.44-6.40 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 179.35

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए ओम्बड्समैन योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस वार्षिक रिपोर्ट में आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत गतिविधियों के साथ-साथ उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के अंतर्गत वर्ष के दौरान प्रमुख विकास और आगे की राह को शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए एक दिनांकित प्रतिभूति की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.48% जीएस 2035 6 अक्तूबर 2035 32,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 1 दिसंबर 2025 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) 8 दिसंबर 2025 (सोमवार) कुल 32,000 2. भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 1 नवंबर 2025 को प्रकाशित की गई थी। 2. ₹2000 के बैंकनोटों को जमा करने और/ या बदलने की सुविधा 7 अक्तूबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी। 3. ₹2000 के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा 19 मई 2023 से भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों (भारतीय रिज़र्व बैंक निर्गम कार्यालय) में उपलब्ध है। 9 अक्तूबर 2023 से, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्याल 

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने श्रीमती उषा जानकीरामन को 1 दिसंबर 2025 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति से पूर्व, श्रीमती उषा जानकीरामन विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थीं। श्रीमती उषा जानकीरामन के पास रिज़र्व बैंक में तीन दशक से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने विनियमन, बाह्य निवेश और परिचालन, बैंकिंग पर्यवेक्षण, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, मुद्रा प्रबंधन तथा रिज़र्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में कार्य किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 27 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि कल्लिडैकुरिची को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड-'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 नवंबर के आदेश द्वारा दि अर्नी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)’, ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’ तथा ‘स्वर्ण ऋण – एकबारगी पुनर्भुगतान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर दूसरी तिमाही, अर्थात 2025-26 के जुलाई-सितंबर के लिए भुगतान संतुलन (बीओपी) संबंधी आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत तालिका 1

दूसरी तिमाही अर्थात् जुलाई - सितंबर 2025-26 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण । और ।। में प्रस्‍तुत किए गए हैं।  
2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं   
भारत का चालू खाता घाटा 2025-26 की दूसरी तिमाही में 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) तक कम हुआ, जो 2024-25 की दूसरी तिमाही में 20.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.2 प्रतिशत) था (तालिका 1)। 1,2
2025-26 की दूसरी तिमाही में पण्य व्यापार घाटा 87.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2024-25 की दूसरी तिमाही में 88.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में कम था।
2025-26 की दूसरी तिमाही में निवल सेवा आय एक वर्ष पूर्व 44.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 50.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।   
कंप्यूटर सेवाओं और अन्य व्यावसायिक सेवाओं जैसी प्रमुख श्रेणियों में सेवा निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि हुई है।
प्राथमिक आय खाते पर निवल व्यय, जो मुख्य रूप से निवेश आय के भुगतानों को दर्शाता है, 2024-25 की दूसरी तिमाही में 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025-26 की दूसरी तिमाही में 12.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
द्वितीयक आय खाते के अंतर्गत व्यक्तिगत अंतरण आय, जो मुख्यतः विदेश में कार्यरत भारतीयों द्वारा विप्रेषणों को दर्शाती है, 2024-25 की दूसरी तिमाही में 34.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025-26 की दूसरी तिमाही में 38.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।
वित्तीय खाते में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) ने 2025-26 की दूसरी तिमाही में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया, जबकि 2024-25 की उक्त अवधि में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह था।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) ने 2025-26 की दूसरी तिमाही में 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया, 

नवंबर 2025 माह के दौरान नागरिक चार्टर के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है, और उसका सारांश नीचे दिया गया है –

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति द्वारा अपनी 32वीं बैठक में अनुमोदित वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई): 2025-30 को श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से जारी किया गया।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 20,883.14 5.14 3.50-5.77 I. मांग मुद्रा 3,142.62 5.25 4.75-5.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 11,902.95 4.90 4.50-5.50 III. बाज़ार रेपो 5,837.57 5.55 3.50-5.77 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -

अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 56,935

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 14,744.59 5.41 4.75-5.80 I. मांग मुद्रा 1,860.00 5.21 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 8,879.35 5.40 5.00-5.68 III. बाज़ार रेपो 349.74 5.44 5.25-5.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 3,655.50 5.53 5.46-5.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 17,466.24 5.56 4.85-5.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 969.00 - 5.65-6.05

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹31,350 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव  किया है।   क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 11 प्रतिफल 1000 15 प्रतिफल 1000 19 प्रतिफल 2. बिहार 1500 10 प्रतिफल 3. गुजरात

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 1 दिसंबर 2025, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

The Reserve Bank of India had issued draft Master Directions on Digital Banking Channels Authorisation, 2025 on July 21, 2025, seeking feedback from banks and other stakeholders. The Reserve Bank has issued instructions from time-to-time governing internet and mobile banking services offered by various categories of banks. These services have evolved significantly since issue of the initial guidelines, as new and innovative digital channels have come into use. The objective of the Master Directions is to facilitate sustainable growth of digital banking services, by consolidating and updating the existing instructions on use of digital channels for providing banking services.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न अधिनियमों द्वारा प्रदत्त सांविधिक शक्तियों के अंतर्गत वर्षों से  कई निदेश जारी किए हैं। जबकि वित्तीय प्रणाली के विकास के साथ विनियामक दिशानिर्देशों में वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह विस्तारित विनियामक क्षेत्र, कतिपय विनियमित संस्थाओं पर वितरित पर्यवेक्षण/ विनियामक अधिकार क्षेत्र तथा नए अनुदेश जारी करने पर कतिपय पूर्ववर्ती अनुदेशों

वर्ष 2025 के नवंबर माह के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) के ऋण और जमा दर संबंधी आंकड़े सारणी 1 से 7 में प्रस्तुत किए गए हैं। मुख्य बातें :

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated November 25, 2025, imposed a monetary penalty of ₹3.10 lakh (Rupees Three lakh ten thousand only) on Mannakrishna Investments Private Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of the ‘Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023’ issued by RBI, relating to ‘Governance Issues’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under clause (b) of sub-section (1) of Section 58G read with clause (aa) of sub-section (5) of Section 58B of the Reserve Bank of India Act, 1934.

अक्तूबर 2025 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) जुलाई – 2025 33,740 (10.2) 17,293 (8.5) अगस्त – 2025 31,191 (2.7) 15,591 (-5.3) सितंबर – 2025 36,674 (12.5) 17,842 (7.8) अक्तूबर – 2025 35,167 (2.2) 17,729 (2.9) नोट: (i) जुलाई-अक्तूबर के आंकड़े अनंतिम हैं; तथा (ii) कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष के इसी माह के आंकड़ों की संवृद्धि दर हैं जिन्हें भुगतान संतुलन सांख्यिकी के आधार पर संशोधित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 3 दिसंबर 2025 (बुधवार) 4 दिसंबर 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस’ पोर्टल (https://data.rbi.org.in   होमपेज > प्रकाशन) पर ‘तिमाही मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) 1 का ऋण - सितंबर 20252’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया। यह खाता-स्तरीय रिपोर्टिंग के आधार पर बैंक ऋण की विभिन्न वर्गीकरण संबंधी विशेषताओं जैसे कि उधारकर्ता का व्यवसाय/ गतिविधि/ संगठनात्मक क्षेत्र, खाते का प्रकार और उनकी ब्याज दरों को दर्शाता है। एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा, बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों3  और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि संबंधी तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-2 – सितंबर 2025 ’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस पोर्टल  (https://data.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर, ‘आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ’ (बीएसआर) - 2 में, जमाराशि के प्रकार

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 22 नवंबर 14 अक्तूबर 21 नवंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 22714 31808 27060 -4748 4346 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 6(1) के साथ पठित धारा 19 (1)(ए) के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों पर ब्याज दर’, ‘बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹91.00 लाख (इक्यानवे लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नीलामी का परिणाम 5.91% जीएस 2028 6.28% जीएस 2032 7.24% जीएस 2055 6.98% जीओआई एसजीआरबी 2054 I. अधिसूचित राशि 9,000 11,000 7,000 5,000 II. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 81 192 166 61 (ii) राशि 27,705.000 31,172.000 15,254.450 11,404.999 III. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.30 99.17 99.41 97.22 (परिपक्वता प्रतिफल : 5.7808%) (परिपक्वता प्रतिफल : 6.4343%) (परिपक्वता प्रतिफल : 7.2875%) (परिपक्वता प्रतिफल : 7.2094%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां

वर्ष 2025 के अक्‍तूबर माह के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी एससीबी के कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II

5.91% जीएस 2028 6.28% जीएस 2032 7.24% जीएस 2055 6.98% जीओआई एसजीआरबी 2054 I. अधिसूचित राशि ₹9,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.30 / 5.7808% 99.17 / 6.4343% 99.41 / 7.2875% 97.22 / 7.2094%

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)    सभी अनुसूचित बैंक 15-नवंबर-2024    31-अक्तूबर-2025*    14-नवंबर-2025*    15-नवंबर-2024    31-अक्तूबर-2025*    14-नवंबर-2025* I    बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)    क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां    286037.41    324591.97    350944.60    291221.79    331728.86    3 

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 28 नवंबर 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: