कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।

कृपया 25 फरवरी 2016 (समय-समय पर संशोधित) के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 38 में उल्लिखित केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन संबंधी अनुदेशों का संदर्भ लें। रिज़र्व बैंक ने आज केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन- संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया है, जिसमें उपर्युक्त निदेशों को संशोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) (संशोधन) निदेश, 2025 का मसौदा संलग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) स्थापित करने की योजना" के अंतर्गत एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी को भारत में डब्ल्यूओएस स्थापित करने के लिए "सैद्धांतिक" मंजूरी देने का निर्णय लिया है। एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी वर्तमान में चेन्नई, गुरुग्राम और मुंबई में स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से भारत में शाखा मोड में बैंकिंग कारोबार कर रहा है।

रिज़र्व बैंक ने 19 दिसंबर 2023 को वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा निवेश से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य इस मार्ग द्वारा संभावित सदाबहारीकरण से संबंधित कतिपय चिंताओं को दूर करना था। इसके बाद, 27 मार्च 2024 के परिपत्र के माध्यम से कतिपय स्पष्टीकरण जारी किए गए।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 03-मई-2024 18-अप्रैल-2025* 02-मई-2025* 03-मई-2024 18-अप्रैल-2025* 02-मई-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 291055.36 346519.46 350035.11 295223.02 352576.56 356073.79** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 167685.78 105133.47 110267.74 167685.78 105135.36 110368.75 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 76526.46 23924.94 23236.44 76795.51 24211.61 23597.28 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 20938380.97 22860864.86 23033418.26 21400857.94 23356509.96 23525355.11 i) मांग 2437589.89 2638562.44 2918195.75 2489234.72 2690588.91 2969055.10 ii) मीयादी 18500791.07 20222302.42 20115222.52 18911623.21 20665921.05 20556300.01 ख) ऋण @ 780233.57 868605.09 868035.30 784814.04 873320.89 872371.33 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 902769.07 1015085.48 1035053.18 914406.38 1027787.12 1048202.24

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा डिजिटल ऋण देने पर विभिन्न निदेश और परिपत्र जारी किए हैं। विभिन्न विनियामक अनुदेशों को समेकित करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के भाग के रूप में, इस विषय पर समेकित निदेश तैयार किए गए हैं और आज भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025 के रूप में जारी किए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जुलाई 2024 को ‘चलनिधि मानकों पर बासेल III ढांचा – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – उच्च गुणवत्ता युक्त चल आस्तियों (एचक्यूएलए) पर हेयरकट की समीक्षा और जमाराशियों की कतिपय श्रेणियों पर रन-ऑफ दरें’ संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया था। परिपत्र के मसौदे में एलसीआर ढांचे में कतिपय संशोधनों को प्रस्तावित किया गया था तथा बैंकों और हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 05-अप्रैल-2024 21-मार्च-2025* 04-अप्रैल-2025* 05-अप्रैल-2024 21-मार्च-2025* 04-अप्रैल-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 311538.58 309413.69 341552.68 316377.56 315674.68 347987.06** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 176357.08 111975.77 105753.36 176367.15 112026.94 105753.36 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 73116.43 29915.64 23126.31 73356.21 30309.78 23437.00

विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।

आज विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विषयों पर निदेशों के मसौदों को जारी किया है: भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (सह-उधार व्यवस्था) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025