ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 9 अक्तूबर 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में मसौदा परिपत्र जारी किया है।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 09-फरवरी-2024 24-जनवरी-2025* 07-फरवरी-2025* 09-फरवरी-2024 24-जनवरी-2025* 07-फरवरी-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 273418.82 274580.76 280329.04 277194.69 279763.56 284935.67** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 182780.92 144172.70 111793.69 182792.41 144288.99 111975.09 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 70933.35 29455.08 35258.11 71571.20 29792.86 35636.08

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 अप्रैल 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (जिसे आगे ‘बैंक’ कहा जाएगा) पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे। बैंक को निम्नलिखित कार्य को रोकने हेतु निर्देश दिया गया था: (i) अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को शामिल करना, और (ii) नए क्रेडिट कार्ड जारी करना।

जनवरी 2025 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा ब्याज दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने 27 जनवरी 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ मुंबई में बैठक की। यह बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक की अपनी पर्यवेक्षित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निरंतर बातचीत का भाग है। बैठकों में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ विनियमन और पर्यवेक्षण के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए। इस तरह की पिछली बैठ

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 12-जनवरी-2024 27-दिसंबर-2024* 10-जनवरी-2025* 12- जनवरी -2024 27-दिसंबर-2024* 10-जनवरी-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 262755.36 291575.28 270043.39 266353.50 296174.25 274793.96** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 180980.14 138334.17 143688.80 181010.43 138393.41 143757.03 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 69746.41 26605.84 30536.34 70413.30 26928.62 30850.90 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 19984835.10 2206259

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज यूनिवर्सल बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन हेतु स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी) के सदस्यों के नामों की घोषणा की। इस एसईएसी का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा। एसईएसी की संरचना निम्नवत है:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकसभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)29-दिसंबर-202313-दिसंबर-2024*27-दिसंबर-2024*29-दिसंबर-2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 जारी किया। मास्टर निदेश, रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी किए गए ऋण सूचना रिपोर्टिंग और प्रसार पर मौजूदा अनुदेशों को समेकित करता है।

31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस हेतु दिशानिर्देशों के अंतर्गत वीएफ़एस कैपिटल लिमिटेड से एक आवेदन प्राप्त हुआ है।