A meeting of the High Level Coordination Committee (HLCC) on Financial and Capital Markets (HLCCFCM) was held today at the Reserve Bank of India (RBI), Mumbai. Dr. Y.V.Reddy, Governor, Reserve Bank of India chaired the meeting. Dr. Rakesh Mohan, Secretary, Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, Shri M.Damodaran Chairman, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Shri C.S.Rao, Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), an

13 जून, 2005निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कीनिर्यात ऋण से संबंधित विभिन्न मुों िकी समीक्षा के लिए गठित भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्य दल ने, निर्यात संवर्धन संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गयी बातों, विचार विमर्श और आंकड़ों के अध्ययन और उसे उपलब्ध करायी गयी प्रासंगिक जानकारी के आधार पर यह सिफारिश की है कि रुपया निर्यात ऋण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्ध

25 अप्रैल 2005 रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट काड़ विनियमों पर रिपोर्ट जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर कार्डों के विनियामक तंत्र पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। कार्यदल द्वारा की गयी कुछ खास सिफारिशें इस तरह से हैं : यदि प्राप्तकर्ता के अनुमोदन के बिना काड़ एक्टिवेट हो जाए तो उस स्थिति में न चाहे गये काड़ के प्राप्तकर्ता को दंड का भुगतान, डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों के लिए आचार संहिता, भारतीय बैंक संघ द्वारा बनायी जानेवाली वेबसाइट ‘कॉल न करें रजिस्ट्री’, सभी चरणों पर ग

1 अप्रैल 2005आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी आइडीबीआई बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगी। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन दो बैंकों के समामेलन की योजना को स्वीवफ्ति दी है। अल्पना किल्लावाला मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1033

16 मार्च 2005 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंअी निगम ने जमा बीमा के लिए प्रीमियम बढ़ाया निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम ने जमा बीमा प्रीमियम को मूल्यांकन योग्य जमा राशि के 100 रुपये के लिए 5 पैसे प्रति वर्ष से बढ़ा कर 10 पैसे प्रति 100 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह प्रीमियम दो वर्ष की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से बढ़ाया जायेगा। पहले चरण में प्रीमियम दर मूल्यांकन योग्य जमाराशियों के प्रति 100 रुपये के लिए वित्तीय वर्ष 2005 के लिए 5 पैसे से बढ़ा कर 8 पैसे प्रति वर्ष

2 फरवरी 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी बैंकों के लिए विलयन/समामेलन पर दिशानिर्देश जारी किये भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पिछले कुछ दिनों में कुछ शहरी सहकारी बैंकों (शहरी बैंक) ने विलयन/समामेलन में रुचि दिखायी हैं। इन संस्थाओं को समेकन के लिए प्रोत्साहित करने तथा समेकन को आसान बनाने के लिए जिससे कि मज़बूत संस्थाएं उभरें और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की कमज़ोर/अलाभकारी संस्थाओं के लिए बाहर जाने के रास्ते खोले जायें इसके लिए रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में विलयन/समामेलन सुविध

24 दिसंबर 2004क्रेडिट कार्डों के बारे में ग्राहकों की शिकायतों से निपटना :रिज़र्व बैंक ने बैंकों से ग्राहकों की शिकायतों के प्रति और संवेदनशीलहोने के लिए कहा; भारतीय बैंक संघ क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों के लिए आचार संहिता बनायेगा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आज मुंबई में क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय बैंक संघ क्रेडिट काड़ जारी करने वाले कुछ बड़े बैंकों के साथ मिल कर क्रेडिट काड़ जारी करने वाले बैंकों द्वारा स्वैच्छ

The Reserve Bank of India has released today its Report on Trend and Progress of Banking in India, 2003-04. The Report gives a detailed account of the performance of and policy developments relating to commercial banks, co-operative banks, financial institutions and non-banking financial companies during 2003-04. A chapter on financial stability covering various emerging issues has been introduced. The Report is divided into eight Chapters and contains detailed statis

20 अक्तूबर 2004रिज़र्व बैंक पहली नवम्बर से बैंकों पर दण्ड औरविशिष्ट पर्यवेक्षी कार्रवाइयां प्रकट करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने, निवेशकों तथा जमाकर्ताओं के हित में यह निर्णय लिया है कि वह बैंकों पर उसके द्वारा लगाये गये दण्ड सामने लायेगा। वाणिज्यिक बैंकों को जारी एक परिपत्र में बैंक ने कब है कि वह पहली नवम्बर 2004 से एक प्रेस प्रकाशनी जारी करके उन परिस्थितियों के ब्यौरे देगा जिनके अन्तर्गत बैंक पर दण्ड लगाया गया है। रिज़र्व बैंक, बैंक पर दण्ड लगाये जाने के बारे में जानक

26 जुलाई 2004 ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलयन की योजना का प्रारूप ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड को 24 जुलाई 2004 के अधिस्थगन आदेश के अंतर्गत रखा गया है, जो 23 अक्तूबर 2004 तक और यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाती है तो उससे पहले की किसी तारीख तक लागू रहेगा। इस अधिस्थगन अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के भावी ढांचे के बारे में निर्णय लेना है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड को पूंजी में वफ्द्धि करने, साथ ही अपेक्षित