प्रेस प्रकाशनियां - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फ़रवरी 24, 2023
दिनांक 10 फरवरी 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
24 फरवरी 2023 दिनांक 10 फरवरी 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 11-फरवरी-22 27-जनवरी-2023* 10-फरवरी-2023* 11-फरवरी-22 27-जनवरी-2023* 10-फरवरी-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 182545.29 208480.15 213130.63 185977.18 210725.4 2
24 फरवरी 2023 दिनांक 10 फरवरी 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 11-फरवरी-22 27-जनवरी-2023* 10-फरवरी-2023* 11-फरवरी-22 27-जनवरी-2023* 10-फरवरी-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 182545.29 208480.15 213130.63 185977.18 210725.4 2
पीडीएफ (
फ़रवरी 17, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘बेसल III के अंतर्गत - बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश’ जारी किया
17 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘बेसल III के अंतर्गत - बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश’ जारी किया बासेल III मानकों वाले बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के विनियमों के अभिसरण के हिस्से के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियों के लिए 'बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के लिए मसौदा दिशानिर्देश' जारी किया है। ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुग
17 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘बेसल III के अंतर्गत - बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश’ जारी किया बासेल III मानकों वाले बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के विनियमों के अभिसरण के हिस्से के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियों के लिए 'बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के लिए मसौदा दिशानिर्देश' जारी किया है। ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुग
फ़रवरी 10, 2023
दिनांक 27 जनवरी 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
10 फरवरी 2023 दिनांक 27 जनवरी 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 28-जनवरी-22 13-जनवरी-2023* 27-जनवरी-2023* 28-जनवरी-22 13-जनवरी-2023* 27-जनवरी-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 186194.23 209292.45 208480.15 189586.24 211585.21
10 फरवरी 2023 दिनांक 27 जनवरी 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 28-जनवरी-22 13-जनवरी-2023* 27-जनवरी-2023* 28-जनवरी-22 13-जनवरी-2023* 27-जनवरी-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 186194.23 209292.45 208480.15 189586.24 211585.21
फ़रवरी 03, 2023
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति पर भारतीय रिज़र्व बैंक का वक्तव्य
3 फरवरी 2023 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति पर भारतीय रिज़र्व बैंक का वक्तव्य मीडिया रिपोर्टों द्वारा एक कारोबारी समूह के प्रति भारतीय बैंकों के एक्सपोजर के संदर्भ में चिंता व्यक्त की गई है। विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से बैंकिंग क्षेत्र और अलग-अलग बैंकों पर निरंतर निगरानी रखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस प्रणाली है, जिस पर बैंक अपने ₹5 करोड़ और उसस
3 फरवरी 2023 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति पर भारतीय रिज़र्व बैंक का वक्तव्य मीडिया रिपोर्टों द्वारा एक कारोबारी समूह के प्रति भारतीय बैंकों के एक्सपोजर के संदर्भ में चिंता व्यक्त की गई है। विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से बैंकिंग क्षेत्र और अलग-अलग बैंकों पर निरंतर निगरानी रखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस प्रणाली है, जिस पर बैंक अपने ₹5 करोड़ और उसस
जनवरी 31, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई - आंशिक छूट
31 जनवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई - आंशिक छूट भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जनवरी 2023 को एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को अगले आदेश तक उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सभी लेनदेन को तत्काल प्रभाव से रोकने का निदेश जारी किया था। यह आदेश, बैंक में पाई गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी समस्याओं पर आधारित था। बैंक ने उसके बाद से सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है और प्रतिबंधों
31 जनवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई - आंशिक छूट भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जनवरी 2023 को एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को अगले आदेश तक उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सभी लेनदेन को तत्काल प्रभाव से रोकने का निदेश जारी किया था। यह आदेश, बैंक में पाई गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी समस्याओं पर आधारित था। बैंक ने उसके बाद से सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है और प्रतिबंधों
जनवरी 31, 2023
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें – जनवरी 2023
31 जनवरी 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें – जनवरी 2023 जनवरी 2023 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की उधार और जमा दरों संबंधी आंकड़े। मुख्य विशेषताएं: उधार दरें: एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) नवंबर 2022 में 8.86 प्रतिशत से 02 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर दिसंबर 2022 में 8.88 प्रतिशत हो गई। एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर नवंबर 2022 में 9.42 प्रतिशत
31 जनवरी 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें – जनवरी 2023 जनवरी 2023 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की उधार और जमा दरों संबंधी आंकड़े। मुख्य विशेषताएं: उधार दरें: एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) नवंबर 2022 में 8.86 प्रतिशत से 02 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर दिसंबर 2022 में 8.88 प्रतिशत हो गई। एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर नवंबर 2022 में 9.42 प्रतिशत
जनवरी 27, 2023
दिनांक 13 जनवरी 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
27 जनवरी 2023 दिनांक 13 जनवरी 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जनवरी-22 30-दिसंबर-2022* 13-जनवरी-2023* 14-जनवरी-22 30-दिसंबर-2022* 13-जनवरी-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां. 183315.65 218462.57 208550.19 187545.62 220831.
27 जनवरी 2023 दिनांक 13 जनवरी 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जनवरी-22 30-दिसंबर-2022* 13-जनवरी-2023* 14-जनवरी-22 30-दिसंबर-2022* 13-जनवरी-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां. 183315.65 218462.57 208550.19 187545.62 220831.
जनवरी 25, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की रूपरेखा (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र जारी किया
25 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की रूपरेखा (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र जारी किया 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एआरसी मार्ग के अलावा, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि प्रस्तावित रूपरेखा की प्रासंगिक ढांचे का विवरण देने वाला एक चर्चा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। तदनुसार, भारतीय रिज़र्
25 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की रूपरेखा (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र जारी किया 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एआरसी मार्ग के अलावा, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि प्रस्तावित रूपरेखा की प्रासंगिक ढांचे का विवरण देने वाला एक चर्चा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। तदनुसार, भारतीय रिज़र्
जनवरी 23, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई
23 जनवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36(1)(ए) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सभी लेनदेन को रोकने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई, बैंक में पाई गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी समस्याओं के आ
23 जनवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36(1)(ए) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सभी लेनदेन को रोकने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई, बैंक में पाई गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी समस्याओं के आ
जनवरी 16, 2023
राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन
16 जनवरी 2023 राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जो क्रमशः 2020-21 और 2021-22 के लिए वास्तविक और संशोधित/ अनंतिम खातों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकारों के वित्त की जानकारी, विश्लेषण और मूल्यांकन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय "भारत में पूंजी निर्माण - राज्यों की भूमिका" है। मुख्य बातें: राज्यों की वित्तीय स्थिति म
16 जनवरी 2023 राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जो क्रमशः 2020-21 और 2021-22 के लिए वास्तविक और संशोधित/ अनंतिम खातों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकारों के वित्त की जानकारी, विश्लेषण और मूल्यांकन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय "भारत में पूंजी निर्माण - राज्यों की भूमिका" है। मुख्य बातें: राज्यों की वित्तीय स्थिति म
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 21, 2024
