प्रेस प्रकाशनियां - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मई 05, 2021
गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021
5 मई 2021 गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021 वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्वास
5 मई 2021 गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021 वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्वास
पीडीएफ (
अप्रैल 30, 2021
रिज़र्व बैंक गवर्नर ने लघु वित्त बैंकों के एमडी और सीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की
30 अप्रैल 2021 रिज़र्व बैंक गवर्नर ने लघु वित्त बैंकों के एमडी और सीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लघु वित्त बैंकों के एमडी / सीईओ के साथ बैठक की। बैठक में उप गवर्नर श्री एम.के.जैन, डॉ. एम.डी.पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव और रिज़र्व बैंक के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अपने प्रारंभिक संबोधन में, गवर्नर ने व्यक्तियों और छोटे कारोबारों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं
30 अप्रैल 2021 रिज़र्व बैंक गवर्नर ने लघु वित्त बैंकों के एमडी और सीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लघु वित्त बैंकों के एमडी / सीईओ के साथ बैठक की। बैठक में उप गवर्नर श्री एम.के.जैन, डॉ. एम.डी.पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव और रिज़र्व बैंक के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अपने प्रारंभिक संबोधन में, गवर्नर ने व्यक्तियों और छोटे कारोबारों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं
अप्रैल 30, 2021
अप्रैल 2021 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर)
30 अप्रैल 2021 अप्रैल 2021 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अप्रैल 2021 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। रूपांबरानिदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/139
30 अप्रैल 2021 अप्रैल 2021 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अप्रैल 2021 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। रूपांबरानिदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/139
अप्रैल 28, 2021
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों पर समिति ने हितधारकों से विचार और सुझाव आंमत्रित किए
28 अप्रैल 2021 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों पर समिति ने हितधारकों से विचार और सुझाव आंमत्रित किए 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के एक भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में एआरसी के कार्य की व्यापक समीक्षा करने और वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी संस्थाओं को सक्षम बनाने में उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति की स्थापना करने की घोष
28 अप्रैल 2021 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों पर समिति ने हितधारकों से विचार और सुझाव आंमत्रित किए 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के एक भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में एआरसी के कार्य की व्यापक समीक्षा करने और वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी संस्थाओं को सक्षम बनाने में उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति की स्थापना करने की घोष
अप्रैल 27, 2021
वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना
27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
अप्रैल 26, 2021
09 अप्रैल 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
26 अप्रैल 2021 09 अप्रैल 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 10-अप्रैल-2020 26-मार्च-2021* 09-अप्रैल-2021* 10-अप्रैल-2020 26-मार्च-2021* 09-अप्रैल-2021* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 243204.23 195866.03 187997.58 248681.2 200585.12 192869.3
26 अप्रैल 2021 09 अप्रैल 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 10-अप्रैल-2020 26-मार्च-2021* 09-अप्रैल-2021* 10-अप्रैल-2020 26-मार्च-2021* 09-अप्रैल-2021* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 243204.23 195866.03 187997.58 248681.2 200585.12 192869.3
अप्रैल 19, 2021
प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की आवश्यकता की समीक्षा
19 अप्रैल 2021 प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की आवश्यकता की समीक्षा 5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सीसीवाईबी को उन परिस्थितियों में सक्रिय किया जाएगा, जब इसकी आवश्यकता होगी और कि इस निर्णय की पूर्व घोषणा सामान्य रूप से की जाएगी। इस रूपरेखा में मुख्य संकेतक के रूप में ऋण की तुलना में जीडीपी अंतराल की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग ऋण की तुलना में जमा अ
19 अप्रैल 2021 प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की आवश्यकता की समीक्षा 5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सीसीवाईबी को उन परिस्थितियों में सक्रिय किया जाएगा, जब इसकी आवश्यकता होगी और कि इस निर्णय की पूर्व घोषणा सामान्य रूप से की जाएगी। इस रूपरेखा में मुख्य संकेतक के रूप में ऋण की तुलना में जीडीपी अंतराल की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग ऋण की तुलना में जमा अ
अप्रैल 19, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) के कामकाज और उन पर लागू विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया
19 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) के कामकाज और उन पर लागू विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने तथा वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में ऐसी संस्थाओं को सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त
19 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) के कामकाज और उन पर लागू विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया 7 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने तथा वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में ऐसी संस्थाओं को सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त
अप्रैल 15, 2021
रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के ‘ऑन टैप’ लाइसेंस के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए
15 अप्रैल 2021 रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के ‘ऑन टैप’ लाइसेंस के दिशानिर्देशों के अंतर्गतआवेदकों के नाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के ‘ऑन टैप’ लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। अब तक, उपरोक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित आवेदकों से यूनिवर्सल बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए हैं: यूनिवर्सल बैंकों के लिए ‘ऑन
15 अप्रैल 2021 रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के ‘ऑन टैप’ लाइसेंस के दिशानिर्देशों के अंतर्गतआवेदकों के नाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के ‘ऑन टैप’ लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। अब तक, उपरोक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित आवेदकों से यूनिवर्सल बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए हैं: यूनिवर्सल बैंकों के लिए ‘ऑन
अप्रैल 15, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन
15 अप्रैल 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) गठित की थी। आरआरए की सिफारिशों ने कई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और कारगर करने, विनियामक निर्धारण को सरल बनाने, मास्टर परिपत्र जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग बोझ को कम क
15 अप्रैल 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) गठित की थी। आरआरए की सिफारिशों ने कई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और कारगर करने, विनियामक निर्धारण को सरल बनाने, मास्टर परिपत्र जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग बोझ को कम क
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