भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) को तत्काल प्रभाव से i) अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को शामिल करने और (ii) नए क्रेडिट कार्ड जारी करने संबंधी कार्य को बंद करने और रोकने का निर्देश दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संबंधी ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सीसीवाईबी को तब सक्रिय किया जाएगा, जब परिस्थितियों के अनुसार ऐसा जरूरी हो, और इस निर्णय की सामान्य रूप से पूर्व में घोषणा की जाएगी। इस ढांचे में मुख्य संकेतक के रूप में ऋण से जीडीपी के अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ संयोजन में किया जा सकता है।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 07-अप्रैल-23 22-मार्च-2024 * 05- अप्रैल -2024 * 07- अप्रैल -23 22- मार्च -2024 * 05- अप्रैल -2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां

रिज़र्व बैंक को सर्वव्यापी बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक स्थापित करने के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदकों के नाम की घोषणा 15 अप्रैल, 30 अगस्त, 31 दिसंबर 2021, 04 जनवरी 2023 और 08 जनवरी 2024 के प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से की गई थी। इनमें से नौ आवेदनों पर लिए गए निर्णय की घोषणा 17 मई 2022 और 4 जुलाई 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से की गई थी।  
लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए दो और आवेदनों की जांच, मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी हो गई है। 

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक   

मार्च 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

मौद्रिक नीति वक्तव्य- 2023-24 (दिनांक 06 अक्तूबर 2023) के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ‘अपनी विनियमित संस्थाओं की स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु बहुप्रयोजन ढांचा का मसौदा

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 10-मार्च-23 23-फरवरी-2024 * 08- मार्च -2024 * 10- मार्च -23 23- फरवरी -2024 * 08- मार्च -2024 

(Amount in ₹ crore) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 24-फरवरी-23 09-फरवरी-2024 * 23-फरवरी-2024 * 24-फरवरी-23 09-फरवरी-2024 * 23-फरवरी-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)

भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने सीमापारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और इंडोनेशियाई रुपिया (आईडीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए आज मुंबई में एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सहमति ज्ञापन पर श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री पेरी वारजियो बैंक, गवर्नर, बैंक इंडोनेशिया ने हस्ताक्षर किए।