भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने सीमापारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और इंडोनेशियाई रुपिया (आईडीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए आज मुंबई में एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सहमति ज्ञापन पर श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री पेरी वारजियो बैंक, गवर्नर, बैंक इंडोनेशिया ने हस्ताक्षर किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ट्रांसफरर बैंक) का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ट्रांसफरी बैंक) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उपधारा (4) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। समामेलन की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2024 होगी।

एनईएफटी प्रणाली ने 29 फरवरी 2024 को 4,10,61,337 लेनदेन संसाधित करके एक माइलस्टोन प्राप्त किया है, जो अब तक एक दिन में संसाधित लेनदेन की सबसे अधिक संख्या है।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- फरवरी 2024 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया था, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन  अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।      

फरवरी 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।  

08 फरवरी 2023 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण रूपरेखा, 2024 संबंधी दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया है। ये दिशानिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), सभी टियर-IV प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) और सभी शीर्ष और ऊपरी स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी) पर लागू होंगे। 

10 अगस्त 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने स्पष्टता, संक्षिप्तता और विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पर्यवेक्षित संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणी प्रस्तुत करना) निदेश– 2024 जारी किया है। यह विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) और भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह की अनुशंसा के आधार पर विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए उपायों की एक शृंखला का हिस्सा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11 मार्च 2022, 31 जनवरी और 16 फरवरी 2024 की प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कतिपय कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने वाले ग्राहकों, वॉलेट धारकों और व्यापारियों के लाभ हेतु 16 फरवरी 2024 को एफ़एक्यू का एक सेट भी जारी किया था।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक  10-फरवरी-23 26-जनवरी-2024 * 09-फरवरी-2024 *

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 11 मार्च 2022 और 31 जनवरी 2024 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे।

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 फरवरी 2024 को मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की। ये मुलाक़ात, रिज़र्व बैंक की अपनी विनियमित/ पर्यवेक्षित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निरंतर बातचीत का हिस्सा है। बैठकों में उप गवर्नर, श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ विनियमन और पर्यवेक्षण कार्यों के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए। ऐसी पिछली बैठक 11 जुलाई 2023 को हुई थी।

 (राशि ₹ करोड़ में)    अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)  सभी अनुसूचित बैंक 27-जनवरी-23  12-जनवरी-2024 *  26-जनवरी-2024 *  27-जनवरी-23  12-जनवरी-2024 *  26-जनवरी-2024 *  I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां  208480.12  262755.38  265720.09  210725.37  266353.52  269500.31 **

The Reserve Bank had cautioned members of public against frauds in the name of KYC updation vide its Press Release dated September 13, 2021. In the wake of continuing incidents/ reports of customers falling prey to frauds being perpetrated in the name of KYC updation, RBI once again urges the members of public to exercise caution and due care to prevent loss and safeguard themselves from such malicious practices.

जनवरी 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2022 की प्रेस प्रकाशनी में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निदेश जारी किया था।

(राशि ₹ करोड़ में)      अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)  सभी अनुसूचित बैंक 13-जनवरी-23  29-दिसंबर-2023 *  12-जनवरी-2024 *  13-जनवरी-23  29-दिसंबर-2023 *  12-जनवरी-2024 *  I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)  क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां  209292.46  266042.92  262701.02  211585.22  269437.43  266299.16 **    ख) बैंकों से लिये गये ऋण  46095.13  189078.34  180880.15  46341.58  189114.34  180910.43    ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं  54314.42  69625.54  70843.56  54937.14  70324.03  71510.45

रिज़र्व बैंक ने 10 जनवरी 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों (अर्थात्, मुख्य अनुपालन अधिकारियों , मुख्य जोखिम अधिकारियों और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुखों) के लिए मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली- प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका' था। यह मई 2023 में गवर्नर द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के लिए 'बैंकों में सुशासन – धारणीय संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना' विषय पर सम्मेलन के साथ शुरू की गई पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का हिस्सा है।

(राशि ₹ करोड़ में)  अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 30-दिसंबर-22 15-दिसंबर-2023* 29-दिसंबर-2023* 30-दिसंबर-22 15-दिसंबर-2023* 29-दिसंबर-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 218462.58 276840.69 266063.51 220831.97 280287.7 269458.02**  ख) बैंकों से लिये गये ऋण 51283.98 192669.22 189527.12 51597.49 192698.11 189563.12  ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 56547.73 70471.57 69651.45 57149.74 71176.89 70349.94

31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस हेतु दिशानिर्देशों के अंतर्गत फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1636

पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ रिज़र्व बैंक की सहबद्धता के हिस्से के रूप में, सभी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ आज (02 जनवरी 2024) एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे  ने की और इसमें पर्यवेक्षण विभाग और विनियमन विभाग के कार्यपालक निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।