भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर, मध्य प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 27 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मालेगांव, नाशिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'अग्रिमों का प्रबंधन-शहरी सहकारी बैंक’ तथा 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 संबंधी निदेश के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन और 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित है, को ऋण और अग्रिम' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹26.60 लाख (छब्बीस लाख साठ हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 मार्च 2024 के आदेश द्वारा कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कराड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹13.30 लाख (तेरह लाख तीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।       

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 मार्च 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:  

22 मार्च 2024 से 21 सितंबर 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 (जीओआई एफ़आरबी 2033) पर लागू ब्याज दर 8.34 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। यह विदित है कि एफआरबी, 2033 के लिए एक कूपन निर्धारित है, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 22 मार्च 2024 से) के भारित औसत प्रतिफल के औसत के बराबर आधार दर के साथ एक नियत स्प्रैड (1.22 प्रतिशत) है।

21 मार्च 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:

मौद्रिक नीति वक्तव्य- 2023-24 (दिनांक 06 अक्तूबर 2023) के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ‘अपनी विनियमित संस्थाओं की स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु बहुप्रयोजन ढांचा का मसौदा

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 10-मार्च-23 23-फरवरी-2024 * 08- मार्च -2024 * 10- मार्च -23 23- फरवरी -2024 * 08- मार्च -2024 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2024 को स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की घोषणा की थी, जिसमें प्रविष्टियां जमा करने की समय-सीमा 20 मार्च 2024 थी। समय-सीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोधों के मद्देनज़र, भारतीय रिज़र्व बैंक, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 15 अप्रैल 2024 तक बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता है। 2.  इसके अतिरिक्त, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और निरंतरता बनाए रखने के लिए, प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि: i)  प्रस्तुतियाँ टाइप की हुई होनी चाहिए और इसे ऑनलाइन या डाक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। ii)  प्रत्येक प्रविष्टि के साथ संबंधित कॉलेज/ संस्थान का आईडी कार्ड होना चाहिए।

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राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल आधारित नीलामी का परिणाम  क्रम सं. राज्य    जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)    स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1

Result of the 5-day Variable Rate Repo (VRR) auction held on March 21, 2024

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 21 मार्च 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रमसंख्या अधिसूचितराशि

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार @ मात्रा ( एक चरण ) भारित औसत दर सीमा क . ओवरनाइट खंड (I+II+III+ IV) 5,01,781.74    6.5    5.00-6.95 I. मांग मुद्रा 12,124.25    6.5    5.00-6.78

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 8 मार्च 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्‍या 90 183 129 (ii) राशि ₹ 26211 करोड़ ₹ 45961.600 करोड़ ₹ 35895 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3140 96.5698 93.4026 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8785%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1236%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0828%)

I. T-Bill 91 days 182 days 364 days II. Total Face Value Notified ₹10,000 Crore ₹15,000 Crore ₹9,000 Crore III. Cut-off Price and Implicit Yield at Cut-Off Price

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को 25 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।  

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा  क. ओवरनाइट  खंड (I+II+III+IV) 509,855.09 6.39 5.00-6.77 I. मांग मुद्रा  11,489.51 6.51 5.00 6.77 

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹24,000 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

19 मार्च 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम 2034 छत्तीसगढ़ 2032 छत्तीसगढ़ 2033 छत्तीसगढ़ 2034 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000    1000 अवधि 10 8 9 10
 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2024 के आदेश द्वारा तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिम पर ब्याज दर’ और 'बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,31,80,000/- (एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2024 के आदेश द्वारा डीसीबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिम पर ब्याज दर’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63,60,000/- (तिरसठ लाख साठ हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।       

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च 2024 को मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपालों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय "उपभोक्ताओं की सुरक्षा - मजबूत प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण" था। सम्मेलन में प्रमुख बैंकों, एनबीएफसी, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों, एनपीसीआई से विनियमित संस्थाओं  के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ, रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ आरबीआई लोकपालों  और उप आरबीआई लोकपालों ने भाग लिया। श्री शक्तिकान्त  दास, गवर्नर  ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का मार्च 2024 अंक आज जारी किया। बुलेटिन में चार भाषण, तीन आलेख, वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। तीन आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. महामारी-प्रेरित नीति प्रोत्साहन और मुद्रास्फीति: सीमा-पारीय परिप्रेक्ष्य ; III. भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में मौसमीपन । I. अर्थव्यवस्था की स्थिति कतिपय आघात-सहनीय अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि धीमी होने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई है तथा उच्च आवृत्ति संकेतक आने वाले समय में और अधिक समतलता की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत में, 2023-24 की तीसरी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि छह-तिमाही के उच्चतम स्तर पर थी, जो मजबूत गति, मजबूत अप्रत्यक्ष करों और अल्प सब्सिडी द्वारा संचालित थी। संरचनात्मक मांग की उच्च दृश्यता और स्वस्थ कॉर्पोरेट और बैंक तुलन-पत्र आगे चलकर संवृद्धि को गति देने वाली शक्तियां होंगी। भले ही मूल मुद्रास्फीति में वैविध्यपूर्ण सौम्यता के कारण मुद्रास्फीति कम हो रही है, लघु आयाम वाले खाद्य मूल्य दबावों की बार-बार होने वाली घटनाएं हेडलाइन मुद्रास्फीति में 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर तेजी से गिरावट को रोकती हैं।

जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  असम  1000  1000  7.47  10  2  छत्तीसगढ़  1000  1000  7.46  8  1000  1000  7.47  9  1000  1000  7.47  10  3  गोवा  100  100  7.47  10  4  हरियाणा  2000  2000  7.45  11  5  जम्मू और कश्मीर  200  200  7.47  20  6  कर्नाटक  2000  2000  7.45  11  2000  2000  7.45  13  2000  2000  7.46  14

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार @ मात्रा ( एक चरण ) भारित औसत दर सीमा क  ओवरनाइट  खंड (I+II+III+ IV) 5,35,523.536.564.00- 6.90 I. मांग मुद्रा 11,528.746.555.00- 6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,54,216.05  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज फरवरी 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर    सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)27,626.68 6.50 5.50-6.70 I. मांग मुद्रा    904.60 6.12 5.50-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो  25,827.90  6.53 6.20-6.65 III. बाज़ार रेपो  894.18 5.96 5.58-6.00

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 12,586.40 6.46 5.50-6.95 I. मांग मुद्रा  828.15 6.11 5.50-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 11,070.25 6.46 6.00-6.73 III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 688.00 6.87 6.80-6.95

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹50,206  करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: 

Reserve Bank of India – Bulletin Weekly Statistical Supplement – Extract1. Reserve Bank of India -Liabilities and Assets*(₹ Crore_Item 2023 2024 Mar. 10 Mar. 1 

अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 76,560 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,001 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.65 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 50.09  अजीत प्रसाद    निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/2058

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 15 मार्च 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)    मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर    सीमा क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 509,976.55 6.32 5.00-6.70 I. मांग मुद्रा 11,162.09 6.43 5.00-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो    322,078.50 6.29 6.20-6.50 III. बाज़ार रेपो    176,142.25 6.37 5.25-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    593.71 6.57 6.50-6.70

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2023 को अपनी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से, 12 महीने की अवधि के लिए अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल के अधिक्रमण की घोषणा की थी और और इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री सत्य प्रकाश पाठक को "प्रशासक" नियुक्त किया था। प्रशासक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक "परामर्शदाताओं की समिति" का भी गठन किया गया था। 4 मार्च 2024 से व्यक्तिगत कारणों से "परामर्शदाताओं की समिति" से श्री महेंद्र छाजेड़ के त्याग- पत्र के परिणामस्वरूप, समिति का पुनर्गठन करने और श्री देवेन्द्र कुमार को उनके स्थान पर तत्काल प्रभाव से "परामर्शदाताओं की समिति" के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। "परामर्शदाताओं की समिति" में अब निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था। 2.  जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 13 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-139/12.22.283/2023-24 के अनुसार बैंक पर 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन होगा।  

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 39,670 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 14 मार्च 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 1 अपराह्न 2:00 से अपराह्न 2:30 15 मार्च 2024 (शुक्रवार)

(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा     ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    5,08,499.12    6.35    5.00-6.90 I. मांग मुद्रा    12,178.71    6.49    5.00-6.70

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और आखिरी बार इसे दिनांक 8 दिसंबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-109/12.28.207/2023-24 के माध्यम से 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की परिचालन की अवधि को 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 मार्च 2024 के आदेश द्वारा बंधन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹29.55 लाख (उनतीस लाख पचपन हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु सांविधिक निरीक्षण (आईएसई 2022) किया गया। विनियामक अनुदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि अनुदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने और इसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों के परीक्षण के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि एक अपात्र संस्था का बचत जमा खाता खोलने से संबंधित आरोप सिद्ध हुआ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाराशि पर ब्याज दर', 'बैंकों में ग्राहक सेवा', 'अग्रिम पर ब्याज दर', 'बृहद क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी)- रिपोर्टिंग में संशोधन', और 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी नियम, 2006 (सीआईसी नियम) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1,40,76,000 (एक करोड़ चालीस लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनयम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर 'एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' और भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹13.60 लाख (तेरह लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।           

दिनांक 26 सितंबर 2023 को जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम कैलेंडर के अनुसार, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के स्विच हेतु नीलामी हर महीने के तीसरे सोमवार को आयोजित की जानी है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्विच हेतु बजटीय प्रावधान पूरा हो चुका है, इसलिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 2024 में होने वाली स्विच नीलामी आयोजित न की जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे आखिरी बार 14 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 मार्च 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/204