नोटिफिकेशन्स - आरबीआय - Reserve Bank of India
नोटिफिकेशन्स
एप्रि 21, 2020
2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांसाठी, लघु मुदत पीक कर्जांसाठीचे व्याज अर्थसहाय्य (आयएस) व जलद प्रदान प्रोत्साहन (पीआरआय) : कोविड-19 च्या कारणामुळे वाढविलेला कालावधी
आरबीआय/2019-20/224 एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.24/05.02.001/2019-20 एप्रिल 21, 2020 अध्यक्ष / व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय / महोदया, 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांसाठी, लघु मुदत पीक कर्जांसाठीचे व्याज अर्थसहाय्य (आयएस) व जलद प्रदान प्रोत्साहन (पीआरआय) : कोविड-19 च्या कारणामुळे वाढविलेला कालावधी कृपया, 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांसाठीच्या लघु मुदतीच्या पीक कर्जांवरील व्याज अर्थसहाय्य
आरबीआय/2019-20/224 एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.24/05.02.001/2019-20 एप्रिल 21, 2020 अध्यक्ष / व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय / महोदया, 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांसाठी, लघु मुदत पीक कर्जांसाठीचे व्याज अर्थसहाय्य (आयएस) व जलद प्रदान प्रोत्साहन (पीआरआय) : कोविड-19 च्या कारणामुळे वाढविलेला कालावधी कृपया, 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांसाठीच्या लघु मुदतीच्या पीक कर्जांवरील व्याज अर्थसहाय्य
PDF (
एप्रि 17, 2020
बँकांकडून डिव्हिडंड घोषित केले जाणे (सुधारित)
आरबीआय/2019-20/218 डीओआर.बीपी.बीसी.क्र.64/21.02.067/2019-20 एप्रिल 17, 2020 सर्व वाणिज्य बँका आणि सर्व सहकारी बँका, महोदय / महोदया, बँकांकडून डिव्हिडंड घोषित केले जाणे (सुधारित) परिपत्रक डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 दि. मे 4, 2005 व संबंधित इतर पत्रकांमध्ये दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली जाण्याच्या अटीवर भारतामधील बँकांना लाभांश (डिव्हिडंड) घोषित करण्यासाठी सर्वसाधारण परवानगी देण्यात आली आहे. (2) कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या उच्चतर अनिश्चिततेच्या परिस
आरबीआय/2019-20/218 डीओआर.बीपी.बीसी.क्र.64/21.02.067/2019-20 एप्रिल 17, 2020 सर्व वाणिज्य बँका आणि सर्व सहकारी बँका, महोदय / महोदया, बँकांकडून डिव्हिडंड घोषित केले जाणे (सुधारित) परिपत्रक डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 दि. मे 4, 2005 व संबंधित इतर पत्रकांमध्ये दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली जाण्याच्या अटीवर भारतामधील बँकांना लाभांश (डिव्हिडंड) घोषित करण्यासाठी सर्वसाधारण परवानगी देण्यात आली आहे. (2) कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या उच्चतर अनिश्चिततेच्या परिस
एप्रि 17, 2020
तरलता मानकांवरील बेसेल 3 साचा - लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर)
आरबीआय/2019-20/217 डीओआर.बीपी.बीसी.क्र.65/21.04.098/2019-20 एप्रिल 17, 2020 सर्व वाणिज्य बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि पेमेंट बँका वगळून) महोदय / महोदया, तरलता मानकांवरील बेसेल 3 साचा - लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर) कृपया आमचे परिपत्रक डीबीओडी.बीपी.बीसी.क्र.120/21.04.098/2013-14 दि. जून 9, 2014 व त्यावरील संबंधित परिपत्रकांचा संदर्भ घ्यावा. (2) जागतिक वित्तीय संकटोतर (जीएफसी) बदल/सुधारणांचा एक भाग म्हणून बँकिंग पर्यवेक्षणावरील बेसेल समितीने
आरबीआय/2019-20/217 डीओआर.बीपी.बीसी.क्र.65/21.04.098/2019-20 एप्रिल 17, 2020 सर्व वाणिज्य बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि पेमेंट बँका वगळून) महोदय / महोदया, तरलता मानकांवरील बेसेल 3 साचा - लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर) कृपया आमचे परिपत्रक डीबीओडी.बीपी.बीसी.क्र.120/21.04.098/2013-14 दि. जून 9, 2014 व त्यावरील संबंधित परिपत्रकांचा संदर्भ घ्यावा. (2) जागतिक वित्तीय संकटोतर (जीएफसी) बदल/सुधारणांचा एक भाग म्हणून बँकिंग पर्यवेक्षणावरील बेसेल समितीने
एप्रि 17, 2020
कोविड-19 विनियामक पॅकेज-अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरण
आरबीआय/2019-20/220 डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 एप्रिल 17, 2020 सर्व वाणिज्य बँका (लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्रीय बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह), सर्व प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँका/राज्य सहकारी बँका/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सर्व अखिल भारतीय वित्त संस्था, सर्व अबँकीय वित्तीय संस्था (गृह वित्त कंपन्यांसह) महोदय / महोदया, कोविड-19 विनियामक पॅकेज-अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरण कृपया, बँकिंग पर्यवेक्षणावर, बेसेल समितीने दिलेल्या जागतिक कृती कारवाईशी स
आरबीआय/2019-20/220 डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 एप्रिल 17, 2020 सर्व वाणिज्य बँका (लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्रीय बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह), सर्व प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँका/राज्य सहकारी बँका/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सर्व अखिल भारतीय वित्त संस्था, सर्व अबँकीय वित्तीय संस्था (गृह वित्त कंपन्यांसह) महोदय / महोदया, कोविड-19 विनियामक पॅकेज-अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरण कृपया, बँकिंग पर्यवेक्षणावर, बेसेल समितीने दिलेल्या जागतिक कृती कारवाईशी स
एप्रि 17, 2020
कोविड-19 विनियामक पॅकेज तणावयुक्त अॅसेट्सच्या द्रवीकरणावरील प्रुडेंशियल साचाखाली, द्रवीकरण कालरेषांचे पुनरावलोकन
आरबीआय/2019-20/219 डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 एप्रिल 17, 2020 सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून) अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (नाबार्ड, एनएचबी, एक्झिम बँक, आणि एसआयडीबीआय), सर्व सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट, ठेवी न स्वीकारणा-या, अबँकीय वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी-एनडी-एसआय) आणि ठेवी स्वीकारणा-या अबँकीय वित्तीय कंपन्या महोदय/महोदया, कोविड-19 विनियामक पॅकेज तणावयुक्त अॅसेट्सच्या द्रवीकरणावरील प्रुडेंशियल साचाखाली, द्रवीकरण कालरेषांचे पुनरावलो
आरबीआय/2019-20/219 डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 एप्रिल 17, 2020 सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून) अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (नाबार्ड, एनएचबी, एक्झिम बँक, आणि एसआयडीबीआय), सर्व सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट, ठेवी न स्वीकारणा-या, अबँकीय वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी-एनडी-एसआय) आणि ठेवी स्वीकारणा-या अबँकीय वित्तीय कंपन्या महोदय/महोदया, कोविड-19 विनियामक पॅकेज तणावयुक्त अॅसेट्सच्या द्रवीकरणावरील प्रुडेंशियल साचाखाली, द्रवीकरण कालरेषांचे पुनरावलो
एप्रि 03, 2020
रुपये निकासी व्यवस्था - पंतप्रधानांच्या सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स (पीएम – केअर्स) फंडामध्ये प्रेषण
आरबीआय/2019-20/208 ए.पी.(डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र. 28 एप्रिल 3, 2020 प्रति, सर्व अधिकृत विक्रेता श्रेणी – I बँका महोदय / महोदया, रुपये निकासी व्यवस्था - पंतप्रधानांच्या सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स (पीएम – केअर्स) फंडामध्ये प्रेषण प्राधिकृत डीलर वर्ग-1 (एडी कॅट-1) बँकांचे लक्ष, रुपी ड्रॉईंग अरेंजमेंट (आरडीए) वाहिनीखाली परवानगी असलेल्या व्यवहारांबाबत, महानिर्देश - अनिवासी विनिमय गृहांची रुपये/विदेशी मुद्रा व्होस्ट्रो खाती उघडणे व ठेवणे, दि. जा
आरबीआय/2019-20/208 ए.पी.(डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र. 28 एप्रिल 3, 2020 प्रति, सर्व अधिकृत विक्रेता श्रेणी – I बँका महोदय / महोदया, रुपये निकासी व्यवस्था - पंतप्रधानांच्या सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स (पीएम – केअर्स) फंडामध्ये प्रेषण प्राधिकृत डीलर वर्ग-1 (एडी कॅट-1) बँकांचे लक्ष, रुपी ड्रॉईंग अरेंजमेंट (आरडीए) वाहिनीखाली परवानगी असलेल्या व्यवहारांबाबत, महानिर्देश - अनिवासी विनिमय गृहांची रुपये/विदेशी मुद्रा व्होस्ट्रो खाती उघडणे व ठेवणे, दि. जा
एप्रि 01, 2020
माल व सेवांची निर्यात – निर्यात उत्पन्नाची वसुली व प्रत्यवर्तन - शिथीलीकरण
आरबीआय/2019-20/206 ए.पी.(डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र. 27 1 एप्रिल, 2020 प्रति, सर्व अधिकृत विक्रेता श्रेणी – I बँका महोदय / महोदया, माल व सेवांची निर्यात – निर्यात उत्पन्नाची वसुली व प्रत्यवर्तन - शिथीलीकरण कोविड-19 च्या देशव्यापी प्रसार विचारात घेऊन, निर्यात व्यापार संस्थांकडून, निर्यात उत्पन्न वसुलीचा कालावधी वाढविण्याबाबत केलेली सादरीकरणे, केंद्र सरकार व रिझर्व बँकेकडे येत आहेत. ह्यासाठी, भारत सरकारशी सल्लामसलत करुन ठरविण्यात आले आहे की, जुलै 31, 2020 रोजी किंवा पर
आरबीआय/2019-20/206 ए.पी.(डीआयआर मालिका) परिपत्रक क्र. 27 1 एप्रिल, 2020 प्रति, सर्व अधिकृत विक्रेता श्रेणी – I बँका महोदय / महोदया, माल व सेवांची निर्यात – निर्यात उत्पन्नाची वसुली व प्रत्यवर्तन - शिथीलीकरण कोविड-19 च्या देशव्यापी प्रसार विचारात घेऊन, निर्यात व्यापार संस्थांकडून, निर्यात उत्पन्न वसुलीचा कालावधी वाढविण्याबाबत केलेली सादरीकरणे, केंद्र सरकार व रिझर्व बँकेकडे येत आहेत. ह्यासाठी, भारत सरकारशी सल्लामसलत करुन ठरविण्यात आले आहे की, जुलै 31, 2020 रोजी किंवा पर
मार्च 27, 2020
सरकारी खात्यांचे वार्षिक बंद केले जाणे - केंद्र/राज्य सरकारांचे व्यवहार - विद्यमान वित्तीय वर्षासाठी (2019-20) विशेष उपाय
आरबीआय/2019-20/194 डीजीबीए.जीबीडी.क्र.1799/42.01.029/2019-20 मार्च 27, 2020 सर्व एजन्सी बँका महोदय / महोदया, सरकारी खात्यांचे वार्षिक बंद केले जाणे - केंद्र/राज्य सरकारांचे व्यवहार - विद्यमान वित्तीय वर्षासाठी (2019-20) विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 साठी एजन्सी बँकांनी केलेल्या सर्व सरकारी व्यवहारांचे लेखा-कर्म त्याच वित्तीय वर्षात केले गेले पाहिजे. कोविड-19 मुळे देशभरात निर्माण झालेली सध्याची अभूतपूर्व परिस्थिती लक्षात घेता, मार्च 31, 2020 साठी, सरकारी व्यवहार कळव
आरबीआय/2019-20/194 डीजीबीए.जीबीडी.क्र.1799/42.01.029/2019-20 मार्च 27, 2020 सर्व एजन्सी बँका महोदय / महोदया, सरकारी खात्यांचे वार्षिक बंद केले जाणे - केंद्र/राज्य सरकारांचे व्यवहार - विद्यमान वित्तीय वर्षासाठी (2019-20) विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 साठी एजन्सी बँकांनी केलेल्या सर्व सरकारी व्यवहारांचे लेखा-कर्म त्याच वित्तीय वर्षात केले गेले पाहिजे. कोविड-19 मुळे देशभरात निर्माण झालेली सध्याची अभूतपूर्व परिस्थिती लक्षात घेता, मार्च 31, 2020 साठी, सरकारी व्यवहार कळव
मार्च 27, 2020
लीगल एंटिटी आयडेंटिफायर - अंतिम तारखेचा विस्तार
आरबीआय/2019-20/185 एफएमआरडी.एफएमआयडी.क्र.24/11.01.007/2019-20 मार्च 27, 2020 प्रति, सर्व पात्र असणारे मार्केटमधील सहभागी महोदय /महोदया, लीगल एंटिटी आयडेंटिफायर - अंतिम तारखेचा विस्तार नॉन-डेरिवेटिव मार्केट्समध्ये भाग घेण्यासाठी, लीगल एंटिटी आयडेंटिफायर (एलईआय) च्या आवश्यकतेवरील भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेले परिपत्रक एफएमआरडी. एफएमआयडी.क्र.10/11.01.007/2018-19 दि. नोव्हेंबर 29, 2018 चा संदर्भ घ्यावा. त्याचप्रमाणे, नॉन-डेरिवेटिव मार्केट्स साठी एलईआयच्या अंमलबजावणीसाठीच्य
आरबीआय/2019-20/185 एफएमआरडी.एफएमआयडी.क्र.24/11.01.007/2019-20 मार्च 27, 2020 प्रति, सर्व पात्र असणारे मार्केटमधील सहभागी महोदय /महोदया, लीगल एंटिटी आयडेंटिफायर - अंतिम तारखेचा विस्तार नॉन-डेरिवेटिव मार्केट्समध्ये भाग घेण्यासाठी, लीगल एंटिटी आयडेंटिफायर (एलईआय) च्या आवश्यकतेवरील भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेले परिपत्रक एफएमआरडी. एफएमआयडी.क्र.10/11.01.007/2018-19 दि. नोव्हेंबर 29, 2018 चा संदर्भ घ्यावा. त्याचप्रमाणे, नॉन-डेरिवेटिव मार्केट्स साठी एलईआयच्या अंमलबजावणीसाठीच्य
मार्च 27, 2020
कोविड-19 - विनियामक पॅकेज
आरबीआय/2019-20/186 डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 मार्च 27, 2020 सर्व वाणिज्य बँका (लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह) सर्व प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका / राज्य सहकारी बँका / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अखिल भारतीय वित्तीय संस्था सर्व नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसह) महोदय / महोदया, कोविड-19 - विनियामक पॅकेज कृपया मार्च 27, 2020 रोजी विस्तारित केलेल्या विकास व विनियात्मक धोरणांचे निवेदनाचा संदर्भ घेण्
आरबीआय/2019-20/186 डीओआर.क्र.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 मार्च 27, 2020 सर्व वाणिज्य बँका (लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह) सर्व प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका / राज्य सहकारी बँका / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अखिल भारतीय वित्तीय संस्था सर्व नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसह) महोदय / महोदया, कोविड-19 - विनियामक पॅकेज कृपया मार्च 27, 2020 रोजी विस्तारित केलेल्या विकास व विनियात्मक धोरणांचे निवेदनाचा संदर्भ घेण्
मार्च 16, 2020
कोविड-19 - कार्यकारी व व्यवसाय सुरु ठेवण्याचे उपाय
आरबीआय/2019-20/172 डीओएस.सीओ.पीपीजी.बीसी.01/11.01.005/2019-20 मार्च 16, 2020 अध्यक्ष / व्यवस्थापकीय संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (आरआरबी वगळता) सर्व स्थानिक क्षेत्र बँका सर्व लघु वित्त बँका आणि सर्व पेमेंट बँका / सर्व यूसीबी / एनबीएफसी महोदय / महोदया, कोविड-19 - कार्यकारी व व्यवसाय सुरु ठेवण्याचे उपाय आपणास माहितच आहे की, र्वल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने (डब्ल्युएचओ) घोषित केल्यानुसार, हा नवीन कॉरोना व्हायरस रोग (कोविड-19) ही एक देशभरात पसरलेल
आरबीआय/2019-20/172 डीओएस.सीओ.पीपीजी.बीसी.01/11.01.005/2019-20 मार्च 16, 2020 अध्यक्ष / व्यवस्थापकीय संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (आरआरबी वगळता) सर्व स्थानिक क्षेत्र बँका सर्व लघु वित्त बँका आणि सर्व पेमेंट बँका / सर्व यूसीबी / एनबीएफसी महोदय / महोदया, कोविड-19 - कार्यकारी व व्यवसाय सुरु ठेवण्याचे उपाय आपणास माहितच आहे की, र्वल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने (डब्ल्युएचओ) घोषित केल्यानुसार, हा नवीन कॉरोना व्हायरस रोग (कोविड-19) ही एक देशभरात पसरलेल
नोव्हें 08, 2019
मिझोराम राज्यात नवीन जिल्हे निर्माण करणे – लीड बँकेची जबाबदारी सोपविणे
आरबीआय/2019-20/94 एफआयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र. 14/02.08.001/2019-20 नोव्हेंबर 8, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व लीड बँका महोदय/महोदया, मिझोराम राज्यात नवीन जिल्हे निर्माण करणे – लीड बँकेची जबाबदारी सोपविणे मिझोराम सरकारने, राजपत्र अधिसूचना ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी दि. सप्टेंबर 12, 2008 अन्वये व त्यानंतरच्या संबंधित अधिसूचना दि. जुलै 4, 2019 व ऑगस्ट 9, 2019, मिझोराम राज्यात तीन नवीन जिल्हे निर्माण केल्याचे अधिसूचित केले आहे. ह्या नव्या
आरबीआय/2019-20/94 एफआयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र. 14/02.08.001/2019-20 नोव्हेंबर 8, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व लीड बँका महोदय/महोदया, मिझोराम राज्यात नवीन जिल्हे निर्माण करणे – लीड बँकेची जबाबदारी सोपविणे मिझोराम सरकारने, राजपत्र अधिसूचना ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी दि. सप्टेंबर 12, 2008 अन्वये व त्यानंतरच्या संबंधित अधिसूचना दि. जुलै 4, 2019 व ऑगस्ट 9, 2019, मिझोराम राज्यात तीन नवीन जिल्हे निर्माण केल्याचे अधिसूचित केले आहे. ह्या नव्या
ऑक्टो 11, 2019
बँकिंग इनफ्रास्ट्रक्चर साठीच्या केंद्रीय माहिती प्रणालीखालील (सीआयएसबीआय) बँक/शाखा तपशील कळविणे व त्याचा नमुना ह्यात बदल
आरबीआय/2019-20/81 डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी).सीआयआर.क्र.04/07.01.000/2019-20 ऑक्टोबर 11, 2019 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँका/ सर्व राज्य सहकारी बँका/ सर्व जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका महोदय/महोदया, बँकिंग इनफ्रास्ट्रक्चर साठीच्या केंद्रीय माहिती प्रणालीखालील (सीआयएसबीआय) बँक/शाखा तपशील कळविणे व त्याचा नमुना ह्यात बदल कृपया, शाखा बँकिंग सांख्यिकी - तिमाही अहवाल पाठविणे - नमुना 1 व 2 ची नवी आवृत्ती ह्यावरील आमची परिपत्रके युबीडी.सीओ.एलए
आरबीआय/2019-20/81 डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी).सीआयआर.क्र.04/07.01.000/2019-20 ऑक्टोबर 11, 2019 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँका/ सर्व राज्य सहकारी बँका/ सर्व जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका महोदय/महोदया, बँकिंग इनफ्रास्ट्रक्चर साठीच्या केंद्रीय माहिती प्रणालीखालील (सीआयएसबीआय) बँक/शाखा तपशील कळविणे व त्याचा नमुना ह्यात बदल कृपया, शाखा बँकिंग सांख्यिकी - तिमाही अहवाल पाठविणे - नमुना 1 व 2 ची नवी आवृत्ती ह्यावरील आमची परिपत्रके युबीडी.सीओ.एलए
ऑक्टो 07, 2019
डिजिटल प्रदान अर्थप्रणालीचा विस्तार व खोलवर जाणे
आरबीआय/2019-20/79 एफआयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र.13/02.01.001/2019-20 ऑक्टोबर 7, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व एसएलबीसी/युटीएलबीसी नियंत्रक बँका महोदय/महोदया, डिजिटल प्रदान अर्थप्रणालीचा विस्तार व खोलवर जाणे कृपया वरील विषयावरील ऑक्टोबर 4, 2019 रोजीच्या चौथ्या द्वैमासिक नाणेविषयक धोरणाच्या विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदनाच्या परिच्छेद 8 चा संदर्भ घ्यावा. (2) डिजिटल प्रदान अर्थप्रणालीचा विस्तार करण्याच्या व ती अधिक खोलवर नेण्याचा
आरबीआय/2019-20/79 एफआयडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.क्र.13/02.01.001/2019-20 ऑक्टोबर 7, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व एसएलबीसी/युटीएलबीसी नियंत्रक बँका महोदय/महोदया, डिजिटल प्रदान अर्थप्रणालीचा विस्तार व खोलवर जाणे कृपया वरील विषयावरील ऑक्टोबर 4, 2019 रोजीच्या चौथ्या द्वैमासिक नाणेविषयक धोरणाच्या विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदनाच्या परिच्छेद 8 चा संदर्भ घ्यावा. (2) डिजिटल प्रदान अर्थप्रणालीचा विस्तार करण्याच्या व ती अधिक खोलवर नेण्याचा
सप्टें 20, 2019
प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज देणे (पीएसएल) - प्राधान्य क्षेत्राखालील निर्यातींचे वर्गीकरण
आरबीआय/2019-20/66 एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 सप्टेंबर 20, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ, एसएफबीसह (प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून) सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय/महोदया, प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज देणे (पीएसएल) - प्राधान्य क्षेत्राखालील निर्यातींचे वर्गीकरण निर्यात क्षेत्राला द्यावयाच्या कर्जात वाढ होण्यासाठी निर्यात कर्जासंबंधीच्या ‘प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण’ ह्या दि. जुलै 7, 2016 च्या (डिसेंबर 4, 2018 रोजी अद्यावत
आरबीआय/2019-20/66 एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 सप्टेंबर 20, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ, एसएफबीसह (प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून) सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय/महोदया, प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज देणे (पीएसएल) - प्राधान्य क्षेत्राखालील निर्यातींचे वर्गीकरण निर्यात क्षेत्राला द्यावयाच्या कर्जात वाढ होण्यासाठी निर्यात कर्जासंबंधीच्या ‘प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण’ ह्या दि. जुलै 7, 2016 च्या (डिसेंबर 4, 2018 रोजी अद्यावत
सप्टें 20, 2019
टर्न अराऊंड टाईम (टीएटी) मध्ये सुसूत्रता असणे आणि प्राधिकृत प्रदान प्रणालीचा वापर करुन यशस्वी/पूर्ण न झालेल्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांना भरपाई देणे
आरबीआय/2019-20/67 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.क्र.629/02.01.014/2019-20 सप्टेंबर 20, 2019 प्राधिकृत प्रदान प्रणालीचे सर्व चालक व सहभागी महोदय/महोदया, टर्न अराऊंड टाईम (टीएटी) मध्ये सुसूत्रता असणे आणि प्राधिकृत प्रदान प्रणालीचा वापर करुन यशस्वी/पूर्ण न झालेल्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांना भरपाई देणे कृपया नाणेविषयक धोरण निवेदन दि. एप्रिल 4, 2019 चा एक भाग म्हणून दिलेला विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदनाचा संदर्भ घ्यावा. त्यात पुरस्कृत करण्यात आले होते की रिझर्व बँक ग्राह
आरबीआय/2019-20/67 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.क्र.629/02.01.014/2019-20 सप्टेंबर 20, 2019 प्राधिकृत प्रदान प्रणालीचे सर्व चालक व सहभागी महोदय/महोदया, टर्न अराऊंड टाईम (टीएटी) मध्ये सुसूत्रता असणे आणि प्राधिकृत प्रदान प्रणालीचा वापर करुन यशस्वी/पूर्ण न झालेल्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांना भरपाई देणे कृपया नाणेविषयक धोरण निवेदन दि. एप्रिल 4, 2019 चा एक भाग म्हणून दिलेला विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदनाचा संदर्भ घ्यावा. त्यात पुरस्कृत करण्यात आले होते की रिझर्व बँक ग्राह
सप्टें 19, 2019
प्राधान्य क्षेत्रातील उद्दिष्टे - कॉर्पोरेट नसलेल्या शेतक-यांना कर्ज देणे - एफवाय 2019-20
आरबीआय/2019-20/63 एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.क्र.11/04.09.01/2019-20 सप्टेंबर 19, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका व 20 पेक्षा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँकांसह सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका) महोदय/महोदया, प्राधान्य क्षेत्रातील उद्दिष्टे - कॉर्पोरेट नसलेल्या शेतक-यांना कर्ज देणे - एफवाय 2019-20 कृपया आमचे परिपत्रक क्र. एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 दि. जुलै 16, 2015 चा संदर्भ घ्यावा. त्यात सांगण्
आरबीआय/2019-20/63 एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.क्र.11/04.09.01/2019-20 सप्टेंबर 19, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका व 20 पेक्षा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँकांसह सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका) महोदय/महोदया, प्राधान्य क्षेत्रातील उद्दिष्टे - कॉर्पोरेट नसलेल्या शेतक-यांना कर्ज देणे - एफवाय 2019-20 कृपया आमचे परिपत्रक क्र. एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 दि. जुलै 16, 2015 चा संदर्भ घ्यावा. त्यात सांगण्
सप्टें 05, 2019
‘दि ओरिसा स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.’ ह्यांच्या नावात, भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये ‘दि ओडिशा स्टेट को- ऑपरेटिव बँक लि’ असा बदल
आरबीआय/2019-20/56 डीसीबीआर आरसीबी.क्र. 03/19.51.025/2019-20 भाद्रपद 1, 1941 ऑगस्ट 23, 2019 सर्व राज्य सहकारी बँका/मध्यवर्ती सहकारी बँका महोदय/महोदया, ‘दि ओरिसा स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.’ ह्यांच्या नावात, भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये ‘दि ओडिशा स्टेट को- ऑपरेटिव बँक लि’ असा बदल. आमच्याकडून सांगण्यात येते की, भारतीय राजपत्र (भाग 3 - विभाग 4) दि. ऑगस्ट 10 - ऑगस्ट 16, 2019 मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अधिसूचना डीसीबीआर. सीओ. आरसीबीडी.क्र. 01/1
आरबीआय/2019-20/56 डीसीबीआर आरसीबी.क्र. 03/19.51.025/2019-20 भाद्रपद 1, 1941 ऑगस्ट 23, 2019 सर्व राज्य सहकारी बँका/मध्यवर्ती सहकारी बँका महोदय/महोदया, ‘दि ओरिसा स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.’ ह्यांच्या नावात, भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये ‘दि ओडिशा स्टेट को- ऑपरेटिव बँक लि’ असा बदल. आमच्याकडून सांगण्यात येते की, भारतीय राजपत्र (भाग 3 - विभाग 4) दि. ऑगस्ट 10 - ऑगस्ट 16, 2019 मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अधिसूचना डीसीबीआर. सीओ. आरसीबीडी.क्र. 01/1
ऑग 26, 2019
2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांदरम्यान, मत्स्यपालन व पशुपालन शेतक-यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) साठी व्याज अर्थसहाय्य (सबव्हेंशन) योजना
आरबीआय/2019-20/48 एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.10/05.02.001/2019-20 ऑगस्ट 26, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ सर्व सार्वजनिक व खाजगी अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय/महोदया, 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांदरम्यान, मत्स्यपालन व पशुपालन शेतक-यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) साठी व्याज अर्थसहाय्य (सबव्हेंशन) योजना कृपया, पशुपालन व मत्स्यपालन शेतक-यांच्या कार्यकारी भांडवलांच्या आवश्यकतेसाठी केसीसी सुविधा देण्यावरील आमचे परिपत्रक एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.12/05.05.010/2
आरबीआय/2019-20/48 एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.क्र.10/05.02.001/2019-20 ऑगस्ट 26, 2019 अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ सर्व सार्वजनिक व खाजगी अनुसूचित वाणिज्य बँका महोदय/महोदया, 2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांदरम्यान, मत्स्यपालन व पशुपालन शेतक-यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) साठी व्याज अर्थसहाय्य (सबव्हेंशन) योजना कृपया, पशुपालन व मत्स्यपालन शेतक-यांच्या कार्यकारी भांडवलांच्या आवश्यकतेसाठी केसीसी सुविधा देण्यावरील आमचे परिपत्रक एफआयडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.12/05.05.010/2
ऑग 16, 2019
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015
आरबीआय/2019-20/43 डीबीआर.आयबीडी.बीसी.क्र.13/23.67.001/2019-20 ऑगस्ट 16, 2019 सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून) महोदय/महोदया, सुवर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 35अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, आरबीआय, महानिर्देश डीबीआर.आयबीडी.बीसी.क्र.45/23.67.003/2015-16 दि. ऑक्टोबर 22, 2015 मधील, भारतीय रिझर्व बँक (सुवर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मध्ये पुढील बदल ताबडतोब करीत आहे. (1) विद्यमान असलेला उप-परिच्छे
आरबीआय/2019-20/43 डीबीआर.आयबीडी.बीसी.क्र.13/23.67.001/2019-20 ऑगस्ट 16, 2019 सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून) महोदय/महोदया, सुवर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 35अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, आरबीआय, महानिर्देश डीबीआर.आयबीडी.बीसी.क्र.45/23.67.003/2015-16 दि. ऑक्टोबर 22, 2015 मधील, भारतीय रिझर्व बँक (सुवर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मध्ये पुढील बदल ताबडतोब करीत आहे. (1) विद्यमान असलेला उप-परिच्छे
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: जून 18, 2025
