RBI/2025-26/76 DOR.AML.REC.48/14.06.001/2025-26 August 25, 2025 The Chairpersons/CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 51A of UAPA, 1967: Updates to UNSC’s 1267/1989 ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions List: Amendments to 05 Entries Please refer to paragraph 51 of the RBI Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on August 14, 2025 (MD on KYC), in terms of which “Regulated Entities (REs) shall ensure that in terms of Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) (UAPA) Act, 1967 and amendments thereto, they do not have any account in the name of individuals / entities appearing in the lists of individual

RBI/2025-26/75 DOR.AML.REC.46 /14.01.001/2025-26 August 14, 2025 Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) (2nd Amendment) Directions, 2025 Reserve Bank had issued Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Directions, 2016 (hereinafter referred to as Master Direction) in compliance of the provisions of the PML Act, 2002 and the Rules made thereunder. There is a need to further amend the same based on a review of the extant instructions.

RBI/2025-26/74 DoR.MCS.REC.47/01.01.028/2025-26 August 14, 2025 All Banks All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) All All-India Financial Institutions All Credit Information Companies All Payment System Providers/ System Participants All Authorised Persons in Foreign Exchange Compliance with Hon’ble Supreme Court Order dated April 30, 2025 in the matter of Pragya Prasun and Ors. vs Union of India (W.P.(C) 289 of 2024) and Amar Jain vs Union of India & Ors. (W.P.(C) 49 of 2025)

भा.रि.बैंक/2025-26/73 केका.डीपीएसएस.आरएलपीडी.सं.एस 536/04-07-001/2025-2026 13 अगस्त 2025 चेक ट्रंकेशन सिस्टम में भाग लेने वाले बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम प्रिय महोदया/महोदय, चेक ट्रंकेशन सिस्टम में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान की शुरुआत

आरबीआई/2025-26/72 ए.पी. (डीआइआर शृंखला) परिपत्र सं. 09 12 अगस्त, 2025 सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते के माध्यम से भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 की अनुसूची-1, दिनांक 01 अप्रैल 2016 के समय

भा.रि.बैंक/2025-26/71 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.08 05 अगस्त 2025 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटान प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी) का ध्यान दिनांक 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 10 के पैरा 10 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

आरबीआई/2025-26/69 विवि.आरईटी.आरईसी.41/12.07.160/2025-26 जुलाई 25, 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “अहमदनगर मर्चेंट्स कॉ-ओप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना

आरबीआई/2025-26/ विवि.आरईटी.आरईसी.42/12.07.160/2025-26 जुलाई 25, 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लि., छत्रपति संभाजीनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक

आरबीआई/2025-26/68 एफआईडीडी.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2025-26 18 जुलाई 2025 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ प्रिय महोदय, अरुणाचल प्र‍देश राज्‍य में जि़लों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 23 फरवरी 2025 की राजपत्र अधिसूचना सं.लॉ/एलईजीएन-5/2024 के माध्‍यम से अरुणाचल प्रदेश राज्‍य में केई पन्‍योर और बिचोम नामक दो नए जि़लों के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, इन नए जि़लों के लिए निम्‍नानुसार अग्रणी बैंक को नामित करने का निर्णय लिया गया है

आरबीआई/2025-26/67 विवि.आरईटी.आरईसी.40/12.07.160/2025-26 17 जुलाई 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय “एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना

आरबीआई/2025-26/66 वि.स.वि.वि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.8/05.05.010/2025-26 11 जुलाई 2025 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्‍तीय बैंकों सहित) सभी राज्‍य सहकारी बैंक और जि़ला मध्‍यवर्ती सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, सोने और चाँदी के संपार्श्विक प्रतिभूति पर ऋण – कृषि और एमएसएमई ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में सोने और चाँदी को स्‍वैच्छिक रूप से गिरवी रखना

आरबीआई/2025-26/65 विवि.एसटीआर.आरईसी.39/21.06.008/2025-26 10 जुलाई 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) (स्थानीय क्षेत्र बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदया / महोदय बासेल III पूंजी विनियमन– बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)– केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई – 400001 अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(6)/2025-आरबी 24 जून 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2025

भारिबैं/2025-26/64 विवि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2025-26 2 जुलाई 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभार) निदेश, 2025

भारिबैं/2025-26/63 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस 339/02-01-001/2025-2026 27 जून 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) प्रिय महोदय/महोदया, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली - एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित सावधानी

RBI/2025-26/62 DoR.SOG (DEA Fund) No.37/30.01.002/2025-26 June 25, 2025 Madam / Dear Sir The Depositor Education and Awareness (DEA) Fund Scheme, 2014 – Revised Operational Guidelines

भारिबैं/2025-26/61 विवि.एलआईसी.आरईसी.36/16.13.218/2025-26 20 जून 2025 सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों की समीक्षा - लघु वित्त बैंक कृपया दिनांक 27 नवंबर 2014 के ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ और 05 दिसंबर 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के ‘ऑन-टैप’ (‘on-tap’) लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ देखें। उपर्युक्त लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ II (9) के अनुसार, लघु वित्त बैंक (एसएफबी) को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र क्षेत्रों को देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जबकि बैंक को अपने एएनबीसी का 40 प्रतिशत मौजूदा पीएसएल नियमों के अनुसार पीएसएल के तहत विभिन्न उप-क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, 

विवि.एएमएल.आरईसी. 35 /14.06.001/2025-26 19 जून 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: एक प्रविष्टि जोड़ना

आरबीआई/विवि/2025-26/59 विवि.एसटीआर.आरईसी.34/21.04.048/2025-26 जून 19, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025

आरबीआई/2025-26/58 विवि.एएमएल.आरईसी.33/14.06.001/2025-26 16 जून 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि हटाना कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (12 जून 2025 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि-‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51(ए) और उसमें किए गए संशोधन के अनुसार उनके पास आंतकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए जिसके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा इकाइयो की सूची में शामिल हो।”