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सिटीज़न कार्नर - आरबीआई विनियम बैनर

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मई 23, 2019

यूनाइटेड इंडिया को- आपरेटिव बैंक लि., नगीना, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया

23 मई 2019 यूनाइटेड इंडिया को- आपरेटिव बैंक लि., नगीना, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) एवं भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन की प्रस्तुति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए यूनाइटेड

मई 23, 2019

माह अप्रैल 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)

23 मई 2019 माह अप्रैल 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अप्रैल 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2746

मई 20, 2019

महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर से ₹ 10 मूल्यवर्ग के
बैंक नोट जारी करना

20 मई 2019 महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर से ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास के हस्ताक्षर होंगे । इन नोटों का डिज़ाइन सभी तरह से महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के ₹ 10 के बैंक नोटों के समान है। रिजर्व बैंक द्वारा पहले की श्रृंखलाओं में जारी ₹ 10 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वै

मई 20, 2019

शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी दिशानिर्देश- निदेश की अवधि का बढ़ाया जाना

20 मई 2019 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी दिशानिर्देश- निदेश की अवधि का बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक (दिनांक 18 मई, 2018 के निदेश के माध्‍यम से) ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार को समाप्ती से निदेशाधीन रखा गया है। जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा या अधिसूचित किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तह

मई 17, 2019

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार

17 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,नाशिक, महाराष्ट्र के लिए मई 19, 2018 की कार्य समाप्ती से न

मई 17, 2019

विकासशील डिजिटल भुगतानों पर समिति ने अपनी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को सौंप दी

17 मई, 2019 विकासशील डिजिटल भुगतानों पर समिति ने अपनी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को सौंप दी भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष श्री नंदन नीलकणि की अध्यक्षता में विकासशील डिजिटल भुगतानों पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने विभिन्न हिताधिकारियों के साथ विचार-विमर्श सहित अपने विचार रखते हुए आज अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को सौंप दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक समिति की सिफारिशों की जांच करेगा और 15 मई 2019 को प्रकाशित अपने भु

मई 14, 2019

द जामपेटा को- ऑपरेटिव टाउन बैंक लि. – जामपेटा, राजामहेन्‍द्रवरम, आंध्र प्रदेश -
मौद्रिक दंड लगाया गया

14 मई 2019 द जामपेटा को- ऑपरेटिव टाउन बैंक लि. – जामपेटा, राजामहेन्‍द्रवरम, आंध्र प्रदेश - मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) को स्‍वीकार करने/उन्हें बदलने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने हेतु द जामपेटा को- ऑपर

मई 13, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

13 मई, 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नैनीताल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर एनपीए पहचान के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशेष दिशानिर्देश के बावजूद पूर्णतः स्वचालित एनपीए पहचान प्रक्रिया में उसकी विफलता के लिए 06 मई 2019 को एक आदेश द्वारा ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह मौद्रिक दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देश के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी वि

मई 13, 2019

गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी

13 मई 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश को दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए थे। जारी किए गए दिशानिर्देश को समय-समय पर बढ़ाया एवं संशोधित किया गया था, जिसे अंतिम बार 30 अक्टूबर 2018 के निदेश द्वारा 10 मई 2019 तक बढ़

मई 10, 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) -निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना

10 मई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) -निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को यह विश्वास है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) को जारी किया गया एवं 09 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश की परिचालन अवधि को अगले छह मह

मई 10, 2019

रिज़र्व बैंक द्वारा अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल को जारी दिशानिर्देश की अवधि अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जाना

10 मई, 2019 रिज़र्व बैंक द्वारा अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल को जारी दिशानिर्देश की अवधि अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 02 नवंबर 2018 की निदेश द्वारा अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर को दिशानिर्देश जारी किया, जो 9 मई 2019 तक वैध था। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खात

मई 10, 2019

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश- मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावनगेरे जिला, कर्नाटक

10 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश- मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावनगेरे जिला, कर्नाटक जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावनगेरे जिला, कर्नाटक को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 08 मई

मई 06, 2019

निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र

06 मई 2019 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र क

मई 03, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्

मई 03, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम
आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया

3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआ

मई 03, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मडगांव, गोवा के लिए निर्देश जारी किए

3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मडगांव, गोवा के लिए निर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि जनता के हित में, मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को कुछ निर्देश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के

मई 03, 2019

आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया

3 मई 2019 आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया हमें प्रिंट और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा 2014 में अपने स्वर्ण होल्डिंग के एक हिस्से को विदेश में अंतरित करने के बारे में पता चला है। विश्व भर के केंद्रीय बैंकों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है, कि वे अपने स्वर्ण भंडार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसे अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के पास जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखें। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि आरबीआई द्वारा

मई 02, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

2 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. संकेत इंवेस्टमेंट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड ए-223, अंसल चैम्बर-1,

मई 02, 2019

2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

2 मई 2019 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र

अप्रैल 30, 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स
ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

30 अप्रैल 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि नीड्सऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 29 अप्रैल 2019 तक वैध है तथा समीक्षाधीन है । 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता

अप्रैल 26, 2019

रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरु की

26 अप्रैल 2019 रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरु की 04 अप्रैल, 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण के पैरा 11 में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लोकपाल योजना, 2018 (योजना) की कवरेज को पात्र, जमा न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी), जिनके पास 26 अप्रैल 2019 की अधिसूचना के अनुसार ग्राहक इंटरफ़ेस म

अप्रैल 26, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी किया

26 अप्रैल 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास, के हस्ताक्षर होंगे । नए मूल्यवर्ग के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर एलोरा गुफाओं का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है । नोट का आधार रंग हरा सा पीला है । नोट के अग्र तथा पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिजाइन, ज्यामितिक पैटर्न

अप्रैल 25, 2019

मिस्टर अगस्टिन कार्स्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने सत्रहवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था "केंद्रीय बैंकिंग और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन अनुसंधान में भागीदार"

25 अप्रैल 2019 मिस्टर अगस्टिन कार्स्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने सत्रहवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था "केंद्रीय बैंकिंग और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन अनुसंधान में भागीदार" भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अप्रैल, 2019 को मुंबई में सत्रहवें सी. डी देशमुख स्मारक व्याख्यान की मेजबानी की। व्याख्यान श्री अगस्टिन कार्स्टेंस, महाप्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा दिया गया। गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी

अप्रैल 24, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की

24 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2017-2018 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। मुख्य बातें बैंकिंग लोकपाल के 21 कार्यालयों को वर्ष 2017-18 में 1,63,590 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24.9% की वृद्धि हुई। बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने पिछले वर्ष की 92.0% की तुलना में 96.5% की निपटान दर को बनाए रखा। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के प

अप्रैल 23, 2019

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 200 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट जारी करना

23 अप्रैल 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 200 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 200 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट शीघ्र ही जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के ₹ 200 के बैंक नोट के समान है। रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 200 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट भी वैध

अप्रैल 23, 2019

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 500 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट जारी करना

23 अप्रैल 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 500 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 500 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट शीघ्र ही जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के ₹ 500 के बैंक नोट के समान है। रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 500 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट भी वै

अप्रैल 22, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

22 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. ज्वेल स्टेशनरी प्राइवेट लिम

अप्रैल 22, 2019

5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

22 अप्रैल 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र

अप्रैल 20, 2019

वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में 5 कार्यदिवस पर भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण

20 अप्रैल 2019 वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में 5 कार्यदिवस पर भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण मीडिया के कुछ वर्गों में रिपोर्ट किया गया है कि रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में 5 कार्यदिवस होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। रिज़र्व बैंक ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। योगेश दयाल मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-19/2488

अप्रैल 16, 2019

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 50 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई)
शृंखला के बैंक नोट जारी करना

16 अप्रैल 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 50 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 50 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट आज जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹ 50 के बैंक नोट के समान है । रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 50 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट भी वैध मुद्रा रहेंग

अप्रैल 16, 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के
अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

16 अप्रैल 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेश जिनमे अंतिम रूप से निर्देश दिनांक 15 अक्टूबर 2018 के माध्‍यम से 17

अप्रैल 15, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक का दी भीमवरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भीमवरम
(आंध्र प्रदेश) को निदेश जारी

15 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक का दी भीमवरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भीमवरम (आंध्र प्रदेश) को निदेश जारी भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए दी भीमवरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भीमवरम (आंध्र प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

अप्रैल 10, 2019

यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर अर्थदण्ड लगाया गया

10 अप्रैल 2019 यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना शाखा स्थानान्तरण के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर

अप्रैल 09, 2019

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश -
दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, पोस्ट मुदोल, बगलकोट जिला, कर्नाटक

9 अप्रैल 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, पोस्ट मुदोल, बगलकोट जिला, कर्नाटक जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पोस्ट मुदोल, बगलकोट जिला, कर्नाटक को कुछ दिशा-निर्देश जार

अप्रैल 06, 2019

लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलयन की घोषणा

6 अप्रैल 2019 लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलयन की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफएल) ने 5 अप्रैल 2019 को अपने संबंधित बोर्डों की मंजूरी से विलयन की घोषणा की है। मीडिया के एक खंड में यह बताया गया है कि एलवीबी के बोर्ड में रिज़र्व बैंक के दो नामित निदेशकों की उपस्थिति से प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष अनुमोदन मिलता

अप्रैल 04, 2019

माह मार्च 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)

4 अप्रैल 2019 माह मार्च 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह मार्च 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2368

मार्च 30, 2019

1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी

30 मार्च 2019 1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 2 जनवरी 2019 की बैंक ऑफ बड़ौदा योजना, 2019 के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को भारत के राजपत्र में असाधारण भाग II-धारा 3-उप-धारा (i) के तहत प्रकाशित किया गया तथा बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का

मार्च 29, 2019

01 अप्रैल 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित होने वाली औसत आधार दर

29 मार्च 2019 01 अप्रैल 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित होने वाली औसत आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि 01 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित लागू औसत आधार दर 9.21 प्रतिशत होगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने प

मार्च 29, 2019

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत सर्व समावेशी निदेश वापस लेना– श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र

29 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत सर्व समावेशी निदेश वापस लेना– श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ती से सर्व स

मार्च 28, 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

28 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से समीक्षाधीन रखते हुए बढ़ाया गया था औ

मार्च 27, 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के खंड 35 ए के अंतर्गत हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जारी निर्देश

27 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के खंड 35 ए के अंतर्गत हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जारी निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, जनता के हित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के खंड 35ए की उप धारा (1) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को, मार्च 25, 2019 को कारोबार की समाप्ति से

मार्च 27, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

मार्च 27, 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रण के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 36 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने के संबंध में 08 मार्च 2019 की प्रेस प्रकाशनी संख्या 2018-2019/2144 का संदर्भ लें। इसी अनुक्रम में, रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उ

मार्च 25, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई

25 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 26 मार्च 2019 से 25 सितम्बर 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के

मार्च 22, 2019

द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना

22 मार्च 2019 द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(1)(जी) और धारा 6(1)(के) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने के लिए द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक ल

मार्च 20, 2019

3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

20 मार्च 2019 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाण

मार्च 20, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

20 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. डैजल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 1216, बारहवीं मंजिल, 38, अ

मार्च 20, 2019

महिला विकास सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर-अनुसूचित यूसीबी) – दंड लगाया गया

20 मार्च 2019 महिला विकास सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर-अनुसूचित यूसीबी) – दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्‍य) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47A (1) के प्रावधानों के तहत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों / इकाइयों को, जिनसे उनके हित जुड़े हुए हैं, बेजमानती अग्रिमों, ऋणों और अग्रिमों, की अधिकतम सीमा से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों / दिशानिर्

मार्च 18, 2019

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति

18 मार्च 2019 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति आपको विदित होगा कि रिज़र्व बैंक ने क्षेत्र के संरचनात्मक बाधाओं और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति के गठन और कार्य क्षेत्र के बारे में विवरण /hi/web/rbi/-/press-releases/rbi-constitutes-expert-committee-on-micro-small-amp-medium-enterprises-msmes-45898 उपलब्ध है। समिति इसके विकास के लिए कारणों की पहचान करने और द

मार्च 16, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण

16 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण 12 फरवरी 2018 को जारी किए गए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर संशोधित ढांचे के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के रुख के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्टें आई हैं। चूंकि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और उन्होंने मामले पर अपने आदेश सुरक्षित रखे हैं, इसलिए रिज़र्व बैंक विशिष्ट ब्योरों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। तथापि, यह दोहराया जाता है कि रिज़र्व बैंक ढांचे के सभी पहलुओं पर अपना रुख बनाए हुए है, जैसाकि 07 फरव

मार्च 14, 2019

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत निर्देश
वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र

14 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत निर्देश वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अ‍ब 14 मार्च 2019 से 13 जून 2019 तक त