Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जुलाई 03, 2017
लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना
03 जुलाई 2017 लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्म
03 जुलाई 2017 लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्म
पीडीएफ (
जून 30, 2017
01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
30 जून 2017 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.22 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़र्व बै
30 जून 2017 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.22 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़र्व बै
जून 30, 2017
बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना
30 जून 2017 बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना एतत द्वारा जनता के सूचनार्थ आधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 20 जून 2017 के आदेश द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अन्तर्गत गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, 7-2-148, मोन्डा मार्केट,सिकंदराबाद 500 003 को जारी लाइसेंस को रद्द किया है| अत:, उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से
30 जून 2017 बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना एतत द्वारा जनता के सूचनार्थ आधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 20 जून 2017 के आदेश द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अन्तर्गत गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, 7-2-148, मोन्डा मार्केट,सिकंदराबाद 500 003 को जारी लाइसेंस को रद्द किया है| अत:, उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से
जून 30, 2017
गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी
30 जून 2017 गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ सहकारी सोसाइटियां/प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटियां गैर-सदस्यों/सांकेतिक सदस्यों/सहायक सदस्यों से जमाराशि स्वीकार कर रहे हैं। आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और न ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2017 गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ सहकारी सोसाइटियां/प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटियां गैर-सदस्यों/सांकेतिक सदस्यों/सहायक सदस्यों से जमाराशि स्वीकार कर रहे हैं। आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और न ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 30, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए
30 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। आज की तारीख में, रिज़र्व बैंक को यूएई एक्सचेंज एंड फाइनैंशिएल सर्विसेज लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ है। यह याद होगा कि निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लि
30 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। आज की तारीख में, रिज़र्व बैंक को यूएई एक्सचेंज एंड फाइनैंशिएल सर्विसेज लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ है। यह याद होगा कि निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लि
जून 30, 2017
फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए
30 जून 2017 फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 30 जून 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। फिनो पेटेक लिमिटेड, नवी मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक था जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था जैसेकि 19 अगस्त 2015 की प्रेस प्रक
30 जून 2017 फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 30 जून 2017 से भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को भारत में भुगतान बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। फिनो पेटेक लिमिटेड, नवी मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक था जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था जैसेकि 19 अगस्त 2015 की प्रेस प्रक
जून 29, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2017 को समाशोधन / निपटान प्रदान करने के लिए कार्य करेगा
29 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2017 को समाशोधन / निपटान प्रदान करने के लिए कार्य करेगा30 जून 2017 को रिज़र्व बैंक के वार्षिक लेखाबंदी के कारण (रिज़र्व बैंक का लेखांकन वर्ष जुलाई से जून है), और 1 जुलाई 2017 को शनिवार कार्यदिवस होने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि वह 1 जुलाई 2017 को कार्य करेगा और नीचे दी गई सूची के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध रहेगी- सेवाएं, जैसे कि आरटीजीएस / एनईएफटी, फंड अंतरण और प्रतिभूतियों का निपटान 11:00 बजे से उप
29 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2017 को समाशोधन / निपटान प्रदान करने के लिए कार्य करेगा30 जून 2017 को रिज़र्व बैंक के वार्षिक लेखाबंदी के कारण (रिज़र्व बैंक का लेखांकन वर्ष जुलाई से जून है), और 1 जुलाई 2017 को शनिवार कार्यदिवस होने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि वह 1 जुलाई 2017 को कार्य करेगा और नीचे दी गई सूची के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध रहेगी- सेवाएं, जैसे कि आरटीजीएस / एनईएफटी, फंड अंतरण और प्रतिभूतियों का निपटान 11:00 बजे से उप
जून 23, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल
23 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को व्यापक बनाया जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा बीमा/म्यूच्युअल फंड/अन्य थर्थ पार्टी निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली कमियों शामिल किया जा सके। संशोधित योजना के अंतर्गत ग्राहक भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में भ
23 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को व्यापक बनाया जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा बीमा/म्यूच्युअल फंड/अन्य थर्थ पार्टी निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली कमियों शामिल किया जा सके। संशोधित योजना के अंतर्गत ग्राहक भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में भ
जून 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए
22 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए 22 मई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसमें अन्य बातों के साथ साथ विस्तारित अधिदेश से निगरानी समिति (ओसी) के पुनर्गठन की बात कही थी। रिजर्व बैंक ने तब से ओसी को अपने तत्वाधान में किया है। वर्तमान में, ओसी में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होगें और
22 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए 22 मई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसमें अन्य बातों के साथ साथ विस्तारित अधिदेश से निगरानी समिति (ओसी) के पुनर्गठन की बात कही थी। रिजर्व बैंक ने तब से ओसी को अपने तत्वाधान में किया है। वर्तमान में, ओसी में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होगें और
जून 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
16 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधि को आगे चार महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2017 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को इससे पूर्व 16 मार्च, 2017 से 15 जून, 2017 तक निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की ध
16 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधि को आगे चार महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2017 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को इससे पूर्व 16 मार्च, 2017 से 15 जून, 2017 तक निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की ध
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 21, 2024
