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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
प्रेस प्रकाशनियां
नवंबर 22, 2016
इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय
22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं हो
22 नवंबर 2016 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष उपाय डिजीटल साधनों से आम जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लघु व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की सीमाओं में संवर्धन के जरिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। लघु व्यापारियों के लिए अब एक विशेष छूट दी गई है जहां पीपीआई जारीकर्ता इन व्यापारियों को पीपीआई जारी कर सकते हैं। जबकि इन पीपीआईज में शेषराशि किसी भी समय ₹ 20,000/- से अधिक नहीं हो
नवंबर 21, 2016
₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेनाः 10 नवंबर से 18 नवंबर 2016 के दौरान बैंकों में गतिविधि
21 नवंबर 2016 ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेनाः 10 नवंबर से 18 नवंबर 2016 के दौरान बैंकों में गतिविधि 8 नवंबर 2016 की आधी रात से ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने की घोषणा के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन नोटों को बदलने और/अथवा जमा करने के लिए रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के काउंटरों पर व्यवस्था की। तब से बैंकों ने रिपोर्ट किया है कि 10 नवंबर 2016 स
21 नवंबर 2016 ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेनाः 10 नवंबर से 18 नवंबर 2016 के दौरान बैंकों में गतिविधि 8 नवंबर 2016 की आधी रात से ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने की घोषणा के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन नोटों को बदलने और/अथवा जमा करने के लिए रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के काउंटरों पर व्यवस्था की। तब से बैंकों ने रिपोर्ट किया है कि 10 नवंबर 2016 स
नवंबर 20, 2016
जनता ₹ 10 के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करना जारी रख सकती हैः भारतीय रिज़र्व बैंक
20 नवंबर 2016 जनता ₹ 10 के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करना जारी रख सकती हैः भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में लाता है। इन सिक्कों में खास विशेषताएं हैं। जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने नए मूल्यवर्गों में सिक्के और विभिन्न विषयों – आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक को प्रतिबिंबित करने के लिए नए डिज़ाइन के सिक्कों को समय-समय पर जारी किया जाता है। चूंकि सिक्के लंबे समय तक प्रचलन में रहते हैं, इसलिए बह
20 नवंबर 2016 जनता ₹ 10 के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करना जारी रख सकती हैः भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में लाता है। इन सिक्कों में खास विशेषताएं हैं। जनता की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने नए मूल्यवर्गों में सिक्के और विभिन्न विषयों – आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक को प्रतिबिंबित करने के लिए नए डिज़ाइन के सिक्कों को समय-समय पर जारी किया जाता है। चूंकि सिक्के लंबे समय तक प्रचलन में रहते हैं, इसलिए बह
नवंबर 20, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
20 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे को 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को 12 नवम्बर 2014 के आदेश, 06 मई 2015 के आदेश, 04 नवम्बर 2015 के आदेश तथा 13 मई 2016 के आदेश के तहत प्रत्येक बार छह माह की अवधि के लिए चार बार बढाया गया था।
20 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे को 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को 12 नवम्बर 2014 के आदेश, 06 मई 2015 के आदेश, 04 नवम्बर 2015 के आदेश तथा 13 मई 2016 के आदेश के तहत प्रत्येक बार छह माह की अवधि के लिए चार बार बढाया गया था।
नवंबर 18, 2016
प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट
18 नवंबर 2016 प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है। एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के ल
18 नवंबर 2016 प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है। एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के ल
नवंबर 17, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का लाइसेंस रद्द किया
17 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का शंकर नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नांदेड के साथ विलय हो जाने के कारण 26 अगस्त 2016 से उनका लाइसेंस रद्द किया है। रिज़र्व बैंक ने यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत किया हैं ।अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1241
17 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का शंकर नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नांदेड के साथ विलय हो जाने के कारण 26 अगस्त 2016 से उनका लाइसेंस रद्द किया है। रिज़र्व बैंक ने यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत किया हैं ।अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1241
नवंबर 17, 2016
नोटों की पर्याप्त आपूर्ति; घबराए नहीं अथवा मुद्रा की जमाखोरी न करें : भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनः कहा
17 नवंबर 2016 नोटों की पर्याप्त आपूर्ति; घबराए नहीं अथवा मुद्रा की जमाखोरी न करें : भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनः कहाभारतीय रिज़र्व बैंक ने एक बार फिर से आज स्पष्ट किया है कि लगभग दो महीने पहले शुरू हुए अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप नोटों की पर्याप्त आपूर्ति है। आम जनता से अनुरोध है कि वे घबराए नहीं और मुद्रा नोटों की जमाखोरी न करें। अल्पना किल्लावालाप्रधान परामर्शदाताप्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1235
17 नवंबर 2016 नोटों की पर्याप्त आपूर्ति; घबराए नहीं अथवा मुद्रा की जमाखोरी न करें : भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनः कहाभारतीय रिज़र्व बैंक ने एक बार फिर से आज स्पष्ट किया है कि लगभग दो महीने पहले शुरू हुए अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप नोटों की पर्याप्त आपूर्ति है। आम जनता से अनुरोध है कि वे घबराए नहीं और मुद्रा नोटों की जमाखोरी न करें। अल्पना किल्लावालाप्रधान परामर्शदाताप्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1235
नवंबर 15, 2016
विशेषीकृत बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को इसके अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा
15 नवंबर 2016 विशेषीकृत बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को इसके अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा रिपोर्टे आ रही थी कि कुछ सहकारी बैंक मौजूदा ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों (विशेषीकृत बैंक नोट) के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन नहीं कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया कि इसने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों और
15 नवंबर 2016 विशेषीकृत बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को इसके अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा रिपोर्टे आ रही थी कि कुछ सहकारी बैंक मौजूदा ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों (विशेषीकृत बैंक नोट) के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन नहीं कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया कि इसने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों और
नवंबर 14, 2016
एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट
14 नवंबर 2016 एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि बैंक महीने के दौरान लेनदेन की संख्या को न देखते हुए बचत बैंक ग्राहकों द्वारा अपने स्वयं के बैंक या अन्य बैंकों के सभी लेनदेनों (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन) पर एटीएम प्रभार की लेवी को माफ करेगा। एटीएम के उपयोग पर प्रभारों की उक्त छूट 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक प्रभावी है,जो समीक्षाधीन रहेगी। अल्पना किल्लावाला प्रधान परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/11
14 नवंबर 2016 एटीएम का उपयोग – ग्राहक प्रभारों में छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि बैंक महीने के दौरान लेनदेन की संख्या को न देखते हुए बचत बैंक ग्राहकों द्वारा अपने स्वयं के बैंक या अन्य बैंकों के सभी लेनदेनों (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन) पर एटीएम प्रभार की लेवी को माफ करेगा। एटीएम के उपयोग पर प्रभारों की उक्त छूट 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक प्रभावी है,जो समीक्षाधीन रहेगी। अल्पना किल्लावाला प्रधान परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/11
नवंबर 14, 2016
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को अपने खातों से ₹ 24,000 निकालने की अनुमति दे सकते हैं: आरबीआई
14 नवंबर 2016 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को अपने खातों से ₹ 24,000 निकालने की अनुमति दे सकते हैं: आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने आज स्पष्ट किया है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को 24 नवंबर 2016 तक प्रति सप्ताह उनके खातों से ₹ 24,000 तक निकालने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, उनके द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (₹ 500 और ₹ 1000) की विनिमय सुविधा या ऐसे नोटों को जमा करने का कार्य नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक न
14 नवंबर 2016 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को अपने खातों से ₹ 24,000 निकालने की अनुमति दे सकते हैं: आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने आज स्पष्ट किया है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को 24 नवंबर 2016 तक प्रति सप्ताह उनके खातों से ₹ 24,000 तक निकालने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, उनके द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (₹ 500 और ₹ 1000) की विनिमय सुविधा या ऐसे नोटों को जमा करने का कार्य नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक न
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