पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
अधिसूचनाएं
नवंबर 23, 2012
राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 - इंटरनेट प्रोटोकॉल आइपीवी4 को वर्तमान वर्शन से आइपीवी6 में अंतरित (माइग्रेट) करना
आरबीआय/2012-13/306ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.सं. 47 /07.38.003/2012-13 नवंबर 23, 2012 महोदय राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 - इंटरनेट प्रोटोकॉल आइपीवी4 को वर्तमान वर्शन से आइपीवी6 में अंतरित (माइग्रेट) करना जैसा कि आप जानते है सरकार ने हाल ही में उद्घाटित राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति (एनटीपी) – 2012 में " मांग पर ब्रॉड - बैण्ड " वर्ष 2015 तक उपलब्ध कराने की परिकल्पना की है जिसमें किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मुख्य स्रोत के रूप में इंटरनेट की भूमिका पर बल दिया गया है
आरबीआय/2012-13/306ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.सं. 47 /07.38.003/2012-13 नवंबर 23, 2012 महोदय राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 - इंटरनेट प्रोटोकॉल आइपीवी4 को वर्तमान वर्शन से आइपीवी6 में अंतरित (माइग्रेट) करना जैसा कि आप जानते है सरकार ने हाल ही में उद्घाटित राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति (एनटीपी) – 2012 में " मांग पर ब्रॉड - बैण्ड " वर्ष 2015 तक उपलब्ध कराने की परिकल्पना की है जिसमें किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मुख्य स्रोत के रूप में इंटरनेट की भूमिका पर बल दिया गया है
नवंबर 09, 2012
सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण – शैक्षिक ऋण योजना
भारिबैं / 2012-13/291ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं. 46/06.12.05/2012-13 9 नवंबर 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदया / महोदय सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण – शैक्षिक ऋण योजना हमें ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिसमें उधारकर्ता का आवास बैंक के सेवा क्षेत्र में न आने के कारण विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋण देने से इन्कार किया गया है। इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि सेवा क्षेत्र मानदंडों का पालन केवल सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मामले में
भारिबैं / 2012-13/291ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं. 46/06.12.05/2012-13 9 नवंबर 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदया / महोदय सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण – शैक्षिक ऋण योजना हमें ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिसमें उधारकर्ता का आवास बैंक के सेवा क्षेत्र में न आने के कारण विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋण देने से इन्कार किया गया है। इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि सेवा क्षेत्र मानदंडों का पालन केवल सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मामले में
नवंबर 09, 2012
ब्याज सबवेंशन योजना - फसल ऋण के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखना
आरबीआई / 2012-13/290ग्राआऋवि.केका.एफएसडी. सं.45/05.02.02/2012-13 9 नवम्बर 2012 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय/महोदया ब्याज सबवेंशन योजना - फसल ऋण के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखना आप जानते ही हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 की बजट घोषणा के माध्यम से एक ब्याज सबवेंशन योजना लागू की है ताकि किसानों को 3.00 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण वार्षिक 7.00 की घटी हुई दर से प्राप्त हो। उस समय से यह योजना कुछ छोटे-मोटे बदलाव के साथ जारी है। समय पर चुकौती कर
आरबीआई / 2012-13/290ग्राआऋवि.केका.एफएसडी. सं.45/05.02.02/2012-13 9 नवम्बर 2012 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक महोदय/महोदया ब्याज सबवेंशन योजना - फसल ऋण के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखना आप जानते ही हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 की बजट घोषणा के माध्यम से एक ब्याज सबवेंशन योजना लागू की है ताकि किसानों को 3.00 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण वार्षिक 7.00 की घटी हुई दर से प्राप्त हो। उस समय से यह योजना कुछ छोटे-मोटे बदलाव के साथ जारी है। समय पर चुकौती कर
नवंबर 08, 2012
राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 – मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉलवर्जन IPv4 से IPv6 की ओर प्रस्थान
आरबीआई / 2012-13/288ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 44/03.05.33/2012-13 8 नवंबर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 – मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉलवर्जन IPv4से IPv6 की ओर प्रस्थान जैसा कि आपको ज्ञात होगा, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्प्रेरक के रूप में एवं आज की सूचना प्रधान अर्थव्यवस्था में विविध जन-केंद्रित सेवाओं के प्रभावी माध्यम के रूप में इंटरनेट की भूमिका पर जोर देते हुए भारत सरकार ने हाल ही में अनावरित राष्ट्रीय दूरभाष नीत
आरबीआई / 2012-13/288ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 44/03.05.33/2012-13 8 नवंबर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 – मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉलवर्जन IPv4से IPv6 की ओर प्रस्थान जैसा कि आपको ज्ञात होगा, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्प्रेरक के रूप में एवं आज की सूचना प्रधान अर्थव्यवस्था में विविध जन-केंद्रित सेवाओं के प्रभावी माध्यम के रूप में इंटरनेट की भूमिका पर जोर देते हुए भारत सरकार ने हाल ही में अनावरित राष्ट्रीय दूरभाष नीत
नवंबर 01, 2012
रुग्ण माइक्रो (सूक्ष्म) और लघु उद्यमों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश
आरबीआइ/2012-13/273ग्राआऋवि.एमएसएमइ एण्ड एनएफएस.सं.40/06.02.31/2012-13 01 नवम्बर 2012 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, रुग्ण माइक्रो (सूक्ष्म) और लघु उद्यमों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश हाल में आयी वैश्विक मंदी का आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और अधिक विशिष्ट रूप से माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसई) पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। ऐसी परिस्थितियों में एसएमई काफी अधिक प्रभावित हो जाते
आरबीआइ/2012-13/273ग्राआऋवि.एमएसएमइ एण्ड एनएफएस.सं.40/06.02.31/2012-13 01 नवम्बर 2012 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, रुग्ण माइक्रो (सूक्ष्म) और लघु उद्यमों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश हाल में आयी वैश्विक मंदी का आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और अधिक विशिष्ट रूप से माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसई) पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। ऐसी परिस्थितियों में एसएमई काफी अधिक प्रभावित हो जाते
अक्तूबर 30, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की '1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/268ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल सं.4545/07.02.12/2012-13 30 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारीसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक /राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की '1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया दिनांक 29 अक्तूबर 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.सं. 4500/07.02.12/2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम
भारिबैं/2012-13/268ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल सं.4545/07.02.12/2012-13 30 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारीसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक /राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की '1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया दिनांक 29 अक्तूबर 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.सं. 4500/07.02.12/2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम
अक्तूबर 29, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की '1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/266 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल सं.4500/07.02.12/2012-13 29 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की '1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया दिनांक 31 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.सं. 2293/03.05.28(ए)/2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्
भारिबैं/2012-13/266 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल सं.4500/07.02.12/2012-13 29 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की '1988 (2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया दिनांक 31 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.सं. 2293/03.05.28(ए)/2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्
अक्तूबर 29, 2012
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/265ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.4497/07.02.12/2012-13 29 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारीसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) /राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयनसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया दिनांक 31 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.सं. 2090/07.02.12/2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार
भारिबैं/2012-13/265ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.4497/07.02.12/2012-13 29 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारीसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) /राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयनसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना कृपया दिनांक 31 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.सं. 2090/07.02.12/2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार
अक्तूबर 17, 2012
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
भारिबैं/2012 -13/253ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी.37/ 04.09.01/2012-13 17 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 जुलाई 2012 का हमारा परिपत्र सं.ग्राआऋवि. केका. प्लान. बीसी. 13/04.09.01/2012-13 देखें। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 की प्रथम तिमाही की समीक्षा के संबंध में 31 जुलाई 2012 को बैंकरों क
भारिबैं/2012 -13/253ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी.37/ 04.09.01/2012-13 17 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 जुलाई 2012 का हमारा परिपत्र सं.ग्राआऋवि. केका. प्लान. बीसी. 13/04.09.01/2012-13 देखें। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 की प्रथम तिमाही की समीक्षा के संबंध में 31 जुलाई 2012 को बैंकरों क
अक्तूबर 15, 2012
एफआइएननेट गेटवे पर रिपोर्टों का अपलोड किया जाना
आरबीआई/2012-13/251ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं. 36/03.05.33(ई) /2012-13 15 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक महोदय एफआइएननेट गेटवे पर रिपोर्टों का अपलोड किया जाना कृपया दिनांक 18 सितंबर 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. आरसीबी. सं. 29/ 03.05.33(ई)/2012 -13 देखें जिसमें सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 31 अगस्त 2012
आरबीआई/2012-13/251ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं. 36/03.05.33(ई) /2012-13 15 अक्तूबर 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक महोदय एफआइएननेट गेटवे पर रिपोर्टों का अपलोड किया जाना कृपया दिनांक 18 सितंबर 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. आरसीबी. सं. 29/ 03.05.33(ई)/2012 -13 देखें जिसमें सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 31 अगस्त 2012
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 18, 2025