भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तिथि | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
|---|---|---|---|---|
| भारिबैं/2017-2018/88 ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 11 | 09.11.2017 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक कारोबार – सरलीकृत प्रतिरक्षा (Hedging) सुविधा | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक |
| आरबीआई/2017-2018/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 | 09.11.2017 | गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग | एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश | सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) |
| आरबीआई/डीसीएम/2017-2018/59 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी)सं. जी-2/03.35.01/2017-18 | 12.10.2017 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश | 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) |
| भारिबैं/2017-2018/75 ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 08 | 12.10.2017 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक कारोबार – भारतीय रूपये में बीजकीकृत व्यापार ऋण जोखिम की प्रतिरक्षा (Hedging) के लिए सुविधाएँ | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक |
| भा.रि.बैंक/2017-2018/77 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 09 | 12.10.2017 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | श्रीलंका सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 318 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण-सहायता | सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भारिबैंक/2017-2018/78 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 | 12.10.2017 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | मंगोलिया की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| आरबीआई/डीपीएसएस/2017-2018/58 मास्टर निदेश भुनिप्रवि.केंका.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 | 11.10.2017 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के निर्गमन एवं परिचालन से संबंधित मास्टर निदेश (28 फरवरी 2020 को यथा संशोधित) | समस्त पूर्वदत्त भुगतान लिखत निर्गतकर्ता, सिस्टम प्रदाता तथा सिस्टम सहभागीगण |
| भारिबैं/गैबैंविवि/2017-2018/57 मास्टर निदेश डीएनबीआर(नीप्र)090/03.10.124/2017-18 | 04.10.2017 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 (29 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) | |
| भारिबैं/2017-2018/68 ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 7 | 28.09.2017 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआइ) द्वारा निवेश मध्यावधि ढांचा | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
| भारिबैं/2017-2018/49 आंऋप्रवि/491/8.02.032/2017-18 | 21.08.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
| आरबीआई/विसविवि/2017-2018/56 मास्टर निदेश विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.12/06.02.31/2017-18 | 24.07.2017 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | मास्टर निदेश – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार (11 जून 2024 को अद्यतन) | अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| भारिबैं/2017-2018/16 डीएनबीआर (पीडी) परिपत्र सं.087/03.10.001/2017-18 | 06.07.2017 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) | सभी एनबीएफसी |
| भारिबैं/2017-2018/12 ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.1 | 03.07.2017 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआइ) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश मध्यावधि ढाँचा – समीक्षा | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
| 16.06.2017 | Customer Service Department | बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 में संशोधन हूबहू नक़ल 0 | ||
| भारिबैं/गैबैंपवि/2016-17/53 मास्टर निदेश डीएनबीएस.पीपीडी.संख्या04/66.15.001/2016-17 | 08.06.2017 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | मास्टर निदेश- एनबीएफसी सेक्टर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा | |
| भारिबैं/2016-2017/309 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.3031/13.01.299/2016-17 | 25.05.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के तहत 5 लाख रुपये या अधिक के लिए बांड जारी करने के मुद्दे से संबंधित वार्षिक सूचना रिटर्न की प्रस्तुति – उसमें परिवर्तन | अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/एसोसिएट बैंक/17 राष्ट्रीयकृत बैंक/एक्सिस बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लि., आईडीबीआई बैंक लिमिटेड/स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| भारिबैं/2016-2017/265 ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 43 | 31.03.2017 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
| आरबीआई/2016-2017/264 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.2737/02.14.003/2016-17 | 30.03.2017 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण - विशेष उपायों की निरंतरता | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यि बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक / सभी कार्ड नेटवर्क प्रदाता |
| आरबीआई/2016-2017/260 डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं./2720/03.01.03/2016-17 | 29.03.2017 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | 1 अप्रैल, 2017 को सभी भुगतान प्रणालियां बंद रहेंगी | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक |
| आरबीआई/2016-2017/257 डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं./2695/03.01.03/2016-17 | 25.03.2017 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिनों में भुगतान प्रणालियां खुली रहेंगी | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024
