निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना –75,000 अमरीकी डालर की सीमा बढ़कार 1,25,000 अमरीकी डालर की गयी

भारिबैंक/2014-15/132ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 5 17 जुलाई 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना –75,000 अमरीकी डालर की सीमा बढ़कार 1,25,000 अमरीकी डालर की गयी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना संबंधी दिशानिर्देशों (योजना) की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. 30 जून 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.138 में यह निर्णय लिया गया था कि 75,000 अम

भारिबैंक/2014-15/132ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 5 17 जुलाई 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना –75,000 अमरीकी डालर की सीमा बढ़कार 1,25,000 अमरीकी डालर की गयी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना संबंधी दिशानिर्देशों (योजना) की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. 30 जून 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.138 में यह निर्णय लिया गया था कि 75,000 अम

निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना –75,000 अमरीकी डालर की सीमा बढ़कार 1,25,000 अमरीकी डालर की गयी

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश–शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गम/अंतरण-पुनरीक्षित कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश

भारिबैंक/2014-15/129 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.4 15 जुलाई 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश–शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गम/अंतरण-पुनरीक्षित कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनि

भारिबैंक/2014-15/129 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.4 15 जुलाई 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश–शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गम/अंतरण-पुनरीक्षित कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनि

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश–शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गम/अंतरण-पुनरीक्षित कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश

साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामक उपाय

आरबीआई/2014-15/125 शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.4/16.74.000/2014-15 15 जुलाई 2014 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामक उपाय भारतीय रिज़र्व बैंक ने साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्‍तुत किए जाने हेतु डेटा फॉर्मेट की अनुशंसा करने के लिए एक समिति (अध्‍यक्षः श्री आदित्‍य पुरी) का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट 22 मार्च 2014 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट

आरबीआई/2014-15/125 शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.4/16.74.000/2014-15 15 जुलाई 2014 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामक उपाय भारतीय रिज़र्व बैंक ने साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्‍तुत किए जाने हेतु डेटा फॉर्मेट की अनुशंसा करने के लिए एक समिति (अध्‍यक्षः श्री आदित्‍य पुरी) का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट 22 मार्च 2014 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट

साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामक उपाय

बैंकों द्वारा दीर्घावधि बांड जारी करना - इन्फ्रास्ट्रक्चर और किफायती दरों पर आवास का वित्‍तपोषण

आरबीआई/2014-15/127 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 25/08.12.014/2014-15 15 जुलाई 2014 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकों द्वारा दीर्घावधि बांड जारी करना - इन्फ्रास्ट्रक्चर और किफायती दरों पर आवास का वित्‍तपोषण दिनांक 10 जुलाई 2014 को प्रस्‍तुत संघ के बजट 2014-15 में माननीय वित्‍त मंत्री जी ने घोषित किया किः "131. बुनियादी संरचना क्षेत्र में अपेक्षाकृत बड़े निजी सेक्‍टर की बृहत्तर भागीदारी को प्रोत्‍साहन देने के मार्ग में इस क्षेत्र

आरबीआई/2014-15/127 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 25/08.12.014/2014-15 15 जुलाई 2014 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकों द्वारा दीर्घावधि बांड जारी करना - इन्फ्रास्ट्रक्चर और किफायती दरों पर आवास का वित्‍तपोषण दिनांक 10 जुलाई 2014 को प्रस्‍तुत संघ के बजट 2014-15 में माननीय वित्‍त मंत्री जी ने घोषित किया किः "131. बुनियादी संरचना क्षेत्र में अपेक्षाकृत बड़े निजी सेक्‍टर की बृहत्तर भागीदारी को प्रोत्‍साहन देने के मार्ग में इस क्षेत्र

बैंकों द्वारा दीर्घावधि बांड जारी करना - इन्फ्रास्ट्रक्चर और किफायती दरों पर आवास का वित्‍तपोषण

साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामक उपाय

आरबीआई/2014-15/128 ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.13/03.05.33/2014-15 15 जुलाई 2014 अध्‍यक्ष/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंकसभी ऋण सूचना कंपनियांमहोदय/महोदयासाख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामक उपाय भारतीय रिज़र्व बैंक ने साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्‍तुत किए जाने हेतु डेटा फॉर्मेट की अनुशंसा करने के लिए एक समिति (अध्‍यक्षः श्री आदित्‍य पुरी) का गठन किया था। समिति क

आरबीआई/2014-15/128 ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.13/03.05.33/2014-15 15 जुलाई 2014 अध्‍यक्ष/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंकसभी ऋण सूचना कंपनियांमहोदय/महोदयासाख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामक उपाय भारतीय रिज़र्व बैंक ने साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्‍तुत किए जाने हेतु डेटा फॉर्मेट की अनुशंसा करने के लिए एक समिति (अध्‍यक्षः श्री आदित्‍य पुरी) का गठन किया था। समिति क

साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामक उपाय

Flexible Structuring of Long Term Project Loans to Infrastructure and Core Industries

RBI/2014-15/126 DBOD.No.BP.BC.24/21.04.132/2014-15 July 15, 2014 The Chairman and Managing Director/Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding Local Area Banks and Regional Rural Banks) Dear Sir, Flexible Structuring of Long Term Project Loans to Infrastructure and Core Industries During the last decade, commercial banks have become the primary source of long term debt financing to projects in infrastructure and core industries. Infrastructure a

RBI/2014-15/126 DBOD.No.BP.BC.24/21.04.132/2014-15 July 15, 2014 The Chairman and Managing Director/Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding Local Area Banks and Regional Rural Banks) Dear Sir, Flexible Structuring of Long Term Project Loans to Infrastructure and Core Industries During the last decade, commercial banks have become the primary source of long term debt financing to projects in infrastructure and core industries. Infrastructure a

Flexible Structuring of Long Term Project Loans to Infrastructure and Core Industries

Auction of Government of India Dated Securities

RBI/2014-15/124 Ref. No. IDMD/0106/08.02.032/2013-14 July 14, 2014 All Scheduled Commercial Banks All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/ All Primary Dealers Dear Sir/Madam, Auction of Government of India Dated Securities Governments of India have offered to sell (re-issue) four dated securities for notified amount of `14,000 crore as per the following details: Sr No Security Notified Amount (in ` cror

RBI/2014-15/124 Ref. No. IDMD/0106/08.02.032/2013-14 July 14, 2014 All Scheduled Commercial Banks All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/ All Primary Dealers Dear Sir/Madam, Auction of Government of India Dated Securities Governments of India have offered to sell (re-issue) four dated securities for notified amount of `14,000 crore as per the following details: Sr No Security Notified Amount (in ` cror

Auction of Government of India Dated Securities

Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.35 per cent Government Stock, 2022

Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated July 14, 2014 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.35 per cent Government Stock, 2022 F. No.4 (4)-W&M/2014: Government of India hereby notifies sale (reissue) of ‘8.35 per cent Government Stock, 2022’ (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of `. 2,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in

Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated July 14, 2014 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.35 per cent Government Stock, 2022 F. No.4 (4)-W&M/2014: Government of India hereby notifies sale (reissue) of ‘8.35 per cent Government Stock, 2022’ (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of `. 2,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in

Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.35 per cent Government Stock, 2022

Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.60 per cent Government Stock, 2028'

Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated July 14, 2014 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.60 per cent Government Stock, 2028' F. No.4 (4)-W&M/2014(i): Government of India hereby notifies sale (reissue) of ‘8.60 per cent Government Stock, 2028’ (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of `7,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out i

Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated July 14, 2014 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.60 per cent Government Stock, 2028' F. No.4 (4)-W&M/2014(i): Government of India hereby notifies sale (reissue) of ‘8.60 per cent Government Stock, 2028’ (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of `7,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out i

Auction for Sale (Re-issue ) of ‘8.60 per cent Government Stock, 2028'

Auction for Sale (Re-issue) of ‘9.20 per cent Government Stock, 2030’

Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated July 14, 2014 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue) of ‘9.20 per cent Government Stock, 2030’ F. No.4 (4) W&M/2014(ii): Government of India hereby notifies sale (re- issue) of 9.20 Government Stock, 2030 (hereinafter called the Stock) for an aggregate amount of `. 3,000 crore(nominal).The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this noti

Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division New Delhi, dated July 14, 2014 NOTIFICATION Auction for Sale (Re-issue) of ‘9.20 per cent Government Stock, 2030’ F. No.4 (4) W&M/2014(ii): Government of India hereby notifies sale (re- issue) of 9.20 Government Stock, 2030 (hereinafter called the Stock) for an aggregate amount of `. 3,000 crore(nominal).The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this noti

Auction for Sale (Re-issue) of ‘9.20 per cent Government Stock, 2030’