अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मार्च 30, 2020
31 मार्च 2020 को विशेष समाशोधन परिचालन
आरबीआई/2019-20/198 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं./1864/03.01.03/2019-20 30 मार्च 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक महोदया /महोदय, 31 मार्च 2020 को विशेष समाशोधन परिचालन सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा 'सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय सरकार / राज्य सरकारों की लेनदेन
आरबीआई/2019-20/198 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं./1864/03.01.03/2019-20 30 मार्च 2020 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक महोदया /महोदय, 31 मार्च 2020 को विशेष समाशोधन परिचालन सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा 'सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय सरकार / राज्य सरकारों की लेनदेन
पीडीएफ (
मार्च 28, 2020
निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन
भारिबैं/2019-20/196 विवि.एनबीडी.सं.44/16.13.218/2019-20 28 मार्च 2020 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन कृपया 27 नवंबर 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों की लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश देखें जिसके तहत 10 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को लाइसेंस जारी किए गए थे और रिज़र्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को जारी निजी क्षेत
भारिबैं/2019-20/196 विवि.एनबीडी.सं.44/16.13.218/2019-20 28 मार्च 2020 लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन कृपया 27 नवंबर 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों की लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश देखें जिसके तहत 10 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को लाइसेंस जारी किए गए थे और रिज़र्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को जारी निजी क्षेत
मार्च 27, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक व्यक्ति को हटाना
आरबीआई/2019-20/195 विवि.एएमएल.बीसी.सं 58/14.06.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक व्यक्ति को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रिया
आरबीआई/2019-20/195 विवि.एएमएल.बीसी.सं 58/14.06.001/2019-20 मार्च 27, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक व्यक्ति को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रिया
मार्च 27, 2020
जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन – विदेशी अप्रदेय रुपया डेरिवेटिव बाजारों में बैंकों की सहभागिता
आरबीआई/2019-20/193 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.23 27 मार्च 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक महोदया / महोदय, जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन – विदेशी अप्रदेय रुपया डेरिवेटिव बाजारों में बैंकों की सहभागिता विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा.25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000), समय-समय पर यथा संशोधित, और 6 जुलाई 2016 को जारी मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अन्तर-बैंक लेन-देन (मास्टर निदेश), समय-समय पर य
आरबीआई/2019-20/193 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.23 27 मार्च 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक महोदया / महोदय, जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन – विदेशी अप्रदेय रुपया डेरिवेटिव बाजारों में बैंकों की सहभागिता विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा.25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000), समय-समय पर यथा संशोधित, और 6 जुलाई 2016 को जारी मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अन्तर-बैंक लेन-देन (मास्टर निदेश), समय-समय पर य
मार्च 27, 2020
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की
आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की
मार्च 27, 2020
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
भारिबैं/2019-20/191विवि.सं.आरईटी.बीसी.49/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 जनवरी 2013 के हमारे परिपत्र.बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.76/12.01.001/2012-13 और दिनांक 29 जनवरी 2013 के परि. आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.61/03.05.33/2012-13 का संदर्भ लें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, 28 मार्च 2020 को आरंभ होने वाल
भारिबैं/2019-20/191विवि.सं.आरईटी.बीसी.49/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 जनवरी 2013 के हमारे परिपत्र.बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.76/12.01.001/2012-13 और दिनांक 29 जनवरी 2013 के परि. आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.61/03.05.33/2012-13 का संदर्भ लें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, 28 मार्च 2020 को आरंभ होने वाल
मार्च 27, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन
आरबीआई/2019-20/192 विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अप्रैल 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.91/12.01.001/2015-16 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी
आरबीआई/2019-20/192 विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अप्रैल 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.91/12.01.001/2015-16 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी
मार्च 27, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)
भारिबैं/2019-20/189 विवि.सं.आरईटी.बीसी/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) पर दिनांक 17 अप्रैल 2012 का परिपत्र बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.95/12.02.001/2011-12, दिनांक 29 अक्तूबर 2014 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी).परि.सं.1/16.27.000/2014-15 और दि
भारिबैं/2019-20/189 विवि.सं.आरईटी.बीसी/12.01.001/2019-20 27 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) पर दिनांक 17 अप्रैल 2012 का परिपत्र बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.95/12.02.001/2011-12, दिनांक 29 अक्तूबर 2014 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी).परि.सं.1/16.27.000/2014-15 और दि
मार्च 27, 2020
बैंक दर में परिवर्तन
भारिबैं/2019-20/190 विवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महोदय/ महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 5.40 प्रतिशत से 75 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. रिज़र्व
भारिबैं/2019-20/190 विवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 27 मार्च, 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महोदय/ महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. 27 मार्च 2020 के सातवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 5.40 प्रतिशत से 75 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. रिज़र्व
मार्च 27, 2020
विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना
आरबीआई/2019-20/185 एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.24/11.01.007/2019-20 27 मार्च 2020 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/ महोदया, विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना आपका ध्यान गैर-डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) की अपेक्षाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2018 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.10/11.01.007/2018-19 की ओर आकर्षित किया जाता है। गैर- डेरिवेटिव बाजारों के लिए विधिक प्रतिष्ठान अ
आरबीआई/2019-20/185 एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.24/11.01.007/2019-20 27 मार्च 2020 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/ महोदया, विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना आपका ध्यान गैर-डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) की अपेक्षाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2018 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.10/11.01.007/2018-19 की ओर आकर्षित किया जाता है। गैर- डेरिवेटिव बाजारों के लिए विधिक प्रतिष्ठान अ
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 23, 2024
