प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मई 15, 2019
रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021’ प्रकाशित किया
15 मई 2019 रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021’ प्रकाशित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021” प्रकाशित किया। ‘असाधारण (ई) भुगतान अनुभव को सशक्त करने’ के अपने मूल विषय के साथ भुगतान प्रणाली विजन 2021 का उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय को अधिकाधिक ई-भुगतान विकल्पों तक पहुँच बनाने हेतु सशक्त बनाना क्योंकि वह सुरक्षित, विश्वासयुक्त, सुविधाजनक, त्वरित और सस्ते है। भुगतान प्रणाली विजन 2
15 मई 2019 रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021’ प्रकाशित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021” प्रकाशित किया। ‘असाधारण (ई) भुगतान अनुभव को सशक्त करने’ के अपने मूल विषय के साथ भुगतान प्रणाली विजन 2021 का उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय को अधिकाधिक ई-भुगतान विकल्पों तक पहुँच बनाने हेतु सशक्त बनाना क्योंकि वह सुरक्षित, विश्वासयुक्त, सुविधाजनक, त्वरित और सस्ते है। भुगतान प्रणाली विजन 2
पीडीएफ (
मई 03, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई
मई 03, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट
फ़रवरी 25, 2019
पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई
25 फरवरी 2019 पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई रिज़र्व बैंक ने 11 अक्टूबर 2017 को प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और परिचालन पर मास्टर निर्देश जारी किया था (29 दिसंबर 2017 को यथा संशोधित)। इन निर्देशों के अनुसार, पीपीआई जारीकर्ताओं को 28 फरवरी 2019 तक अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। विभिन्न हितधारकों से आधार ई-केवाईसी करने में कठिनाइयों के कारण उपरोक्त समयसीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त
25 फरवरी 2019 पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई रिज़र्व बैंक ने 11 अक्टूबर 2017 को प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और परिचालन पर मास्टर निर्देश जारी किया था (29 दिसंबर 2017 को यथा संशोधित)। इन निर्देशों के अनुसार, पीपीआई जारीकर्ताओं को 28 फरवरी 2019 तक अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। विभिन्न हितधारकों से आधार ई-केवाईसी करने में कठिनाइयों के कारण उपरोक्त समयसीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त
जनवरी 31, 2019
रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की
31 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज लोकपाल योजना में यथापरिभाषित प्रणाली सहभागियों के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) की शुरुआत की। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्था
31 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज लोकपाल योजना में यथापरिभाषित प्रणाली सहभागियों के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) की शुरुआत की। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्था
जनवरी 21, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर टिप्पणियां मांगी
21 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर टिप्पणियां मांगी रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर आम जनता की टिप्पणियों के लिए नई खुदरा भुगतान प्रणालियों पर नीति पत्र उपलब्ध कराया है। दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि रिज़र्व बैंक अखिल भारतीय भुगतान मंचों में भागीदारी करने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा तथा 30
21 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार पर टिप्पणियां मांगी रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर आम जनता की टिप्पणियों के लिए नई खुदरा भुगतान प्रणालियों पर नीति पत्र उपलब्ध कराया है। दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि रिज़र्व बैंक अखिल भारतीय भुगतान मंचों में भागीदारी करने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा तथा 30
जनवरी 08, 2019
रिजर्व बैंक ने टोकन-कार्ड लेनदेन पर दिशानिर्देश जारी किए
8 जनवरी 2019 रिजर्व बैंक ने टोकन-कार्ड लेनदेन पर दिशानिर्देश जारी किए रिजर्व बैंक ने आज देश में भुगतान प्रणाली की रक्षा और सुरक्षितता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयास के तहत डेबिट / क्रेडिट / प्रीपेड कार्ड लेन-देन के लिए टोकन जारी करने पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। टोकन जारी करने (टोकनाइजे़शन) में एक प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें एक विशिष्ट टोकन में संवेदनशील कार्ड विवरण छिपे हुए होते हैं। इससे, बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों, क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड भुगतानों आदि पर
8 जनवरी 2019 रिजर्व बैंक ने टोकन-कार्ड लेनदेन पर दिशानिर्देश जारी किए रिजर्व बैंक ने आज देश में भुगतान प्रणाली की रक्षा और सुरक्षितता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयास के तहत डेबिट / क्रेडिट / प्रीपेड कार्ड लेन-देन के लिए टोकन जारी करने पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। टोकन जारी करने (टोकनाइजे़शन) में एक प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें एक विशिष्ट टोकन में संवेदनशील कार्ड विवरण छिपे हुए होते हैं। इससे, बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों, क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड भुगतानों आदि पर
नवंबर 15, 2018
प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड
15 नवंबर 2018 प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, उक्त कंपनी द्वारा प्राधिकार सौंपने पर निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमि
15 नवंबर 2018 प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, उक्त कंपनी द्वारा प्राधिकार सौंपने पर निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमि
अक्तूबर 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम में संशोधनों को अंतिम रूप देन के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति पर असहमति नोट जारी किया
19 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम में संशोधनों को अंतिम रूप देन के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति पर असहमति नोट जारी किया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में सरकार द्वारा अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक का इस समिति में प्रतिनिधित्व था। समिति की प्रारूप रिपोर्ट सरकार द्वारा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई। भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि ने समिति की
19 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम में संशोधनों को अंतिम रूप देन के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति पर असहमति नोट जारी किया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में सरकार द्वारा अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक का इस समिति में प्रतिनिधित्व था। समिति की प्रारूप रिपोर्ट सरकार द्वारा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई। भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि ने समिति की
अगस्त 28, 2018
प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा
28 अगस्त 2018 प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) के प्राधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) को कंपनी द्वारा प्राधिकरण को स्वैच्छिक रूप से छोड़ने के कारण निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीएओ संख्या और तारीख भुगतान प्रणाली अधिकृत है निरस्तीकरण की तारीख टेक महिंद्रा लिम
28 अगस्त 2018 प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना - मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड, नोएडा भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) के प्राधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) को कंपनी द्वारा प्राधिकरण को स्वैच्छिक रूप से छोड़ने के कारण निरस्त कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीएओ संख्या और तारीख भुगतान प्रणाली अधिकृत है निरस्तीकरण की तारीख टेक महिंद्रा लिम
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 13, 2024
