प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
सितंबर 17, 2019
भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा पत्र
17 सितंबर 2019 भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा पत्र रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर एक चर्चा पत्र सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है। 2018-19 के लिए छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि भुगतान गेटवे प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटर की भुगतान गतिविधियों से संबंधित व्यापक दिशानिर्देशों पर हितधार
17 सितंबर 2019 भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा पत्र रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर एक चर्चा पत्र सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है। 2018-19 के लिए छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि भुगतान गेटवे प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटर की भुगतान गतिविधियों से संबंधित व्यापक दिशानिर्देशों पर हितधार
पीडीएफ (
अगस्त 14, 2019
प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
14 अगस्त 2019 प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के प्राधिकार (सीओए) प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए हैं । क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए नंबर और तिथि प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्त करने की तिथि 1. फ्लाईटेक एविएशन लिमिटेड, सिकंदराबाद मकान संख्या 1-8-303 /33, तीसरा तल,नागम टावर्स, एनटीआर सर्कल के सामने,
14 अगस्त 2019 प्राधिकार प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के प्राधिकार (सीओए) प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए हैं । क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए नंबर और तिथि प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्त करने की तिथि 1. फ्लाईटेक एविएशन लिमिटेड, सिकंदराबाद मकान संख्या 1-8-303 /33, तीसरा तल,नागम टावर्स, एनटीआर सर्कल के सामने,
जुलाई 29, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और हिप बार प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
29 जुलाई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और हिप बार प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ताओं पर विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारी करने वाले का नाम स्पीकिंग आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1. वन मोबिक्विक सिस
29 जुलाई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और हिप बार प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ताओं पर विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारी करने वाले का नाम स्पीकिंग आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1. वन मोबिक्विक सिस
जून 11, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने ज़िपकैश कार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
11 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने ज़िपकैश कार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ताओं पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दि सकारण आदेश की तारीख जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. ज़िपकैश कार्ड सर्विसे
11 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने ज़िपकैश कार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ताओं पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दि सकारण आदेश की तारीख जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. ज़िपकैश कार्ड सर्विसे
जून 11, 2019
एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए समिति
11 जून 2019 एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए समिति वर्ष 2019-20 के लिए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति के भाग 'ख' में 6 जून 2019 को यह घोषित किया गया था कि बैंकरहित क्षेत्रों में एटीएम विस्तार के लिए प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम प्रभारों और शुल्कों की विस्तृत जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना इस प्रकार है: 1 श्री वी.जी. क
11 जून 2019 एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए समिति वर्ष 2019-20 के लिए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति के भाग 'ख' में 6 जून 2019 को यह घोषित किया गया था कि बैंकरहित क्षेत्रों में एटीएम विस्तार के लिए प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम प्रभारों और शुल्कों की विस्तृत जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना इस प्रकार है: 1 श्री वी.जी. क
जून 04, 2019
रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट जारी की
4 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारत में भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर एक रिपोर्ट जारी की, जो अन्य प्रमुख देशों की भुगतान प्रणालियों और उपयोग के रुझान के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करती है। आपको स्मरण होगा कि 4 अप्रैल 2019 को घोषित पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 [पैरा 12 (viii)], में यह कहा गया था कि “भारत की भुगतान प्
4 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारत में भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर एक रिपोर्ट जारी की, जो अन्य प्रमुख देशों की भुगतान प्रणालियों और उपयोग के रुझान के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करती है। आपको स्मरण होगा कि 4 अप्रैल 2019 को घोषित पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 [पैरा 12 (viii)], में यह कहा गया था कि “भारत की भुगतान प्
मई 17, 2019
विकासशील डिजिटल भुगतानों पर समिति की रिपोर्ट
17 मई 2019 विकासशील डिजिटल भुगतानों पर समिति की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष श्री नंदन नीलकणि की अध्यक्षता में विकासशील डिजिटल भुगतानों पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने विभिन्न हिताधिकारियों के साथ विचार-विमर्श सहित अपने विचार रखते हुए आज अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को सौंप दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक समिति की सिफारिशों की जांच करेगा और 15 मई 2019 को प्रकाशित अपने भुगतान प्रणाली विजन 2021 में, जह
17 मई 2019 विकासशील डिजिटल भुगतानों पर समिति की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष श्री नंदन नीलकणि की अध्यक्षता में विकासशील डिजिटल भुगतानों पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने विभिन्न हिताधिकारियों के साथ विचार-विमर्श सहित अपने विचार रखते हुए आज अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को सौंप दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक समिति की सिफारिशों की जांच करेगा और 15 मई 2019 को प्रकाशित अपने भुगतान प्रणाली विजन 2021 में, जह
मई 15, 2019
रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021’ प्रकाशित किया
15 मई 2019 रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021’ प्रकाशित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021” प्रकाशित किया। ‘असाधारण (ई) भुगतान अनुभव को सशक्त करने’ के अपने मूल विषय के साथ भुगतान प्रणाली विजन 2021 का उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय को अधिकाधिक ई-भुगतान विकल्पों तक पहुँच बनाने हेतु सशक्त बनाना क्योंकि वह सुरक्षित, विश्वासयुक्त, सुविधाजनक, त्वरित और सस्ते है। भुगतान प्रणाली विजन 2
15 मई 2019 रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021’ प्रकाशित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021” प्रकाशित किया। ‘असाधारण (ई) भुगतान अनुभव को सशक्त करने’ के अपने मूल विषय के साथ भुगतान प्रणाली विजन 2021 का उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय को अधिकाधिक ई-भुगतान विकल्पों तक पहुँच बनाने हेतु सशक्त बनाना क्योंकि वह सुरक्षित, विश्वासयुक्त, सुविधाजनक, त्वरित और सस्ते है। भुगतान प्रणाली विजन 2
मई 03, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई
मई 03, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 28, 2025
