प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अगस्त 05, 2002
इलेक्ट्रॉनिक मनी पर कार्यदल की रिपोर्ट
इलेक्ट्रॉनिक मनी पर कार्यदल की रिपोर्ट5 अगस्त 2002भारत में भविष्य में ई-मनी के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण भुगतान आदत तथा मौद्रिक नीति की प्रेषण प्रणाली पर व्यापक परिणाम हो सकते हैं। इन मामलों की जांच करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाज़ार सहभागियों और भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों को लेकर एक कार्यदल गठित किया था। इस कार्यदल के अध्यक्ष श्री ज़रीर जे. कामा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हांगकांग एंड शांघाइ बैंकिंग कार्पोरेशन थे। कार्यदल ने 11 जुलाई 2002 को अपनी रिपोर्ट
इलेक्ट्रॉनिक मनी पर कार्यदल की रिपोर्ट5 अगस्त 2002भारत में भविष्य में ई-मनी के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण भुगतान आदत तथा मौद्रिक नीति की प्रेषण प्रणाली पर व्यापक परिणाम हो सकते हैं। इन मामलों की जांच करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाज़ार सहभागियों और भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों को लेकर एक कार्यदल गठित किया था। इस कार्यदल के अध्यक्ष श्री ज़रीर जे. कामा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हांगकांग एंड शांघाइ बैंकिंग कार्पोरेशन थे। कार्यदल ने 11 जुलाई 2002 को अपनी रिपोर्ट
पीडीएफ (
दिसंबर 15, 2001
रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री और इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए रास्ता खोला
रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री और इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए रास्ता खोला15 दिसंबर 2001निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम (एनडीएस) 15 जनवरी 2002 से शुरू हो जायेगी। इस प्रणाली को लागू करने की शुरुआत में एनएसडी के सदस्यों को यह अनुमति दी जायेगी कि वे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत पुनर्खरीद/प्रत्यावर्तनीय पुनर्खरीद के लिए अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इस तारीख से एनडीएस सदस्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वार
रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री और इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए रास्ता खोला15 दिसंबर 2001निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम (एनडीएस) 15 जनवरी 2002 से शुरू हो जायेगी। इस प्रणाली को लागू करने की शुरुआत में एनएसडी के सदस्यों को यह अनुमति दी जायेगी कि वे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत पुनर्खरीद/प्रत्यावर्तनीय पुनर्खरीद के लिए अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इस तारीख से एनडीएस सदस्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वार
मई 29, 2001
एसजीएल लेनदेनों के लिए ऊ + 1 सेटलमेंट
एसजीएल लेनदेनों के लिए T + 1 सेटलमेंट29 मई 2001वर्ष 2001-02 के लिए घोषित मौद्रिक और ऋण नीति में यह प्रस्ताव किया गया था कि दूसरी जून 2001 से सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल)/भुगतान पर वितरण (डीवीपी) प्रणाली के माध्यम से निपटायी गयी सरकारी प्रतिभूतियों के सभी लेनदेन T + 1 आधार पर होंगे। बाज़ार सहभागियों जिनके साथ रिज़र्व बैंक ने अनेक बार परामर्श किया, से प्राप्त फीडबैक यह है कि सहायक सामान्य खाता बही के माध्यम से निपटाये जानेवाले लेनदेन जिस तारीख से T + 1 आधार पर होना प
एसजीएल लेनदेनों के लिए T + 1 सेटलमेंट29 मई 2001वर्ष 2001-02 के लिए घोषित मौद्रिक और ऋण नीति में यह प्रस्ताव किया गया था कि दूसरी जून 2001 से सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल)/भुगतान पर वितरण (डीवीपी) प्रणाली के माध्यम से निपटायी गयी सरकारी प्रतिभूतियों के सभी लेनदेन T + 1 आधार पर होंगे। बाज़ार सहभागियों जिनके साथ रिज़र्व बैंक ने अनेक बार परामर्श किया, से प्राप्त फीडबैक यह है कि सहायक सामान्य खाता बही के माध्यम से निपटाये जानेवाले लेनदेन जिस तारीख से T + 1 आधार पर होना प
जनवरी 16, 2001
‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (भुगतान और निपटान प्रणाली)
‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (भुगतान और निपटान प्रणाली) और ‘बैंकरप्टसी लॉ’ज (दिवालियापन संबंधी कानून) सलाहकार दलों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत15 जनवरी 2001 आपको याद होगा वैश्विक मानकों और कूटों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए इन मानकों की प्रयोज्यता लागू किये जाने पर विचार करने, उसकी स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी संबंधित संगठनों को रिपोर्टों उपलब्ध करने के लिए दिसंबर 1999 में अंतर्राष्ट्
‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (भुगतान और निपटान प्रणाली) और ‘बैंकरप्टसी लॉ’ज (दिवालियापन संबंधी कानून) सलाहकार दलों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत15 जनवरी 2001 आपको याद होगा वैश्विक मानकों और कूटों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए इन मानकों की प्रयोज्यता लागू किये जाने पर विचार करने, उसकी स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी संबंधित संगठनों को रिपोर्टों उपलब्ध करने के लिए दिसंबर 1999 में अंतर्राष्ट्
सितंबर 27, 2000
Advisory Group on Payment and Settlement Systems Submits Report
It may be recalled that the Governor, Reserve Bank of India constituted a Standing Committee on International Financial Standards and Codes in December 1999 in order to identify and monitor developments in global standards and codes, consider aspects of applicability of these standards to Indian financial system, periodically review the status and make available its reports to all concerned organisations in public or private sector. The Standing Committee chaired by D
It may be recalled that the Governor, Reserve Bank of India constituted a Standing Committee on International Financial Standards and Codes in December 1999 in order to identify and monitor developments in global standards and codes, consider aspects of applicability of these standards to Indian financial system, periodically review the status and make available its reports to all concerned organisations in public or private sector. The Standing Committee chaired by D
जून 10, 2000
Meeting of the National Payments Council
The National Payments Council under the Chairmanship of Deputy Governor, Shri S.P.Talwar met on June 09, 2000 to discuss the latest developments in the Payments System and the future possibilities. The Council members welcomed the passing of the Information Technology (IT) Bill and the grant of one transponder on INSAT 3-B which will augment the capacity of the Indian Financial Network (INFINET). The Council reviewed the ongoing initiatives for implementing the Centra
The National Payments Council under the Chairmanship of Deputy Governor, Shri S.P.Talwar met on June 09, 2000 to discuss the latest developments in the Payments System and the future possibilities. The Council members welcomed the passing of the Information Technology (IT) Bill and the grant of one transponder on INSAT 3-B which will augment the capacity of the Indian Financial Network (INFINET). The Council reviewed the ongoing initiatives for implementing the Centra
मार्च 31, 2000
RBI sets up Working Group on Priority Areas in Banking Technology
The Information Technology applications in the banking and financial sector in India have grown sharply in recent years. IT can be leveraged to bring about significant improvements in a number of areas including decision making, house keeping, customer service, payment flows, etc., in the banking and financial sector. To ensure the accrual of optimal benefits, necessary human resources development measures and requisite steps to beef up security in IT use have to be t
The Information Technology applications in the banking and financial sector in India have grown sharply in recent years. IT can be leveraged to bring about significant improvements in a number of areas including decision making, house keeping, customer service, payment flows, etc., in the banking and financial sector. To ensure the accrual of optimal benefits, necessary human resources development measures and requisite steps to beef up security in IT use have to be t
जनवरी 03, 2000
Y2K Status on January 3, 2000
On January 3, 2000, the first full working day of the year, the Reserve Bank of India, banks and financial institutions have been found to be working satisfactorily on the basis of the reports received.Reserve Bank of India The MICR Cheque processing centre at Mumbai using the state-of-the-art Mainframe has completed processing of at par items clearing successfully today. MICR cheque processing at National Clearing Centres of the RBI at Mumbai, New Delhi, Chennai and
On January 3, 2000, the first full working day of the year, the Reserve Bank of India, banks and financial institutions have been found to be working satisfactorily on the basis of the reports received.Reserve Bank of India The MICR Cheque processing centre at Mumbai using the state-of-the-art Mainframe has completed processing of at par items clearing successfully today. MICR cheque processing at National Clearing Centres of the RBI at Mumbai, New Delhi, Chennai and
जनवरी 01, 2000
Cheque Processing Systems Successfully roll over to Year 2000
On December 31, 1999 the state-of-the-art MICR (Magnetic Ink Character Recognition) cheque processing systems at Mumbai, New Delhi, Chennai and Calcutta continued to operate normally. The centres commenced the normal operations at around 19:00 hours and successfully rolled over to the Year 2000 without any disruption. During the rollover, the hardware, the operating system, the cheque processing application software and associated peripherals like the console, the ter
On December 31, 1999 the state-of-the-art MICR (Magnetic Ink Character Recognition) cheque processing systems at Mumbai, New Delhi, Chennai and Calcutta continued to operate normally. The centres commenced the normal operations at around 19:00 hours and successfully rolled over to the Year 2000 without any disruption. During the rollover, the hardware, the operating system, the cheque processing application software and associated peripherals like the console, the ter
नवंबर 01, 1999
MICR Cheque Processing Upgraded At four Metros by RBI
The MICR Cheque Processing Systems at the four National Clearing Cells of the Reserve Bank of India at the metropolitan centres at Calcutta, Chennai, Mumbai and New Delhi have been replaced with Y2K compliant state-of-the-art IBM S/390 mainframe system based cheque processing solutions. The MICR cheque processing has become operational at the four National Clearing Cells. The cheques, presented at these four National Clearing Cells, are being processed on the new syst
The MICR Cheque Processing Systems at the four National Clearing Cells of the Reserve Bank of India at the metropolitan centres at Calcutta, Chennai, Mumbai and New Delhi have been replaced with Y2K compliant state-of-the-art IBM S/390 mainframe system based cheque processing solutions. The MICR cheque processing has become operational at the four National Clearing Cells. The cheques, presented at these four National Clearing Cells, are being processed on the new syst
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 11, 2024
