प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 02, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है
2 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे को हितधारकों से प्रतिक्रिया हेतु आज अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, ईमेल द्वारा या मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणा
2 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे को हितधारकों से प्रतिक्रिया हेतु आज अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, ईमेल द्वारा या मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणा
पीडीएफ (
मार्च 06, 2023
डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - "हर पेमेंट डिजिटल" अभियान का शुभारंभ
6 मार्च 2023 डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - "हर पेमेंट डिजिटल" अभियान का शुभारंभ गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के अवसर पर 'हर पेमेंट डिजिटल' अभियान का शुभारंभ किया। यह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास का हिस्सा है। डीपीएडब्ल्यू 2023 को 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया जाएगा। अभियान का विषय "डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" (Adopt digital payments
6 मार्च 2023 डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - "हर पेमेंट डिजिटल" अभियान का शुभारंभ गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के अवसर पर 'हर पेमेंट डिजिटल' अभियान का शुभारंभ किया। यह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास का हिस्सा है। डीपीएडब्ल्यू 2023 को 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया जाएगा। अभियान का विषय "डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" (Adopt digital payments
मार्च 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
3 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) संबंधी मास्टर निदेशों (समय-समय पर यथा अद्यतन) और 25 फरवरी के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,06,66,000/- (तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
3 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) संबंधी मास्टर निदेशों (समय-समय पर यथा अद्यतन) और 25 फरवरी के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,06,66,000/- (तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
फ़रवरी 21, 2023
भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की
21 फरवरी 2023 भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री और श्री ली सियन लूंग, सिंगापुर के माननीय प्रधान मंत्री ने आज भारत और सिंगापुर के बीच उनके संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow का उपयोग करके सीमापारीय सहबद्धता का शुभारंभ किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री रवि मेनन, प्रबंध निदेशक, म
21 फरवरी 2023 भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री और श्री ली सियन लूंग, सिंगापुर के माननीय प्रधान मंत्री ने आज भारत और सिंगापुर के बीच उनके संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow का उपयोग करके सीमापारीय सहबद्धता का शुभारंभ किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री रवि मेनन, प्रबंध निदेशक, म
फ़रवरी 21, 2023
भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता
21 फरवरी 2023 भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में उनके प्रवास के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए स्थानीय भुगतान में सक्षम बनाने की सुविधा की घोषणा की थी। यह सुविधा आज से उपलब्ध करा दी गई है। शुरुआत में, यह चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (बेंगलुरू, मुंबई और नई दिल्ली) पर जी-20 देशों के यात्रियों के
21 फरवरी 2023 भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में उनके प्रवास के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए स्थानीय भुगतान में सक्षम बनाने की सुविधा की घोषणा की थी। यह सुविधा आज से उपलब्ध करा दी गई है। शुरुआत में, यह चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (बेंगलुरू, मुंबई और नई दिल्ली) पर जी-20 देशों के यात्रियों के
फ़रवरी 15, 2023
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति
15 फरवरी 2023 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण कारोबार करने वाली संस्थाओं को विनियामक दायरे में लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश" (दिशानिर्देश) संबंधी परिपत्र 17 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को जारी किए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) - 17 मार्च 2020 तक कार्यरत (मौजूदा
15 फरवरी 2023 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण कारोबार करने वाली संस्थाओं को विनियामक दायरे में लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश" (दिशानिर्देश) संबंधी परिपत्र 17 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को जारी किए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) - 17 मार्च 2020 तक कार्यरत (मौजूदा
फ़रवरी 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया
14 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" का आयोजन 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल म
14 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" का आयोजन 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल म
फ़रवरी 03, 2023
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति
3 फरवरी 2023 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 9
3 फरवरी 2023 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 9
जनवरी 31, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की
31 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक, देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) का प्रकाशन कर रहा है। यह सूचकांक मार्च 2022 के 349.30 की तुलना में सितंबर 2022 के लिए 377.46 रहा। हाल की अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आर
31 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक, देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) का प्रकाशन कर रहा है। यह सूचकांक मार्च 2022 के 349.30 की तुलना में सितंबर 2022 के लिए 377.46 रहा। हाल की अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आर
जनवरी 16, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया
16 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया दिनांक 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपने ऋण संबंधी जोखिमों के लिए रखे जाने वाले आवश्यक हानि संबंधी भत्तों के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा
16 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया दिनांक 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपने ऋण संबंधी जोखिमों के लिए रखे जाने वाले आवश्यक हानि संबंधी भत्तों के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा
जनवरी 05, 2023
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण पर चौथा कोहार्ट - जांच चरण
5 जनवरी 2023 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण पर चौथा कोहार्ट - जांच चरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 जून 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत चौथा कॉहोर्ट खोलने की घोषणा की थी, जिसका विषय था 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण'। 2. रिज़र्व बैंक को नौ आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को ‘जांच चरण' के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संस्थाएं, फरवरी 2023 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ कर
5 जनवरी 2023 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण पर चौथा कोहार्ट - जांच चरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 जून 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत चौथा कॉहोर्ट खोलने की घोषणा की थी, जिसका विषय था 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण'। 2. रिज़र्व बैंक को नौ आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को ‘जांच चरण' के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संस्थाएं, फरवरी 2023 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ कर
जनवरी 04, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की
4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। इस वर्ष 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की शुरुआत के साथ वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफ़सी), और डिजिटल लेनदेन क
4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। इस वर्ष 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की शुरुआत के साथ वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफ़सी), और डिजिटल लेनदेन क
दिसंबर 29, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
29 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर 2 जुलाई 2018 को अद्यतन किए गए व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) संबंधी दिशानिर्देशों का अननुपालन करने के लिए ₹13,90,000 (तेरह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों
29 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर 2 जुलाई 2018 को अद्यतन किए गए व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) संबंधी दिशानिर्देशों का अननुपालन करने के लिए ₹13,90,000 (तेरह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों
नवंबर 30, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया
30 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी (एफ़एसए), जापान ने आज आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान-प्रदान किया। सहयोग पत्रों के आदान-प्रदान से, भारतीय रिज़र्व बैंक और एफएसए दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए
30 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी (एफ़एसए), जापान ने आज आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान-प्रदान किया। सहयोग पत्रों के आदान-प्रदान से, भारतीय रिज़र्व बैंक और एफएसए दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए
अक्तूबर 31, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
31 अक्तूबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्वेत लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु वक्रांगी लिमिटेड (संस्था) पर ₹1,76,00,000 (एक करोड़ छिहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कम
31 अक्तूबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्वेत लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु वक्रांगी लिमिटेड (संस्था) पर ₹1,76,00,000 (एक करोड़ छिहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कम
अक्तूबर 20, 2022
जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन
20 अक्तूबर 2022 जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नंबर सी-9, दूसरी मंजिल, लेफ्ट
20 अक्तूबर 2022 जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नंबर सी-9, दूसरी मंजिल, लेफ्ट
सितंबर 05, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स - पांचवें कोहोर्ट की घोषणा और "सीमापारीय भुगतान" पर दूसरे कोहोर्ट के लिए "ऑन टैप" आवेदन की शुरुआत
5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स - पांचवें कोहोर्ट की घोषणा और 'सीमापारीय भुगतान’ पर दूसरे कोहोर्ट के लिए 'ऑन टैप' आवेदन की शुरुआत विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, और फिनटेक से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर नवोन्मेष को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न उत्पादों/सेवाओं/प्रौद्योगिकी, जो विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम ढांचे के पैरा 6.1.3 में दर्शाये अनुसार रिज़र्व बैंक के डोमेन के अंतर्गत आते हैं, को परीक्षण मंच प्रदान करने के लिए, यह घोषणा की गई है कि व
5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स - पांचवें कोहोर्ट की घोषणा और 'सीमापारीय भुगतान’ पर दूसरे कोहोर्ट के लिए 'ऑन टैप' आवेदन की शुरुआत विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, और फिनटेक से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर नवोन्मेष को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न उत्पादों/सेवाओं/प्रौद्योगिकी, जो विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम ढांचे के पैरा 6.1.3 में दर्शाये अनुसार रिज़र्व बैंक के डोमेन के अंतर्गत आते हैं, को परीक्षण मंच प्रदान करने के लिए, यह घोषणा की गई है कि व
सितंबर 05, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स : 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा – संस्थाओं का चयन
5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स : 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा – संस्थाओं का चयन रिज़र्व बैंक ने 08 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के तहत 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा खोलने की घोषणा की थी। 2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित दो संस्थाओं को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है: क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था उत्पाद विवरण 1 एचडीएफ़सी बैंक (क्रंचफिश एबी1 के साथ साझेदारी में) 'ऑफ़लाइन ख
5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स : 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा – संस्थाओं का चयन रिज़र्व बैंक ने 08 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के तहत 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा खोलने की घोषणा की थी। 2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित दो संस्थाओं को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है: क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था उत्पाद विवरण 1 एचडीएफ़सी बैंक (क्रंचफिश एबी1 के साथ साझेदारी में) 'ऑफ़लाइन ख
अगस्त 24, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया
24 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र के संबंध में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल नहीं करने संबंधी दिनांक 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भारती
24 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र के संबंध में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल नहीं करने संबंधी दिनांक 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भारती
अगस्त 18, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
18 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों (समय-समय पर यथा अद्यतन) तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के अननुपालन के लिए ₹5,93,000/- (पांच लाख तिरानवे ह
18 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों (समय-समय पर यथा अद्यतन) तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के अननुपालन के लिए ₹5,93,000/- (पांच लाख तिरानवे ह
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 11, 2024
