अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मई 05, 2021
समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान
भारिबैं/2021-22/31 विवि.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 05 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 06 अगस्त 2020 को "क
भारिबैं/2021-22/31 विवि.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 05 मई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 06 अगस्त 2020 को "क
पीडीएफ (
मई 05, 2021
एमएसएमई उद्यमियों को ऋण
आरबीआई/2021-22/30 विवि.विव.आरईसी.09/12.01.001/2021-22 05 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय, एमएसएमई उद्यमियों को ऋण कृपया उक्त विषय पर 5 फरवरी 2021 का हमारा परिपत्र सं विवि.सं.विव.बीसी.37/12.01.001/2020-21 देखें। 2. उक्त परिपत्र के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी गई थी। यह छूट 1 अ
आरबीआई/2021-22/30 विवि.विव.आरईसी.09/12.01.001/2021-22 05 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय, एमएसएमई उद्यमियों को ऋण कृपया उक्त विषय पर 5 फरवरी 2021 का हमारा परिपत्र सं विवि.सं.विव.बीसी.37/12.01.001/2020-21 देखें। 2. उक्त परिपत्र के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी गई थी। यह छूट 1 अ
मई 05, 2021
केवाईसी का आवधिक अद्यतन – अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध
भारिबैं/2021-22/29 विवि.एएमएल.आरईसी 13/14.01.001/2021-22 5 मई 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी का आवधिक अद्यतन – अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश की धारा 38 देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतन किया जाना है। देश के विभिन्न भागों में वर्तमान कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए आरई को यह सूचित किया जाता है
भारिबैं/2021-22/29 विवि.एएमएल.आरईसी 13/14.01.001/2021-22 5 मई 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी का आवधिक अद्यतन – अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश की धारा 38 देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतन किया जाना है। देश के विभिन्न भागों में वर्तमान कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए आरई को यह सूचित किया जाता है
मई 05, 2021
अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग
आरबीआई/2021-22/28 विवि.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 5 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय, अस्थायी प्रावधानों /प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग कृपया बैंकों द्वारा अस्थाई प्रावधानों का निर्माण, लेखांकन, प्रकटीकरण और उपयोग पर दिनांक 22 जून 2006 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.048/2005-06 और दिनांक 13 मार्च 2007 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.68/21.04.048/2006-07 को देखें। बैंक,
आरबीआई/2021-22/28 विवि.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 5 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय, अस्थायी प्रावधानों /प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग कृपया बैंकों द्वारा अस्थाई प्रावधानों का निर्माण, लेखांकन, प्रकटीकरण और उपयोग पर दिनांक 22 जून 2006 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.048/2005-06 और दिनांक 13 मार्च 2007 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.68/21.04.048/2006-07 को देखें। बैंक,
अप्रैल 27, 2021
वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2021-22/25 संदर्भ सं.DoS.CO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 अप्रैल 27, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFCs) (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2021-22/25 संदर्भ सं.DoS.CO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 अप्रैल 27, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFCs) (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश
अप्रैल 26, 2021
बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन – निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन
आरबीआई/2021-22/24 डीओआर.गव.आरईसी.8/29.67.001/2021-22 26 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों को (प्रयोज्यता अनुसार) महोदया/महोदय, बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन – निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन की रूपरेखा की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 11 जून, 2020 को ‘वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन’ पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई है और अभिशासन पर एक मास्टर निदेश निर्धारित समय
आरबीआई/2021-22/24 डीओआर.गव.आरईसी.8/29.67.001/2021-22 26 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों को (प्रयोज्यता अनुसार) महोदया/महोदय, बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन – निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन की रूपरेखा की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 11 जून, 2020 को ‘वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन’ पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई है और अभिशासन पर एक मास्टर निदेश निर्धारित समय
अप्रैल 22, 2021
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
भारिबैं/2021-22/23 विवि.एसीसी.आरइसी.7/21.02.067/2021-22 22 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 दिसम्बर 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 और अन्य सम्बंधित परिपत्रों का सन्दर्भ लें। 2. देश में कोविड-19 की चल रही दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता के मद्देनजर, यह महत्वपूर्ण है कि बैंक आघात-सह बने रहें और अप्रत्याशित नुकसान से बचाव के लिए अग्रसक्रिय रूप से पूंजी एकत्
भारिबैं/2021-22/23 विवि.एसीसी.आरइसी.7/21.02.067/2021-22 22 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 दिसम्बर 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 और अन्य सम्बंधित परिपत्रों का सन्दर्भ लें। 2. देश में कोविड-19 की चल रही दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता के मद्देनजर, यह महत्वपूर्ण है कि बैंक आघात-सह बने रहें और अप्रत्याशित नुकसान से बचाव के लिए अग्रसक्रिय रूप से पूंजी एकत्
अप्रैल 12, 2021
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार
भारिबैं/2021-22/21 विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 12 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय / महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया दिनांक 13 मई 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
भारिबैं/2021-22/21 विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 12 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय / महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया दिनांक 13 मई 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
अप्रैल 08, 2021
दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी)
भारीबैं/2021-22/20 डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22 8 अप्रैल 2021 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी) कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें। 2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान
भारीबैं/2021-22/20 डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22 8 अप्रैल 2021 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी) कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें। 2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान
अप्रैल 08, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन
आरबीआई/2021-22/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 8 अप्रैल 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनि
आरबीआई/2021-22/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 8 अप्रैल 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनि
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 06, 2024
