भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपने मासिक बुलेटिन का जनवरी 2024 अंक जारी किया। बुलेटिन में सात भाषण, छह आलेख, वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2023 और बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2022-23, जनवरी 2024 बुलेटिन के अनुपूरक हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी-मार्च 2024 की संदर्भ अवधि के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के 105वें दौर की शुरुआत की है। इस सर्वेक्षण में वर्तमान तिमाही (2023-24 की चौथी तिमाही) के लिए कारोबारी मनोभाव और आगामी तिमाही (2024-25 की पहली तिमाही) के लिए प्रत्याशाओं का आकलन किया जाता है, जो मांग की स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार की स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों पर आधारित होता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2024-25 की दूसरी तिमाही और 2024-25 की तीसरी तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित संभावना को भी शामिल किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी-मार्च 2024 की संदर्भ अवधि के लिए तिमाही सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 40वें दौर की शुरुआत की। यह सर्वेक्षण मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों के आधार पर भारत में सेवाओं और मूलभूत सुविधा क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की वर्तमान तिमाही (2023-24 की चौथी तिमाही) के लिए कारोबारी स्थिति तथा आगामी तिमाही (2024-25 की पहली तिमाही) के लिए उनकी संभावना का आकलन करता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2024-25 की दूसरी तिमाही और 2024-25 की तीसरी तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित संभावना को भी शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने 19 जनवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)525,707.746.775.00-7.90I. मांग मुद्रा 12,730.796.765.00-6.85II. ट्राइपार्टी रेपो369,261.856.766.75-6.80III. बाज़ार रेपो143,660.106.805.00-6.95IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो55.007.557.25-7.90

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 जनवरी 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1690

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 71 144 151 (ii) राशि ₹ 17692.857 करोड़

I. खज़ाना बिल  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़  III. कट-ऑफ मूल्‍य और  कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ ₹98.2920  (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9698%) ₹96.5482 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1701%) ₹93.3407 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1540%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 530,981.62 6.77 5.00-7.00 I. मांग मुद्रा 12,850.53 6.76 5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 375,180.30 6.76 6.66-6.77 III. बाज़ार रेपो  142,765.08 6.79 5.42-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 185.71

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ यह एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 16 DOR.MON.D-115/12.22.039/2023-24 के अनुसार बैंक पर दिनांक 16 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से 16 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर राज्य सरकार गारंटी पर कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की। 07 जुलाई 2022 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; और कतिपय राज्य सरकारों से लिए गए सदस्यों को शामिल करते हुए एक कार्य समूह का गठन किया जाए।  कार्य समूह के संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों के लिए एक समान गारंटी सीमा निर्धारित करना; राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी के लिए एक समान रिपोर्टिंग ढांचा; गारंटी उन्मोचन निधि आदि में राज्यों के योगदान की पर्याप्तता का आकलन करना शामिल है। कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

16 जनवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2031 आंध्र प्रदेश 2038 आंध्र प्रदेश 2044 असम 2031 अधिसूचित राशि 450 1000 1000 750 अवधि 7 14

कर्नाटक 2040 तमिलनाडु 2054 तेलंगाना 2043 तेलंगाना 2047 कुल अधिसूचित राशि 3000 2000 1000 1000 19200 अवधि 16 30 19 23 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 137 3

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  522,630.80  6.76  0.01-7.25  I. मांग मुद्रा   11,226.35  6.78  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  369,144.50  6.75  6.71-6.80  III. बाज़ार रेपो  142,229.95  6.78  0.01-6.95  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  30.00  7.25  7.25-7.25

रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "ऋण/ निवेश संकेंद्रण मानदंड - सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी" संबंधी परिपत्र का मसौदा रखा है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत सभी सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी पर लागू होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'एचएफसी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा और एचएफसी और एनबीएफसी पर लागू विनियमों के सामंजस्य' पर परिपत्र का मसौदा जारी किया। एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अन्य हितधारकों से परिपत्र के मसौदा पर टिप्पणियां 29 फरवरी 2024 तक आमंत्रित की जाती हैं।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹35,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है:

क. स्रोत प्रतिभूति 8.40% जीएस 2024 8.40% जीएस 2024 जीओआई एफ़आरबी, 2024 जीओआई एफ़आरबी, 2024 जीओआई एफ़आरबी, 2024 जीओआई एफ़आरबी, 2024 ख. अधिसूचित राशि (राशि ₹ करोड़;;में) 1,000 1,000 3,000 1,000 2,000 ;1,000 नियत प्रतिभूति 8.97% जीएस 2030 6.76% जीएस 2061 8.32% जीएस 2032

फिनटेक, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, पहुंच में सुधार करके और लागत कम करके वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार दे रहे हैं। एक ओर उद्योग द्वारा नवाचार को सुविधाजनक बनाना और दूसरी ओर विनियामक प्राथमिकताओं को इस तरीके से पूरा करना, जो उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखता हो और जोखिम को नियंत्रित करता हो, के बीच एक स्वस्थ संतुलन प्राप्त करना, फिनटेक क्षेत्र के योगदान को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वांछित संतुलन प्राप्त करने के लिए फिनटेक क्षेत्र के भीतर स्व-विनियमन एक अधिमान्य दृष्टिकोण है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने संबंधी रूपरेखा का मसौदा' रखा है। रूपरेखा का मसौदा फिनटेक एसआरओ की विशेषताओं को निर्धारित करता है, और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्य, सुशासन मानक आदि शामिल हैं।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  0.00  -  -  I. मांग मुद्रा   0.00  -  -  II. ट्राइपार्टी रेपो  0.00  -  -  III. बाज़ार रेपो  0.00  -  -  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -

15 जनवरी 2024 दिनांक 13 जनवरी 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 -

(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,17,222.87 6.73 0.01-7.25 I. मांग मुद्रा 11,190.51 6.78 5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,69,718.70 6.72 6.25-6.77 III. बाज़ार रेपो 1,36,283.66 6.75 0.01-6.87 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 30.00 7.25 7.25-7.25 ख. मीयादी खंड    I. सूचना मुद्रा** 2,069.73 6.74 5.80-6.85

 केंद्र सरकार ने डॉ. माइकल देबब्रत पात्र को 15 जनवरी 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है। (योगेश दयाल)  मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1673

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है; बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ए), 22 (3)(बी), 22 (3)(सी), 22 (3)(डी) और 22 (3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है;

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है; बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ए), 22 (3)(बी), 22 (3)(सी), 22 (3)(डी) और 22 (3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है;

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध', 'भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' और 'भारतीय रिजर्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹120.47 लाख (एक करोड़ बीस लाख सैंतालीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।    

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बैंकों में ग्राहक सेवा’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹29.55 लाख (उनतीस लाख पचपन हजार रूपये मात्र)  का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।         

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा शक्ति फाइनेंस लिमिटेड, कोयंबटूर, तमिलनाडु (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।    

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹19,200 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं.  राज्य/ संघ शासित प्रदेश  जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  अतिरिक्त उधार  (ग्रीन शू) विकल्प  (₹ करोड़)  अवधि (वर्ष)  नीलामी का प्रकार  1  आंध्र प्रदेश  450  -  7  प्रतिफल  1000  -  14  प्रतिफल  1000  -  20  प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां *  (₹करोड़)  मद  2023  2024  घट-बढ़  6 जनवरी  29 दिसंबर  5 जनवरी  सप्ताह  वर्ष  1  2  3  4  5  4. ऋण और अग्रिम       4.1 केंद्र सरकार  0  0  0  0  0  4.2 राज्य सरकारें  17380  2579  21139  18560  3759  * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम   7.37% जीएस 2028  7.18% जीएस 2033  7.30% जीएस 2053  I. अधिसूचित राशि  ₹7000 करोड़  ₹16000 करोड़  ₹10000 करोड़  II.  हामीदारी की अधिसूचित राशि  ₹7000 करोड़  ₹16000 करोड़  ₹10000 करोड़  III.  प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां     (i) संख्‍या  96  192  367  (ii) राशि  ₹ 16158 करोड़  ₹ 33079.010 करोड़  ₹ 34739.750 करोड़  IV.  कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल  101.21  100.01  98.69  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0629%)  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1773%)  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.4093%)  V.  स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां     (i) संख्‍या  48  109  123

7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि  ₹7,000 करोड़  ₹16,000 करोड़  ₹10,000 करोड़  II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल  101.21/ 7.0629% 100.01/ 7.1773%  98.69/ 7.4093% III. नीलामी में स्वीकृत राशि  ₹7,000 करोड़  ₹16,000 करोड़  ₹10,000 करोड़  IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान  शून्य  शून्य  शून्य

अवधि  13-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  1,75,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  3,92,484  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  1,75,010  कट ऑफ दर (%)  6.71  भारित औसत दर (%)  6.72  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 65.40 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1661

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 12 जनवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:     

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  507,301.37  6.77  0.01-7.90  I. मांग मुद्रा   12,299.45  6.76  5.00-6.90  II. ट्राइपार्टी रेपो  361,198.30  6.76  6.75-6.92  III. बाज़ार रेपो  133,673.62  6.80  0.01-6.88  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  130.00  7.75  7.25-7.90

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिसंबर 2023 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1658

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 12 जनवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  अवधि (दिन)  समयावधि  प्रत्यावर्तन की तारीख  1  1,75,000  13  पूर्वाह्न 10:30 से  पूर्वाह्न 11:00  25 जनवरी 2024  (गुरुवार)

रिज़र्व बैंक ने 10 जनवरी 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों (अर्थात्, मुख्य अनुपालन अधिकारियों , मुख्य जोखिम अधिकारियों और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुखों) के लिए मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली- प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका' था। यह मई 2023 में गवर्नर द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के लिए 'बैंकों में सुशासन – धारणीय संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना' विषय पर सम्मेलन के साथ शुरू की गई पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का हिस्सा है।

निम्नलिखित 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI

(राशि ₹ करोड़ में)  अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 30-दिसंबर-22 15-दिसंबर-2023* 29-दिसंबर-2023* 30-दिसंबर-22 15-दिसंबर-2023* 29-दिसंबर-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 218462.58 276840.69 266063.51 220831.97 280287.7 269458.02**  ख) बैंकों से लिये गये ऋण 51283.98 192669.22 189527.12 51597.49 192698.11 189563.12  ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 56547.73 70471.57 69651.45 57149.74 71176.89 70349.94

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में ₹2000 बैंकनोटों को जमा करने/ बदलने की सुविधा परिचालनगत कारणों से शुक्रवार, 12 जनवरी 2024 को उपलब्ध नहीं होगी। यह सुविधा अगले कार्य दिवस, अर्थात्, सोमवार, 15 जनवरी 2024 को फिर से शुरू होगी।

भारत सरकार ने 12 जनवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  494,509.05  6.77  5.00-8.60  I. मांग मुद्रा   10,485.10  6.75  5.00-6.85  II. ट्राइपार्टी रेपो  348,971.10  6.76  6.75-6.80  III. बाज़ार रेपो  134,902.85 6.80  5.11-6.89  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  150.00  7.64  7.20-8.60  ख.  मीयादी खंड         I. सूचना मुद्रा**  212.00  6.62  6.10-6.85

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹18,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) नियत प्रतिभूतियां 15 जनवरी 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 जनवरी 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 29 दिसंबर 2023 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 दिसंबर-22 दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 दिसंबर-15 दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए। सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में स्थिति तारीख व्यापारी अंतर-बैंक एफ़सीवाई/ आईएनआर एफ़सीवाई / एफ़सीवाई एफ़सीवाई/ आईएनआर एफ़सीवाई / एफ़सीवाई स्‍पॉट वायदा वायदा रद्द स्‍पॉट वायदा वायदा रद्द स्‍पॉट

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर-8 दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।  सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में  स्थिति  तारीख  व्यापारी  अंतर-बैंक  एफ़सीवाई/ आईएनआर  एफ़सीवाई / एफ़सीवाई  एफ़सीवाई/ आईएनआर  एफ़सीवाई / एफ़सीवाई  स्‍पॉट  वायदा  वायदा रद्द  स्‍पॉट  वायदा  वायदा रद्द  स्‍पॉट  स्‍वैप  वायदा  स्‍पॉट  स्‍वैप  वायदा  खरीद   4-12-2023 3,825 778 541 245 550 520 12,521 12,418 836 5,749 2,132 175 5-12-2023 3,855 807 486 215 454 470 11,623 11,186  572 6,734 1,650 205

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर - 1 दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में दैनिक व्‍यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शाने वाले आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  I.  अधिसूचित राशि  ₹8000 करोड़  ₹10000 करोड़  ₹9000 करोड़  II.  प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां     (i) संख्‍या  110  158  118  (ii) राशि  ₹ 26799.925 करोड़  ₹ 24873 करोड़  ₹ 20554.400 करोड़  III.  कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल  98.3022  96.5552  93.3454

I. खज़ाना बिल  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़  III. कट-ऑफ मूल्‍य और  कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ  98.3022  (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9275%)  96.5552 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1550%)  93.3454 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1486%)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  503,274.10  6.77  1.00-7.90  I. मांग मुद्रा   10,094.45  6.74  5.00-6.85  II. ट्राइपार्टी रेपो  355,159.35  6.76  6.75-6.78  III. बाज़ार रेपो  137,910.30 6.79  1.00-7.40  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  110.00  7.72  7.25-7.90  ख.  मीयादी खंड         I. सूचना मुद्रा**  81.70  6.66  6.40-6.80  II. मीयादी मुद्रा@@  527.50  -  6.65-7.00  III. ट्राइपार्टी रेपो  0.00  -  -  IV. बाज़ार रेपो  0.00  -  -   V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "उद्योग स्तर पर उत्पादकता को मापना -भारत केएलईएमएस [पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवा (एस)] डेटाबेस” पर एक अद्यतन जानकारी को रखा है जिसमें डेटा मैनुअल 2023 और 1980-81 से 2021-22 की अवधि को शामिल करते हुए 27 उद्योगों के लिए उत्पादकता संबंधी समय-शृंखला डेटा को शामिल किया गया है। उक्त डेटाबेस, जिसमें एक अतिरिक्त वर्ष, अर्थात 2021-22 के लिए केएलईएमएस डेटा शामिल है, से भारत में अलग-अलग उद्योग स्तरों पर उत्पादकता रुझानों के विश्लेषण में सहायता मिलने की आशा है।

9 जनवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम 2029 असम 2034  गुजरात 2031  गुजरात 2032  अधिसूचित राशि  500 500 1000  1000  अवधि  5 10 7 8  प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या  15 38 89 82 (ii) राशि  2075 1957 7250 7220  कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत)  7.53 7.78 7.64 7.66  स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या  6 28 20 26

जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  असम  500  500  7.53  5  500  500  7.78  10  2  गुजरात   1000  1000  7.64  7

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  508,645.80  6.77  5.00-7.90  I. मांग मुद्रा   12,587.73  6.77  5.00-6.90  II. ट्राइपार्टी रेपो  353,721.45  6.76  6.74-7.05  III. बाज़ार रेपो  142,076.62  6.79  5.11-6.90

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है:

31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस हेतु दिशानिर्देशों के अंतर्गत फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1636

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि सुब्रमण्यननगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सेलम, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम' के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशक मंडल - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।     

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि स्तंभाद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, खम्मम, तेलंगाना (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम' के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशक मंडल - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि हलोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम, 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और '(सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि मेहसाणा जिला पंचायत कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।      

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा नवसर्जन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकलेश्वर, जिला भरूच, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना', भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) संबंधी निदेशों के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) का 64वां दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण अक्तूबर - दिसंबर 2023 (2023-24 की तीसरी तिमाही) की संदर्भ अवधि के लिए है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  12,524.51  6.72  5.50-6.80  I. मांग मुद्रा   866.70  6.28  5.50-6.75  II. ट्राइपार्टी रेपो  11,447.20  6.76  6.50-6.80  III. बाज़ार रेपो  210.61  6.21  5.50-6.30  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -  ख.  मीयादी खंड         I. सूचना मुद्रा**  0.00  -  -  II. मीयादी मुद्रा@@  0.00  -  -  III. ट्राइपार्टी रेपो  0.00  -  -  IV. बाज़ार रेपो  0.00  -  -   V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  0.00  -  -  I. मांग मुद्रा   0.00  -  -  II. ट्राइपार्टी रेपो  0.00  -  -  III. बाज़ार रेपो  0.00  -  -

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-75/12.28.115/2023-24 द्वारा  8 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  10,212.10  6.53  5.50-7.85  I. मांग मुद्रा   1,078.00  6.32  5.50-6.70  II. ट्राइपार्टी रेपो  8,965.10  6.55  6.00-6.76  III. बाज़ार रेपो  76.00  6.50  6.50-6.50  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  93.00  7.75  7.10-7.85  ख.  मीयादी खंड         I. सूचना मुद्रा**  9,633.00  6.73  5.50-6.80  II. मीयादी मुद्रा@@  539.00  -  6.75-7.05  III. ट्राइपार्टी रेपो  341,434.70  6.70  6.40-6.80

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹19,330 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 10 जनवरी 2024 (बुधवार) 11 जनवरी 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 10,000 3 364 दिवसीय 9,000

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 30 दिसंबर 22 दिसंबर 29 दिसंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0  0  0 0 4.2 राज्य सरकारें 4450 2294 2579 285 -1871 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम   7.32% जीएस 2030  7.18% जीएस 2037  7.25% जीएस 2063  I.  अधिसूचित राशि  ₹12000 करोड़  ₹10000 करोड़  ₹12000 करोड़  II.  हामीदारी की अधिसूचित राशि  ₹12000 करोड़  ₹10000 करोड़  ₹12000 करोड़  III.  प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां     (i) संख्‍या  162  153  305  (ii) राशि  ₹ 26058 करोड़  ₹ 21203.343 करोड़  ₹ 35741.191 करोड़  IV.  कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल  100.66  98.51  97.12  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1937%)  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.3550%)  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.4773%)

7.32% जीएस 2030 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.66/ 7.1937% 98.51/ 7.3550% 97.12/ 7.4773% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ IV.प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

अवधि  7-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  1,00,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  2,77,402  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  1,00,009  कट ऑफ दर (%)  6.68  भारित औसत दर (%)  6.69  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  36.68

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 5 जनवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  524,827.33  6.70  5.00-7.85  I. मांग मुद्रा   11,303.56  6.70  5.00-6.85  II. ट्राइपार्टी रेपो  372,575.35  6.69  6.60-6.78  III. बाज़ार रेपो  140,865.42  6.73  5.00-6.85  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  83.00  7.74  7.15-7.85  ख.  मीयादी खंड         I. सूचना मुद्रा**  177.25  6.50  5.90-6.80  II. मीयादी मुद्रा@@  530.50  -  6.75-7.05  III. ट्राइपार्टी रेपो  80.00  6.65  6.65-6.68  IV. बाज़ार रेपो  518.50  7.05  7.05-7.05   V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2023 के लिए स्‍वचालित और अनुमोदन दोनों माध्‍यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्‍यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।     अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1617

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 जनवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पार्लाखेमुंडी, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' और 'एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि लिमड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिमड़ी, जिला दाहोद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated December 08, 2023, imposed a monetary penalty of ₹1.50 lakh (Rupees One lakh Fifty thousand only) on The Bhuj Commercial Co-operative Bank Limited, Dist. Kachchh, Gujarat (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ and ‘Reserve Bank of India (Co-operative Banks - Interest Rate on Deposits) Directions, 2016’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, संखेड़ा, जिला छोटाउदेपुर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।     

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।            

इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर) का उन्नीसवां दीक्षांत समारोह 4 जनवरी 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया था। डॉ. पी.के. मिश्र, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने दीक्षांत भाषण भी दिया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अध्यक्ष, आईजीआईडीआर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

 भारत सरकार ने 5 जनवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।  दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  513,720.52  6.73  0.02-7.90  I. मांग मुद्रा   9,841.22  6.75  5.00-6.85  II. ट्राइपार्टी रेपो  357,937.30  6.71  6.25-6.75  III. बाज़ार रेपो  145,889.00  6.77  0.02-6.89  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  53.00  7.77  7.15-7.90

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजित प्रसाद  निदेशक (संचार)  

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि  ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 94 126 125 (ii) राशि ₹ 26287.853 करोड़ ₹ 21636.169 करोड़ ₹ 22759.940 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.2997 96.5576 93.3653 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9378%) (परिपक्वता प्रतिफल:

I. खज़ाना बिल  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़  III. कट-ऑफ मूल्‍य और  कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ  98.2997  (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9378%) 96.5576 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1498%) 93.3653 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1257%)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  508,874.47  6.76  0.01-7.15  I. मांग मुद्रा   10,747.27  6.77  5.00-6.90  II. ट्राइपार्टी रेपो  357,797.45  6.74  6.30-6.77  III. बाज़ार रेपो  140,316.75  6.80  0.01-6.95  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  13.00  7.15  7.15-7.15

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज " बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा और भारत में विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को लाभ विप्रेषण” संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों, बाजार प्रतिभागियों और अन्य हितधारकों से 31 जनवरी 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ रिज़र्व बैंक की सहबद्धता के हिस्से के रूप में, सभी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ आज (02 जनवरी 2024) एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे  ने की और इसमें पर्यवेक्षण विभाग और विनियमन विभाग के कार्यपालक निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। 

2 जनवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:  (राशि ₹ करोड़ में)   आंध्र प्रदेश 2032  आंध्र प्रदेश 2036  आंध्र प्रदेश 2043  बिहार 2039  अधिसूचित राशि  1000  1000  1000  2000  अवधि  8  12  19  15  प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां      (i) संख्या  46  71  29  59  (ii) राशि  3610  4453  4150  6927.4  कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत)  7.74  7.74  7.70  7.73

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.74 8 1000 1000 7.74 12 1000 1000 7.70 19 2 बिहार 2000 2000 7.73 15 3 गुजरात 1000 1000 7.43

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  487,395.43  6.77  0.01-7.90  I. मांग मुद्रा   10,181.26  6.78  5.50-6.90  II. ट्राइपार्टी रेपो  340,462.80  6.76  6.65-6.80  III. बाज़ार रेपो  136,726.37  6.79  0.01-6.98  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  25.00  7.90  7.90-7.90

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹34,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

नवंबर 2023 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।