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फ़रवरी 09, 2018
दण्डात्मक ब्याज लगाना – देरी से रिपोर्टिंग
आरबीआई/2017-18/130 डीसीएम (सीसी)सं. 2885/03.35.01/2017-18 09 फरवरी, 2018 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक) 2. ट्रेजरी निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय, दण्डात्मक ब्याज लगाना – देरी से रिपोर्टिंग उक्त विषय पर कृपया दिनांक 12 अक्तूबर, 2017 के हमारे मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. जी-2/03.35.01/2017-18 का संदर्भ लें । 2. फिलहाल, ऐसे सभी मामलों में दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है, जिसमें बैंकों द्वारा लेनदेन क
आरबीआई/2017-18/130 डीसीएम (सीसी)सं. 2885/03.35.01/2017-18 09 फरवरी, 2018 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक) 2. ट्रेजरी निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय, दण्डात्मक ब्याज लगाना – देरी से रिपोर्टिंग उक्त विषय पर कृपया दिनांक 12 अक्तूबर, 2017 के हमारे मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. जी-2/03.35.01/2017-18 का संदर्भ लें । 2. फिलहाल, ऐसे सभी मामलों में दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है, जिसमें बैंकों द्वारा लेनदेन क
फ़रवरी 07, 2018
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत
भा.रि.बैं./2017-18/129 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 07 फरवरी, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत वर्तमान में, भारत में बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) के द्वारा सामान्य तौर पर क्रमशः 90 दिन और 120 दिन के चूक के मानदंड के आधार पर ऋण खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है
भा.रि.बैं./2017-18/129 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 07 फरवरी, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत वर्तमान में, भारत में बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) के द्वारा सामान्य तौर पर क्रमशः 90 दिन और 120 दिन के चूक के मानदंड के आधार पर ऋण खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है
फ़रवरी 01, 2018
लघु बचत योजना - एजेंसी कमीशन का भुगतान
आरबीआई/2017-18/127 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1972/15.02.005/2017-18 01 फरवरी 2018 लघु बचत योजना संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया लघु बचत योजना - एजेंसी कमीशन का भुगतान कृपया 10 अक्तूबर 2017 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.7/10/2014-एनएस का संदर्भ देखें, जिसमें सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, आईसीआईसीआई बैंक लि. और एचडीएफसी बैंक लि. को वर्तमान लघु बचत योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना, 1981; राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 1987; राष्ट्रीय बचत आ
आरबीआई/2017-18/127 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1972/15.02.005/2017-18 01 फरवरी 2018 लघु बचत योजना संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया लघु बचत योजना - एजेंसी कमीशन का भुगतान कृपया 10 अक्तूबर 2017 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.7/10/2014-एनएस का संदर्भ देखें, जिसमें सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, आईसीआईसीआई बैंक लि. और एचडीएफसी बैंक लि. को वर्तमान लघु बचत योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना, 1981; राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 1987; राष्ट्रीय बचत आ
जनवरी 18, 2018
असम राज्‍य में नए जिलों का गठन –
अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2017-18/122 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.2195/02.08.001/2017-18 18 जनवरी 2018 अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदय/ महोदया, असम राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना असम सरकार ने दिनांक 25 जनवरी 2016, 26 फरवरी 2016 और 5 अगस्‍त 2016 की राजपत्र अधिसूचनाओं के द्वारा असम राज्‍य में आठ नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय किया गया है कि नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंप दिया जाए
आरबीआई/2017-18/122 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.2195/02.08.001/2017-18 18 जनवरी 2018 अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदय/ महोदया, असम राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना असम सरकार ने दिनांक 25 जनवरी 2016, 26 फरवरी 2016 और 5 अगस्‍त 2016 की राजपत्र अधिसूचनाओं के द्वारा असम राज्‍य में आठ नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय किया गया है कि नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंप दिया जाए
जनवरी 11, 2018
लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें
आरबीआई/2017-18/120 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 11 जनवरी, 2018 लघु बचत योजनाओं को संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें उपर्युक्त विषय में कृपया आप 12 अक्तूबर, 2017 के हमारे परिपत्र डीजीबीए. जीबीडी.954/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। 27 दिसम्बर, 2017 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं./01/04/2016-एनएस के माध्यम से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर के बारे
आरबीआई/2017-18/120 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 11 जनवरी, 2018 लघु बचत योजनाओं को संचालित करने वाले सभी एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें उपर्युक्त विषय में कृपया आप 12 अक्तूबर, 2017 के हमारे परिपत्र डीजीबीए. जीबीडी.954/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। 27 दिसम्बर, 2017 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं./01/04/2016-एनएस के माध्यम से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर के बारे
जनवरी 01, 2018
Cessation of 8 percent GoI Savings (Taxable) Bonds 2003
Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division, (W&M Section) New Delhi, January 01, 2018 Notification Cessation of 8 percent GoI Savings (Taxable) Bonds 2003 No.F.4(10)-W&M/2003 : The Government of India, hereby notifies that the 8 percent GoI Savings (Taxable) Bonds, 2003 as per Notification F.4(10)-W&M/2003, dated March 21, 2003 shall cease for subscription with effect from the close of business on Tuesday, the 2n
Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs Budget Division, (W&M Section) New Delhi, January 01, 2018 Notification Cessation of 8 percent GoI Savings (Taxable) Bonds 2003 No.F.4(10)-W&M/2003 : The Government of India, hereby notifies that the 8 percent GoI Savings (Taxable) Bonds, 2003 as per Notification F.4(10)-W&M/2003, dated March 21, 2003 shall cease for subscription with effect from the close of business on Tuesday, the 2n
दिसंबर 21, 2017
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी अनुदेशों का त्वरित कार्यान्वयन
भारिबैं/2017-18/111 डीजीबीए.जीबीडी/1616/15.02.005/2017-18 21 दिसंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी अनुदेशों का त्वरित कार्यान्वयन यह ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंक यह बताकर सरकार (केंद्र तथा राज्य सरकार) द्वारा जारी अनुदेशों/अधिसूचनाओं का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं कि इस संबंध में उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 2. इस संबंध में सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सरकारी (केंद्र तथा राज्य सरकार)
भारिबैं/2017-18/111 डीजीबीए.जीबीडी/1616/15.02.005/2017-18 21 दिसंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी अनुदेशों का त्वरित कार्यान्वयन यह ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंक यह बताकर सरकार (केंद्र तथा राज्य सरकार) द्वारा जारी अनुदेशों/अधिसूचनाओं का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं कि इस संबंध में उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 2. इस संबंध में सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सरकारी (केंद्र तथा राज्य सरकार)
दिसंबर 14, 2017
ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करना
आरबीआई/2017-18/109 डीसीबीआर.बीपीडी (पीसीबी/आरसीबी) परि.सं:06/12.05.001/2017-18 14 दिसम्बर 2017 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करना कृपया धोखाधड़ी या अन्य प्रकार के लेनदेनों से उत्पन्न गलत नामे (डेबिट) का प्रत्यावर्तन के संबंध में दिनांक 30 मई 2002 के हमारे परिपत्र शबैंवि.बीए
आरबीआई/2017-18/109 डीसीबीआर.बीपीडी (पीसीबी/आरसीबी) परि.सं:06/12.05.001/2017-18 14 दिसम्बर 2017 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता को सीमित करना कृपया धोखाधड़ी या अन्य प्रकार के लेनदेनों से उत्पन्न गलत नामे (डेबिट) का प्रत्यावर्तन के संबंध में दिनांक 30 मई 2002 के हमारे परिपत्र शबैंवि.बीए
दिसंबर 07, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक से सीधे कुछ मामलों (निधियों और एजेंसी कमीशन के लिए) में एजेंसी लेनदेनों का निपटान
आरबीआई/2017-18/107 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1498/31.02.007/2017-18 7 दिसंबर 2017 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक से सीधे कुछ मामलों (निधियों और एजेंसी कमीशन के लिए) में एजेंसी लेनदेनों का निपटान कतिपय राज्यों में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कुछ मामलों में कुछ एजेंसी बैंक राज्य सरकारों के अपने एजेंसी लेनदेनों को अन्य एजेंसी बैंक जोकि एक समूहक के रुप में कार्य करते है, उनके माध्यम से भेज रहे हैं और बाद में वे प्राप
आरबीआई/2017-18/107 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1498/31.02.007/2017-18 7 दिसंबर 2017 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक से सीधे कुछ मामलों (निधियों और एजेंसी कमीशन के लिए) में एजेंसी लेनदेनों का निपटान कतिपय राज्यों में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कुछ मामलों में कुछ एजेंसी बैंक राज्य सरकारों के अपने एजेंसी लेनदेनों को अन्य एजेंसी बैंक जोकि एक समूहक के रुप में कार्य करते है, उनके माध्यम से भेज रहे हैं और बाद में वे प्राप
दिसंबर 06, 2017
डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण
आरबीआई/2017-18/105 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या 1633/02.14.003/2017-18 06 दिसंबर 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यि बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक / सभी कार्ड नेटवर्क प्रदाता महोदया / महोदय, डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पाँचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति
आरबीआई/2017-18/105 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या 1633/02.14.003/2017-18 06 दिसंबर 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यि बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक / सभी कार्ड नेटवर्क प्रदाता महोदया / महोदय, डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पाँचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति
नवंबर 30, 2017
एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेनों की रिपोर्ट भेजना
भारिबैं/2017-18/103 डीजीबीए.जीबीडी.1472/31.02.007/2017-18 30 नवंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेनों की रिपोर्ट भेजना हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेनों की रिपोर्टिंग, अत्यधिक विलंब से तथा संबंधित सरकारी विभागों से आवश्यक प्राधिकार लिए बिना, चालू लेनदेनों की रिपोर्टिंग के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज रहे हैं। 2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों से पुष्टि
भारिबैं/2017-18/103 डीजीबीए.जीबीडी.1472/31.02.007/2017-18 30 नवंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेनों की रिपोर्ट भेजना हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेनों की रिपोर्टिंग, अत्यधिक विलंब से तथा संबंधित सरकारी विभागों से आवश्यक प्राधिकार लिए बिना, चालू लेनदेनों की रिपोर्टिंग के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज रहे हैं। 2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों से पुष्टि
नवंबर 23, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “उत्कर्ष स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
आरबीआई/2017-18/91 बैंविवि.सं.बीसी.97/12.07.150/2017-18 16 नवंबर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “उत्कर्ष स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “उत्कर्ष स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को 7 नवंबर 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 4 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी.(एसएफ़बी-यूएमएफ़एल).सं.2689/16.13.216/2017-
आरबीआई/2017-18/91 बैंविवि.सं.बीसी.97/12.07.150/2017-18 16 नवंबर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “उत्कर्ष स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “उत्कर्ष स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को 7 नवंबर 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 4 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी.(एसएफ़बी-यूएमएफ़एल).सं.2689/16.13.216/2017-
नवंबर 23, 2017
विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2017 के लिए ब्याज का भुगतान
आरबीआई/2017-18/100 डीजीबीए. जीबीडी/1387/15.01.001/2017-18 23 नवम्बर, 2017 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशेष जमा योजना 1975 का कार्य कर रही एजेंसी बैंक महोदय, विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2017 के लिए ब्याज का भुगतान हम सूचित करते हैं कि विशेष जमा योजना 1975 के लिए ब्याज दरों से संबन्धित राजपत्र अधिसूचनाए भारत सरकार की वैबसाइट अर्थात egazette.nic.in पर उपलब्ध है जिसका प्रयोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कृपया आप यह सु
आरबीआई/2017-18/100 डीजीबीए. जीबीडी/1387/15.01.001/2017-18 23 नवम्बर, 2017 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशेष जमा योजना 1975 का कार्य कर रही एजेंसी बैंक महोदय, विशेष जमा योजना (एसडीएस)-1975 कैलेंडर वर्ष 2017 के लिए ब्याज का भुगतान हम सूचित करते हैं कि विशेष जमा योजना 1975 के लिए ब्याज दरों से संबन्धित राजपत्र अधिसूचनाए भारत सरकार की वैबसाइट अर्थात egazette.nic.in पर उपलब्ध है जिसका प्रयोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कृपया आप यह सु
नवंबर 16, 2017
कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) से संबंधित यूएनएससीआर 2356 (2017), यूएनएससीआर 2371 (2017) और यूएनएससीआर 2375 (2017) का कार्यान्वयन
आरबीआई/2017-18/94 बैंविवि.एएमएल. सं. 4802/14.06.056/2017-18 16 नवंबर 2017 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) से संबंधित यूएनएससीआर 2356 (2017), यूएनएससीआर 2371 (2017) और यूएनएससीआर 2375 (2017) का कार्यान्वयन कृपया कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2356 (2017), 2371(2017) और 2375 (2017) के कार्यान्वयन पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित, विदेश मंत्रालय के 31 अक्तूबर 2017 के
आरबीआई/2017-18/94 बैंविवि.एएमएल. सं. 4802/14.06.056/2017-18 16 नवंबर 2017 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) से संबंधित यूएनएससीआर 2356 (2017), यूएनएससीआर 2371 (2017) और यूएनएससीआर 2375 (2017) का कार्यान्वयन कृपया कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2356 (2017), 2371(2017) और 2375 (2017) के कार्यान्वयन पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित, विदेश मंत्रालय के 31 अक्तूबर 2017 के
नवंबर 16, 2017
जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन
भा.रि.बैं./2017-18/95 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1324/31.02.007/2017-18 16 नवंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन उपर्युक्त विषय में एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित 1 जुलाई 2017 के एजेसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना- एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 15 का संदर्भ देखें। 2. जीएसटी संबंधी ढ़ाँचा कार्यान्वित किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि शीर्षांकित मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 15
भा.रि.बैं./2017-18/95 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1324/31.02.007/2017-18 16 नवंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया जीएसटी की प्राप्ति संबंधी लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन उपर्युक्त विषय में एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित 1 जुलाई 2017 के एजेसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना- एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 15 का संदर्भ देखें। 2. जीएसटी संबंधी ढ़ाँचा कार्यान्वित किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि शीर्षांकित मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 15
नवंबर 09, 2017
एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश
आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त
आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त
नवंबर 09, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ” को हटाना
भा.रि.बैं/2017-18/85 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.95/12.07.150/2017-18 09 नवम्बर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” को 28 अक्तूबर – 03 नवम्बर 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 05 सितंबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं. 2223/23.13.127/2017-
भा.रि.बैं/2017-18/85 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.95/12.07.150/2017-18 09 नवम्बर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” को 28 अक्तूबर – 03 नवम्बर 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 05 सितंबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं. 2223/23.13.127/2017-
नवंबर 09, 2017
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य - दिनांक 4 अक्तूबर 2017 वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधा
भा.रि.बैं./2017-18/89 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.96/09.07.005/2017-18 9 नवंबर, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदय/ महोदया, विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य - दिनांक 4 अक्तूबर 2017 वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चतुर्थ द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2017-18 के एक अंश के रूप में दिनांक 4 अक्तूबर 2017 को जारी विकासात्मक और विनियामक नी
भा.रि.बैं./2017-18/89 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.96/09.07.005/2017-18 9 नवंबर, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदय/ महोदया, विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य - दिनांक 4 अक्तूबर 2017 वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चतुर्थ द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2017-18 के एक अंश के रूप में दिनांक 4 अक्तूबर 2017 को जारी विकासात्मक और विनियामक नी
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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2017-18/84 बैं.विवि.सं.आरईटी.बीसी.94/12.07.150/2017-18 09 नवंबर, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 05 सितंबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.2224/23.13.127/2017-18 जो 28 अक्तूबर – 03 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी वि
भा.रि.बैं./2017-18/84 बैं.विवि.सं.आरईटी.बीसी.94/12.07.150/2017-18 09 नवंबर, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 05 सितंबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.2224/23.13.127/2017-18 जो 28 अक्तूबर – 03 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी वि
नवंबर 09, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2017-18/86 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.93/12.07.150/2017-18 09 नवंबर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 नवंबर, 2017 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी.(एसएफबी – एएफएल) सं.2689/16
भा.रि.बैं/2017-18/86 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.93/12.07.150/2017-18 09 नवंबर 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड” को 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 नवंबर, 2017 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी.(एसएफबी – एएफएल) सं.2689/16

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 04, 2024

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